View 13556 Cases Against State Bank Of India
View 13556 Cases Against State Bank Of India
View 24612 Cases Against Bank Of India
View 24612 Cases Against Bank Of India
View 33420 Cases Against Society
Shrikrishna Chintaman Lele filed a consumer case on 29 May 2015 against State Bank of India Employees Shri Ganesh co-op credit Society in the Sangli Consumer Court. The case no is cc/09/2296 and the judgment uploaded on 18 Jun 2015.
नि.क्र.57
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.प्र. अध्यक्ष - सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 2296/2009
तक्रार नोंद तारीख : 07/12/2009
तक्रार दाखल तारीख : 14/12/2009
निकाल तारीख : 29/05/2015
1. श्री श्रीकृष्ण चिंतामण लेले
2. सौ नलिनी श्रीकृष्ण लेले
3. सौ मानसी मिलींद लेले
4. कु. धनश्री मिलींद लेले
अ.पा.क. सौ मानसी मिलिंद लेले
सर्व रा. 5, चैतन्य मनिषा,
स्टेट बँक कॉलनी, सहयाद्रीनगर, सांगली
2 ते 4 तर्फे अधिकारपत्र धारक नं.1
श्री श्रीकृष्ण चिंतामण लेले
5, चैतन्य मनिषा,
स्टेट बँक कॉलनी, सहयाद्रीनगर, सांगली ...... तक्रारदार
विरुध्द
1. स्टेट बँक ऑफ इंडिया एम्प्लॉईज श्री गणेश को-ऑप.
क्रेडीट सोसायटी लि. सांगली
आयर्विन पुलाजवळ, टिळक स्मारकासमोर, सांगली
2. यु.वाय.देशमुख, संस्थापक/चेअरमन,
घर नं.201, निनाई, चव्हाणवाडी, आष्टा जि.सांगली
3. श्री जे.एम.फार्णे
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा दक्षिण शिवाजीनगर, सी.पी.सी. विभाग,
सांगली
4. एच.डी.पाटील,
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा इस्लामपूर
5. एस.एस.पेठकर,
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा एम.आय.डी.सी. कुपवाड, सांगली
6. ए.ए.जमादार,
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा मिरज
7. ए.जी.घाडगे,
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
श्री गणपती मंदिर सांगली मेन शाखा
8. आर.व्ही.पाटील
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा तासगांव जि. सांगली
9. एस.एस.कोळी
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा तासगांव जि. सांगली
10. आर.बी.वाघमोडे
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा जत जि. सांगली
11. ए.एम.जावीर,
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा विटा खानापूर जि. सांगली
12. सौ एस.एम.फाटक
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा शिरोळ जि. कोल्हापूर
13. सौ व्ही.एस.कदम,
द्वारा स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
शाखा शिरोळ जि. कोल्हापूर
14. कै दत्तात्रय राजाराम लाकुळे, मयत
15. श्री पी.एम.घाटे
रा.चंदन वंदन अपार्टमेंट, माळी टॉकीजजवळ,
सांगली
16. अवसायक
स्टेट बँक ऑफ एम्प्लॉईज श्री गणेश को-ऑप.
क्रेडीट सोसायटी लि. सांगली
आयर्विन पुलाजवळ, टिळक स्मारकासमोर, सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एस.के.केळकर
जाबदार क्र.3 ते 8 व 10 ते 13 तर्फे : अॅड श्री पी.एम.मैंदर्गी
- नि का ल प त्र -
द्वारा – मा. सदस्या - सौ मनिषा कुलकर्णी
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने स्वतःची न्याययोग्य रक्कम जाबदार संस्थेकडून परत मिळणेकरिता दाखल केली आहे. सदरची तक्रार स्वीकृत करुन जाबदारांना नोटीसीचे आदेश पारीत झाले. नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार क्र. 3 ते 8 व 10 ते 13 हे वकीलामार्फत हजर झाले व आपले म्हणणे दाखल केले. जाबदार क्र. 2 व जाबदार क्र. 9 अशीराने मंचासमोर हजर व म्हणणे दाखल. जाबदार क्र. 14 मयत. नि. 5/22 वर तक्रारदार क्र. 1 यांचे अधिकारपत्र दाखल.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
जाबदार क्र.1 ही संस्था महाराष्ट्र सहकार कायदा 1960 चे तरतुदीनुसार नोंद असलेली संस्था सोसायटी असून तिचा मुख्य उद्देश सभासदांचेकडून ठेवी स्वीकारणे, ठेवीदारांना गरजेनुसार कर्ज देणे, ठेवीदारांच्यारकमा व्याजासह परत करणे असा आहे. सदर सोसायटीचे जाबदार क्र.2 हे संस्थापक/चेअरमन व जाबदार क्र.3 ते 14 हे आजी संचालक आहत. संचालक पदाची जबाबदारी स्वीकारताना माजी संचालकांनी घेतलेल्या निर्णयांची, स्वीकारलेल्या ठेवींच्या परतफेडीची जबाबदारी वरील जाबदार यांनी मान्य करुनच ते जाबदार क्र.1 या संस्थेचा दैनंदिन कारभार पहात आहेत. सबब, जाबदारांनी घेतलेल्या निर्णयाचे परिणामास जाबदार हेच वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार आहेत. तक्रारदार हे एकाच कुटुंबातील घटक असून सदरील संस्थेचे सभासद आहेत. त्यांनी त्यांच्या बचतीतून साठविलेल्या रकमांचा पुढील आयुष्यात व कौटुंबिक अडचणीचेवेळी उपयोग व्हावा या अपेक्षेने जाबदार संस्थेत खालील तपशीलात नमूद केलेल्या ठेवी दामदुप्पट ठेव योजनेअंतर्गत ठेवलेल्या आहेत.
परिशिष्ट
अ.क्र. | ठेवपावती क्र. | ठेवीची तारीख | रक्कम रु. | ठेव संपलेची तारीख | मॅच्युरिटी रक्कम रु. |
1 | 822 | 14/11/2003 | 10,000 | 14/11/2009 | 20,000 |
2 | 823 | 14/11/2003 | 10,000 | 14/11/2009 | 20,000 |
3 | 824 | 14/11/2003 | 10,000 | 14/11/2009 | 20,000 |
4 | 825 | 14/11/2003 | 5,000 | 14/11/2009 | 10,000 |
5 | 826 | 14/11/2003 | 10,000 | 14/11/2009 | 20,000 |
6 | 827 | 14/11/2003 | 10,000 | 14/11/2009 | 20,000 |
7 | 828 | 14/11/2003 | 10,000 | 14/11/2009 | 20,000 |
8 | 1075 | 29/05/2004 | 5,000 | 29/08/2010 | 10,000 |
9 | 1205 | 03/03/2005 | 2,000 | 03/06/2011 | 4,000 |
10 | 1215 | 06/04/2005 | 5,000 | 06/07/2011 | 10,000 |
11 | 1216 | 06/04/2005 | 5,000 | 06/07/2011 | 10,000 |
12 | 1217 | 06/04/2005 | 5,000 | 06/07/2011 | 10,000 |
13 | 1218 | 06/04/2005 | 5,000 | 06/07/2011 | 10,000 |
14 | 1227 | 28/06/2005 | 1,000 | 28/09/2011 | 2,000 |
15 | 1316 | 02/06/2006 | 25,000 | 02/09/2012 | 50,000 |
16 | 1333 | 20/11/2006 | 25,500 | 20/02/2013 | 51,000 |
|
|
| 1,43,500 |
|
|
वर नमूद ठेवी अर्जदारांचे नावे सोईस्कररित्या त्यांचे संयुक्त नावे पेयेबल टू इ ऑर एस अशा ठेवलेल्या होत्या. सदर ठेवपावत्यांवर जाबदार क्र.1 यांचे चेअरमन व ऑ.सेक्रेटरी यांच्या सहया आहेत. ठेवपावत्या क्र.1 ते 7 या दि.14/11/2009 रोजी मॅच्युअर झालेल्या असून उर्वरीत ठेवी तक्रारअर्ज दाखल तारखेअखेर मॅच्युअर झालेल्या नाहीत. तक्रारदारांनी दि.28/10/09 रोजी लेखी अर्ज देवून ठेवीची मुदत संपलेदिवशी रक्कम परत देणेची मागणी केली परंतु जाबदारांनी रक्कम परत दिली नाही. जाबदारांचे हे कृत्य बेकायदेशीर व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारे आहे. ठेवीच्या रकमा जाबदारांनी परत न दिल्याने तक्रारदारांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. सबब, तक्रारदारांनी जाबदारांना वकीलांमार्फत दि.26/11/2009 रोजी नोटीस पाठवून ठेव रकमेची मागणी केली परंतु तरीही जाबदारांनी रक्कम दिलेली नाही व दूषित सेवा दिली आहे. सबब, परिशिष्टात नमूद दामदुप्पट रक्कम व त्यावर दि.14/11/2009 पासून पूर्ण रक्कम परत मिळेपर्यंतचे 12 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज व मुदतपूर्व ठेवींची रक्कम व त्यावर नियमानुसार होणारे व्याज जाबदारांकडून मिळावे, तसेच तक्रारअर्जाचा खर्च रु.5,000/- व मानसिक शारिरिक त्रासापोटी रु.10,000/- मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारअर्जासोबत आपले स्वतःचे शपथपत्र तसेच नि.5 चे फेरिस्तसोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच नि.5/23 वर अधिकारपत्र दाखल केले आहे. नि.5/24 वर जाबदार संस्थेची सन 2000 ते 2004 ची जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांचेकडील संचालक मंडळाची यादी दाखल केली आहे.
4. जाबदार क्र.3,4,5 ते 7 व 10 ते 13 यांनी त्यांचे नि. 11 वरील लेखी म्हणण्यामध्ये त्यांची संस्थेमध्ये सन 2004 मध्ये संचालक म्हणून निवड झालेली होती मात्र जाबदार यांनी स्वयंप्रेरणेने राजीनामा दिलेला आहे. त्यामुळे सदरचे जाबदार संस्थेच्या कोणत्याही कारभारात लक्ष घालू शकलेले नाहीत व संस्थेच्या कोणत्याही सभेला ते हजरही नाहीत व त्यांनी सदर म्हणणेच्या कलम 2/1 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे त्या त्या तारखांना राजीनामा दिलेला आहे. सबब, जाबदार यांचा संस्थेबरोबर संचालक या नात्याने कोणताही संबंध राहिलेला नाही. तसेच जाबदार संस्थेने जरी संचालकांचा राजीनामा मंजूर केला नाही तरी सदरचा राजीनामा स्वयंप्रेरणेने दाखल केलेला आहे. तरी राजीनामा ज्या दिवशी दिला त्याच दिवशी सदरचे पद संपुष्टात येते असे जाबदार यांचे म्हणणे आहे. तसेच संस्थेचे चेअरमन यांनी पूर्वीच्या संचालक मंडळास हाताशी धरुन संस्थेची एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ‘निनाईदेवी साखर कारखान्यात’ बेकायदेशीरपणे ठेवलेली आहे. परिणामी संस्थेची प्रचंड मोठी रक्कम खात्याकडे अडकून बसलेली आहे. प्रस्तुत जाबदार ज्यावेळी संचालक होते, त्यापूर्वीच्या कालावधीत तत्कालीन संचालक मंडळास हाताशी धरुन चेअरमन यांनी बेकायदेशीर रक्कम गुंतवल्याने त्यांचा त्रास इतर प्रतिवादीस होवू लागला आहे. सदरचे प्रतिवादी यांचा संचालक या नात्याने संस्थेबरोबर दि.1/10/08 पासून कोणताही संबंध नव्हता व नाही तसेच जाबदार यांचेविरोधात आजतागायत सहकार खात्यामार्फत महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 83 अथवा 88 अन्वये चौकशी झालेली नाही. सबब, संचालक या नात्याने जाबदार संस्थेशी काहीही संबंध नसलेने सदरचे जाबदार हे तक्रारदार यांचे ठेवीस जबाबदार नाहीत. तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करावा असे वरील जाबदार यांचे कथन आहे.
5. जाबदार क्र.8 यांचे कथनानुसार, जाबदार यांची 2008 मध्ये संचालक या पदावर निवड झालेली होती. सन 2004 ते 2009 मध्ये प्रस्तुत जाबदारांनी संचालक या पदासाठी काम पाहिलेले होते. मात्र संचालक पदाचा कार्यकाळ संपलेनंतर या पदावर कधीही कार्यरत नव्हते तसेच कोणत्याही संभेसही हजर नव्हते. सबब, कार्यकाळ संपुष्टात आलेने संचालक या नात्याने कोणताही संबंध राहिलेला नाही. तसेच आजतागायत जाबदार यांचे विरोधात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 83 अथवा 88 अन्वये चौकशी झालेली नाही. सबब, याही कारणास्तव तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करणेत यावी व जाबदार यांना रक्कम रु.10,000/- देणेचे आदेश व्हावेत.
6. नि. 29 वर जाबदार क्र.3 ते 8 व 10 ते 13 यांनी तक्रारदार यांनी केलेल्या आरोपांस उत्तर दाखल लेखी निवेदन दाखल केले आहे. सदर निवेदनामध्ये केले कथनानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांनी ठेवीदांराना दिलेली यादी ही चुकीची असल्याचा आणखी एक कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला आहे. सदरची यादी 2003 व 2004 मधील संस्थेच्या वार्षिक अहवालाची आहे. जाबदारांनी सदरचे वार्षिक अहवालाची प्रत पडताळून पाहिली असता, प्रस्तुत कामातील श्री एस.एन.पेठकर, श्री ए.ए.जमादार, श्री ए.जी.घाडगे व श्री आर.व्ही.पाटील या जाबदारांची नावे नमूद नाहीत. यावरुन उपनिबंधक यांनी दिलेली ही यादी बोगस दिलेचे दिसून येते. सबब, प्रस्तुत प्रकरणातील जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिलेली यादी ही योग्य आहे ही बाब तक्रारदार यांनी शाबीत केलेशिवाय प्रस्तुत कामातील कोणत्याही जाबदारविरुध्द ही केस चालू शकत नाही. वार्षिक अहवालाप्रमाणे दिलेली संचालक यादी ही खरी आहे असे जरी वादाकरता मान्य केले तरी सदर अहवालातील नमूद काही जाबदार यांचा, कालावधी सन 2007 सालातच संपलेला आहे. सबब, सध्या या संस्थेबरोबर कोणताही संबंध राहिलेला नाही. सबब, 2007 नंतर जाबदार यांचा संचालक पदाचा संबंधच उरत नाही. सबब, राष्ट्रीय आयोग दिल्ली यांनी रिव्हीजन पिटीशन नं.2254/2006 मध्ये दिलेल्या निर्णयाचे पार्श्वभूमीवर जाबदार यांचे विरोधात ठेवीदार यांची रक्कम न दिलेने सदोष सेवेसाठी जबाबदार धरु नये व रक्कम रु.10,000/- जाबदारांना देणेचे आदेश व्हावेत असे कथन केलेले आहे.
7. जाबदार क्र.2 व 9 यांचे कथनानुसार सदरचे तक्रारदाराचे ठेव परतीस जाबदार हे जबाबदार नाहीत. जाबदार व तक्रारदार यांचे नाते सेवा देणार व सेवा घेणार या स्वरुपाचे नसलेने सबब, ते ग्राहक नसलेने सदोष सेवा देणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सदर जाबदार यांनी संस्थेतील ठेव रक्कम किंवा अन्य रकमेबाबत कोणताही अपहार केलेला नव्हता व नाही. तसेच जाबदार यांनी बेकायदेशीरपणे निनाईदेवी सहकारी साखर कारखान्यामध्ये रक्कम ठेवलेली नाही. जाबदार यांचेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 83, 84 व 88 प्रमाणे कोणतीही चौकशी झालेली नाही तसेच जाबदार यांचेविरुध्दच सहकार खात्याकडून गैरव्यवहाराचे आरोप सिध्द झालेले नाहीत. रक्कम ठेवताना जाबदार यांचेकडून कोणतीही तोंडी हमी देणेत आलेली नव्हती व नाही. तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(ओ)मधील ‘सेवा’ या शब्दाच्या व्याख्येनुसार व दिलेल्या तरतुदीनुसार आवश्यक अटींची पूर्तता करु शकत नाही. त्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. सदरचे जाबदार यांनी तक्रारदार हा ग्राहक होवू शकत नाही तसेच पतसंस्थेत ठेवीत पैसे ठेवणारा हा पतसंस्थेत ठेव ठेवण्यासाठी कोणताही मोबदला पतसंस्था भाडे या स्वरुपात देत नाही. सबब ग्राहकाच्या व्याख्येनुसार ठेवीदार हा ग्राहक होवू शकत नाही. सबब, सदरचा तक्रारअर्ज फेटाळण्यात यावा असे जाबदार क्र.2 व जाबदार क्र.9 यांचे म्हणणे आहे.
8. नि.31 वर तक्रारदारांनी, जाबदार क्र.3 ते 7 व 10 ते 13 यांचे दि.10/12/10 रोजीचे अर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. तक्रारदाराचे कथनानुसार सदरचे अर्जातील कथने, विधाने व आरोप, मागण्या खोटया व वस्तुस्थितीशी विसंगत असलेने तक्रारदारांना मान्य व कबुल नाही. समितीने जाबदारांचा तथाकथित राजीनामा मंजूर केलेला नाही ही बाब जाबदारांनीच मान्य व कबूल केलेली आहे. तसेच जाबदार क्र.1 संस्थेच्या उपविधी पान नं.24 कलम ग मध्ये समितीने राजीनामा मंजूर केलेल्या तारखेपासून राजीनामा अंमलात येईल असे नमूद केलेले आहे. राजीनामा दिलेल्या तारखेपासून राजीनामा अंमलात येणे ही बाब कायदेशीर नाही संचालकपदाची जबाबदारी स्वीकारताना ही उपविधी मान्य करुनच 2004 मध्ये सदरचे संचालकांनी कारभार सुरु केलेला आहे व संस्था (चेअरमन) राजीनामा स्वीकारत नाहीत याविरुध्द कुठल्याही सक्षम न्यायालयाकडे दादही मागितलेली नाही. सबब, या जाबदारांना कायद्याने estopple या तत्वाचा बाध येत आहे. संस्थेच्या कोणत्याही कामकाजात राजीनामा दिले तारखेनंतर भाग घेतला नाही हे जाबदारांचे कथन खोटे आहे. जाबदारांनी दि.6/6/09 रोजी या जाबदार संचालकांची सभा बोलावून ‘निनाईदेवी सहकारी साखर कारखान्याकडील’ जाबदार क्र.1 संस्थेच्या ठेवी परत मागणेसाठी दावा करणेकरिता वकील नेमणेसाठी ठराव नं.3 पारीत केला आहे. तसेच दि.10/1/2010 रोजी देखील संचालकांची सभा बोलावून एम.एस.पटेल को.ऑप. सोसायटी मुंबई मध्ये विलीनी करण करणेकरीता सर्वानुमते ठराव पारीत केलेला आहे. यावरुन जाबदार तथाकथित राजीनाम्यानंतर तसेच तथाकथित पंचवार्षिक कालावधीनंतर संचालक या नात्याने कार्य करीत होते. सबब, या बाबींमुळे जाबदार संचालक म्हणून आजही पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. तसेच लेखा परिक्षकांनी 1/04/05 ते 31/3/07 या कालावधीचे लेखा परिक्षणामध्ये जाबदार यांना कलम 88 चे चौकशीसाठी जबाबदार धरलेले आहे. तक्रारदारांनी दि.28/1/2010 अशी तारीख असणारी संचालकांची यादी नमूद केलेली आहे. जाबदार पेठकर, जमादार, घाडगे व पाटील यांची नावे मे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून मिळालेल्या सहीशिक्क्याच्या यादीवर नमूद असून त्याची पडताळणी संस्थेच्या 2004/05 चे वार्षिक अहवालाशी मिळतीजुळती आहे. वार्षिक अहवाल पब्लीक डॉक्युमेंट असलेने वेगळा पुरावा देणेची गरज नाही. अवसायक नेमणूकही एप्रिल 2010 नंतर असून तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज 2009 मधील असलेने अवसायकासंबंधी सर्व कथने येथे गैरलागू आहेत व सदोष सेवेचे ‘कॉज ऑफ अॅक्शन’ अवसायक नेमणूकीपूर्वीच घडून गेलेले आहे. तक्रारदारांनी ठेव रक्कम ठेवलेलीच नाही अशी जाबदारांची केस नाही. ठेवपावत्यांची मुदत संपलेनंतर त्याची रक्कम परत करणेची कायदेशीर जबाबदारी व कर्तव्य सर्व जाबदारांचे वर वैयक्तिक व संयुक्तरित्या असते. मुदत ठेव हा एक करार आहे. त्यामध्ये ‘रेसिप्रोकल प्रॉमिस’ असते. मुदत संपलेनंतर संचालक हे ठेवीदारांचे ट्रस्टी होतात. त्याचा भंग केलेस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हा गुन्हा घडतो. सौ ठाणेदार यांनी याच व अन्य गुन्हयासाठी या जाबदारांचे विरुध्द क्रिमिनल केस नं.62/09 दाखल केली आहे. तसेच नि.16 व 17 ला तक्रारदाराने ‘रिजॉइंडर’ दाखल केलेले आहे.
9. तक्रारदाराची तक्रार, सादर केलेले पुरावे व युक्तिवाद, जाबदार यांचे म्हणणे व पुरावे यांचे अवलोकन केले असता मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत का ? | होय |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? | होय |
3 | काय आदेश ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
10. तक्रारदाराने नि.5/1 वर दामदुप्पट ठेव योजनेअंतर्गत पावती क्र.822 ते 828 अशा मुदतीनंतर संपलेल्या पावत्या आणि पावती क्र. 1075, 1205, 1215, 1216, 1217, 1218, 1227, 1316, व 1333 या ‘मुदतपूर्व’ ठेवपावत्यांच्या साक्षांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत. जाबदार क्र.2 व 9 यांचे कथनानुसार तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(ओ)मधील सेवा या शब्दाच्या व्याखेनुसार व दिलेल्या तरतुदीनुसार आवश्यक अटींची पूर्तता करु शकत नाही. त्यामुळे तो ग्राहक संरक्षण अधिनियमाच्या कक्षेत येऊ शकत नाही. सदरचे जाबदार यांनी तक्रारदार हा ग्राहक होवू शकत नाही तसेच पतसंस्थेत ठेवीत पैसे ठेवणारा हा पतसंस्थेत ठेव ठेवण्यासाठी कोणताही मोबदला पतसंस्था भाडे या स्वरुपात देत नाही. सबब ग्राहकाच्या व्याख्येनुसार ठेवीदार हा ग्राहक होवू शकत नाही असे कथन केले आहे. मात्र तक्रारदारांनी ज्या ठेवपावत्यांच्या साक्षांकीत प्रती हजर केल्या आहेत, त्या ठेवपावत्यांवर सेक्रेटरी व चेअरमन यांची सही आहे. म्हणजेच करारांन्वये येणारे बंधन (Contractual Obligation) हे आपोआपच चेअरमन म्हणजेच त्याला सर्व गोष्टींमध्ये संमती देणारे संचालक यांचेवरच असते. सबब, संस्था व तक्रारदार यांचेमध्ये सेवा देणार व सेवा घेणार हा करार झाला आहे हे सिध्द होते. सबब तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. वरील बाबींचा विचार करता तक्रारदार यांनी दाखल केलेला सुप्रीम कोर्टाचा पूर्वाधार विचारात घेणेत येतो. “Sections 2 (1)(g) and 2(1)(0) – Banking business—Customers—Applicability of Act—Banks provide or render service/facility to its customers or even non-customers—They render facilities/services such as remittances, accepting deposits, providing for lockers, facility for discounting of cheques collection of cheques, issue of bank drafts etc. – Banking is business transactions between bank and customers – Such customers are consumers within the meaning of section 2 (1)(d)(ii) of the Act.” सबब तो या मंचास बंधनबारक आहे.
मुद्दा क्र.2
11. तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत ही बाब यापूर्वीच शाबीत झाली आहे. तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेवपावती क्र. 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 1075, 1205, 1215, 1216, 1217, 1218, 1227, 1316, व 1333 ठेवलेल्या होत्या व आहेत हे निर्विवाद आहे व उभय पक्षांचे याबद्दल दुमतही नाही. सदरचे काही ठेवपावत्यांची मुदत ही दि.14/11/2009 रोजी व काही ठेवपावत्यांची मुदत ही सन 2010, 2011 व 2012 व 2013 रोजी संपलेली आहे. तक्रारअर्ज हा सन 2009 साली दाखल केलेला आहे. तक्रारदाराने ठेवपावती क्र. 822 ते 828 या ठेवपावत्यांची मुदत तक्रारअर्ज दाखल करतेवेळी संपली असलेने व्याजासहीत संपूर्ण रकमेची मागणी केली आहे व ठेवपावती क्र. 1075, 1205, 1215, 1216, 1217, 1218, 1227, 1316, व 1333 या ठेवपावत्यांची मुदतपूर्व मागणी असलेने नियमानुसार होणारी व्याजासहीत मागणी केली आहे.
12. जाबदार क्र.3 यांचे कथनानुसार सदरचे जाबदार यांची सन 2004 मध्ये संचालक म्हणून निवड झालेली होती व तदनंतर राजनामा दिलेला आहे. त्यामुळे संस्थेच्या कुठल्याही कारभारात लक्षही घातलेले नाही व कोणत्या सभांनाही हजर नव्हतो. सबब, सन 1/10/08 पासून संचालक या नात्याने कोणताही संबंध नाही व सहकार खात्यामार्फत कलम 88 अन्वये चौकशीही झालेली नाही. सबब, अर्ज नामंजूर करावा. जाबदार क्र.8 यांचे कथनानुसार सन 2004 ते 2009 मध्येच प्रस्तुत संचालकांनी काम पाहिलेले होते. मात्र कार्यभार संपलेनंतर कोणत्याही कामात लक्ष घातलेले नाही. अगर सभांना हजरही नाही अथवा कलम 88 ची चौकशीही नाही. सबब, तक्रारदारांचा अर्ज नामंजूर करावा. तसेच जाबदार क्र.2 व 9 यांनीही नि.53 वर म्हणणे दाखल केले आहे. सदरचे जाबदारांचे कथनानुसार तक्रारदाराचे ठेवपावतीस जाबदार जबाबदार नाहीत. सदर जाबदार यांनी संस्थेतील ठेव रक्कम किंवा अन्य रकमेबाबत कोणताही अपहार केलेला नव्हता व नाही. तसेच जाबदार यांनी बेकायदेशीरपणे ‘निनाईदेवी’ सहकारी साखर कारखान्यामध्ये रक्कम ठेवलेली नाही. जाबदार यांचेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 83, 84 व 88 प्रमाणे कोणतीही चौकशी झालेली नाही तसेच जाबदार यांचेविरुध्दच सहकार खात्याकडून गैरव्यवहाराचे आरोप सिध्द झालेले नाहीत. रक्कम ठेवताना जाबदार यांचेकडून कोणतीही तोंडी हमी देणेत आलेली नव्हती व नाही. जाबदार क्र.3, 4, 5 ते 7 व 10 ते 13 यांनी नि.11 वर आपले म्हणणे दाखल केले आहे. जाबदार यांची संचालक म्हणून 2004 मध्ये निवड झालेली आहे व जाबदार यांनी स्वयंप्रेरणेने राजीनामा दिलेला आहे. त्यामुळे जाबदार संस्थेच्या कोणत्याही कारभारात लक्ष घालू शकलेले नाहीत व संस्थेच्या कोणत्याही सभेला ते हजर नाहीत व त्यांनी सदर म्हणणेच्या कलम 2/1 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे त्या त्या तारखांना राजीनामा दिलेला आहे. सबब, जाबदार यांचा संस्थेबरोबर संचालक या नात्याने कोणताही संबंध राहिलेला नाही. तसेच जाबदार संस्थेने जरी संचालकांचा राजीनामा मंजूर केला नाही तरी सदरचा राजीनामा स्वयंप्रेरणेने दाखल केलेला आहे. तरी राजीनामा ज्या दिवशी दिला त्याच दिवशी सदरचे पद संपुष्टात येते असे जाबदार यांचे म्हणणे आहे. तसेच संस्थेचे चेअरमन यांनी पूर्वीच्या संचालक मंडळास हाताशी धरुन संस्थेची एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ‘निनाईदेवी’ साखर कारखान्यात बेकायदेशीरपणे ठेवलेली आहे. परिणामी संस्थेची प्रचंड मोठी रक्कम खात्याकडे अडकून बसलेली आहे. प्रस्तुत जाबदार ज्यावेळी संचालक होते, त्यापूर्वीच्या कालावधीत तत्कालीन संचालक मंडळास हाताशी धरुन चेअरमन यांनी बेकायदेशीर रक्कम गुंतवल्याने त्यांचा त्रास इतर प्रतिवादीस होवू लागला आहे. प्रतिवादी यांचा संचालक या नात्याने संस्थेबरोबर दि.1/10/08 पासून कोणताही संबंध नव्हता व नाही तसेच जाबदार यांचेविरोधात आजतागायत सहकार खात्यामार्फत महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 83 अथवा 88 अन्वये चौकशी झालेली नाही. सबब, संचालक या नात्याने जाबदार संस्थेशी काहीही संबंध नसलेने तक्रारदाराचा अर्ज नामंजूर करावा असे वरील जाबदार यांचे कथन आहे.
13. मात्र वरील सर्व बाबींचा विचार करता जाबदार यांनी जरी राजीनामा दिला असला तरी सदरचा राजीनामा संस्थेने अगर उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी तो मंजूर केलेला नाही व तसा राजीनामा मंजूर केलेला पुरावाही जाबदार यांनी हजर केलेला नाही. सन 2000 ते 2004 या कालावधीतील संचालकांची यादी तक्रारदार यांनी नि.5/24 वर दाखल केलेली आहे तसेच नि.19/1 वर अलिकडील कालावधीचे संचालक मंडळाचे यादीत सदरचे जाबदार हे संचालक होते व जाबदार यांनी स्वतःच आपण 2005 ते सन 2009 या कालावधीमध्ये संचालक असलेची कबुली दिली आहे. सबब सदर ठेव ठेवतेवेळी जाबदार हे संचालक होते ही बाब शाबीत होते. तसेच राजीनामा दिलेनंतरही सदरचे जाबदार हे संस्थेच्या कारभारामध्ये कार्यरत होते या पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने नि.34/3 चे फेरिस्तने जाबदार हे दि.6/6/09 रोजी ‘निनाईदेवी’ सहकारी साखर कारखान्याचे ठेव परत मागणीसाठी दावा करणेकरिता वकील नेमणेचा जो ठराव क्र.3 झाला त्यावेळी ते हजर होते. तसेच दि.10/1/10 रोजी देखील संचालकांची सभा बोलावून ‘एम.एस.पटेल को.ऑप. सोसायटी, मुंबई’ मध्ये विलिनीकरण करणेकरिता सर्वानुमते ठराव पारीत केला ही बाब शपथपत्राने तक्रारदाराने मंचासमोर आणलेली आहे व जाबदार यांनी त्याचे कुठेही खंडन केलेले नाही. सबब याही कारणास्तव जाबदार संचालक म्हणून पूर्णपणे कार्यरत होते ही बाब शाबीत होते. सबब, तक्रारदाराचे ठेवीस जाबदारच पूर्णतः जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. व सदरचे ठेवीवरील पैसे न देवून सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच जाबदार क्र.4 एस.एस.पेठकर, जाबदर क्र.5 ए.ए.जमादार, व जाबदार क्र.6 ए.जी.घाडगे व जाबदार क्र.7 आर.व्ही.पाटील यांचीही नावे संचालक म्हणून नि.19/1 च्या संचालक मंडळाचे यादीवरुन वरुन दिसून येतात. सबब या जाबदारचे कथनानुसार त्यांना वगळणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब सदरचे तक्रारदाराचे ठेवीवरील पैसे न देवून जाबदारांनी सेवेत त्रुटी केलेली आहे.
मुद्दा क्र.3
14. तक्रारदारांनी ठेवलेल्या ठेवीस जाबदार जबाबदार आहेत. मात्र जाबदार क्र.14 हे मयत असलेने हे मंच त्यांचेविषयी काहीही भाष्य करीत नाही. तसेच जाबदार क्र.16 हे प्रशासक सरकारी नोकर असलेने त्यांनाही जबाबदार धरता येत नाही. सबब, जाबदार क्र.1 संस्था तसेच जाबदार क्र.2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना त्यांची मुदत संपलेल्या ठेवपावती क्र. 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 ची व्याजासहीत होणारी रक्कम अदा करणेचे आदेश करण्यात येतात. तसेच मुदतपूर्व मागणी केलेली ठेव पावती क्र. 1075, 1205, 1215, 1216, 1217, 1218, 1227, 1316, व 1333 यांची संस्थेचे नियमाप्रमाणे होणा-या मुदतपूर्व व्याजदराने रक्कम देणेचे आदेश देण्यात येतात. तसेच जाबदार क्र. 2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना मुदत संपलेल्या ठेवपावत्यांची रक्कम ही मुदत संपलेपासून ते तक्रार दाखल करेपर्यंत द.सा.द.शे. ठेवपावतींवरील नमूद व्याजदराने देणेचे आदेश देण्यात येतात. तसेच तदनंतर ते संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत मुळ ठेव रकमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात येतात. तसेच मुदतपूर्व मागणी केलेल्या ठेवपावत्यांची रक्कम ही मुदतपूर्व व्याजदराने देणेचे आदेश जाबदारांना देणेत येतात. तक्रारदाराने मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी मागितलेली रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चाची रक्कम र.5,000/- ही या मंचास संयुक्तिक वाटत नाही मात्र तक्रारदारास या सर्व गोष्टींचा मानसिक व शाररिक त्रास निश्चितच झाला असला पाहीजे. सबब, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब हे मंच खालील प्रमाणे आदेश करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना त्यांचे ‘दामदुप्पट ठेव’ योजनेअंतर्गत ठेवलेली ठेव रक्कम 5 षाप्रत .. ledger) ठेव पावती क्र. 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828 ही व्याजासह परत करणेचे आदेश देणेत येतात.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना आदेश क्र.2 मध्ये नमूद केलेल्या ठेवपावत्यांची मुदत संपलेपासून ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत मूळ ठेव रकमेवर, ठेवीवरील नमूद व्याजदराने व्याज देणेचे आदेश देण्यात येतात.
4. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना सदरचे ठेव पावतीचे मूळ ठेव रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून ते रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश देण्यात येतात.
5. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना मुदतपूर्व मागणी केलेल्या ठेवपावती क्र. 1075, 1205, 1215, 1216, 1217, 1218, 1227, 1316, व 1333 वरील रक्कम ठेव ठेवलेपासून ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत ठेवीवरील मुदतपूर्व नमूद असणा-या व्याजदराने देणेचे आदेश देण्यात येतात.
6. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र.2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना सदर मुदतपूर्व ठेव पावतींचे ‘मूळ ठेव’ रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून ते रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देणेचे आदेश देण्यात येतात.
7. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- देण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
8. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2 ते 13 व जाबदार क्र.15 यांनी वैयक्तिक वा संयुक्तरित्या तक्रारदार यांना तक्रारीचा खर्च रुपये 3,000/- देण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
9. जर जाबदार यांनी या आदेशाचे तारखेपूर्वी तक्रारदार यांना वर नमूद ठेवीपोटी अथवा व्याजापोटी काही रक्कम अदा केली असेल तर सदरची रक्कम
वळती करुन घेण्याचा जाबदार यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येत आहे.
10. वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी निकाल जाहीर झालेल्या तारखेपासून 45 दिवसांत
करावी.
11. जाबदार यांनी आदेशाची पुर्तता न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील.
12. सदर निकालपत्रांच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क द्याव्यात.
सांगली
दि. 29/05/2015
( सौ मनिषा कुलकर्णी ) ( सौ वर्षा नं. शिंदे )
सदस्या प्रभारी अध्यक्ष
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.