:: निकालपत्र ::

                  (पारीत व्‍दारा श्री भास्‍कर बी.योगी, मा. अध्‍यक्ष.)

                                                                       (पारीत दिनांक– 27 नोव्‍हेंबर, 2020)

01.   सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण 1986 चा कलम 12 नुसार दाखल केलेली असून विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 बँक यांनी तक्रारर्त्‍याच्‍या खात्यातून त्यांना न कळविता पंचवीस हजार रुपये वळती केल्यामुळे उद्भवलेला आहे.

02.   तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-

    महाराष्ट्र शासन यांनी राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेवरील परंतु अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबाकरिता घरकुल बांधण्यासाठी सुधारित राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक-2 राबविण्यात आला होता. या योजने अनुसार तक्रारकर्त्‍याने विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 कडून घरकुल बांधकामाच्‍या खर्चाकरिता रक्कम रुपये 90,000/- चे कर्ज घेतले होते. या योजना अनुसार कर्ज परतफेडीचा कालावधी 10 वर्षाचा असून एक वर्ष आस्थगन कालावधी (Moratorium) असेल पुढील 09 वर्षात कर्जाची परतफेड करावी लागेल. त्याच बरोबर ऐच्छिक विमा योजना देखील घेतली होती.

03.   तक्रारकर्ता सदर योजनेचा लाभधारक असून त्यांनी विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 बँक सोबत करार केला होता.

04.   महाराष्ट्र शासनाने आपला शासन निर्णय क्रमांक ग्र नि यो २००८/प्र.क्र.९२/ग्र नि धो-१ दिनांक 27 ऑगस्ट, 2008 च्‍या तरतुदीनुसार कर्जावरील व्याजाचा दर व व्याजाची परतफेड करिता स्पष्‍ट नमूद केलेला आहे की, लाभार्थीने घेतलेल्‍या कर्जावरील तसेच लाभार्थी विमा संरक्षणाचा लाभ घेतला असल्यास त्यासाठी बँकेने मंजूर केलेल्या सुमारे रुपये तीन हजार पर्यंत अतिरिक्त कर्जाच्‍या रकमेवरील स्टेट बँकेच्या प्राईम लेंडिंग रेट तीन टक्के किंवा दरसाल कमान दहा टक्के यापैकी जो कमी असेल त्या दराने होणा-या सरळ व्याजाची रक्कम राज्य शासन महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळामार्फत भरेल. महाराष्ट्र शासन निर्णय परिच्छेद क्रमांक 04. इच्छुक लाभार्थीने करावयाची कार्यवाही या सदराखाली लाभार्थीने दहा हजार रुपये जिल्हा ग्रामीण व विकास यंत्रणेकडून सुचविण्यात येईल अशा बँकेत बचत खाते उघडून त्यात जमा करावी. तसेच शासन निर्णय परिच्छेद क्रमांक 09 बॅंकांनी करावयाची कार्यवाही:-

9.1   राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना क्रमांक. २ अंतर्गत कर्ज मागणीसाठी प्राप्त होणारा अर्जावरील प्रशासकीय कारवाईसाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये.

9.3 कर्जापोटी करावयाच्या तारण/गहाण व्यवहारात समन्याय गहाण (equitable mortgage) पद्धत अथवा साधे गहाण (simple mortgage) पद्धत देखील स्वीकारण्यात यावी.

9.7   प्रत्येक बँकेने त्याच्या विविध शाखेमार्फत राज्यात या योजनेअंतर्गत घरकुल बांधणीसाठी तसेच ऐच्छिक विमा योजनेसाठी वितरीत केलेल्‍या कर्जाची एकूण रक्कम व या शासन निर्णयातील परिच्छेद 1 (चार) मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने त्या बँकेला वित्तीय वर्षात देय होणारे व्याज (स्वतंत्रपणे) याबाबत आपल्या मध्यवर्ती कार्यालयामार्फत प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या दोन महिने अगोदर (साधारण जानेवारी महिन्यात) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे  (पूर्व) मुंबई -51 यांना कळवावे.

परिच्छेद क्रमांक 10 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने करावयाची कारवाई:-

10.1  या योजनेतील लाभार्थींना कर्ज वितरित करणा-या बँकेकडून मागणी करण्यात आलेल्या व्याजाच्या रकमेची शहानिशा करून व्याजाची रक्कम संबंधित बँकांना अदा करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रकमेची महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करावी व ती रक्कम संबंधित बँकांना विहित कालावधीत प्रत्यक्षात अदा करावी.

05.   सदरची तक्रारीत तक्रारकर्त्याने कर्जापोटी घेतलेली रक्कम पूर्ण वेळेवर परतफेड केलेली असून विरोधी पक्ष क्रमांक-1 यांनी आपल्‍या लेखी उत्तरात मान्य केले आहे की, बँकेने तक्रारकर्त्याला नियमाप्रमाणे रुपये 90,000/- चे कर्ज मंजूर करून दिले होते तसेच सदर योजनेनुसार कर्जाची मुद्दल रुपये प्रति वर्ष त्यांनी व त्यांची पत्‍नी जमा करणार होते व्याजाच्‍या रकमेचा भरणा विरोधी पक्ष क्रमांक-2 सचिव, गृहनिर्माण मंत्रालय मुंबई महाराष्ट्र हे जमा करणार होते. पुढे त्याने हेही मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्यानी कर्जाची परतफेड रुपये दहा हजार प्रति वर्ष प्रमाणे करीत आहेत त्या कर्जावरील सन 2011-2012,2012-2013 आणि 2013-2014 या वित्तीय वर्षामधील त्याचा भरणा विरोधी पक्ष क्रमांक-2 यांनीसुद्धा केलेला आहे, परंतु त्यांनी पुढे असे आक्षेप केलेले आहे की त्यानंतर विरुद्ध पक्ष क्रमांक-2 पुढील वर्षाच्या व्याजाच्या रकमेचा भरणा आज तारखेपर्यंत केलेला नाही व्याजासह रकमेसाठी विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 चा अधिकारी यांनी तक्रारकर्ता यांना अनेकदा तोंडी कळवले होते, परंतु व्याजाची रक्कम विरोधी पक्ष क्रमांक-2 यांचेकडून प्राप्त करून घेण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी कोणताही पाठपुरावा केल्याचे दिसून येत नाही कारण वारंवार सूचना देऊनही व्याजाची रक्कम सन 2014-2015 पासून  थकित होती तसेच तक्रारकर्त्याने सुद्धा व्याजाची रक्कम जमा करण्यासंबंधाने कोणतेही पाऊल उचलेले नाही, त्यामुळे विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 बँकेने तक्रारकर्त्याकडून कराराच्या अटी व शर्ती अनुसार त्याचे बचत खात्यातून कर्ज खात्यात सन 2018 ची मुद्दल रकमेचा हप्ता व एकूण थकीत असलेल्या व्याजाची रक्कम रुपये 25,000/- वळती करून घेतले. सदरचा व्यवहार हा पूर्णतः कर्ज करारनाम्याची अटी व शर्तीनुसार झाला असून पूर्ण व्यवहार कायदेशीर आहे. सदर करारनाम्यातील सर्व अटी आधीच मान्य केलेल्‍या आहेत त्यामुळे विरोधी पक्ष क्रमांक-1 बँकेने कोणताही अनुचित व्यापारी प्रथेचाअवलंब केलेला नाही तक्रारकर्ता हा या प्रकरणातील मूळ कर्जदार असून कर्जाची रक्कम त्यावरील व्याजासहित परतफेड करण्याची जबाबदारीही त्याचीच आहे, त्यामुळे सदर प्रकरणात विरोधी पक्ष क्रमांक-1 बँकेच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केली असल्याचे म्हणता येणार नाही, म्हणून त्यांनी सदर तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती केलेली आहे.

06.   विरोधी पक्ष क्रमांक-2 यांना पाठवलेली नोटीस मिळूनही त्यांनी आपले लेखी उत्तर आयोगा समक्ष हजर होऊन दाखल केले नाही, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध एकतर्फा आदेश निशाणी क्रमांक-1 वर पारित केलेला आहे.

07.   वरील महाराष्ट्र शासन निर्णय परीच्‍छेद क्रमांक 9.7 अनुसार प्रत्येक बँकेने (स्वतंत्रपणे) आपल्या मध्यवर्ती कार्यालयामार्फत प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या दोन महिने अगोदर (साधारण जानेवारी महिन्यात) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, निर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व) मुंबई- 51 यांना कळवावे त्याचबरोबर परीच्‍छेद क्रमांक-10  अनुसार व्याजाची रक्कम विरुद्ध पक्ष क्रमांक-2 यांनी व्याजाची रक्कम विरोधी पक्ष क्रमांक-1 बँकेला अदा करण्यासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याच्या प्रत्येक्ष तरतूद नमूद केलेली आहे. या कारणाने विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी तक्रारकर्त्‍याच्या खात्यातून व्याजाची रक्कम वळती केली हि या शासन निर्णय अनुसार अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला हे सिद्ध होत आहे. या कारणाने सदरची तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येत असून, तक्रारकर्त्याला विनाकारण आयोगापुढे तक्रार करावी लागली, म्हणून त्यांला आर्थिक व मानसिक त्रासालाकरिता रुपये 15,000/- विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांनी आदेश मिळल्‍यापासून 30 दिवसात करावे असे या आयोगाचे मत असून खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.

                                             :: अंतिम आदेश ::

01.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.

02.   विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांना आदेश देण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याच्‍या खात्यात रक्कम रुपये 25,000/- परत जमा करावी.

03.   महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 आदेश देण्यात येते की त्यांनी व्याजाची रक्कम विरुद्ध पक्ष क्रमांक-2 यांचेकडून घ्यावी.

04.   विरुद्ध पक्ष क्रमांक-1 यांना आदेश देण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या अधिकारी यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारकर्त्याला झालेला मानसिक त्रास व तक्रारीचा खर्च एकूण रक्कम रुपये 15,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे. तसेच लखनऊ डेव्हलपमेंट अथॉरिटी विरुद्ध एम. के. गुप्ता या न्यायनिवाडयाच्‍या आधारे संबंधित अधिकारी ची सखोल चौकशी करून त्यांचे वेतनातुन सदरचे नुकसान वसूल करावे.

05.   वरील आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसात पालन करावे, तसे न केल्यास वरील रकमेवर द.सां.द.शे.9% अदा करेपर्यंत व्याज देय राहील.

06.   सदर आदेशाची सत्यप्रत पक्षकारांना मोफत पाठवण्यात यावे.

07.   तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त संच 30 दिवसाच्या आत परत घ्यावे. तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्यात येते.