निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 06/01/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 04/02/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 05/08/2010 कालावधी 06 महिने 01 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. प्रकरण क्रमांक 29/2010 ते 31/2010 प्रकरण क्रमांक 34/2010 ते 36/2010 प्रकरण क्रमांक 42/2010 1 आण्णासाहेब सखारामजी काळे. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 29/2010 वय 50 वर्षे, धंदा शेती. रा.एरंडेश्वर ता.पुर्णा जि.परभणी. 2 लक्ष्मण पिता उत्तमराव काळे. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 30/2010 वय 38 वर्षे,धंदा.शेती. रा.एरंडेश्वर ता.पुर्णा जि.परभणी. 3 दिपक पिता उत्तमराव काळे. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 31/2010 3वय 34 वर्षे,धंदा.शेती. 3रा.एरंडेश्वर ता.पुर्णा जि.परभणी. 4 बापुराव जिजाजी काळे. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 34/2010 वय 60 वर्षे,धंदा.शेती. रा.एरंडेश्वर ता.पुर्णा जि.परभणी. -------------------------------------------------------------------------------- पुढील पानावर. 5 बाबासाहेब पिता बाबाराव काळे, अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 35/2010 वय 63 वर्षे,धंदा शेती. रा.एरंडेश्वर ता.पुर्णा जि.परभणी. 6 सुमनबाई भ्र.शिवाजी काळे. अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 36/2010 वय 40 वर्षे,धंदा शेती. रा.एरंडेश्वर ता.पूर्णा जि.परभणी. 7 आण्णासाहेब पिता बापुराव काळे, अर्जदारः- तक्रार क्रमांक 42/2010 7 वय 50 वर्षे,धंदा शेती. 7 रा.एरंडेश्वर ता.पूर्णा जि.परभणी. विरुध्द स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, गैरअर्जदार व्दारा – ब्रँच मॅनेजर, ब्रँच ए.डी.बी. न्यु मोंढा,परभणी. -------------------------------------------------------------------------------------- अर्जदारांतर्फे अड.डी.यु.दराडे आणि गैरअर्जदारातर्फे अड.डी.एन.देशपांडे. ------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष ) शासनाने जाहिर केलेल्या शेती कर्ज माफीचा लाभ अर्जदार शेतक-यास देण्याच्या बाबतीत गैरअर्जदार बँकेने केलेल्या सेवात्रुटीची दाद मिळणेसाठी प्रस्तुतच्या तक्रारी आहेत. वरील सर्व प्रकरणातील अर्जदार एरंडेश्वर ता.पूर्णा. येथील रहिवासी शेतकरी आहेत. गैरअर्जदार यांच्या पूर्णा शाखेतून अर्जदारांनी शेती कर्ज घेतलेले होते. शासनाच्या कर्जमाफी योजेने प्रमाणे खाते उता-यात नमुद केलेली रक्कम माफ न करता कमी रक्कम माफ केली म्हणून प्रस्तूतच्या तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. सर्व तक्रारीतील मजकूर एकाच प्रकारचा असून विरुध्द पक्षकार सर्व प्रकरणात बँक ऑफ हैद्राबाद आहे.तसेच त्यावर विरुध्द पार्टीने दिलेले लेखी म्हणणे देखील एक सारखेच असल्याने संयुक्त निकालपत्रा व्दारे सर्व तक्रारीचा निकाल देण्यात येत आहे. अर्जदाराच्या तक्रारी थोडक्यात खालील प्रमाणे. प्रकरण 29/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण 1 हेक्टर 20 आर क्षेत्र मालकीची शेत जमीन आहे.त्याने सन 2006 मध्ये गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रु.2,00,000/- चे कर्ज 13 वर्ष मुदतीचे घेतले होते.व्याजदर 11.5 % होता.प्रकरण 30/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे गट नं 40 क्षेत्र 81 आर आणि गट नं 115 क्षेत्र 54 आर शेत जमीन आहे.त्याने सन 2006 मध्ये गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रु.1,50,000/- चे कर्ज 13 वर्षे मुदतीचे घेतले होते.व्याजदर 11.5 % होता. प्रकरण 31/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे गट नं 40 क्षेत्र 81 आर आणि गट नं 115 क्षेत्र 54 आर शेत जमीन आहे.त्याने सन 2006 मध्ये गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रु.1,50,000/- चे कर्ज 13 वर्षे मुदतीचे घेतले होते.व्याजदर 11.5 % होता. प्रकरण 34/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 1 हेक्टर शेत जमीन आहे.त्याने सन 2006 मध्ये गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रु.1,75,000/- चे कर्ज 13 वर्षे मुदतीचे घेतले होते.व्याजदर 11.5 % होता. प्रकरण 35/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 1 हेक्टर 91 आर शेत जमीन आहे.त्याने सन 2006 मध्ये गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रु.2,00,000/- चे कर्ज 13 वर्षे मुदतीचे घेतले होते.व्याजदर 11.5 % होता. प्रकरण 36/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 1 हेक्टर 28 आर शेत जमीन आहे.त्याने सन 2006 मध्ये गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रु.1,50,000/- चे कर्ज 13 वर्षे मुदतीचे घेतले होते.व्याजदर 11.5 % होता.प्रकरण 42/10 मधील अर्जदाराच्या मालकीची एरंडेश्वर येथे एकुण क्षेत्र 1 हेक्टर 98 आर जमीन आहे.त्याने सन 2006 मध्ये गैरअर्जदार बँकेतून शेती विकासासाठी रु.2,75,000/- चे कर्ज 13 वर्षे मुदतीचे घेतले होते.व्याजदर 11.5 % होता. केंद्र शासनाने देशातील शेतक-यांसाठी कर्ज माफीची घोषणाकरुन सर्व शेतक-यांनी शेती व्यवसायासाठी वित्तीय संस्थाकडून व बँकेकडून कर्ज घेतलतेले असेल आणि ज्या शेतक-यांची जमीन 2 हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्यांना 100 % आणि ज्या शेतक-यांची जमीन 2 हेक्टर पेक्षा जास्त आहे त्यांना रु.20,000/- किंवा थकबाकीच्या 25 % या पैकी जी जास्त असेल त्या रक्कमेच्या कर्ज माफी व सवलतीची योजना जाहिर केलेली होती.वरील योजने प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणातील सर्व अर्जदार गैरअर्जदार बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकीची पूर्ण कर्जमाफी मिळणेस लाभार्थी व पात्र ठरलेले होते.योजना कार्यान्वीत झाली त्यावेळेस खाते उता-या प्रमाणे थकबाकीची माफी न देता प्रकरण 29/10 मधील अर्जदाराला फक्त रु.1,19,627/- रु.कर्जमाफी दिली. प्रकरण 30/10 मधील अर्जदाराला फक्त रु.87,873/- कर्जमाफी दिली.प्रकरण 31/10 मधील अर्जदाराला फक्त रु.82,460/- रु.कर्जमाफी दिली. 34/10 मधील अर्जदाराला फक्त रु.1,38,400/- रु.कर्जमाफी दिली. प्रकरण 35/10 मधील अर्जदाराला फक्त रु.1,28,645/- कर्जमाफी दिली. प्रकरण 36/10 मधील अर्जदाराला फक्त रु.64,504/- कर्जमाफी दिली. प्रकरण 42/10 मधील अर्जदाराला फक्त रु.2,01,208/- कर्जमाफी दिली. अर्जदारांचे असे म्हणणे आहे की,योजना कार्यान्वीत झाल्यानंतर तीची अंमलबजावणी ताबडतोब करावी असे शासनाचे आदेश होते.त्यानुसार अर्जदाराने ता.30/12/09 रोजी गैरअर्जदारास समक्ष भेटून खाते उता-यात दाखवलेली थकबाकी पूर्ण माफी करण्याची विनंती केली होती,परंतु गैरअर्जदारांनी विनंती साफ नाकारली. अशा प्रकारे गैरअर्जदारानी सेवेतील त्रुटी करुन अर्जदाराचे नुकसान केले आहे म्हणून प्रस्तुतच्या तक्रारी ग्राहक मंचात दाखल केलेल्या आहेत.व अर्जदारांना थकबाकीची पूर्ण माफी देवुन बेबाकी प्रमाणपत्र त्यांना द्यावे नवीन कर्जाची अर्जदाराने मागणी केल्यास शासकीय आदेशा प्रमाणे त्यांना 6 % दराने कर्ज वितरण करावे. याखेरीज मानसिकत्रासा पोटी प्रत्येकी रु.3,000/- व अर्जाचा खर्च प्रत्येकी रु.2,000/- मिळावा अशी तक्रार अर्जातून मागणी केली आहे. तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास सर्व प्रकरणामध्ये मंचातर्फे नोटीसा पाठविलेल्या होत्या त्यावर गैरअर्जदारांनी ता.7/6/2010 रोजी आपला लेखी जबाब ( नि.15 ) दाखल केलेला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, वरील प्रकरणातील सर्व शेतक-यांची जमीन 2 हेक्टर पेक्षा कमी होती.त्या अलपभुधारक शेतक-याला नियमा प्रमाणे थकबाकी माफीचा लाभ दिला आहे.अर्जदारांना 13 वर्षे मुदतीचे शेती व्यवसायासाठी कर्ज दिलेले नव्हते कर्जाची परतफेडीची मुदत 8 वर्षांची होती.शासनाने कर्ज माफी व कर्ज परतफेड योजना जाहिर केली होती त्याबद्दल त्यांचे दुमत नाही.त्या योजनेतील आदेशा प्रमाणे ज्या शेतक-यांची जमीन 5 एकर ( 2 हेक्टर ) पेक्षा कमी आहे त्यांचे खाते उता-यात जेवढी थकबाकी होती ती माफ केली होती त्यानुसार प्रकरण 29/10 मधील शेतक-यास रु.1,23,686/- पैकी रु. 1,19,627/- माफ केली आहे. प्रकरण 30/10 मधील शेतक-यास रु.93,120/- पैकी रु. 87,873/- माफ केली आहे. प्रकरण 31/10 मधील शेतक-यास रु.93054.47/- पैकी रु 82460. /- माफ केली आहे. प्रकरण 34/10 मधील शेतक-यास रु.110259.86/- पैकी रु. 138400/- माफ केली आहे. प्रकरण 35/10 मधील शेतक-यास रु.123851/- पैकी रु 128645 /- माफ केली आहे. प्रकरण 36/10 मधील शेतक-यास रु.124063.92/- पैकी रु. 64504/- माफ केली आहे. प्रकरण 42/10 मधील शेतक-यास रु.170090.14/- पैकी रु. 201208/- माफ केली आहे. सुमारे कर्ज रक्कम आऊट स्टँडींग वर नसून फक्त 31/12/07 पर्यंत जी थकबाकी असेल त्यावरच ती सुट लागु आहे त्यामुळे माफ केलेल्या कर्जा व्यतिरिक्त उरलेली रक्कम व त्यावरील व्याज अर्जदार शेतक-याकडून येणे बाकी आहे ते त्यासंबंधीचे खाते उतारे लेखी जबाबासोबत दाखल केलेले आहेत.अर्जदाराने तक्रार अर्जातील परिच्छेद 7 मध्ये 6 % व्याजासंबंधीचा मजकूर चुकीचा असल्याचे नमुद करुन रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शेती कर्जाचे व्याजदर वेगवेगळे आहेत.असे त्यांचे म्हणणे आहे.गैरअर्जदारांनी नियमा प्रमाणे अर्जदारांना कर्ज माफी दिलेली आहे त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारे सेवात्रुटी झालेली नाही,सबब अर्जदारांच्या तक्रारी खर्चासह फेटाळण्यात याव्यात.अशी लेखी जबाबाच्या शेवटी विनंती केली आहे. प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीच्यावेळी अर्जदारातर्फे अड.दराडे आणि गैरअर्जदारातर्फे अड.डी.एन.देशपांडे यांनी सर्व प्रकारणामध्ये लेखी युक्तीवाद सादर केले आहेत. निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे. मुद्दे. उत्तर. 1 अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडून शेती व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्ज थकबाकीची कर्जमाफी खातेबाकी न केल्या प्रमाणे संपूर्ण माफी देण्याच्या बाबतीत सेवात्रुटी केली आहे काय होय. 2 दिलेल्या कर्ज माफी व्यतिरिक्त उरलेली थकबाकीची माफी मिळणेस अर्जदार पात्र आहेत काय ? होय. 3 निर्णय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 केंद्र शासनाच्या कर्ज माफी योजने अंतर्गत सर्व पात्र शेतक-यांनी 30 जुन 2008 पूर्वी शेतव्यवसासाठी बँकेकडून, पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जा मध्ये कर्ज माफीची घोषणा जाहीर केल्यावर महाराष्ट्र शासनाने त्याचे अंमलबजावणीसाठी शासन परिपत्रक क्रमांक सी.सी.आर.1408/प्र.क्र.419/2स सहकार पणण व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय मुंबई दि.29/5/2008 चे परिपत्रक काढून कोणत्या कर्जदार शेतक-यांना कशा पध्दतीने कर्जमाफीचा लाभ द्यावा व कार्यवाही करावी या संबंधीचे मार्गदर्शन व माहिती प्रसिध्द केलेली होती त्या परिपत्रकाची छायाप्रत अर्जदारातर्फे पुराव्यात (नि.20/2) दाखल केलेली आहे. तिचे अवलोकन केले असता सदर योजनेचा थोडक्यात परामर्श असा आहे की, योजनेचा लाभ दि.31/3/2007 पर्यंत वाटप केलेले आणि दि.31/12/2007 रोजी थकीत झालेले व दिनांक 29/2/2008 पर्यंत परतफेड न केलेले कर्जाची 100 % कर्जमाफी ज्या शेतक-यांचे जमिनीचे क्षेत्र 2 हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्याला. आणि 2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतक-यांना 25 % किंवा 20,000/- पैकी जी जास्त रक्कम असेल त्या रक्कमे पर्यंत कर्ज माफी देण्यात आलेली आहे शेतक-यांनी बँक किंवा पतसंस्थाकडून घेतलेल्या शेतीकर्जाच्या व्याख्येनुसार 1) अल्पमुदत उत्पादन कर्जः- यामध्ये पीक लागवडीसाठी देण्यात आलेले तसेंच फळबाग लागवडीसाठी देण्यात आलेले रु. 1,00,000/- पेक्षा जास्त नसलेल्या खेळत्या भांडवलासाठी देण्यात आलेले कर्ज 2) गुंतवणूक कर्जः- यामध्ये जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी दिलेले थेट कर्ज यात विहीर खोदाईसाठी पंपसेट बसविण्यासाठी ट्रॅक्टर / बैलजोडी खरेदी करण्यासाठी फळबाग लागवडीसाठी दुग्धव्यवसाय कुक्कूट पालन शेळयामेंढया पालन वराह पालन मत्स्य व्यवसाय मधुमक्शीका पालन ग्रीन हाऊस व बायोगॅससाठी देण्यात आलेल्या कर्जाचा समावेश आलेला आहे. व्याख्येखालील स्पष्टकरणामध्ये शेतक-यांच्या वर्गीकरणाचा खुलासा असा दिला आहे की, 1) अत्यल्प शेतकरी म्हणजे 1 हेक्टर पर्यंत क्षेत्र धारण करणारा, 2) अल्पशेतकरी म्हणजे 1 हेक्टर ते 2 हेक्टर पर्यंत धारण करणारा 3) इतर शेतकरी म्हणजे 2 हेक्टरपेक्षा जास्त धारण करणारे.प्रस्तुत सर्व प्रकरणातील अर्जदारांच्या मालकीच्या मौजे एरंडेश्वर ता.पूर्णा येथील त्यांच्या मालकीच्या प्रत्येकी एकुण जमीनीचे क्षेत्र 2 हेक्टर म्हणजे 5 एकरा पेक्षा कमी आहेत ही अडमिटेड फॅक्ट आहे.शिवाय प्रत्येक प्रकरणात नि.4/1 वर तलाठी सज्जा एरंडेश्वर यांनी दिलेल्या होल्डींग प्रमाणपत्रांची सत्यप्रतीही दाखल केलेल्या आहेत.शासन परिपत्रकात नमुद केले नुसार सर्व अर्जदार शेतकरी अल्प भुधारक शेतकरी या वर्गात येत असल्याने अर्थातच त्यांना 31/12/07 रोजी व 29/02/08 पर्यंत परतफेड न केलेल्या कर्ज थकबाकीत 100 टक्के कर्ज माफी मिळणेस पात्र झाले होते असे असतांनाही गैरअर्जदार बँकेने दिनांक 31/12/07 रोजी खाते उता-यात दाखवलेल्या थकबाकी रक्कमेची पूर्ण माफी न देता प्रकरण 29/10 मधील अर्जदाराकडे नि.18/1 वरील बँकेच्या खाते उता-यात फेब्रुवारी 08 अखेर 2,66,747.49 एवढया रक्कमेची थकबाकी दाखवली असतांना कर्ज माफी मात्र रु.1,19,627/- दिली. शिवाय लेखी जबाबात असेही बँकेने म्हंटलेले आहे की,वर नमुद केलेल्या रक्कमेची कर्ज माफी दिल्यावर अर्जदाराकडे अद्यापी 1,23,686/- रु.बाकी आहेत.प्रकरण 30/10 मधील अर्जदाराकडे नि.18/1 वरील बँकेच्या खाते उता-यात फेब्रुवारी 08 अखेर 1,84,856.25 एवढया रक्कमेची थकबाकी दाखवली असतांना कर्ज माफी मात्र रु.87,873/- दिली शिवाय लेखी जबाबात असेही बँकेने म्हंटलेले आहे की,वर नमुद केलेल्या रक्कमेची कर्ज माफी दिल्यावर अर्जदाराकडे अद्यापी 93,120/- रु.बाकी आहेत. प्रकरण 31/10 मधील अर्जदाराकडे बँकेच्या खाते उता-यात फेब्रुवारी 08 अखेर 1,62,765.50 एवढया रक्कमेची थकबाकी दाखवली असतांना कर्ज माफी मात्र रु.82460 /- दिली.शिवाय लेखी जबाबात असेही बँकेने म्हंटलेले आहे की,वर नमुद केलेल्या रक्कमेची कर्ज माफी दिल्यावर अर्जदाराकडे अद्यापी 93,054.47/- रु.बाकी आहेत. प्रकरण 34/10 मधील अर्जदाराकडे बँकेच्या खाते उता-यात फेब्रुवारी 08 अखेर 2,33,377.67 एवढया रक्कमेची थकबाकी दाखवली असतांना कर्ज माफी मात्र रु.138400/- दिली.शिवाय लेखी जबाबात असेही बँकेने म्हंटलेले आहे की,वर नमुद केलेल्या रक्कमेची कर्ज माफी दिल्यावर अर्जदाराकडे अद्यापी 110259.86/- रु.बाकी आहेत. प्रकरण 35/10 मधील अर्जदाराकडे बँकेच्या खाते उता-यात फेब्रुवारी 08 अखेर 2,48,888.64 एवढया रक्कमेची थकबाकी दाखवली असतांना कर्ज माफी मात्र रु.128645/-दिली. शिवाय लेखी जबाबात असेही बँकेने म्हंटलेले आहे की,वर नमुद केलेल्या रक्कमेची कर्ज माफी दल्यावर अर्जदाराकडे अद्यापी 123851/- रु.बाकी आहेत. प्रकरण 36/10 मधील अर्जदाराकडे बँकेच्या खाते उता-यात फेब्रुवारी 08 अखेर 185439.13 एवढया रक्कमेची थकबाकी दाखवली असतांना कर्ज माफी मात्र रु.64504/- दिली. शिवाय लेखी जबाबात असेही बँकेने म्हंटलेले आहे की,वर नमुद केलेल्या रक्कमेची कर्ज माफी दल्यावर अर्जदाराकडे अद्यापी 124063.92 रु.बाकी आहेत. प्रकरण 42/10 मधील अर्जदाराकडे बँकेच्या खाते उता-यात फेब्रुवारी 08 अखेर 349766.01 एवढया रक्कमेची थकबाकी दाखवली असतांना कर्ज माफी मात्र रु.201208/-दिली. शिवाय लेखी जबाबात असेही बँकेने म्हंटलेले आहे की,वर नमुद केलेल्या रक्कमेची कर्ज माफी दल्यावर अर्जदाराकडे अद्यापी 170090.14 रु.बाकी आहेत. परंतु वरील सर्व अर्जदारांना नमुद केले प्रमाणे कर्ज माफी दिल्यानंतरही त्यांच्याकडे जी काही थकबाकी पुढे ओढलेली आहे त्या संबंधीचे कसलेही स्पष्टीकरण विशेषतः दिलेली कर्जमाफी तेवढीच का दिली ? याचा खुलासा लेखी जबाबात अगर युक्तिवादामध्येही केलेला नाही किंवा अर्जदार शेतक-यांची प्रकरणात दाखल केलेल्या स्टेटमेंट ऑफ अकाऊंट मधील नोंदीतूनही ते स्पष्ट होत नाही. गैरअर्जदाराने सादर केलेल्या लेखी जबाबात फक्त मोघमपणे कर्ज माफीची सवलत संपूर्ण कर्ज रक्कम आऊटस्टँडींगवर नसून फक्त 31/12/07 पर्यंत थकबाकी रक्कम असेल त्यावर ही सुट राहणार आहे व नियमानुसार माफीची सवलत दिली आहे असे नमुद करुन जो बचाव घेतलेला आहे तो प्रकरणाच्या सुनावणी पर्यंत तपशिलासह व कॅलक्युलेशनसह मंचाला दाखवुन अथवा पटवुन दिलेला नसल्यामुळे दिलेली कर्ज माफी नियमानुसार तेवढीच मिळणेस अर्जदार पात्र आहेत हा बचाव ग्राहय धरता येणार नाही. त्यामुळे तक्रार अर्जातून केलेल्या मागणी प्रमाणे अर्जदारांना खातेबाकी व माफीची रक्कम यामधील फरक त्याना मिळाला पाहिजे असे आमचे मत आहे. अर्जदारानी ग्राहक मंचात दाद मागण्यापूर्वी 31/12/09 रोजी गैरअर्जदारांना समक्ष भेटून खाते उता-यात फेब्रुवारी 08 अखेरची पूर्ण थकबाकी माफ करण्याची विनंती केली होती असे तक्रार अर्जात व शपथपत्रातही नमुद केले आहे.त्यावेळीच गैरअर्जदाराने जर कर्जमाफी बाबतचा खुलासा त्यांना दिला असता व त्यांचे शंका निरसन केले असते तर अर्जदारांना कदाचित कायद्याचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ आलीही नसती प्रस्तुतच्या तक्रारी मंचापुढे दाखल करण्यापूर्वी अर्जदारानां बॅकेने खुलासा दिलेला होता असाही पुरावा गैरअर्जदाराने मंचापुढे सादर केलेला नाही व तक्रार अर्ज दाखल केल्यावरही तो खुलासा दिलेला नाही.त्यामुळे दिलेल्या माफीच्या बाबतीत बँकेने निश्चितपणे अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब / सेवात्रुटी केली असाच यातून निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे अर्जदार फरकाची रक्कम मिळणेस पात्र ठरतात.तक्रार अर्जामधून पूर्ण कर्जमाफी देवुन बेबाकी प्रमाणपत्र मिळावे अशी अर्जदारांनी मागणी केली आहे.परंतु ती चुकीची असून त्यांनी टर्मलोन घेतलेले असल्याने माहे फेब्रुवारी 08 च्या थकबाकीत कर्जमाफी मिळणेस शासनाच्या योजनेस पात्र ठरतात. टर्मलोनचे पुढिल हप्ते आणि बँक व कर्जदार या उभयतांमध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे त्यावरील नियमा प्रमाणे होणारे व्याज अर्जदारांना बॅकेला द्यावेच लागेल.त्यामुळे बेबाकी प्रमाणपत्राची मागणी मान्य करता येणार नाही.तसेच तारण गहाणाच्या मंजूर रक्कमे पर्यंतचे नविन अर्थसहाय्य द.सा.द.शे.6 टक्के दराने गैरअर्जदाराकडून मिळण्याचे आदेशाची मागणीही चुकीची असून गैरअर्जदारावर तसे बंधन टाकता येणार नाही.वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन कर्जमाफीची सवलत देण्याच्या बाबतीत गैरअर्जदार बॅकेने माहे फेब्रुवारी 08 च्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष करुन कमी रक्कमेची कर्जमाफी देवुन सेवात्रुटी केलेली असल्यामुळे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देवुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत. आदेश. 1 अर्जदारांचे तक्रार अर्ज अंशतः मान्य करण्यात येत आहेत.
2 गैरअर्जदाराने आदेश तारखे पासून 30 दिवसाचे आत प्रकरण क्रंमांक 29/2010, प्रकरण क्रमांक 30/2010, प्रकरण क्रमांक 31/2010, प्रकरण क्रमांक 34/2010, प्रकरण क्रमांक 35/2010, प्रकरण क्रमांक 36/2010 आणि प्रकरण क्रमांक 42/2010 मधील अर्जदाराच्या कर्जखात्यात ता.29/02/2008 पर्यंत नियमा प्रमाणे थकीत राहीलेल्या तथा परतफेड न केलेल्या थकबाकीतून माफ केलेली रक्कम वजा जाता उरलेल्या फरक रक्कमेची कर्जमाफी द्यावी. 3 याखेरीज गैरअर्जदाराने वरील सर्व तक्रारी मधील अर्जदारांना मानसिकत्रास व सेवात्रुटीची नुकसान भरपाई प्रत्येकी रु.500/- आणि तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रु.1000/- आदेश मुदतीत द्यावेत. 5 पक्षकारांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात. 6 निकालपत्राची मुळप्रत प्रकरण नं 29/2010 मध्ये ठेवावी,व इतर प्रकरणात छायाप्रती ठेवाव्यात. श्रीमती.अनिता ओस्तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष. मा.अध्यक्ष व सदस्यांच्या सदरील तक्रारीतील मतांशी मी सहमत नसल्यामुळे माझे निकालपत्र मी सोबत जोडत आहे.
सुजाता जोशी. 5/8/2010 सदस्या. तक्रारीत दाखल परीपत्रक व इतर कागदपत्रांवरुन व अड दराडे आणि अड डी.एन.देशपांडे यांच्या युक्तीवादावरुन तक्रारीत खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दा. उत्तर. 1 अर्जदार “ कर्जमाफी योजनेचा फायदा घेणारा ” म्हणून “ग्राहक” या संज्ञेत येतो का ? व अर्जदाराला गैरअर्जदाराने त्रुटीची सेवा दिली आहे काय ? नाही. 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे. अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे. तक्रार क्रमांक 29/2010, 30/2010, 31/2010, 34/2010, 35/2010, 36/2010 आणि 42/2010 यातील अर्जदारांनी गैरअर्जदार बँकेकडून घेतलेले कर्ज महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रक क्रमांक सी.सी.आर.1408/प्र.क्र.419/2स मंत्रालय मुंबई दिनांक 29/05/08 प्रमाणे गैरअर्जदाराने माफ केले नाही म्हणून अर्जदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदारांची शेती 2 हेक्टर पेक्षा कमी असल्यामुळे ते अल्पभुधारक शेतकरी गटात आहेत ही बाब सर्वमान्य आहे. अर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जाची दिनांक 31/07/2008 पर्यंत खालील प्रमाणे बाकी होती व त्यापैकी दि. 30/06/2008 रोजी खालील कर्जाची रक्कम माफ झाली. अ.क्र. | तक्रार क्रमांक | खाते क्रमांक | फेब्रुवारी 08 पर्यंत बाकीकर्ज (31/07/08) पर्यंत | 30/06/08 रोजी कर्जमाफी (31/12/07) पर्यंत थकबाकी. | 01 | 29/2010 | 62004559236 | 1,00,300/- | 1,19,627/- | 02 | 30/2010 | 62005443628 | 75,300/- + | 87,873/- | 03 | 31/2010 | 62005440162 | 75,300/- + | 82,460/- | 04 | 34/2010 | 6200544719 | 1,75,000/- | 1,38,400/- | 05 | 35/2010 | 62004104493 | 1,00,299/- | 1,28,645/- | 06 | 42/2010 | 62010221846 | 1,37,800/- | 2,01,208/- | 07 | 36/2010 | 62010678574 | 1,96,132/- | 64,504/- |
शासनाच्या नि.20/2 वरील परिपत्रकाचे अवलोकन केले असता त्यातील 4 क्रमांकावर “ पात्र रक्कम ” संज्ञेची व्याख्या दिली आहे ती खालील प्रमाणे, 4. पात्र रक्कम कर्जमाफी किंवा कर्ज परतफेड सवलतीसाठी जी रक्कम पात्र ठरणार आहे ती रक्कम म्हणजे “ पात्र रक्कम ” होय या रक्कमेत, अ. अल्पमुदत उत्पादन कर्जाच्या बाबतीत जे कर्ज ( व्याजासहीत ) 1 दिनांक 31/03/2007 पर्यंत वाटप केलेले आणि दिनांक 31/12/2007 रोजी थकीत झालेले व दिनांक 29/02/2008 पर्यंत परतफेड न केलेले कर्ज. ब. गुंतवणुक कर्जावरील हप्ते थकीत झाले असल्यास जर ते कर्ज. 1 दिनांक 31/03/2007 पर्यंत वाटप केलेले आणि दिनांक 31/12/2007 रोजी थकीत झालेले व दिनांक 29/12/2008 पर्यंत परतफेड न केलेले कर्ज. स्पष्टीकरण दिनांक 31/03/2007 पर्यंत वाटप केलेले गुंतवणुक कर्ज आणि असे कर्ज एन.पी.ए.प्रवर्गात वर्गीकरण केल्यानंतर या कर्जावरील दिनांक 31/12/2007 रोजी थकीत असलेले थकीतहप्ते एवढीच रक्कम योजनेचा लाभ मिळण्याकरीता पात्र राहिल. 5. कर्जमाफी 5.1 अत्यल्प व अल्प शेतक-यांकडील सर्व “ पात्र रक्कम ” माफ करण्यात येणार आहे. म्हणजेच गैरअर्जदारांनी शेतक-यांनी दिनांक 31/03/2007 पर्यंत वाटप केलेल्या कर्जाच्या सर्व रक्कमेला कर्जमाफी नसुन त्यातील “ पात्र रक्कम ” माफ करण्यात आली आहे. व ही पात्र रक्कम गैरअर्जदारांनी कर्ज दिलेल्या तारखेपासुन दिनांक 31/12/2007 पर्यंत थकीत असलेले व्याजासह होते.परिपत्रकाप्रमाणे गैरअर्जदारांनी “पात्र रक्कम” काढली व केंद्रशासनाकडून या रक्कमेची मागणी केली व केंद्रशासनाकडून ही रक्कम आल्यावर अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात जमा केली. गैरअर्जदारांनी जरी न्यायमंचापुढे अर्जदाराच्या खात्यात दिनांक 31/12/007 रोजी थकीत असलेले हप्ते कुठल्या सुत्रानुसार काढले याचे विवरण दाखल केले नसले तरी त्यांनी ते शासनाच्या परिपत्रकानुसारच केले असणार असे मानावे लागेल कारण परिपत्रकानुसार ह्या रक्कमांची मंजुरी केंद्रशासनाकडून आल्यानंतरच त्यांनी ही रक्कम दिनांक 30/06/2008 रोजी अर्जदारांच्या खात्यात जमा केली आहे. गैरअर्जदारांनी शासनाच्या परिपत्रकानुसार तंतोतंत वागुन अर्जदारांना कर्जमाफी देवुन अर्जदारांना कोणतीही त्रुटीची सेवा दिलेली नाही असे आम्हांस वाटते. तसेच सर्व तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या खाली ग्राहक या संज्ञेत येतात का हा या तक्रारीतील महत्वाचा प्रश्न आहे. मा.राष्ट्रीय आयोगाने 1996(3) CPR 198 West Bengal state Co op Bk ltd. V/s Bimal Kumar Das & Others मध्ये व्यक्त केलेले मत या तक्रारीमध्ये तंतोतंत लागु पडते यामध्ये मा.राष्ट्रीय आयोगाने असे म्हंटले आहे की, “ This commission has held on a number of occasions that the relevant Rural Debt Relief Schemes were prepared by the Govt. of India as well as by the respective state Govt. in the discharge of there sovereign function to promote a welfare measure & therefore such schemes cannot confer the status of a consumer on the beneficiaries of these schemes” त्यामुळे कर्जमाफी योजनेचा फायदा घेणारे शेतक-यांना या योजनांव्दारे ग्राहक होण्याचा हक्क प्रदान होत नाही.किंवा कर्जमाफीच्या योजना ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत असलेल्या “सेवा” या व्याख्येत बसत नाहीत. तसेच अर्जदाराने त्याच्या तक्रारीत त्याल भावी कर्जावर द.सा.द.शे.6 टक्के व्याज लावावे अशी मागणी केली आहे व सरकानेच असे जाहीर केले आहे असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. परंतु त्याबाबतचा कोणताही ठोस पुरावा तक्रारीत दाखल नाही. व शासकीय परिपत्रकानुसार पहिले कर्ज बेबाकी झाल्यावर दुसरेकर्ज द्यावे असे म्हंटलेले आहे व अर्जदाराच्या पहिल्या कर्जाचीच परतफेड अजुन झाली नसल्यामुळे त्यांच्या या मागणीचा विचार करता येणार नाही. वादाकरता अर्जदार हे ग्राहक आहेत असे मानले तरी गैरअर्जदाराने शासनाच्या परिपत्रकाचा अवलंब करुन अर्जदारांचे कर्जमाफ केलेले आहे व अर्जदारांना कोणतीही त्रुटीची सेवा गैरअर्जदाराने दिलेली नाही म्हणून खालील प्रमाणे आदेश कण्यात येत आहे. आदेश 1 अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यात येत आहे. 2 अर्जदार व गैरअर्जदाराने तक्रारीचा खर्च आपापला सोसावा.
सौ.सुजाता जोशी. सदस्या.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |