नि. ३८
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.२२२७/२००९
-------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख : ०९/११/२००९
तक्रार दाखल तारीख : १२/११/२००९
निकाल तारीख : १७/०१/२०१२
-------------------------------------------
श्रीमती उषा आण्णासाहेब मोहीते (Survivor)
व.व. – ६०, व्यवसाय – घरकाम
रा.सार्थक बंगला प्लॉट नं.५६,
श्री राम कृष्ण परमहंस सोसायटी, सांगली ..... तक्रारदारú
विरुध्द
१. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉईज
श्री गणेश को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि.सांगली
आयर्विन पुलाजवळ, टिळक स्मारकासमोर,
सांगली
२. यु.वाय.देशमुख, संस्थापक/चेअरमन
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
घर नं.२०१, निनाई, चव्हाणवाडी, आष्टा,
जि. सांगली
३. श्री जे.एम.फार्णे,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा दक्षिण शिवाजीनगर,
सी.पी.सी.विभाग, सांगली
४. एच.डी.पाटील,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया शाखा इस्लामपूर,
५. एस.एस.पेठकर,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा एम.आय.डी.सी.कुपवाड सांगली
६. ए.ए.जमादार,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा मिरज
७. ए.जी.घाडगे,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
श्री गणपती मंदीर, सांगली मेन शाखा
८. आर.व्ही.पाटील,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा एम.आय.डी.सी.कुपवाड सांगली
९. श्री एस.एस.कोळी,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा तासगांव जि.सांगली
१०. श्री आर.बी.वाघमोडे,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा जत, जि.सांगली
११. ए.एम.जावीर,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा विटा खानापूर, जि.सांगली
१२. सौ एस.एम.फाटक,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा शिरोळ, जि.कोल्हापूर
१३. सौ व्ही.एस.कदम,
व.व. सज्ञान, व्यवसाय – नोकरी
द्वारा स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया
शाखा शिरोळ, जि.कोल्हापूर
१४. कै दत्तात्रय राजाराम लाकुळे (मयत)
(नि.१ वरील आदेशान्वये नाव कमी करणेत आले.) .....जाबदारúö
तक्रारदारò : +ìb÷. श्री पी.एम.माळगे
जाबदार क्र.३ ते ८ व १० ते १३ :+ìb÷. श्री पी.एम.मैंदर्गी
जाबदार क्र.१, २ व ९ : एकतर्फा
जाबदार क्र.१४ : वगळले
नि का ल प त्र
द्वारा- मा.अध्यक्ष- श्री.अनिल य.गोडसे
१. प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार सोसायटीने मुदत ठेव गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार यांचे पती यांनी त्यांचे व तक्रारदार यांचे नावे जाबदार स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉईज श्री गणेश को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि.सांगली (ज्यांचा उल्लेख यापुढे ‘सोसायटी’ असा केला जाईल) यांचेकडे मुदतठेवीमध्ये रक्कम गुंतविली होती. तक्रारदार यांचे पावत्यांची मुदत संपलेनंतर तक्रारदार यांनी मुदत ठेवीच्या रकमेची मागणी करुनही जाबदार यांनी अदा केली नाही. सबब, आपल्याला रक्कम देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाचे पुष्टयर्थ नि.३ अन्वये प्रतिज्ञापत्र व नि.५ अन्वये एकूण १० कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
२. जाबदार क्र.३ ते ८ व १० ते १३ यांनी नि.१७ वर तसेच जाबदार क्र.८ यांनी नि.१९ वर स्वतंत्रपणे म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील बहुतांश मजकूर नाकारला आहे. जाबदार यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये त्यांनी संचालक पदाचा राजीनामा दिला आहे. जाबदार यांनी राजीनामा दिला असल्याने जाबदार यांचा प्रतिवादी संस्थेबरोबर संचालक या नात्याने कोणताही संबंध राहिलेला नाही. संस्थेचे चेअरमन यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन नियमबाहय पध्दतीने प्रतिवादी संस्थेस अडचणीत आणले आहे. प्रस्तुत प्रतिवादी यांचेविरुध्द सहकार खात्यामार्फत महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम ८३ व ८८ अन्वये चौकशी झालेली नाही. सदर जाबदार यांनी संचालकपदाचा राजीनामा दिलेने संस्थेने त्यांचेविरुध्द कोणतीही कारवाई करु नये म्हणून सहकार न्यायालयात ज्ञापनाचा व तूर्तातूर्त मनाईचा दावा दाखल केला आहे. सदर दाव्यामध्ये मे.कोर्टाने मनाई अर्जाचे कामी स्टेटस को चे हुकूम दिले आहेत. प्रस्तुत जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही.
३. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार क्र.१, २ व ९ यांना नोटीसची बजावणी होवूनही ते याकामी हजर झाले नाही तसेच त्यांनी आपले लेखी म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले नाही. सबब त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश नि.१ वर करण्यात आला. जाबदार क्र.१४ यांना नि.१ वरील दि.२२/२/२०११ रोजीचे आदेशानुसार वगळणेत आले.
४. तक्रारदारांनी नि.२२ वर आपले प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी जाबदार यांनी दिलेल्या म्हणण्यातील मजकूर नाकारला आहे व त्याचे पुष्ठयर्थ नि.२३ ला शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी नि.२६ च्या अर्जाने कागद दाखल केले आहेत. जाबदार यांनी नि.३३ चे यादीने कागद दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी नि.३५ च्या यादीने कागद दाखल केले आहेत. तक्रारदार यांनी नि.३६ च्या यादीने पावत्यांच्या प्रमाणीत प्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रारदार यांनी नि.३७ वर प्रकरण निकालास ठेवणेत यावे अशी पुरशिस दाखल केली आहे.
५. तक्रारदार यांचा तक्रारअर्ज, जाबदार यांनी दिलेले म्हणणे व दाखल कागदपत्रे यांचे अवलोकन केले. प्रस्तुत प्रकरणी जाबदार यांनी नि.३३ चे यादीने नि.३३/३ वर अवसायक नेमणुकीचा अंतिम आदेश दाखल केला आहे. सदर आदेशानुसार अवसायक मंडळाची प्रस्तुत सोसायटीवर नेमणूक झाल्याचे दिसून येते. प्रस्तुत सोसायटीवर अवसायक मंडळाची नेमणूक झाल्यामुळे प्रस्तुत तक्रारअर्जास महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १०७ ची बाधा येते का ? हा मुद्दा प्रामुख्याने उपस्थित होतो. महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील कलम १०७ नुसार एखादी बॅंक अथवा पतसंस्था अवसायनात निघाली असल्यास सदर बॅंकेविरुध्द अथवा अवसायकांचे विरुध्द कोणताही दावा अगर इतर कायदेशीर प्रकरण दाखल करण्यापूर्वी अथवा प्रस्तुत प्रकरण चालू ठेवणेसाठी निबंधक यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणी अशी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रस्तुतच्या तक्रारअर्जास सहकार कायद्यातील कलम १०७ ची बाधा येते. सन्मा.राज्य आयोग यांनी अपिल नं.६४८/२०१० मदनराव पाटील विरुध्द धनसंपदा नागरी पतसंस्था या निवाडयाचे कामी दि.२०/०९/२०११ रोजी दिलेल्या निवाडयामध्ये कलम १०७ च्या परवानगीबाबत ऊहापोह केला आहे. सन्मा.राज्य आयोग यांनी सदर निवाडयाचे कामी पुढील निष्कर्ष काढला आहे.
As per the provisions of section 107 of Maharashtra Co-op. Societies Act 1960, in absence of permission of the Registrar of Cooperative Society, is specifically obtained either to file the proceeding or continue with the proceeding in the nature of consumer dispute, the consumer complaints ought not to have been continued.
सन्मा.राज्य आयोग यांनी वर दिलेल्या निवाडयाचे कामी दिलेला निष्कर्ष विचारात घेता तक्रारदार यांनी प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज पुढे चालू ठेवणेस निबंधक यांची कोणतीही परवानगी आणलेली नाही त्यामुळे प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज सोसायटीविरुध्द चालणेस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत सदरचा मंच आला आहे. तसेच तक्रार अर्जात तक्रारदार यांनी सर्व संचालकाविरुध्द आदेश करावा अशी केलेली मागणी याचा विचार करता तक्रारदार यांची रक्कम देण्यास जाबदार पतसंस्थेबरोबरच सर्व संचालक वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार राहतील किंवा कसे हा मुददा उपस्थित होतो. या मुद्याच्या अनुषंगाने सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट पिटीशन नं. ५२२३/०९ सौ.वर्षा इसाई विरुध्द राजश्री चौधरी या कामी दिनांक २२ डिसेंबर २०१० रोजी जो निर्णय दिला आहे. त्याचे अवलोकन करता त्यामध्ये पुढील प्रमाणे निष्कर्ष काढल्याचे दिसून येते. However, So far as members of the managing committee/directors are concerned, they stand on different footing and unless the procedure prescribed under the special enactment i.e. Maharashtra co. op. societies act 1960 is followed and unless the liability is fixed against them they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
सन्मा. उच्च न्यायालयाने वर दिलेल्या या निष्कर्षाचा विचार करता तक्रारदारांनी महाराष्ट्र सहकार कायदयातील कलम ८८ अन्वये चौकशी होऊन सर्व संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांचे दायित्व निश्चित केल्याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे संचालकांनाही प्रस्तुत प्रकरणी पुराव्या अभावी तक्रारदाराची रक्कम देण्यास संयुक्तिक अथवा वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो.
वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येत आहेत.
२. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
सांगली
दिनांकò: १७/१/२०१२
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे÷)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.
प्रत: तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०१२
जाबदार यांना हातपोहोच/रजि.पोस्टाने दि.//२०१२