आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या श्रीमती गीता रा. बडवाईक 1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीचे म्हणणे थोडक्यात खालीलप्रमाणेः- 2. तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री. मधुकरराव झुरमुरे यांचे विरूध्द पक्ष 1 बँकेत बचत खाते होते. त्याचा क्रमांक 01190014384 हा होता. विरूध्द पक्ष 2 यांनी सुपर सुरक्षा विमा पॉलीसी भारतीय स्टेट बँक व तिच्याशी संलग्न बँकेच्या ठेवीदारांकरिता जाहीर केली व ही पॉलीसी विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या बँकेमधील ठेवीदारांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्या सोबतच पॉलीसी घेणा-याच्या खात्याला थेट डेबिट करून वेळीच म्हणजेच वार्षिक नुतनीकरणाच्या तारखेला (Annual Renewal Date) किंवा त्या अगोदर प्रिमियमची रक्कम भरण्याची जबाबदारी विरूध्द पक्ष 1 यांनी घेतली. तक्रारकर्तीच्या मृतक पतीने सदर पॉलीसी काढली होती. त्याप्रमाणे विरूध्द पक्ष 1 हे त्यांच्या खात्यातून रू. 673/- प्रिमियमची रक्कम डेबिट करून विरूध्द पक्ष 2 यांना पॉलीसीचे प्रिमियम म्हणून देत होते तसेच विरूध्द पक्ष 2 हे सुध्दा प्रिमियम स्विकारीत होते. तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे की, पतीच्या जीवंतपणी विरूध्द पक्ष 2 यांनी प्रिमियमची रक्कम प्राप्त न झाल्याची सूचना तक्रारकर्तीच्या पतीस दिलेली नाही. 3. दिनांक 20/02/2010 ला तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. त्यामुळे तक्रारकर्तीने नॉमिनी या नात्याने पॉलीसीची रक्कम मिळण्यासाठी विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे अर्ज केला. विरूध्द पक्ष 2 यांनी दिनांक 18/06/2010 ला उत्तर दिले की, तिच्या पतीची पॉलीसी ही दिनांक 07/07/2009 ला वार्षिक नुतनीकरण तारखेला प्रिमियमची रक्कम न भरली गेल्यामुळे पॉलीसी रद्द झाली आहे. त्यामुळे पॉलीसीची रक्कम देण्यात येणार नाही. विरूध्द पक्ष 2 यांनी या पत्राची प्रत विरूध्द पक्ष 1 यांना सुध्दा दिली. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी या पत्राला कसलेही स्पष्टीकरण तक्रारकर्तीला अथवा विरूध्द पक्ष 2 यांना दिले नाही. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 2 यांच्या अर्जावर फेरविचार करण्यासाठी विरूध्द पक्ष यांनी स्थापन केलेल्या Insurance Tribunal यांच्याकडे कळविले. Insurance Tribunal यांनी दिनांक 17/07/2010 ला विरूध्द पक्ष 2 यांचा दिनांक 07/07/2010 रोजीचा निर्णय त्यांनी दिलेल्या कारणासाठी बरोबर असल्याचा निर्वाळा दिला. 4. विरूध्द पक्ष 2 यांनी पॉलीसीची रक्कम नाकारल्यानंतर तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1 यांच्याकडे प्रिमियमची रक्कम डेबिट न केल्याविषयी विचारणा केली असता विरूध्द पक्ष 1 यांनी वेळोवेळी पॉलीसी प्रिमियम भरल्याचे कळविले परंतु लेखी स्पष्टीकरण दिले नाही. विरूध्द पक्ष 1 यांच्या या निष्काळजी व बेजबाबदारपणाच्या कृत्यामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत नुकसानभरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1 यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. विरूध्द पक्ष 1 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी नोटीसला उत्तर दिले नाही अथवा नोटीसचे पालनही केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1 यांच्या सेवेतील त्रुटीबाबत सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केली असून त्याद्वारे पॉलीसीची रक्कम, व्याज, नुकसानभरपाई व खर्चाची मागणी केली आहे. 5. आपल्या तक्रारीसोबत तक्रारकर्तीने बँकेचे पासबुक, सहमतीपत्र, विमा प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, मृत्यु दावा नाकारल्याचे पत्र, कायदेशीर नोटीस व पावत्या इत्यादी दस्तऐवज अनुक्रमे दस्त क्रमांक 6 ते 20 प्रमाणे दाखल केलेले आहेत. 6. मंचाची नोटीस दोन्ही विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 15/02/2011 ला प्राप्त होऊनही दोन्ही पक्ष गैरहजर राहिले. पुरेशी संधी देऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केलेले नाही. त्यामुळे मंचाने दिनांक 04/05/2011 रोजी त्यांच्याविरूध्द without W.S. चा आदेश पारित केला. 7. तक्रारकर्तीची तक्रार तसेच दाखल केलेले दस्तऐवज यावरून मंचासमोर पुढील प्रश्न उपस्थित होतो. तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? -ः कारणमिमांसा ः- 8. विरूध्द पक्ष यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी तक्रारीला लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांना तक्रार मान्य आहे असे मंचाचे मत आहे. 9. विरूध्द पक्ष 1 ही बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट अंतर्गत बँकिंग व्यवसाय करणारी एक प्रतिष्ठित व विश्वस्त बँकिंग कंपनी असून सामान्य जनतेकडून व्याजावर ठेवी घेऊन त्या ठेवी अधिक व्याज दराने देणे हा मुख्य व्यवसाय करते. विरूध्द पक्ष 2 एस.बी.आय. लाईफ इन्शुरन्स कंपनी ही विरूध्द पक्ष 1 यांचाच दुसरा व्यावसायिक विभाग आहे, जो जीवन विमा या व्यवसायामध्ये कार्यरत आहे. त्यामुळे विरूध्द पक्ष 2 यांची सुपर सुरक्षा विमा पॉलीसी विरूध्द पक्ष 1 यांच्या ठेवीदारांकरिता राबविण्यात आली होती. तक्रारकर्तीच्या पतीचे बचत खाते विरूध्द पक्ष 1 यांच्या बँकेत असून सदर विमा पॉलीसीच्या अंतर्गत त्यांनी 40 ते 60 वयोगटामधील रू. 1,00,000/- चा life insurance cover असलेली सुपर सुरक्षा विमा पॉलीसी क्रमांक 82001114603 ही दिनांक 09/07/2004 रोजी घेतली. सदर पॉलीसीमध्ये तक्रारकर्तीस नॉमिनी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. तक्रारकर्तीने पॉलीसी तसेच अटी व शर्तींची प्रत दाखल केली आहे, ज्यामध्ये नमूद आहे की, खातेधारकाचा मृत्यु झाल्यास नॉमिनीला विम्याची संपूर्ण रक्कम प्राप्त होईल. 10. तक्रारकर्तीने दस्तऐवज क्रमांक 1-ए वर SBI Life Group Insurance Scheme Consent-cum-Authorisation ची प्रत दाखल केलेली आहे, ज्यामध्ये तिच्या पतीच्या बँक खाते क्रमांक 01190014384 मधून प्रिमियमची रक्कम रू. 661/- डेबिट करून ही रक्कम विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे जमा करण्याचा प्राधिकार विरूध्द पक्ष 1 यांना दिला होता. तक्रारकर्तीने सदर बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे, ज्यानुसार विरूध्द पक्ष 1 यांनी दिनांक 05/07/2008 पर्यंत वेळोवेळी तक्रारकर्तीच्या पतीच्या बँकेच्या पासबुकमधून रक्कम आहरित करून ती विरूध्द पक्ष 2 यांच्याकडे जमा केलेली आहे. सदर पासबुकच्या शिल्लक रकमेची तपासणी केली असता पासबुकमध्ये प्रिमियमची रक्कम भरण्याइतपत प्रत्येक वेळी शिल्लक रक्कम उपलब्ध होती. विरूध्द पक्ष 2 यांनी त्यांच्या दिनांक 18/06/2010 च्या पत्राद्वारे तक्रारकर्तीस कळविले की, प्रिमियमची रक्कम ग्रेस पिरियड नंतर सुध्दा भरली न गेल्यामुळे पॉलीसी lapse झालेली आहे. विरूध्द पक्ष 2 यांना दिनांक 08/07/2009 पर्यंतचीच प्रिमियमची रक्कम प्राप्त झालेली आहे. वास्तविकतः प्रिमियमची रक्कम भरण्याची जबाबदारी मृतक श्री. झुरमुरे यांनी विरूध्द पक्ष 1 यांना दिलेली असतांना देखील विरूध्द पक्ष 1 यांनी त्यांच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम असून देखील ती रक्कम भरली नाही व रक्कम कां जमा केली नाही याबाबतचे कारणही तक्रारकर्तीला कळविले नाही. त्यामुळे त्यांची ही कृती ही निश्चितच त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते असे मंचाचे मत आहे. 11. तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1 यांच्या विरोधातच तक्रारीमध्ये मागणी केलेली आहे. युक्तिवादाच्या वेळी तक्रारकर्तीच्या वकिलांचा युक्तिवाद होता की, त्यांनी विरूध्द पक्ष 2 यांना आवश्यक पक्ष म्हणून तक्रारीत जोडलेले आहे. वास्तविकतः विरूध्द पक्ष 1 यांच्याच सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्तीच्या मृतक पतीची पॉलीसी Lapse झाल्यामुळे त्या पॉलीसीची रक्कम नुकसानभरपाईसह देण्यास विरूध्द पक्ष 1 हेच जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे. 12. सदर तक्रारीत दाखल केलेल्या संपूर्ण दस्तऐवजावरून मंचाचा निष्कर्ष आहे की, विरूध्द पक्ष 1 हेच तक्रारकर्तीला विमा रक्कम देण्यास जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार विरूध्द पक्ष 1 यांच्या विरूध्दच मंजूर होण्यास पात्र आहे. सबब खालील आदेश आदेश तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या विमा दाव्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह द्यावी. व्याजाची आकारणी दिनांक 02/02/2010 पासून संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हाती पडेपर्यंत करण्यात यावी. 2. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी नुकसानभरपाई व प्रस्तुत तक्रारीच्या खर्च म्हणून तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे. 3. विरूध्द पक्ष क्र. 2 यांच्या सेवेत कोणत्याही प्रकारे त्रुटी नसल्यामुळे त्यांच्याविरूध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते. 4. विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आंत करावे.
| HONABLE MR. N. V. BANSOD, MEMBER | HONABLE MRS. R. D. KUNDLE, PRESIDENT | HONABLE MRS. Geeta R Badwaik, Member | |