मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. रामलाल सोमाणी, अध्यक्ष //- आदेश -// (पारित दिनांक – 08/09/2010) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्याने गैरअर्जदाराकडून CHEVROLET या कंपनीची SPARK-1.0 LS मॉडेलची कार खरेदी करण्याकरीता बुकींग केलेली होती. कोटेशननुसार सर्व खर्चासह ऑन रोड रु.3,60,000/- सदर कारची किंमत होती. तक्रारकर्त्याने दि.17.09.2009 रोजी रु.10,000/- व दि.01.10.2009 रोजी रु.3,50,000/- असे एकूण रु.3,60,000/- गैरअर्जदारास दिले. दि.02.10.2009 रोजी कारची डिलीवरी मेमोप्रमाणे तक्रारकर्त्यास दिली. तसेच आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन व मुळ देयक न दिल्याने तक्रारकर्त्याचे वाहन रस्त्यावर चालवित असतांना पोलिसांद्वारे अडविण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्याने इंटरनेटवर पाहिले असता सदर मॉडेल कारची किंमत ही रु.3,52,999/- असल्याचे दिसून आले. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर किंमतीपेक्षा 1 टक्का ऑक्ट्राय सोडून रु.3,49,469/- इतकी किंमत आकारावयास होती. परंतू रु.3,59,664/- तक्रारकर्त्याची फसवणूक केली व रु.10,195/- अतिरिक्त घेतलेले आहेत. तक्रारकर्त्याला, गैरअर्जदाराने खरेदीचे मुळ देयक व आर.टी.ओ.रजिस्ट्रेशन मागणी करुनही अद्यापही करुन न दिल्याने त्याला मानसिक व शारिरीक त्रास होत आहे व वाहन चालविणे अशक्य झाले आहे. तसेच तीन वर्षाची वाहनाची मोफत देखभाल खंडीत झालेली आहे. तक्रारकर्त्याने विमा रक्कमही गैरअर्जदारास दिलेली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीन्वये विविध भरपाई अंतर्गत रु.76,695/- ची मागणी करुन विमा रक्कम व मोफत देखभालीची मागणी केलेली आहे. 2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारास पाठविण्यात आला असता त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदाराने आपल्या लेखी उत्तरात काही प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केलेले आहे. गैरअर्जदाराच्या मते तक्रारकर्त्याने निर्मिता कंपनीस विरुध्द पक्ष केलेले नाही. तसेच इंटरनेटवरील कंपनीच्या वेबसाईटवरुन जी माहिती घेतलेली आहे तिचे स्पष्टीकरण कंपनीच देऊ श्ाकते. गैरअर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे सदर विवादित वाहनाचे वाहन कर पावती, स्मार्टकार्ड, वाहनाची नंबर प्लेट इ. गैरअर्जदारास 20.11.2009 ते 25.11.2009 दरम्यान प्राप्त झालेले आहे व विवादित वाहन हे 07.10.2009 रोजीच रजिस्टर्ड झालेले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने एक्स शोरुम किंमतीबाबत दावा केलेला आहे. गैरअर्जदाराच्या मते एक्सफॅक्ट्री किंमत ही वाहनाच्या एक्स शो रुम किंमतीपेक्षा वेगळी असते. त्यामुळे याबाबत तक्रारकर्त्याने उपस्थित केलेला वाद फेटाळला आहे. तक्रारीतील इतर कथनेही गैरअर्जदाराने नाकारुन सदर तक्रार ही खारीज करण्याची मागणी केलेली आहे. 4. सदर तक्रार मंचासमोर युक्तीवादाकरीता आली असता मंचाने उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा 2010 (2) Mh.L.J., Madankumar Singh Vs. District Magistrate, Sultanpur याचेही वाचन व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. तक्रारकर्त्याने वाहन निर्माता कंपनीस विरुध्द पक्षकार केलेले नाही आणि याबद्दल उपस्थित गैरअर्जदाराने आक्षेप घेतलेला आहे. वाहनाच्या किमतीबद्दलचा वाद एक्स फॅक्ट्री व एक्स शोरुम असा आहे, म्हणून मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, तक्रारकर्त्याने निर्माता कंपनीस विरुध्द पक्ष करणे आवश्यक होते आणि म्हणून गैरअर्जदाराने केलेला आक्षेप रास्त वाटतो. तसेच या सर्व गोष्टी तक्रारकर्त्याने वाहन खरेदी करण्याआधी नक्कीच तपासलेल्या असतील असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याचा किंमतीमधील फरकाचा आक्षेप मंच ग्राह्य धरत नाही. 6. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडून कागदपत्र न मिळाल्यामुळे त्याला वाहन चालविता असतांना त्रास झाल्याबद्दल आणि पोलिसांकडून वाहनाला अटकाव केल्याबद्दल आक्षेप केलेला आहे. तक्रारकर्त्याने रक्कम देऊन वाहन सोडविले आहे असे नमूद केले आहे. परंतू तक्रारकर्त्याने वाहनाला अटकाव केल्याचे तारीख, दिवस तसेच स्थळ कुठेही स्पष्ट नमूद केलेले नाही. 7. तक्रारकर्त्याने नमूद केलेले आहे की, त्याला गैरअर्जदाराने मुळ कागदपत्र खुप उशिरा दिलेले आहे आणि कागदपत्राअभावी तक्रारकर्ता वाहन चालवू शकला नाही. याबद्दल गैरअर्जदाराने नमूद केले की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला कागदपत्र वेळीच हस्तांतरीत केलेले आहे आणि वाहन वेळीच पंजीबध्द झालेले आहे. कागदपत्र तपासले असता गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले दस्तऐवज पृष्ठ क्र. 66 वर असून त्यांनी नमूद केले की, संपूर्ण कागदपत्रे तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेले आहेत. सदर दस्तऐवज तपासले असता त्यावर तक्रारकर्त्याची कुठेही सही दिसून येत नाही. कारण याच दस्तऐवजाचा आधार गैरअर्जदाराने घेतलेला आहे आणि एजंटच्या सही रकान्यामध्ये ‘क्ष’ व्यक्तीची सही आहे. त्याचा कोणताही प्रतिज्ञालेख मंचात दाखल नाही. वाहन जर 07.10.2009 ला पंजिबध्द झाले आहे तर पंजीकरणबद्दलचे कागदपत्र तक्रारकर्त्याला 20.11.2009 ते 25.11.2009 दरम्यान देण्याचे कोणतेही रास्त कारण गैरअर्जदाराने दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने आपली भीस्त मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा 2010 (2) Mh.L.J., Madankumar Singh Vs. District Magistrate, Sultanpurठेवली असून नमूद केले की, तक्रारकर्त्याला कागदपत्र न दिल्यामुळे त्या प्रकरणात गैरअर्जदाराने दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे. मंचाचे मते उपरोक्त निवाडा प्रस्तुत प्रकरणाला लागू होतो. 8. गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे की, त्यांनी कागदपत्र तक्रारकर्त्याला दिलेले आहे. परंतू त्याबाबतची कोणतीही पोच प्रकरणात दाखल नाही किंवा त्यांच्या कोणत्याही संबंधित कर्मचा-यांचा वेगळा प्रतिज्ञालेख प्रकरणात दाखल केलेला नाही. म्हणून मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला योग्य वेळी कागदपत्र न देऊन व कागदपत्र दिल्याचे बचाव घेऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 9. तक्रारकर्त्याला कागदपत्र न मिळाल्याने त्याला नक्कीच मानसिक त्रास झालेला आहे आणि गैरअर्जदाराच्या बचावावरुन असे स्पष्ट होते की, त्यांच्याकडे मूळ कागदपत्र उपलब्ध नाही असे जर असेल तर त्यांनी तक्रारकर्त्याला संपूर्ण कागदपत्रांच्या दुय्यम प्रमाणित प्रती उपलब्ध करुन देण्याचे आदेशीत करणे कायदेशीर व न्यायोचित राहील. गैरअर्जदारांच्या चुकीच्या कृतीमुळे तक्रारकर्त्याला प्रस्तुत प्रकरण दाखल करावे लागले व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक त्रास झाला, म्हणून न्यायोचितदृष्टया तक्रारकर्ता रु.10,000/- मिळण्यास पात्र ठरतो. तक्रारकर्त्याला तक्रारीचा खर्च देण्यास जबाबदार आहे. म्हणून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला त्याचे वाहनाचे कागदपत्र (पंजिकरणे व मुळ दस्तऐवज) न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. 3) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला पंजिकरण व इतर मुळ दस्तऐवज उपलब्ध करुन द्यावे. ते करण्यास गैरअर्जदार असमर्थ असल्यास त्यांनी संपूर्ण कागदपत्रांच्या दुय्यम प्रमाणित प्रती तक्रारकर्त्याला स्वखर्चाने उपलब्ध करुन द्याव्या व त्याकरीता आवश्यक हमीपत्र/इम्डेम्नीटी तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराला करुन द्यावे. 4) गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.1,000/- देय करावे. 5) गैरअर्जदाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी अन्यथा सदर आदेशीत रकमेवर गैरअर्जदार 9 टक्के व्याज देण्यास बाध्य राहील. 6) तक्रारकर्त्याने दाखल ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स (सदस्यांकरीता फाईल्स) घेऊन जावे.
| [HONABLE MR. Mr. Milind R. Kedar] Member[HONABLE MR. Ramlal Somani] PRESIDENT | |