द्वारा- श्रीमती अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
:- निशाणी 1 खाली आदेश :-
दिनांक 04/ ऑगस्ट /2012
[1] तक्रारदारांनी दिनांक 19/03/2012 रोजी तक्रारीत बदल करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मंचाने दिनांक 25/04/2012 रोजीच्या आदेशान्वये तक्रारदारांना तक्रारीचे स्वरुप आणि गरज म्हणून मंच तक्रारदारांचा दुरुस्तीचा अर्ज मंजुर करुन, तक्रारीत बदल करावा असा आदेश दिला होता.
[2] त्यानुसार तक्रारदारांनी तक्रारीच्या प्रेअर क्लॉज मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करुन दुरुस्त तक्रार दाखल केली आहे. दुरुस्त तक्रारीच्या प्रेअर क्लॉजनुसार तक्रारदार खालीलप्रमाणे मागणी करतात-
तक्रारदार जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी सदनिकेचा उर्वरित मोबदला स्विकारुन
सदनिकेचा ताबा मागतात. तसेच मानसिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीचा खर्च मागातात. सदनिका नवीकोरी न ठेवल्याबद्यलची नुकसान भरपाई मागतात. जाबदेणार क्र.1 यांनी जाबदेणार क्र.2 यांच्या ताब्यात दिलेला सदनिका परत मागतात. तसेच तक्रारीचा निकाल लागे पर्यन्त इतर कोणाच्याही ताब्यात सदनिका देऊ नये अशी मागणी तक्रारदार करतात. तक्रारीच्या परिच्छेद क्र.2 मध्ये नमूद केलेली व जाबदेणार क्र.1 यांच्या बरोबर झालेल्या करारनाम्यानुसार सदनिका क्र. 8, क्षेत्रफळ 118.63 चौ. मिटर – 1277 चौ. फुट, 4 था मजला, पार्किंग सह ताबा मागतात.
अन्यथा,
तक्रारदार जाबदेणार क्र.1 यांच्याकडून अॅडव्हान्स पोटी दिलेले रुपये 2,86,000/- 18 टक्के कंपाऊंडेड क्वार्टरली व्याजासह परत मागतात. तसेच जाबदेणार क्र.1 यांनी रुपये 93,900/- व मुद्रांक शुल्क नोंदणी खर्चापोटी रुपये 22,800/- 18 टक्के कंपाऊंडेड क्वार्टरली व्याजासह परत मागतात. अन्यथा तक्रारदारांची सदनिकेच्या ताब्याची मागणी मंच जर मंजुर करणार नसेल तर तक्रारदार दुरुस्त तक्रारीच्या परिच्छेद क्र. 25 ए मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये 71,20,895/- द.सा.द.शे 18 टक्के व्याजासह तक्रारीच्या दिनांकापासून संपुर्ण रक्कम मिळेपर्यन्त मागतात.
[3] ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाची pecuniary limit रुपये 20,00,000/- आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दुरुस्त तक्रारीमुळे, विशेषत: तक्रारीच्या प्रेअर क्लॉज मधील बदलांमुळे मंचाच्या pecuniary limit च्या बाहेर प्रस्तुतची तक्रार जात आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे मंच प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदारांना योग्य त्या अॅथोरिटी समोर दाखल करण्यासाठी परत करीत आहे.
[4] तक्रारीचा मुळ संच सोडून उर्वरित संच तक्रारदारांना परत करण्यात यावेत.
[5] प्रकरण बंद. खर्चाबद्यल आदेश नाही.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.
