निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 02/02/2012
तक्रार नोदणी दिनांकः- 03/02/2012
तक्रार निकाल दिनांकः- 05/12/2013
कालावधी 01 वर्ष.10 महिने. 02दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष श्री.पी.पी.निटूरकर.B.Com.LL.B.
सदस्या
सौ.अनिता ओस्तवाल. M.Sc.LLB.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
सौ.भारती भ्र.रामराव लाटकर. अर्जदार
वय 40 वर्षे. धंदा.घरकाम. अॅड.आर.बी.वांगिकर.
रा. यशवंत नगर,नांदेड ता.व जि.नांदेड.
विरुध्द
स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद शाखा नानलपेठ गैरअर्जदार.
तर्फे शाखा अधिकारी गोविंदजी सोमाणी. अॅड.बी.एन.जोशी.
वय सज्ञान धंदा नौकरी रा.परभणी.
______________________________________________________________________
कोरम - 1) श्री.पी.पी.निटूरकर. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
(निकालपत्र पारित व्दारा.श्री.पी.पी.निटुरकर.अध्यक्ष.)
गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्रुटीची सेवा दिल्याबद्दल सदर तक्रार आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदार ही नांदेड येथील रहिवाशी आहेत व तसेच त्यांना 4 भाऊ व 2 बहिणी आहेत व सर्वांची लग्ने झाली असून अर्जदार आपल्या पती सोबत राहते.
अर्जदाराचे म्हणणे की, तीचे वडील नामे उत्तमराव त्रिंबकराव पाचपोर हे दिनांक 19/07/2008 रोजी मयत झाले आहेत अर्जदाराच्या वडिलाच्या मृत्यूनंतर अर्जदाराच्या भावानी नामे दिपक उत्तमराव पाचपोर यानी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर परभणी येथे Succession Certificate मिळावे म्हणून अर्ज सादर केला होता ज्याचा क्रमांक MA No. 164/2008 ( दिपक विरुध्द विजय व इतर ) होता. सदरचा अर्ज न्यायालयाने दिनांक 31/03/2011 रोजी मंजूर करुन अर्जदार व त्याचे इतर बहिण भाऊ यांना मयत उत्तमराव त्रिंबकराव पाचपोर यांचे वारस घोषीत केले. अर्जदाराचे म्हणणे की, मयत उत्तमराव पाचपोर यानी त्यांच्या हयाती मध्ये बरीच रक्कम स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद ब्रँच नानल पेठ परभणी येथे मुदत ठेवीत व बचत खात्यात जमा केली होती. सर्व लेखी पुरावा ग्राहय धरुन विद्यमान कोर्टाने मयत उत्तमराव पाचपोर यांच्या वारसाना बँकेतील रक्कम उचलण्याची परवानगी देण्याचे आदेशित केले होते, त्या प्रमाणे अर्जदाराने सदरील बँकेकडे वडीलांच्या नावाने जमा असलेली रक्कम वारसचा नात्याने बँकेकडे लेखी स्वरुपाचा अर्ज सादर करुन अर्जदाराच्या हिस्स्याला येणारी रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केला होता.
अर्जदाराचे म्हणणे की, दिनांक 16/01/2012 रोजी बँकेचे शाखाधिकारीने सदरची रक्कम देण्यास लेखी असमर्थता व्यक्त केली व त्यात त्यांनी अर्जदाराचा अर्ज प्राप्त झाल्याचे कबुल केले, परंतु वारस प्रमाणपत्र हे योग्य त्या कोर्टातून न घेतलेमुळे व रक्कम देताना कोर्टाने कोणाला किती व कशी द्यावे असे नमुद न केल्यामुळे आम्ही अर्जदाराला एकट्याला रक्कम देवु शकत नाही असे कळविले. अर्जदारास कोर्टाने वारस ठरवल्यामुळे अर्जदार हा गैरअर्जदार बँकेचा ग्राहक आहे.
अर्जदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदाराने अर्जदारास केवळ रक्कम देण्याचे टाळून स्वतः वापरत आहेत. गैरअर्जदाराच्या सदरच्या गैरकृत्यामुळे अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे व मानसिकत्रास झालेला आहे व गैरअर्जदाराने अर्जदारास त्रुटीची सेवा देवुन अर्जदाराचे 25,000/- रु. चे नुकसान झालेले आहे म्हणून सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले व मंचास विनंती केली आहे की, सदरचा तक्रार अर्ज मंजूर करुन नुकसान भरपाई पोटी 25,000/- रु. गैरअर्जदाराने अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा व तसेच मानसिक त्रासापोटी 10,000/- रु. गैरअर्जदाराने अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच निर्देशित रक्कमेवर द.सा.द.श. 12 टक्के व्याज आकारण्यात यावे. व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी 2,000/- रु. गैरअर्जदारानी अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.
तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ नि.क्रमांक 2 वर अर्जदाराने आपले शपथपत्र दाखल केले आहे.
अर्जदाराने पुराव्यासाठी नि.क्रमांक 4 वर 4 कागदपत्राच्या यादीसह 4 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. ज्यामध्ये गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिनांक 16/01/2012 रोजी लिहिलेले पत्र, अर्जदाराने गैरअर्जदारास लिहिलेले पत्र, गैरअर्जदारास अर्जदारास दिनांक 12/01/2012 रोजी लिहिलेले पत्र, MA No. 164/2008 च्या निर्णयाची प्रत,
तक्रार अर्जास लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीसा काढण्यात आल्या, गैरअर्जदार वकिला मार्फत मंचासमोर हजर, व नि.क्रमांक 12 वर आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यात त्यांचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदार हा बँकेचा खातेदार नाही त्यामुळे ग्राहक या संज्ञे मध्ये येत नाही व अर्जदाराला सदरची तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
गैरअर्जदाराचे म्हणणे की, अर्जदाराने न्यायालयीन आदेशाची प्रत देवुन अर्ज दिला होता त्याबाबत गैरअर्जदाराने अर्जदारास असे सांगीतले होते की, मा. न्यायालयाने अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे हक्कात वारसा हक्काचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत आदेशाची प्रत दिली आहे, परंतु सदर आदेशान्वये देण्यात आलेले प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्याच प्रमाणे न्यायालयीन आदेशाचे व्यक्तीगत रुपात रक्कम द्यावी असे नमुद केलेले नाही, त्यामुळे मुळ मुदत ठेव पावती, बचत खाते या कागदपत्रांसह सर्व वारसदार असल्यास न्यायालयीन आदेशानुसार रक्कम वितरीत करण्याबाबत कारवाई करण्यात येईल त्यानंतर अर्जदाराने माझ्या हिस्स्याला येणारी रक्कम देण्याची यावी व मुळ कागदपत्र दिपक पाचपोर यांचेकडे असल्यामुळे दाखल करता येत नाही असे लेखी कळविले. त्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदारास अर्ज दिला व त्यामध्ये असे नमुद केले की, तुम्ही हेतुपुरस्सर रक्कम न देवुन त्रास देत आहात त्याबाबत गैरअर्जदार बँकेने दिनांक 16/01/2012 रोजी अर्जदारास उत्तर देवुन खुलासा केला की, अर्जदाराने संबंधीत कागदपत्रें व न्यायालयाचे वारसा हक्क प्रमाणपत्र प्रत सादर केले नव्हते त्याच प्रमाणे सदरील आदेशा प्रमाणे सदरील प्रमाणपत्र त्या केस मधील अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या हक्कात संयुक्तपणे दिले होते, त्यामध्ये व्यक्तीगत स्वरुपात कोणाला किती रक्कम द्यावी असे दिले नव्हते त्याच प्रमाणे मुळ मुदत ठेवी सर्व वारसदारानी सह्या करुन दिल्या शिवाय त्याची रक्कम खात्याला जमा करता येत नाही या सर्व बाबीचा अर्जदाराने पुर्तता केली नाही केवळ रक्कम द्या म्हणून गैरअर्जदारास तगादा लावला. याउलट अर्जदाराने गैरअर्जदारावर दबाव आणण्यासाठी Contempt Of court Petition दाखल केला, ज्याचा नं. MA No. 06/2013 असा आहे व सदरचा अर्ज 20/12/2012 रोजी काढून टाकण्यात आला.
गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, अर्जदाराने कोणत्याही नियमाचे पालन न केल्यामुळे गैरअर्जदाराने रक्कम दिली नाही त्याच प्रमाणे अर्जदाराला कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही. अर्जदाराने सदर रक्कम मिळावी म्हणून न्यायालयात किरकोळ अर्ज केला होता ज्याचा नं. 118/2012 होता सदरील गोष्ट न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने आदेश दिल्या प्रमाणे गैरअर्जदाराने मयत खाते दाराच्या नावावरची संपूर्ण रक्कम धनादेशाव्दारे न्यायालयात जमा केली आहे. व न्यायालयाने सदर प्रकरण 20/12/2012 रोजी निकाली काढले आहे. अर्जदाराने केवळ गैरअर्जदारावर दबाव आणण्यासाठी चुकीची तक्रार अधिकार नसताना दाखल केली आहे, म्हणून मंचास विनंती केली की, सदरची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी. व गैरअर्जदार बँकेला विशेष खर्च देण्यात यावा.
दोन्ही बाजुंच्या कैफियतीवरुन निर्णयास उपस्थित होणारे मुद्दे.
मुद्दे. उत्तर.
1 गैरअर्जदाराने अर्जदारास सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? होय.
2 अर्जदार नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु. 25,000/-
गैरअर्जदाराकडून मिळणेस पात्र आहे काय ? नाही.
3 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे.
मुद्दा क्रमांक 1.
अर्जदाराच्या वडीलाच्या मृत्यूनंतर अर्जदाराच्या भावाने गैरअर्जदाराकडे मयत वडीलाच्या नावे जमा असलेली रक्कम मिळावी म्हणून दिवाणी न्यायालय व स्तर परभणी येथे MA No.164/2008 व्दारे Succession Certificate मिळावे म्हणून अर्ज केला होता व सदरचा अर्ज दिनांक 31/03/2011 रोजी निकाली काढला होता ही बाब नि.क्रमांक 4/4 वरील निकाल पत्रावरुन सिध्द होते. सदरच्या अर्जातील रक्कमा मध्ये अर्जदार दिपक व गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 7 यांचे नावे Succession Certificate देण्यात यावे असा आदेश केला होता व तसेच अर्जदार दिपक व गैरअर्जदार 1 ते 7 ने सदरील प्रकरणातील गैरअर्जदार बँकेकडे मयत उत्तम त्र्यंबकराव पाचपोर यांचे नावे जमा असलेली रक्कम 10,55,204/- रु.व्याजासह द्यावेत असा आदेश केलेला होता. यावरुन हे सिध्द होते की, अर्जदाराच्या मयत वडीलाचे गैरअर्जदार बँकेकडे 10,55,204/- रु. होते. सदर Succession Certificate च्या आधारे अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडे रक्कमेची मागणी केली होती व ती गैरअर्जदार बँकेनी रक्कम देण्यास अर्जदारास इन्कार केला होता ही बाब नि. क्रिमांक 4/1 वरील गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या वकीलास दिनांक 16/01/2012 च्या पत्राव्दारे कळवले हे सिध्द होते, सदरच्या पत्रात गैरअर्जदार बँकेने जे कारण दर्शविले आहे ते योग्य नाही गैरअर्जदाराचे सदर पत्रामध्ये म्हणणे की, सदरचे Succession Certificate हे Competent Count ने दिलेले नाही. हे कारण एकदम चुकीचे आहे असे मंचास वाटते. कारण Succession Certificate देण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयात आहे. व सदर प्रकरणात दिलेले Certificate हे योग्य कोर्टाने दिलेले आहे व सदरचे पत्रा मध्ये दर्शविलेले दुसरे कारण देखील योग्य नाही असे मंचास वाटते. गैरअर्जदाराने सदरचे कारण देवुन अर्जदारास पैसे देण्यास टाळाटाळ करुन निश्चितच सेवेत त्रुटी दिले आहे व अर्जदारास मानसिक त्रास झाला असे मंचास वाटते.
गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी जबाबात म्हंटले आहे की, अर्जदाराने पैसे मागणीचा अर्ज करते वेळी न्यायालयाने वारसा हक्काचे प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते हे म्हणणे मंचास योग्य वाटत नाही. कारण गैरअर्जदाराने फक्त आपला लेखी जबाब दाखल केला व त्या सोबत आपले शपथपत्र दाखल केले नाही, त्यामुळे गैरअर्जदाराचे लेखी जबाबात केलेले कथन ग्राहय धरणे कायद्याने योग्य होणार नाही, असे मंचास वाटते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोंत.
मुद्दा क्रमांक 2.
अर्जदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदाराच्या बेकायदेशिर सदरच्या कृत्यामुळे अर्जदाराचे 25,000/- रु. नुकसान झाले व ते गैरअर्जदाराने अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा. मंचास योग्य वाटत नाही, कारण अर्जदाराने त्याचे कशा पध्दतीने 25,000/- चे आर्थिक नुकसान झाले व त्यास गैरअर्जदार जबाबदार आहेत अशी अर्जदाराने आपल्या तक्रारी मध्ये Specific Pleading केलेली नाही. केवळ मोघम 25,000/- रु. ची नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. याबाबत अर्जदाराने कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर आणला नाही व अर्जदार सदरची नुकसान भरपाई मागणी सिध्द करु शकला नाही. असे मंचास वाटते.
म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोंत व मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2 गैरअर्जदाराने अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी रु. 3,000/- फक्त (अक्षरी रु.
तिनहजार फक्त ) आदेशा तारखे पासून 30 दिवसांच्या आत द्यावे.
3 गैरअर्जदाराने अर्जदारास तक्रार अर्ज खर्चा पोटी रु. 1,000/- फक्त (अक्षरी रु.
एकहजार फक्त ) आदेश मुदतीत द्यावेत.
4 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरवाव्यात.
सौ.अनिता ओस्तवाल. श्री. पी.पी.निटूरकर
मा.सदस्या. मा.अध्यक्ष.