न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांचा मंगलमूर्ती प्रोसेसर्स या नावाने प्रोसेसिंग व्यवसाय आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून टर्म लोन रक्कम रु. 15,27,000/- चे कर्ज खाते क्र. 34823937252 व कॅश क्रेडीट 40 लाख कर्जखाते क्र. 34823900232 अशी कर्जे घेतलेली होती. तक्रारदार यांनी प्रोसेसिंग व्यवसायाच्या वाढीकरिता वि.प. बँकेकडे कर्ज मर्यादा वाढवून मिळणेबाबत विनंती केली. तथापि वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना वाढीव कर्ज मर्यादा मंजूर केली नाही व तक्रारदार यांच्या कर्जखात्यावर अनावश्यक व बेकायदेशीर खर्च वि.प. बँकेने टाकले. तक्रारदार यांना वि.प. बँकेने वाढीव कर्ज मर्यादा मंजूर न केलेने त्यांचा उद्योग टिकवण्यासाठी तक्रारदार यांना इतर बँकेची सेवा घेणे भाग पडले. सबब, वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे कर्जखाते बंद करीत असताना देय रकमेच्या 4 टक्के प्रिपेमेंट चार्जेस द्यावे लागतील असे सांगितले. तथापि सदर कर्ज मंजूरीच्या पत्रात व कर्ज संबंधीच्या अन्य दस्तऐवजात अशा प्रकारचे 4 टक्के प्रिपेमेंट चार्जेस द्यावे लागतील असा कोठेही उल्लेख केलेला नाही. तथापि तक्रारदार यांनी स्वतःच्या कायदेशीर हक्कास बाधा न येता अंडर प्रोटेस्ट सदरची रक्कम कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे परत मिळविणेचे अटीवर वि.प. बँकेकडे प्रिपेमेंट चार्जेसची रक्कम रु.1,73,816/- जमा केली. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून कर्जखातेवर 4 टक्के प्रिपेमेंट चार्जेस कोणत्या आधारावर वसूल केले याचा खुलासा तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे मागितला असता वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना सदर 4 टक्के प्रिपेमेंट देणेबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. त्याकारणाने वि.प. बँकेने तक्रारदार यांच्या कर्ज खातेवरुन 4 टक्के प्रिपेमेंट रक्कम जमा करुन अथवा सदर चार्जेस बाबत कोणताही खुलासा तक्रारदार यांना न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली केली आहे अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. सबब, तक्रारदाराकडून वसूल केलेली प्रिपेमेंट चार्जेसी रक्कमरु. 1,80,244/- परत मिळावी, सदर रकमेवर 18 टक्केप्रमाणे व्याज मिळावे, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,50,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये झालेला पत्रव्यवहार, तक्रारदारांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, सदर नोटीसची पोस्टाची पावती व पोहोचपावती, वि.प. यांनी क्रारदारांना दिलेले लेटर ऑफ अॅरेंजमेंट, अटी शर्ती, खातेउतारा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी ता. 3/1/19 रोजी म्हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदार यांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. तक्रारदार यांना वि.प. बँकेने एसबीआय असेट बॅक्ड लोन ओव्हर ड्राफ्ट लिमीट व मुदत कर्ज ता. 25/3/2015 रोजी वि.प. बँकेकडील अप्रायझल फॉर्म असे बॅक लोन करिता नियंत्रीत झोनल क्रेडीट कमिटी (ZCC) झोन 1 पुणे आणि मंजूरी रिजनल केडीट कमिटी (RCC) कडील ता. 10/2/2015 रोजीप्रमाणे मंजूर केले असून त्याप्रमाणे तक्रारदार यांना त्यांचे रेंदाळ सहकारी बँकेकडील कर्ज टेकओव्हर करणेकरिता आणखी वाढीव रक्कम रु.10 लाख अशी ड्रॉपलाईन ओव्हरड्राफ्ट रक्कम रु.40 लाख तसेच त्यांच्या रेंदाळ सहकारी बँकेकडील मुदत कर्ज टेकओव्हर करणेकरिता रु.15,27,000/- मंजूर केलेले असून अशी एकूण मिळून तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून एसबीआय असेट बॅक्ड लोन घेतलेले आहे असे वि.प. यांनी कथन केले असून वि.प. यांनी याकामी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी कागदयादीसोबत अप्रायजल, परिपत्रक, अॅग्रीमेंट ऑफ लोन इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प.यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | नाही. |
3 | अंतिम आदेश काय ? | नामंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. तक्रारदार यांचा मंगलमूर्ती प्रोसेसर्स या नावाने प्रोसेसिंग व्यवसाय आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून टर्म लोन रक्कम रु. 15,27,000/- चे कर्ज खाते क्र. 34823937252 व कॅश क्रेडीट 40 लाख कर्जखाते क्र. 34823900232 अशी कर्जे घेतलेली होती. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून एसबीआय असेट बॅक्ड लोन घेतलेले आहे हे मान्य केलेले आहे. सबब, सदर बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी प्रोसेसिंग व्यवसायाच्या वाढीकरिता वि.प. बँकेकडे कर्ज मर्यादा वाढवून मिळणेबाबत विनंती केली. तथापि वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना वाढीव कर्ज मर्यादा मंजूर केली नाही व तक्रारदार यांच्या कर्जखात्यावर अनावश्यक व बेकायदेशीर खर्च वि.प. बँकेने टाकले. तक्रारदार यांना वि.प. बँकेने वाढीव कर्ज मर्यादा मंजूर न केलेने त्यांचा उद्योग टिकवण्यासाठी तक्रारदार यांना इतर बँकेची सेवा घेणे भाग पडले. सबब, वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे कर्जखाते बंद करीत असताना देय रकमेच्या 4 टक्के प्रिपेमेंट चार्जेस द्यावे लागतील असे सांगितले. तथापि सदर कर्ज मंजूरीच्या पत्रात व कर्ज संबंधीच्या अन्य दस्तऐवजात अशा प्रकारचे 4 प्रिपेमेंट चार्जेस द्यावे लागतील असा कोठेही उल्लेख केलेला नाही. तथापि तक्रारदार यांनी स्वतःच्या कायदेशीर हक्कास बाधा न येता अंडर प्रोटेस्ट सदरची रक्कम कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे परत मिळविणेचे अटीवर वि.प. बँकेकडे प्रिपेमेंट चार्जेसची रक्कम रु.1,73,816/- जमा केली. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून कर्जखातेवर 4 टक्के प्रिपेमेंट चार्जेस कोणत्या आधारावर वसूल केले याचा खुलासा तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे मागितला असता वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना सदर 4 टक्के प्रिपेमेंट देणेबाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. त्याकारणाने वि.प. बँकेने तक्रारदार यांच्या कर्ज खातेवरुन 4 टक्के प्रिपेमेंट रक्कम जमा करुन अथवा सदर चार्जेस बाबत कोणताही खुलासा तक्रारदार यांना न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता अ.क्र.1 ला ता 20/6/18 रोजी तक्रारदार यांनी वि.प. यांना पाठविलेले पत्र दाखल असून सदर पत्राचे अवलोकन करता,
Due to some uncertain condition, we are closing the above accounts by takeover by KIJS Bank Ichalkaranji. So we request you to give use the details of the outstanding dues with the interest upto 30/6/18 so that we can arrange the same.
असे नमूद आहे. सबब, सदर पत्राने तक्रारदार यांनी सदर बँकेतील कर्जखाते अनिश्चित कारणास्तव बंद करावयाचे असलेने सदर खातेवरील व्याजासह देय असणा-या रकमेची विचारणा केलेली आहे. त्यानुसार अ.क्र.2 ला वि.प. बँकेने सदर खातेवर असणा-या रकमांचा तपशील तक्रारदार यांना कळविलेला आहे. अ.क्र.3 ला तक्रारदार यांनी ता. 27/06/2018 रोजी वि.प. बँकेला प्रिपेमेंट चार्जेस कोणत्या आधारे वसूल केले याचा खुलासा करावा यासाठी दिलेला अर्ज दाखल आहे. अ.क्र.7 ला वि.प. यांनी ता. 25/3/2015 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दिलेले लेटर ऑफ अॅरेंजमेंट दाखल असून त्यासोबत वि.प. बँकेचे अटी व शर्तींचे Annexure A B दाखल आहे. तथापि सदरचे अटी शर्तींवर बॉरोअर (Borrower) अथवा गॅरेंटर (Guarantor) यांची सही दिसून येत नाही. अ.क्र.9 ला तक्रारदार यांनी तक्रारदारांचा वि.प. बँकेकडील खातेउतारा दाखल केला असून सदर खातेउता-याचे अवलोकन करता वि.प. यानी तक्रारदार यांचेकउून ता. 26/6/2018 रोजी रक्कम रु. 1,73,816/- इतकी रक्कम खर्ची (प्रिपेमेंट चार्जेस म्हणून ) जमा केलेची दिसून येते.
8. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी ता. 3/1/19 रोजी म्हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदार यांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. तक्रारदार यांना वि.प. बँकेने एसबीआय असेट बॅक्ड लोन ओव्हर ड्राफ्ट लिमीट व मुदत कर्ज ता. 25/3/2015 रोजी वि.प. बँकेकडील अप्रायझल फॉर्म असे बॅक लोन करिता नियंत्रीत झोनल क्रेडीट कमिटी (ZCC) झोन 1 पुणे आणि मंजूरी रिजनल केडीट कमिटी (RCC) कडील ता. 10/2/2015 रोजीप्रमाणे मंजूर केले असून त्याप्रमाणे तक्रारदार यांना त्यांचे रेंदाळ सहकारी बँकेकडील कर्ज टेकओव्हर करणेकरिता आणखी वाढीव रक्कम रु.10 लाख अशी ड्रॉपलाईन ओव्हरड्राफ्ट रक्कम रु.40 लाख तसेच त्यांच्या रेंदाळ सहकारी बँकेकडील मुदत कर्ज टेकओव्हर करणेकरिता रु.15,27,000/- मंजूर केलेले असून अशी एकूण मिळून तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेकडून एसबीआय असेट बॅक्ड लोन घेतलेले आहे असे वि.प. यांनी कथन केले असून त्यानुसार म्हणण्यासोबत ता. 31/3/2014 रोजीचा तक्रारदार यांच्या कर्जाबाबतचा वि.प. बँकेकडील Appraisal Format for SBI Asset Backed Loan दाखल केलेला आहे. सदर Appraisal Format for SBI Asset Backed Loan चे अवलोकन करता सदरचे Appraisal Format for SBI Asset Backed Loan हा Zonal Credit Committee (ZCC) Zone 1 Pune यांच्या नियत्रणाखाली दिसून येतो. तसेच सदर Appraisal Format for SBI Asset Backed Loan यास मंजूरी (Sanction) रिजनल क्रेडीट कमिटी (RCC) यांनी केलेला दिसून येतो. सदरचा Appraisal Format for SBI Asset Backed Loan हे तक्रारदार यांनी नाकारलेले नाही. प्रस्तुतकामी वि.प. यांनी अ.क्र.2 ला ता. 21/1/2015 रोजीचे वि.प. बँकेकडील ई सर्क्युलर क्र. SME/VG/CIR/62/2014-15 दाखल केलेले आहे. तसेच अ.क्र.3 ला तक्रारदार व वि.प. बँक यांचेदरम्यान ता. 25/3/2015 रोजी झालेले अॅग्रीमेंट ऑफ लोन कम हायपोथिकेशनची प्रत दाखल केलेली आहे. सबब, दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये झालेले अॅग्रीमेंट ऑफ लोन कम हायपोथिकेशन हे ता. 25/3/2015 रोजी झालेले असून सदरच्या कर्जाबाबतचे अप्रायझल हे त्यापूर्वी म्हणजेच ता. 31/3/2014 रोजी झालेले आहे. सदरच्या अप्रायझलचे अवलोकन करता त्यावर
Borrowers name – Sh Mangalmurti Processors Prop. Sambhaji Ganpati Lokare
Name of Scheme – Asset Backed Loan
असे नमूद असून सदर अप्रायझलमध्ये Annexure B – मधील Compliance of Asset Backed loan in terms of circular No. NBJ/SNEBU-SBI ABL.49/.2013 -4 dated 31/10/13 नुसार अ.क्र. 21 Prepayment Penalty – 4% of operating unit नमूद आहे. तसेच सदर 21/1/15 रोजीच्या परिपत्रकामधील
All other existing parameters will remain unchanged
Prepayment penalty 4% of operating unit
असे नमूद आहे. ता. 25/3/2015 रोजी तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेच्या लाभात करुन दिलेले Agreement of loan cum hypothecation चे अवलोकन करता त्यामधील अटीनुसार तक्रारदार यांनी सर्व व्याज, सर्व्हिस चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, ओव्हरड्राफ्ट चार्जेस, वाढीव व्याजदर, कॉस्ट चार्जेस, एक्सेपेन्सेस इ. वि.प. यांना देण्याचे मान्य व कबूल केलेले आहे. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करता वि.प. बँकेचे एसएमई बिझनेसमध्ये एसबीआय असेटबाबत लोनप्रमाणे कर्ज मंजूरीचे व त्याबाबतचे सर्व व्यवहार व प्रक्रियेबाबतचा आलेख हे वि.प. बँकेकडील कार्पोरेट सेक्टर मुंबई परिपत्रक/ई सर्क्युलर क्र.SME/VG/CIR/62/2014-15 प्रमाणे ठरलेले असून त्यास अनुसरुन वि.प. बँकेने तक्रारदार यांस कर्जाचे वितरण व व्यवहार केलेले आहेत ही बाब स्पष्टपणे दिसून येते. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पत्रावरुनच अनिश्चित कारणास्तव तक्रारदार यांना सदर वि.प. बँकेकडील कर्जखाते बंद करावयाचे होते व तक्रारदार हे कल्लाप्पा आवाडे इचलकरंजी जनता सहकारी बँक लि. या बँकेतील कर्ज घेवून सदर बँकेकडील कर्ज भागवून सदर बँकेकडील कर्ज टेकओव्हर करणार होते. तथापि वि.प. बँकेने तक्रारदार यांना पूर्वी रेंदाळ सहकारी बँकेकडील कर्ज टेकओव्हर करणेकरिता कर्ज दिलेले होते ही बाब नाकारता येत नाही. सबब, वि.प. बँक ही सरकारी बँक असून सदर बँकेचे कामकाज एस.बी.आय.अॅक्टप्रमाणे आणि वेळोवेळी प्रकाशीत केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे चालत असते. वि.प. बँकेकडील रक्कम ही पब्लीक मनी असून वि.प. बँक सदरची रक्कम ही परिपत्रकानुसार कर्जरुपाने देत असते. वि.प. बँकेने दाखल Appraisal Format for SBI Asset Backed Loan मधील कलम 21 नुसार तसेच वि.प. बँकेकडील परिपत्रकामध्ये नमूद पॅरामीटरनुसार एखादा कर्जदार मुदतपूर्व रक्कम भागवू इच्छित असेल तर प्रिपेमेंट पेनल्टी 4 कर्जाच्या एकूण ऑपरेटींग युनिटवर घेणेची तरतुद असलेने व तक्रारदार यांनी मुदतपूर्व कर्जाची रक्कम भागविल्यामुळे वि.प. यांनी प्रि-पेनाल्टी म्हणून 4 टक्के प्रमाणे होणारी रक्कम तक्रारदार यांचेकडून भरुन घेतलेली आहे. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प. बँकेचे लाभात अॅग्रीमेंट लोन कम हायपोथिकेशन करुन दिलेले आहे व त्यातील अटीनुसार तक्रारदार यांनी सर्व व्याज सर्व्हिस चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस वि.प. बँकेला अदा करणेचे मान्य केलेले आहे. सदरकामी तक्रारदार व वि.प. यांचेदरम्यान दि.25/3/2015 रोजी अॅग्रीमंट लोन कम हायपोथिकेशन झालेले असून सदर लोन कम हायपोथिकेशनच्या पूर्वी सदरचे ता. 31/3/2014 रोजीचे Appraisal Format for SBI Asset Backed Loan व वि.प. बँकेचे 21/1/15 चे वि.प. बँकेचे परिपत्रक जारी झालेले आहे. त्याकारणाने सदरचे Appraisal व वि.प. बँकेचे परिपत्रक हे तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता Asset Backed loan (ABL) चे नियंत्रण सदर नमूद परिपत्रकाप्रमाणे होत असते. सबब, वि.प. बँक ही सरकारी बँक असून, तक्रारदार यांनी कर्जखाते मुदतीत बंद केल्यामुळे वि.प. बँकेचे परिपत्रक व सर्क्युलर नुसार प्रिपेमेंट चार्जेस/पेनाल्टी म्हणून 4 टक्के इतकी रक्कम भरुन घेतलेली आहे ही बाब सिध्द होत असून सदरची प्रिपेमेंट क्लोजर चार्जेस योग्य व कायदेशीर असल्याने वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत कोणतीही त्रुटी केलेली नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग नकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3 - सबब आदेश.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
-
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|