::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 31/07/2015 )
माननिय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले , यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा वाघी खु. ता. रिसोड, जि. वाशिम येथील रहिवासी असून उपजिवीकेकरिता शेती करतात. त्‍यांना त्‍यांच्‍या शेतीच्‍या कामाकरिता ट्रॅक्‍टर व शेतीचा माल वाहण्‍याकरिता ट्रॉलीची आवश्‍यकता असल्‍याने वर्ष 2004 मध्‍ये विरुध्द पक्षाकडे कर्जाची मागणी केली होती. त्यावेळी विरुध्द पक्ष यांनी ब-याच कागदपत्रावर तक्रारकर्त्‍याच्‍या सहया घेतल्‍या. त्‍यानुसार कर्ज प्रस्‍तावावर तक्रारकर्त्‍याला ट्रॅक्‍टर व ट्रॉलीचे 4,75,000/- रुपयाची कर्ज मागणी रक्कम लिहण्‍यात आली. विरुध्द पक्ष यांनी मागणी केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने स्‍टँम्‍प पेपर, सही केलेले धनादेश व सर्व आवश्‍यक कागदपत्रे तक्रारकर्ता यांनी जमा केली तसेच डाउन पेमेंट, इतर डिपॉझीट म्हणून रुपये 90,000/- जमा केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्ता यांना केवळ ट्रॅक्‍टरचेच कर्ज मंजूर झाले व त्‍याची रक्कम विरुध्द पक्ष यांनी अदा केल्‍याचे सांगून केवळ ट्रॅक्‍टरचे (मुंडा/मुख) घेण्‍यास सांगितले. सदर कर्जाचा भरणा हा अर्धवार्षिक किस्‍तीचा होता. तक्रारकर्ता यांना ट्रॉलीचे कर्ज व ट्रॉली मिळाली नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने ट्रॉलीचे कर्जाची मागणी सोडून दिली. तक्रारकर्त्याने घेतलेल्‍या ट्रॅक्‍टरची आर.टी.ओ. कडे नोंदणी झालेली असून, त्‍याचा नोंदणी क्र. एम.एच. 37 ए 5542 असा आहे. तक्रारकर्त्याने वर्ष 2011 पर्यंत ट्रॅक्‍टर (मुंडा/मुख) करिता घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड केलेली आहे. परंतु किती रक्‍कमेचा भरणा तक्रारकर्त्याने केला, व किती रक्‍कमेचे कर्ज नियमाप्रमाणे फेडणे आहे, याबाबत विरुध्द पक्षाने,तक्रारकर्त्‍यास काहीच माहिती पुरविली नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक 05/03/2012 रोजी अर्ज करुन, खाते उता-याची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने खोटा व अर्धवट खाते उतारा दिला. म्‍हणजेच वर्ष 2004 पासुन तक्रारकर्त्याने किती रक्कम जमा केली, कर्ज किती अदा केले, त्‍यामध्‍ये कोणते खर्च लागले, किती भरणा बाकी आहे व तो कसा हे कळत नाही. त्‍यासंबंधी तक्रारकर्त्याने लेखी स्‍वरुपात माहिती व कागदपत्रांची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने ती माहिती पुरविली नाही. अशास्थितीत, विरुध्द पक्षाने ट्रॅक्‍टर जप्‍त करु नये म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली व मागणी केली की, तक्रारकर्त्‍याची तक्रार मंजूर व्‍हावी, विरुध्द पक्षाने निष्‍काळजीपणा व अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला असे घोषीत व्‍हावे, ट्रॅक्‍टरचे ( ट्रॉली सोडून ) कर्जासंबंधीची सविस्‍तर माहिती विरुध्द पक्षाने द्यावी. विरुध्द पक्षाने नियमबाह्य कर्ज वसूली करु नये व ट्रॅक्‍टर जप्‍त करु नये, तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरिक, मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानाबद्दल रुपये 50,000/- विरुध्द पक्षाने देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/-, विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्‍यास मिळावे, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 07 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब -
त्‍यानंतर निशाणी 09 प्रमाणे विरुध्द पक्षाने त्‍यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनात नमुद केले की, तक्रारकर्ता शेख अन्‍वर शेख रफीक, शेख रफीक शेख अन्‍वर, शेख हनीफ शेख रुस्‍तम, श्रीमती तायराबी शेख कमरुद्दीन सर्व रा. वाघी ता. रिसोड जि. वाशिम यांनी विरुध्द पक्षाकडे ट्रॅक्‍टर ट्रॉली विकत घेण्‍याकरिता अर्ज केला होता. त्यावेळी विरुध्द पक्षातर्फे नियम व अटी समजावून सांगण्‍यात आल्‍या होत्‍या. विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्ता, सहकर्जदार व जामीनदार यांना सांगितले की, विरुध्द पक्ष बँक तुम्‍हाला ट्रॅक्‍टर, ट्रॉली विकत घेण्‍याकरिता रुपये 4,75,000/- कर्ज देतील, कर्जाची परतफेड अर्धवार्षीककिस्‍त रुपये 34,000/- व ज्‍याज मे-2005 पासुन द्यावयाचे आहे. त्‍याचप्रमाणे सदरहू व्‍याज द.सा.द.शे. 10.50 टक्‍के प्रमाणे लागेल व रिझर्व बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे व्‍याज दरामध्‍ये बदल होतील, असे समजावून सांगीतले, त्‍यास तक्रारकर्त्याने संमती दिली. त्‍याप्रमाणे बँकेच्‍या हितामध्‍ये दिनांक 11/10/2004 रोजी हायफोथीकेशन अॅग्रीमेंट, नियम व अटी संबंधीचे पत्र, दिले. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ता व इतर सहा जनांच्‍या नावांनी कर्ज खाते उघडले, त्‍यांच्‍या खात्‍यातील जमा रुपये 4,75,000/- चा वापर ते सोईनुसार करीत होते. सदरहू कर्जदारांनी कर्जाची रक्कम त्‍यांच्‍या सोई प्रमाणे वापरली व महिंद्रा कंपनीचा ट्रॅक्‍टर विकत घेतला. दिनांक 12/10/2004 रोजी सदरहूकर्जा अंतर्गत तक्रारकर्ता यांनी दिलेल्‍या सुप्रीम इंजिनीयअर वर्क्‍स, अकोलाचे कोटेशन क्र. 40 प्रमाणेविरुध्‍द पक्षाने डी.डी. क्र.778761 नुसार रक्कम रुपये 90,000/- तक्रारकर्त्‍यास दिले. तक्रारकर्त्याने ट्रॉलीचे बील व इंशुरंस आणून देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. परंतु तक्रारकर्त्याने दिनांक 03/02/2005 चे विरुध्द पक्षाचे पत्राप्रमाणे कार्यवाही केली नाही. आज रोजी सदरहू कर्ज खाते थकीत आहे व विरुध्द पक्ष बँकेला तक्रारकर्त्‍याकडून व सहकर्जदार, जामीनदार यांचेकडून रुपये 3,98,285/- व दिनांक 01/06/2012 पासुनचे व्‍याज घेणे निघते. म्हणून तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात यावी व तक्रारकर्त्‍याची तक्राररुपये 10,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च रुपये 5, 000/- सह खारिज करण्यांत यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्त्‍याचे प्रतिऊत्‍तर, तक्रारकर्त्‍याचा लेखी युक्तिवाद व विरुध्द पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
तक्रारकर्त्‍याचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने शेतीविषयक कामाकरिता ट्रॅक्‍टर घेण्‍याकरिता विरुध्द पक्षाकडे कर्ज प्रस्‍ताव रुपये 4,75,000/- या रक्‍कमेची कर्ज मागणी केली. त्‍यानंतर विरुध्द पक्षाने फक्‍त ट्रॅक्‍टरचे कर्ज मंजूर केले. सदर कर्जाचा भरणा अर्धवार्षिक किस्‍तीचा होता. तक्रारकर्त्‍याला ट्रॉलीचे कर्ज व ट्रॉली मिळाली नाही, सदर ट्रॅक्‍टरचे कर्ज तक्रारकर्त्याने वर्ष 2011 पर्यंत फेडले. परंतु विरुध्द पक्षाने अजूनपर्यंत कर्ज बाकी आहे, असे तोंडी सांगीतल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्याने सदरहू कर्ज किती राहिले किंवा किती मुदतीमध्‍ये फेडायचे आहे, तसेच त्‍याचे व्‍याजदर व इतर कोणकोणते खर्च लावण्‍यात आले आहे. याबद्दलच्‍या कागदपत्रांचीविरुध्‍द पक्षाकडे बरेच वेळा मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्षाने कोणतीही माहिती पुरविली नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक 05/03/2012 रोजी विरुध्द पक्षाला लेखी स्‍वरुपात अर्ज पाठवून, कर्जाचा प्रमाणीत खाते उतारा मिळावा, म्हणून विनंती केली. परंतु विरुध्द पक्षाने अर्धवट खाते उतारा दिला, त्‍यावरुन कोणताही बोध होत नाही. असे असतांना, विरुध्द पक्षाच्‍या वतीने दिनांक 28/06/2012 रोजी व त्‍यानंतर दिनांक 30/06/2012 रोजी काही अनोळखी व्‍यक्‍ती विरुध्द पक्षाच्‍या वतीने सदर ट्रॅक्‍टर जप्‍त करण्‍याकरिता आले. ही विरुध्द पक्षाची अनुचीत व्‍यापार प्रथा आहे.
यावर विरुध्द पक्षाने असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्ता व इतर यांनी विरुध्द पक्षाकडे ट्रॅक्‍टर, ट्रॉली विकत घेण्‍याकरिता कर्ज मिळण्याचा अर्ज केला होता. त्‍यानुसार, करार व इतर दस्‍तऐवज तयार करण्‍यात येऊन रुपये 4,75,000/- या रक्‍कमेचे कर्ज देण्‍यास विरुध्द पक्षाने संमती दिली. तसेच सदरहू कर्जाची किस्‍त व व्‍याज दराबद्दल तसेच इतर सर्व माहिती करारामध्‍ये नमूद आहे. तक्रारकर्त्याने व इतर सह कर्जदाराने, विरुध्द पक्षाने त्‍यांच्‍या खात्‍यात कर्ज म्हणून टाकलेली रक्कम रुपये 4,75,000/- त्‍यांच्‍या सोईनुसार वापरली व त्‍यातून ट्रॅक्‍टर विकत घेतला. दिनांक 12/10/2004 रोजी सदरहू कर्जा अंतर्गत तक्रारकर्ता यांनी दिलेल्‍या सुप्रीम इंजीनियरींग वर्क्‍स अकोलाच्‍या कोटेशन नुसार विरुध्द पक्षाने रक्कम रुपये 90,000/- चा ड्राफ्ट ट्रॉली घेण्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याला दिला व सदर ट्रॉलीचे बिल व इन्‍शुरन्‍स यांची मागणी केली. परंतु तक्रारकर्त्याने आजपर्यंतही ते बँकेत जमा केले नाही. तक्रारकर्त्‍याचे सदरहू कर्ज खाते आज रोजी थकीत आहे.
उभय पक्षांचा हा युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर मंचाने उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज तपासले असता, असे दिसते की, सदर प्रकरण दाखल करतेवेळेस तक्रारकर्त्याने सदरहू वरील कर्ज खात्‍यात किती रक्कम भरली त्‍याच्‍या पावत्‍या दाखल केल्‍या नाही. तसेच विरुध्द पक्षाने मंचाची नोटीस मिळाल्‍यानंतर त्‍यांच्‍या लेखी जबाबासोबत सदरहू कर्जाचा खाते उतारा दाखल केलेला नाही.
या प्रकरणात मंचाने दिनांक 30/08/2012 रोजी उभय पक्षाला असे निर्देश दिले होते की, तक्रारकर्त्याने दिनांक 20/09/2012 पर्यंत कर्ज हप्‍ता म्हणून रुपये 1,30,000/- रक्कम विरुध्द पक्षाकडे जमा करावी व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या अर्जानुसार सदर कर्ज खातेसंबंधी कागदपत्रे व खाते उतारा तक्रारकर्त्‍याला द्यावा. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने आदेशात नमूद असलेल्‍या तारखेला काही रक्कम व त्‍यानंतर काही रक्कम अशी विरुध्द पक्षाकडे एकंदर रुपये 1,30,000/- रक्कम जमा केल्‍याचे पावत्‍यांवरुन दिसून येते. मात्र विरुध्द पक्षाने मंचाच्‍या या आदेशाचे पालन उशिराने करत निशाणी-22 नुसार एक पुरसिस व कर्ज खात्‍यासंबंधीचे दस्‍तऐवज मंचात दाखल केले. उभय पक्षास ही बाब मान्‍य आहे की, तक्रारकर्ता व इतर सहकर्जदार यांनी विरुध्द पक्षाकडे ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली विकत घेण्‍याकरिता कर्ज रकमेची मागणी केली होती. त्‍यापोटी विरुध्द पक्षाने रुपये 4,75,000/- कर्ज मंजूर केले होते. यापोटी झालेल्‍या करारानुसार, सदर कर्जाची परतफेड अर्धवार्षिक किस्‍त रक्कम रुपये 34,000/- व व्‍याज मे-2005 पासून द्यायचे होते. सदरहू कर्जावर व्‍याज दरसाल, दरशेकडा 10.50 % प्रमाणे लागेल व रिझर्व बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे सदरहू व्‍याजाच्‍या दरामध्‍ये बदल होतील, असे करारात नमूद आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त क्रमांक अ-5 असे दर्शवितोकी, सदरहू कर्जाचा हप्‍ता भरण्‍यास आर्थिक अडचणीमुळे तक्रारकर्त्‍याला मध्‍ये शक्‍य झाले नाही. त्‍यामुळे त्‍याने कर्ज रक्‍्कमेवर लागणारे विलंब व्‍याज व दंड विरुध्द पक्षाने माफ करावा, असा अर्ज, विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 05/03/2012 रोजी दिला होता. त्‍याला विरुध्द पक्षाने उत्‍तर दिलेले दस्त क्र. अ-6 वर दिसून येते, त्‍यामुळे आता विरुध्द पक्ष हे गैरवाजवी व अन्‍यायी व्‍याज लावत आहेत, अगर विरुध्द पक्षाने को-या कागदावर सहया घेतल्‍या हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे ऊचित ठरणार नाही. फक्‍त तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे जसे की, त्‍यांना ट्रॉली मिळालेली नाही, त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने ट्रॅक्‍टर व ट्रॉली दोघांचे कर्ज तक्रारकर्त्‍यावर लादले आहे का ? हा मुद्दा मंचाला तपासणे आहे. विरुध्द पक्षाने मंचाच्‍या आदेशान्‍वये दाखल केलेली पुरसिस व त्‍यासोबत दाखल केलेले ईतर दस्‍तऐवज व विरुध्द पक्षाचे प्रतिज्ञापत्र यातून असा बोध होतो की, त्‍यात विरुध्द पक्षाचे असे कथन आहे की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍यात रक्कम रुपये 4,75,000/- वळती केली व ही रक्कम कर्जदार व सहकर्जदार त्‍यांच्‍या सोईप्रमाणे वापरत आहे. परंतु दाखल दस्‍तऐवजांवरुन असे दिसते की, सदर ट्रॅक्‍टरचे बिल हे विरुध्द पक्षाने त्‍या रक्‍कमेचा डी.डी मेसर्स कृषी वैभवच्‍या नावाने काढून त्‍यांनाच ती रक्कम अदा केलेली आहे. तसेच ट्रॉली घेण्‍याकरिता सुप्रीम इंजीनियरींग वर्क्‍स, अकोला यांचे क्रेडीट मेमोचे बिल रुपये 90,000/- याचे देखील विरुध्द पक्षाच्‍या नावे सुप्रीम इंजीनियरींग वर्क्‍सची पावती आहे. त्‍यामुळे जेव्‍हा तक्रारकर्त्याने, विरुध्द पक्षाला रजिष्‍टर नोटीस पाठवून असे कळविले की, त्‍याला ट्रॉलीचे कर्ज व ट्रॉली मिळाली नाही, त्‍यावेळेस विरुध्द पक्षाने सदर सुप्रीम इंजीनियरींग वर्क्‍स यांचेकडे त्‍यांनी दिलेल्‍या ट्रॉलीच्‍या पावतीनुसार सदर ट्रॉली खरच तक्रारकर्त्याने नेली किंवा नाही, याबद्दलची चौकशी का केली नाही ? याचा खुलासा विरुध्द पक्षाकडून मंचाला उपलब्‍ध झाला नाही किंवा सदर ट्रॉली तक्रारकर्त्‍याला मिळाल्‍याबाबत तसा डिलेव्‍हरी मेमो अगर त्‍याबद्दलचा इतर कोणताही दस्‍तऐवज विरुध्द पक्षाने रेकॉर्डवर दाखल केलेला नाही. याउलट विरुध्द पक्षाची दिनांक18/12/2010 ची नोटीस असे दर्शविते की, तक्रारकर्त्याने फक्‍त ट्रॅक्‍टर घेण्‍याकरिताचे कर्ज विरुध्द पक्षाकडून प्राप्‍त करुन घेतले होते. विरुध्द पक्षाने त्‍यांच्‍या पुरसिसमध्‍ये ही बाब कबूल केली आहे की, तक्रारकर्त्याने कर्ज वितरीत होण्‍याआधी डाऊन पेमेंट म्हणून रुपये 57,830/- इतकी रक्कम भरलेली होती. तसेच विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्‍या सर्व खाते उता-यात देखील तक्रारकर्त्याने काही रक्कम भरल्‍याचे दिसते, व मंचाने आदेशीत केलेली रक्कम देखील तक्रारकर्त्याने भरलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे ट्रॉलीबाबतचे म्‍हणणे मंचाने स्विकारल्‍यामुळे साहजीकच कर्जाऊ रक्कम रुपये 4,75,000/- ही मुळ कर्ज रक्कम न राहता त्‍यातून ट्रॉलीची रक्कम रुपये 90,000/- माफ होणे संयुक्‍तीक आहे. अशा परीस्थितीत विरुध्द पक्षाच्‍या सदर कर्जाऊ रक्‍कमेवरील व्‍याज, दंड व्‍याज व विलंब व्‍याज व ईतर खर्च यांचा हिशोब विरुध्द पक्षाने,तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍यास तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज रकमेमध्‍ये सदर ट्रॉलीची रक्कम जोडण्‍यात आली असेल तर, विरुध्द पक्षाने ती वजा करणे भाग आहे, त्‍यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या ट्रॅक्‍टरच्‍या कर्जाचा सुधारीत आकडेवारीचा खाते उतारा तक्रारकर्त्‍याला दिल्‍यास व तो निट समजावून सांगितल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, तसेच तोपर्यंत विरुध्द पक्षाने ट्रॅक्‍टर जप्‍तीची कार्यवाही करु नये व ट्रॉलीचे कर्ज रद्द केल्‍यामुळे त्‍याबद्दलची वसूली कार्यवाही विरुध्द पक्षाने करु नये, असे आदेश पारित केल्‍यास न्‍यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
- विरुध्द पक्ष यास असे आदेश देण्‍यात येतात की, त्‍यांनी ट्रॉलीचे कर्ज रद्द करुन, ट्रॅक्‍टर कर्जाबाबत माहिती देणारा नियमानुसार सुधारीत खाते उतारा तक्रारकर्त्‍यास रक्कम भरण्याकरिता द्यावा व ट्रॉली संबंधी कर्ज वसूली करु नये तसेच तोपर्यंत ट्रॅक्‍टर जप्‍तीची कोणतीही कार्यवाही करु नये.
- विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाई पोटी प्रकरण खर्चासहित रुपये 7,000/- (रुपये सात हजार फक्‍त) दयावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri
