निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 23/04/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 05/05/2010 तक्रार निकाल दिनांकः- 23/09/2010 कालावधी 04 महिने 18 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B. सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. सुनंदा ज्ञानदेव गुट्टे. अर्जदार वय 40 वर्षे.धंदा. शेती. अड.डी.यु.दराडे. रा.कासारवाडी. ता.गंगाखेड जि.परभणी. विरुध्द स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद. गैरअर्जदार. व्दारा ब्रँच मॅनेजर, ब्रँच गंगाखेड.देवकाते बिल्डींग अदालत रोड. गंगाखेड जि.परभणी. ------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. 2) सौ.सुजाता जोशी. सदस्या. 3) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष. ) शासनाने जाहिर केलेल्या शेती कर्ज थकबाकी सवलतीचा लाभ अर्जदारास देण्याच्या बाबतीत गैरअर्जदार बँकेने केलेल्या सेवात्रुटीची दाद मिळणेसंबंधी प्रस्तुतची तक्रार आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे. अर्जदार कासारवाडी ता.गंगाखेड येथील रहिवासी शेतकरी असून त्याच्या मालकीची एकुण 3 हेक्टर 76 आर शेत जमीन आहे.त्याने जुलै 2006 मध्ये गैरअर्जदार बँकेकडून मध्यम मुदतीचे रु.2,25,000/- शेती विकासासाठी कर्ज घेतले होते त्यासाठी त्याने बँकेला जमीन तारण दिली होती.कर्जाची परतफेड 13 वर्षात द.सा.द.शे. 12.25 टक्के व्याज दराने करण्याचे होती. केंद्र शासनाने देशातील शेतक-यांसाठी कर्ज माफीची घोषणा जाहिर करुन सर्व शेतक-यांनी शेती व्यवसायासाठी वित्तीय संस्थाकडून किंवा बँकेकडून कर्ज घेतलतेले असेल आणि ज्या शेतक-यांची जमीन 2 हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्यांना 100 % आणि ज्या शेतक-यांची जमीन 2 हेक्टर पेक्षा जास्त आहे त्यांना रु.20,000/- किंवा थकबाकीच्या 25 % यापैकी जी जास्त रक्कम असेल त्या रक्कमेची कर्ज माफीची योजना जाहिर केलेली होती.वरील योजने प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणातील अर्जदार गैरअर्जदार बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकीची पूर्ण कर्जमाफी मिळणेस लाभार्थी व पात्र ठरलेले होता. अर्जदारांचे असे म्हणणे आहे की,योजना कार्यान्वीत झाल्यानंतर तीची अंमलबजावणी ताबडतोब करावी असे शासनाचे आदेश होते. तसेच कर्जमाफी / सवलत दिल्यावर शेतक-याना 6 % नवीन कर्ज देण्याचे ही शासनाचे आदेश होते. त्यानुसार अर्जदाराने ता.31/12/09 रोजी गैरअर्जदारास समक्ष भेटून कर्ज थकबाकीत माफी/सवलत देण्याची विनंती केली होती. परंतु गैरअर्जदारांनी विनंती साफ नाकारली. अशा प्रकारे गैरअर्जदारानी सेवेतील त्रुटी करुन अर्जदाराचे नुकसान केले आहे. अर्जदाराचे पुढे म्हणणे असे की, बॅंकेने व्यवहाराच्या नोंदी योग्य प्रकारे ठेवलेल्या नाहीत. त्याच्या कर्ज खात्यापोटी अर्जदाराकडे एकुण 1,48,766/- थकबाकी दाखवली आहे.मात्र कर्ज माफी फक्त 37,191/- रु. चीच दिली आहे.आणि ही वजा जाता रु. 1,11,575/- अजूनही येणे बाकी दाखविली आहे.अर्जदाराने त्या दरम्यानच्या काळात गैरअर्जदाराकडे रु.78,027/- आणि रु. 26,009/- एवढी रक्कम कर्ज खात्यात भरली होती त्यामुळे ती वजा जाता रु.7539/- देणे लागते त्या रक्कमेची कर्ज माफी मिळणेसाठी अर्जदाराने गैरअर्जदारास तारीख 31/12/09 रोजी विनंती केली परंतु त्यांनी मान्य केली नाही म्हणून ग्राहक मंचात प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन शासनाच्या योजने प्रमाणे त्याला कर्ज माफी मिळावी मानसिकत्रासापोटी रु.5000/- आणि अर्जाचा खर्च रु.3000/- अशी मागणी केली आहे. तक्रार अर्जाच्या पुष्टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र नि.2 आणि पुराव्यातील कागदपत्रात नि.4 लगत कर्ज खाते उतारा डिपॉझीट रक्कमेच्या पावत्या पासबुक वगैरे 4 कागदपत्रे दाखल केले आहेत. गैरअर्जदारातर्फे अड बी.एन.जोशी यांनी नेमले तारखेस वकिलपत्र दाखल करण्या संबंधी पुरशिस व तक्रार अर्जावर लेखी म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली ती मंजूर केली होती.त्यानंतर वेळोवेळी दोन मुदती देवुनही गैरअर्जदारातर्फे वकिलपत्र व लेखी म्हणणे सादर न केल्यामुळे तारीखे 12/06/2010 रोजी गैरअर्जदारां विरुध्द नो से चा हुकूम पारीत करण्यात आला.व प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. अंतिम सुनावणीच्या वेळी अर्जदारातर्फे अड. दराडे यांचा युक्तिवाद एकुण मेरीटवर प्रकरणाचा निकाल देण्यात येत आहे. मुद्दे. उत्तर. 1 अर्जदाराने गैरअर्जदार बँकेकडून शेती व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्ज थकबाकीमध्ये शासनाच्या योजने प्रमाणे 2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या जमिनीच्या मालकांना लागु केलेली कर्ज सवलत देण्याचे बाबतीत सेवात्रुटी झालेली आहे काय ? नाही. 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्दा क्रमांक 1 व 2 केंद्र शासनाच्या कर्जमाफी योजने अंतर्गत सर्वं पात्र खातेदार शेतक-यांनी दिनांक 30 जुन 2008 रोजी शेती व्यवसायासाठी बॅकेकडून अथवा अन्य वित्तीय संस्थाकडून घेतलेल्या कर्जाच्या थकबाकीत कर्ज माफीची घोषणा जाहीर केल्यावर महाराष्ट्र शासनाने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासन परिपत्रक क्रमांक सी.सी.आर 1408/प्र.क्र.419/2-स सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय, मुंबई दिनांक 21.05.2008 चे परिपत्रक काढून कोणत्या कर्जदार शेतक-यांना कशा पध्दतीने कर्जमाफीचा / कर्जसवलतीचा लाभ दयावा व त्याची कार्यवाही कशी करावी या संबधीचे मार्गदर्शन माहिती परिपत्रकात दिलेली आहे. सदर योजनेचा थोडक्यात परामर्श असा आहे की, योजनेचा लाभ दि.31/3/2007 पर्यंत वाटप केलेले आणि दि.31/12/2007 रोजी थकीत झालेले व दिनांक 29/2/2008 पर्यंत परतफेड न केलेले कर्जाची 100 % कर्जमाफी ज्या शेतक-यांचे जमिनीचे क्षेत्र 2 हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्याला. आणि 2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतक-यांना 25 % किंवा 20,000/- पैकी जी जास्त रक्कम असेल त्या रक्कमे पर्यंत कर्ज माफी देण्यात आलेली आहे शेतक-यांनी बँक किंवा पतसंस्थाकडून घेतलेल्या शेतीकर्जाच्या व्याख्येनुसार 1) अल्पमुदत उत्पादन कर्जः- यामध्ये पीक लागवडीसाठी देण्यात आलेले तसेंच फळबाग लागवडीसाठी देण्यात आलेले रु. 1,00,000/- पेक्षा जास्त नसलेल्या खेळत्या भांडवलासाठी देण्यात आलेले कर्ज 2) गुंतवणूक कर्जः- यामध्ये जमिनीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी दिलेले थेट कर्ज यात विहीर खोदाईसाठी पंपसेट बसविण्यासाठी ट्रॅक्टर / बैलजोडी खरेदी करण्यासाठी फळबाग लागवडीसाठी दुग्धव्यवसाय कुक्कूट पालन शेळयामेंढया पालन वराह पालन मत्स्य व्यवसाय मधुमक्शीका पालन ग्रीन हाऊस व बायोगॅससाठी देण्यात आलेल्या कर्जाचा समावेश आलेला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शन परिपत्रकात शेतक-यांच्या वर्गीकरणाबाबतचा पुढे असा खुलासा दिला आहे की, 1) अत्यल्प शेतकरी – म्हणजे 1 हेक्टर पर्यंत जमिनीची लागवड करणारा शेतकरी 2) अल्प शेतकरी म्हणजे 1 हेक्टर ते 2 हेक्टर पर्यंत जमिनीची लागवड करणारा शेतकरी आणि 3) इतर शेतकरी म्हणजे 2 हेक्टर पेक्षा जास्त जमिनीची लागवड करणारा प्रस्तूत प्रकरणातील अर्जदारांच्या मालकीची मौजे कासारवाडी ता. गंगाखेड येथे 3 हेक्टर 76 आर म्हणजे 5 एकरापेक्षा जास्त आहे ही अडमिटेड फॅक्ट आहे. हे पुराव्यातील नि.4/3 वरील नोंदीतूनही ते स्पष्ट दिसते त्यामुळे शासन परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे अर्जदार इतर शेतकरी या वर्गात मोडतो.त्यामुळे शासनाच्या परिपत्रकातील पान क्रमांक 11 कर्जफेड सवलती शिर्षका खालील तपशिल क्रमांक 6.1 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे इतर शेतक-यांसाठी एक वेळ सवलत राबवण्यात येईल व निश्चित केलेल्या रक्कमेच्या 25 टक्के एवढी रक्कम केंद्र शासनाकडून मिळेल तसेच निश्चित रक्कमेच्या 25 टक्के किंवा रु.20,000/- यापैकी जी रक्कम जास्त असेल त्या रक्कमेची कर्ज माफी संबंधीत शेतक-यांना द्यावी असे नमुद केलेले आहे. तपशिल क्रमांक 7.3 मध्ये असे नमुद केले आहे की, तपशील क्रमांक 7.3 – ज्या शेतक-यांचे वर्गीकरण इतर शेतकरी या प्रवर्गात करण्यात आलेले आहे अशी शेतकरी एकरकमी योजने अंतर्गत लाभ देण्यासाठी पात्र आहेत. अशा शेतक-यांकडून त्यानी भरणा करावयाची रक्कम तीन हप्त्यात भरणा करण्याबाबत हमी पत्र त्यांच्याकडून घेण्यात यावे असे हमी पत्र घेत असताना सुरुवातीच्या दोन हप्त्याची रक्कम त्यानी एकूण भरणा करावयाच्या एकूण रक्कमेच्या 1/3 पेक्षा कमी असणार नाही असे हमीपत्र घ्यावे. वरीलप्रमाणे तीन हप्त्याची रक्कम भरण्याच्या अंतीम तारखा 30 संप्टेबर 2008, 31 मार्च 2009 30 जुन 2009 आहे. तपशील क्रमांक 7.5 – एकरकमी कर्ज फेड योजने अंतर्गत देण्यात येणारी सवलत इतर शेतकरी या प्रवर्गातील त्यानी दयावयाची संपूर्ण रक्कम परत फेड केल्यानंतर सवलतीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येइल. शासकीय परिपत्रकात वरीलप्रमाणे नमूद केलेल्या खुलाशातून अर्थातच इतर शेतकरी वर्गात मोडलेल्या थकबाकीदार शेतक-यांना कर्ज माफीचा लाभ प्राप्त करुन घ्यावयाचा असेल तर थकबाकीची रक्कम तपशील क्रमांक 7.3 मध्ये दिलेल्या तीन तारखाना तीन हप्त्यात एकरकमी भरणा करणेबाबतचे हमीपत्र देणे अनिवार्य आहे आणि तपशील क्रमांक 7.5 प्रमाणे थकबाकीची संपूर्ण रक्कम परतफेड केल्यानंतरच सवलतीची रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा होउ शकते म्हणजेच इतर शेतकरी वर्गातील शेतक-यांनी त्याच्या एकूण थकबाकी रक्कमेच्या 75 % रक्कम कर्जखाती जमा केली तरच तो कर्ज माफीच पात्र ठरतो. असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्याच अनुषंगाने गैरअर्जदारानी वरील सर्व प्रकरणातील शेतक-याना कर्ज माफी सवलतीचा लाभ का देता आला नाही याबाबतीत लेखी जबाबातील परिच्छेद क्रमांक 4 मध्ये खुलासा केलेप्रमाणे वाढीव मुदती पर्यंत म्हणजे दिनांक 31.03.2010 पर्यंत अर्जदारांच्या खाते उता-यातील थकबाकीच्या 75 % रक्कम त्यानी न भरल्यामुळेच अर्जदाराना कर्ज माफी सवलतीचा लाभ देता आला नव्हता व ते पात्र ठरले नव्हते. असे नमूद केले आहे ते बरोबरच आहे त्यामुळे अर्जदारच्या म्हणण्याप्रमाणे गैरअर्जदार बॅकेने अर्जदारांची अडवणूक करुन संपूर्ण कर्ज माफी सवलतीचा लाभ देण्यापासून वंचीत ठेवून सेवा त्रूटी केली हे म्हणणे चुकीचे असून बॅकेकडून याबाबतीत मुळीच सेवात्रूटी झालेली नाही.असे आमचे मत आहे. सबब मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे. आदेश 1 तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे. 2 पक्षकारांनी आपला खर्च आपण स्वतः सोसावा. 3 आदेशाच्या प्रती पक्षकारांना मोफत पुरविण्यात याव्यात. श्रीमती अनिता ओस्तवाल. सौ.सुजाता जोशी. श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. सदस्या. सदस्या. अध्यक्ष.
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |