निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 06.01.2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 04.02.2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 05.08.2010 कालावधी 6 महिने 01 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे,B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशीB.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. प्रकरण क्रमांक 32,33/2010 आणि 37 ते 39/2010 1 सखाराम पिता बाभनराव काळे अर्जदार- तक्रार क्रमांक32/2010 वय 56 वर्षे धंदा शेती रा.एरंडेश्वर ता पूर्णा, जि.परभणी 2 उत्तम पिता तात्याराव काळे अर्जदार- तक्रार क्रमांक33/2010 वय 48 वर्षे धंदा शेती रा.एरंडेश्वर ता पूर्णा, जि.परभणी 3 संभाजी पिता शंकरराव काळे अर्जदार- तक्रार क्रमांक37/2010 वय 60 वर्षे धंदा शेती रा.एरंडेश्वर ता पूर्णा, जि.परभणी 4 अनंत पिता बाळासाहेब काळे अर्जदार- तक्रार क्रमांक38/2010 वय 38 वर्षे धंदा शेती रा.एरंडेश्वर ता पूर्णा, जि.परभणी 5 गोपीनाथ पिता श्रीरंगराव काळे अर्जदार- तक्रार क्रमांक39/2010 वय .. वर्षे धंदा शेती रा.एरंडेश्वर ता पूर्णा, जि.परभणी 6 अण्णासाहेब पिता बामनराव काळे अर्जदार- तक्रार क्रमांक40/2010 वय 33 वर्षे धंदा शेती रा.एरंडेश्वर ता पूर्णा, जि.परभणी 7 रामप्रसाद पिता बाबाराव काळे अर्जदार- तक्रार क्रमांक41/2010 वय 58 वर्षे धंदा शेती रा.एरंडेश्वर ता पूर्णा, जि.परभणी सर्व अर्जदारातर्फे ( अड डि.यू.दराडे ) विरुध्द स्टेट बॅक आफ हैद्राबाद गैरअर्जदार मार्फत ब्रॅच मॅनेजर ब्रॅच ए.डी.बी., ( अड डि.एन देशपांडे ) नवा मोढा, परभणी. कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्या 3) सौ.अनिता ओस्तवाल सदस्या ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्यक्ष ) शासनाने जाहिर केलेल्या शेती कर्ज थकबाकी सवलतीचा लाभ शेतक-याना देण्याच्या बाबतीत गैरअर्जदार बँकेने केलेल्या सेवात्रुटीची दाद मिळणेसाठी प्रस्तुतच्या तक्रारी आहेत. वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदार एरंडेश्वर ता.पूर्णा. येथील रहिवासी शेतकरी आहेत. गैरअर्जदार यांच्या परभणी शाखेतून अर्जदारांनी शेती विकासासाठी कर्ज घेतलेले होते. केंद्र शासनाने सन 2008 मध्ये देशातील शेतक-याना वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकी मध्ये माफी अगर सवलतीची योजना जाहीर केली होती त्या योजनेचे अर्जदार लाभार्थी ठरलेले होते परंतू गैरअर्जदार बॅकेने या योजनेप्रमाणे अर्जदाराना थकबाकी सवलत दिली नाही म्हणून प्रस्तूतच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत. सर्व तक्रारीतील मजकूर एकाच प्रकारचा असून विरुध्द पक्षकार सर्व प्रकरणात स्टेट बॅक हैद्राबाद शाखा परभणी आहे तसेच तक्रार अर्जावरील विरुध्द पार्टीने दिलेले लेखी म्हणणे देखील एक सारखेच असल्याने संयुक्त निकालपत्रा व्दारे सर्व तक्रारीचा निकाल देण्यात येत आहे. अर्जदाराच्या तक्रारी थोडक्यात खालील प्रमाणे. प्रकरण 32/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 2 हेक्टर 68 आर शेत जमीन आहे. त्याने गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रुपये .2,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. प्रकरण 33/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्राची शेत जमीन आहे. त्याने गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रुपये 2,50,000/- चे कर्ज घेतले होते. प्रकरण 37/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 2 हेक्टर 78 आर शेत जमीन आहे. त्याने गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रुपये .3,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. प्रकरण 38/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 2 हेक्टर शेत जमीन आहे. त्याने गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रुपये 4,00,000/- चे कर्ज घेतले होते.प्रकरण 39/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 2 हेक्टर 52 आर शेत जमीन आहे. त्याने गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रुपये .2,50,000/- चे कर्ज घेतले होते.प्रकरण 40/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 2 हेक्टर 69 आर शेत जमीन आहे. त्याने गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रुपये 2,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. प्रकरण 41/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 2 हेक्टर पेक्षा जास्त शेत जमीन आहे. त्याने गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रुपये .6,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. सर्वानी बॅकेकडून सन 2006 मध्ये घेतलेल्या कर्ज फेडीची मुद्यत 13 वर्षाची होती आणि त्यावरील व्याजदर द.सा.द.शे 11.5 % याप्रमाणे ठरला होता. केंद्र शासनाने देशातील शेतक-यांसाठी कर्ज माफीची घोषणाकरुन सर्व शेतक-यांनी शेती व्यवसायासाठी वित्तीय संस्थाकडून व बँकेकडून कर्ज घेतलतेले असेल आणि ज्या शेतक-यांची जमीन 2 हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्यांना 100 % आणि ज्या शेतक-यांची जमीन 2 हेक्टर पेक्षा जास्त आहे त्यांना रु.20,000/- किंवा थकबाकीच्या 25 % या पैकी जी जास्त असेल त्या रक्कमेच्या कर्ज माफीची योजना जाहिर केलेली होती.वरील योजने प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणातील सर्व अर्जदार गैरअर्जदार बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकीची पूर्ण कर्जमाफी मिळणेस लाभार्थी व पात्र ठरलेले होते. अर्जदारांचे असे म्हणणे आहे की,योजना कार्यान्वीत झाल्यानंतर तीची अंमलबजावणी ताबडतोब करावी असे शासनाचे आदेश होते. तसेच कर्जमाफी / सवलत दिल्यावर शेतक-याना 6 % नवीन कर्ज देण्याचे ही शासनाचे आदेश होते त्यानुसार अर्जदाराने ता.30/12/09 रोजी गैरअर्जदारास समक्ष भेटून कर्ज थकबाकीत माफी/सवलत देण्याची विनंती केली होती. परंतु गैरअर्जदारांनी विनंती साफ नाकारली अशा प्रकारे गैरअर्जदारानी सेवेतील त्रुटी करुन अर्जदाराचे नुकसान केले आहे म्हणून प्रस्तुतच्या तक्रारी ग्राहक मंचात दाखल केलेल्या आहेत.व अर्जदारांना थकबाकीची पूर्ण माफी देवुन बेबाकी प्रमाणपत्र त्यांना द्यावे नवीन कर्जाची अर्जदाराने मागणी केल्यास शासकीय आदेशा प्रमाणे त्यांना 6 % दराने कर्ज वितरण करावे याखेरीज मानसिकत्रासा पोटी प्रत्येकी रु.3,000/- व अर्जाचा खर्च प्रत्येकी रु.2,000/- मिळावा अशी तक्रार अर्जातून मागणी केली आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास सर्व प्रकरणामध्ये मंचातर्फे नोटीसा पाठविलेल्या होत्या त्याप्रमाणे गैरअर्जदारांनी ता.7/6/2010 रोजी आपला लेखी जबाब ( नि.14 ) दाखल केलेला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, वरील प्रकरणातील सर्व शेतक-यांची जमीन 2 हेक्टर पेक्षा जास्त असल्यामुळे सर्व प्रकरणातील अर्जदार अल्प भुधारक शेतकरी वर्गात मोडत नाही तर ते इतर शेतकरी वर्गात मोडतात अर्जदारांना 13 वर्षे मुदतीचे शेती व्यवसायासाठी कर्ज दिलेले नव्हते कर्जाची परतफेडीची मुदत 3 वर्षांची होती. शासनाने कर्ज माफी व कर्ज परतफेड योजना जाहिर केली होती त्याबद्दल त्यांचे दुमत नाही. त्या योजनेतील अटीप्रमाणे ज्या शेतक-यांकडे दिनांक 31.12.2009 पर्यंत जेवढी रक्कम थकबाकी आहे त्याचे 75 % रक्कम भरणा केल्यानंतरच शासन 25 % सुट देणार आहे. सुट संपूर्ण कर्ज आउट स्टेटींगवर नसून फक्त 31.12.2007 पर्यंत थकबाकी रक्कम असेल त्यावर ती सुट आहे त्यानुसार प्रकरण क्रमांक 32/10 मधील शेतक-यास रुपये 233536/- थकबाकी पैकी रुपये 58384/- माफ झाले असते परंतू 31.03.2010 रुपये 175132/- त्याने भरले नाहीत. प्रकरण क्रमांक 33/2010 मधील शेतक-यास रु.149092/- पैकी रु.37273/- माफ झाले असते परंतू 31.03.2010 पर्यंत रुपये 11819/- भरले नाहीत. प्रकरण क्रमांक 37/2010 मधील शेतक-यास रु.178950/- थकबाकीपैकी रु.44737/- माफ झाले असते परंतू 31.03.2010 पर्यंत रुपये 134213/- भरले नाहीत. प्रकरण क्रमांक 38/2010 मधील शेतक-यास रु.261510/- थकबाकीपैकी रु.65377/- माफ झाले असते परंतू 31.03.2010 पर्यंत रुपये 196133/- भरले नाहीत. प्रकरण क्रमांक 39/2010 मधील शेतक-यास रु.150210/- थकबाकी पैकी रु.37552/- माफ झाले असते परंतू 31.03.2010 पर्यंत रुपये 112657/- भरले नाहीत. प्रकरण क्रमांक 40/2010 मधील शेतक-यास रु.155783/-थकबाकीपैकी रु.38946/- माफ झाले असते परंतू 31.03.2010 पर्यंत रुपये 116837/- भरले नाहीत प्रकरण क्रमांक 41/2010 मधील शेतक-यास रु.353467/- थकबाकी पैकी रु.89117/- माफ झाले असते परंतू 31.03.2010 पर्यंत रुपये 267350/- भरले नाहीत त्यामुळे कर्जदाराना सवलतीचा लाभ देता आला नाही. .अर्जदाराने तक्रार अर्जातील परिच्छेद 7 मध्ये 6 % व्याजासंबंधीचा मजकूर गैरअर्जदारांनी चुकीचा असल्याचे नमुद करुन रिजर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शेती कर्जाचे व्याजदर वेगवेगळे आहेत.असे त्यांचे म्हणणे आहे.गैरअर्जदारांनी नियमा प्रमाणे अर्जदारांना कर्ज माफी दिलेली आहे त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही,सबब अर्जदारांच्या तक्रारी खर्चासह फेटाळण्यात याव्यात.अशी लेखी जबाबाच्या शेवटी विनंती केली आहे. प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीच्यावेळी अर्जदारातर्फे अड.दराडे आणि गैरअर्जदारातर्फे अड.डी.एन.देशपांडे यांनी सर्व प्रकारणामध्ये लेखी युक्तीवाद सादर केले आहेत. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर. 1 अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडून शेती व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज थकबाकीमध्ये शासनाच्या योजने प्रमाणे 2 हेक्टर पेक्षा जास्त शेत जमिनीच्या मालकाना लागू केलेली कर्ज सवलत देण्याचे बाबतीत सेवात्रुटी झालेली आहे काय ? नाही 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे वरील सर्व प्रकरणात अर्जदाराने आपल्या तकार अर्जाच्या पुष्टयर्थ शपथपत्रे (नि.2 ) दाखल केलेली आहेत. आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.4 लगत होल्डींग प्रमाणपत्र व बॅकेच्या पासबुकाची छायाप्रत दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी सादर केलेल्या लेखी जबाबाच्या पुष्टयर्थ शपथपत्र नि.15 दाखल केलेले असून प्रकरण 32/10 मध्ये नि.17 लगत अर्जदारांच्या कर्जखात्याचा उतारा वगैरे कागदोपत्री पुरावे दाखल केले आहेत. मुद्या क्रमांक 1 व 2 केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी योजने अंतर्गत सर्वं पात्र खातेदार शेतक-यांनी दिनांक 30 जुन 2008 रोजी शेती व्यवसायासाठी बॅकेकडून अथवा अन्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकीत कर्ज माफीची घोषणा जाहीर केल्यावर महाराष्ट्र शासनाने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासन परिपत्रक क्रमांक सी.सी.आर 1408/प्र.क्र.419/2-स सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई दिनांक 21.05.2008 चे परिपत्रक काढून कोणत्या कर्जदार शेतक-यांना कशा पध्दतीने कर्जमाफीचा / कर्जसवलतीचा लाभ दयावा व त्याची कार्यवाही कशी करावी या संबधीचे मार्गदर्शन माहिती परिपत्रकात दिलेली आहे. गैरअर्जदारातर्फे सदर परिपत्रकाची छायाप्रत प्रकरण क्रमांक 32/2010 मध्ये नि.19 ला दाखल केलेली आहे. तिचे अवलोकन केले असता सदर योजनेचा थोडक्यात परामर्श असा आहे की, योजनेचा लाभ दि.31/3/2007 पर्यंत वाटप केलेले आणि दि.31/12/2007 रोजी थकीत झालेले व दिनांक 29/2/2008 पर्यंत परतफेड न केलेले कर्जाची 100 % कर्जमाफी ज्या शेतक-यांचे जमिनीचे क्षेत्र 2 हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्याला. आणि 2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतक-यांना 25 % किंवा 20,000/- पैकी जी जास्त रक्कम असेल त्या रक्कमे पर्यंत कर्ज माफी देण्यात आलेली आहे शेतक-यांनी बँक किंवा पतसंस्थाकडून घेतलेल्या शेतीकर्जाच्या व्याख्येनुसार 1) अल्पमुदत उत्पादन कर्जः- यामध्ये पीक लागवडीसाठी देण्यात आलेले तसेंच फळबाग लागवडीसाठी देण्यात आलेले रु. 1,00,000/- पेक्षा जास्त नसलेल्या खेळत्या भांडवलासाठी देण्यात आलेले कर्ज 2) गुंतवणूक कर्जः- यामध्ये जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी दिलेले थेट कर्ज यात विहीर खोदाईसाठी पंपसेट बसविण्यासाठी ट्रॅक्टर / बैलजोडी खरेदी करण्यासाठी फळबाग लागवडीसाठी दुग्धव्यवसाय कुक्कूट पालन शेळयामेंढया पालन वराह पालन मत्स्य व्यवसाय मधुमक्शीका पालन ग्रीन हाऊस व बायोगॅससाठी देण्यात आलेल्या कर्जाचा समावेश आलेला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शन व माहिती पत्रकात शेतक-यांच्या वर्गीकरणाबाबतचा पुढे असा खुलासा दिला आहे की, 1) अत्यल्प शेतकरी – म्हणजे 1 हेक्टर पर्यंत जमिनीची लागवड करणारा शेतकरी 2) अल्प शेतकरी म्हणजे 1 हेक्टर ते 2 हेक्टर पर्यंत जमिनीची लागवड करणारा शेतकरी आणि 3) इतर शेतकरी म्हणजे 2 हेक्टर पेक्षा जास्त जमिनीची लागवड करणारा प्रस्तूत सर्व प्रकरणातील अर्जदारांच्या मालकीच्या मौजे एरंडेश्वर ता. पूर्णा येथील त्यांच्या मालकीच्या एकूण जमिनीचे प्रत्येकी क्षेत्र 2 हेक्टर म्हणजे 5 एकरापेक्षा जास्त आहे ही अडमिटेड फॅक्ट आहे शिवाय प्रत्येक प्रकरणात नि. 4/1 वर तलाठी सजा एरंडेश्वर यानी दिलेल्या होल्डींग पत्राच्या सत्यप्रतीवरुन ही ते स्पष्ट दिसते त्यामुळे शासन परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे सर्व अर्जदार व इतर शेतकरी या वर्गात मोडतात या इतर शेतकरी वर्गात मोडणा-या शेतक-यांच्या वित्तीय संस्थेला देय लागत असलेल्या थकबाकी मध्ये कर्जमाफी देण्याचे संदर्भात परिपत्रकातील पान क्रमांक 11 कर्जफेड सवलत या शिर्षकाखाली अशी मार्गदर्शक सुचना देण्यात आली आहे की, - तपशील क्रमांक 6.1 – इतर शेतक-यासाठी एक वेळ समझोता राबविण्यात येइल व निश्चीत केलेल्या रक्कमेच्या 25 % एवढी रक्कम केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे त्याचा लाभ सर्व शेतक-यांना मिळणार आहे तसेच निश्चीत रक्कमेच्या 25 % किंवा रुपये 20,000/- यापैकी जी रक्कम जास्त आहे ती रक्कम केंद्रशासनाकडून मिळण्यासाठी राज्यातील 26 जिल्हा पात्र आहेत. तपशील क्रमांक 7.3 – ज्या शेतक-यांचे वर्गीकरण इतर शेतकरी या प्रवर्गात करण्यात आलेले आहे अशी शेतकरी एकरकमी योजने अंतर्गत लाभ देण्यासाठी पात्र आहेत. अशा शेतक-यांकडून त्यानी भरणा करावयाची रक्कम तीन हप्त्यात भरणा करण्याबाबत हमी पत्र त्यांच्याकडून घेण्यात यावे असे हमी पत्र घेत असताना सुरुवातीच्या दोन हप्त्याची रक्कम त्यानी एकूण भरणा करावयाच्या एकूण रक्कमेच्या 1/3 पेक्षा कमी असणार नाही असे हमीपत्र घ्यावे. वरीलप्रमाणे तीन हप्त्याची रक्कम भरण्याच्या अंतीम तारखा 30 संप्टेबर 2008, 31 मार्च 2009 30 जुन 2009 आहे. तपशील क्रमांक 7.5 – एकरकमी कर्ज फेड योजने अंतर्गत देण्यात येणारी सवलत इतर शेतकरी या प्रवर्गातील त्यानी दयावयाची संपूर्ण रक्कम परत फेड केल्यानंतर सवलतीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येइल. शासकीय परिपत्रकात वरीलप्रमाणे नमूद केलेल्या खुलाशातून अर्थातच इतर शेतकरी वर्गात मोडलेल्या थकबाकीदार शेतक-यांना कर्ज माफीचा लाभ प्राप्त करुन घ्यावयाचा असेल तर थकबाकीची रक्कम तपशील क्रमांक 7.3 मध्ये दिलेल्या तीन तारखाना तीन हप्त्यात एकरकमी भरणा करणेबाबतचे हमीपत्र देणे अनिवार्य आहे आणि तपशील क्रमांक 7.5 प्रमाणे थकबाकीची संपूर्ण रक्कम परतफेड केल्यानंतरच सवलतीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होउ शकते म्हणजेच इतर शेतकरी वर्गातील शेतक-यांनी त्याच्या एकूण थकबाकी रक्कमेच्या 75 % रक्कम कर्जखाती जमा केली तरच तो कर्ज माफीच पात्र ठरतो. असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्याच अनुषंगाने गैरअर्जदारानी वरील सर्व प्रकरणातील शेतक-याना कर्ज माफी सवलतीचा लाभ का देता आला नाही याबाबतीत लेखी जबाबातील परिच्छेद क्रमांक 4 मध्ये खुलासा केलेप्रमाणे वाढीव मुदती पर्यंत म्हणजे दिनांक 31.03.2010 पर्यंत अर्जदारांच्या खाते उता-यातील थकबाकीच्या 75 % रक्कम त्यानी न भरल्यामुळेच अर्जदाराना कर्ज माफी सवलतीचा लाभ देता आला नव्हता व ते पात्र ठरले नव्हते. असे नमूद केले आहे ते बरोबरच आहे त्यामुळे अर्जदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार बॅकेने अर्जदारांची अडवणूक करुन संपूर्ण कर्ज माफी सवलतीचा लाभ देण्यापासून वंचीत ठेवून सेवा त्रूटी केली हे म्हणणे चुकीचे असून बॅकेकडून याबाबतीत मुळीच सेवात्रूटी झालेली नाही असे आमचे मत आहे. सबबमुद्याक्रमांक 1 व 2 चेउत्तरनकारार्थीदेवूनआम्हीखालीलप्रमाणेआदेशआहोत. आदेश 1 तक्रार अर्ज क्रमांक 32/2010, 33/2010, 37/2010, 38/2010, 39/2010, 40/2010 व 41/2010 नामंजूर करण्यात येत आहे. 2 पक्षकारानी आपला खर्च आपण सोसावा. 3 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. 4 निकालाची मुळ प्रत प्रकरण क्रमांक 32/2010 मध्ये ठेवून इतर प्रकरणामध्ये छायप्रती ठेवण्यात याव्यात. श्रीमती.अनिता ओस्तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |