श्री नरेश बनसोड, सदस्‍य यांचे कथनांन्‍वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 17/01/2012)
1. तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीद्वारे, गैरअर्जदार बँकेने अतिरिक्‍त व्‍याजदर लावून स्विकारलेली रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला व्‍याजासह परत करावी, रीझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाचे निर्देशानुसार व्‍याजदर लावून गृहकर्जाची रक्‍कम आकारावी, शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.
2. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, त्‍याने गैरअर्जदार क्र. 1 कडून 22.06.2005 रोजी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन रु.9,00,000/- गृहकर्ज त्‍याला मंजूर करण्‍यात आले. सदर गृहकर्जावर कराराप्रमाणे बदलत्‍या स्‍वरुपाचे (Variable) व्‍याजदर निश्चित करण्‍यात आले होते. त्‍यावेळेस बँकेचा गृहकर्जावरील व्‍याजदर 8.25 टक्‍के होता व 240 हप्‍त्‍यात व्‍याजासह परतफेड करण्‍याचे मान्‍य करण्‍यात आले होते. त्‍याप्रमाणे जुलै 2005 पासून रु.7,669/- मासिक हप्‍ता देण्‍यास तक्रारकर्त्‍याने सुरुवात केली. परंतू पुढे तक्रारकर्त्‍याच्‍या गृहकर्जावर रीझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाचे निर्देशानुसार व्‍याजदर न लावता जास्‍त व्‍याजदर लावून गैरअर्जदाराने खालीलप्रमाणे मासिक हप्‍ते आकारले.
हप्‍त्‍यांचा कालावधी | मासिक हप्‍ते | प्रती माह रक्‍कम |
जुलै 2005 ते नोव्‍हेबर 2006 | 17 | रु.7,669/- |
डिसेंबर 2006 ते फेब्रुवारी 2007 | 3 | रु.7,991/- |
मार्च 2007 ते मे 2007 | 3 | रु.8,644/- |
जुन 2007 ते जुलै 2008 | 14 | रु.9,309/- |
ऑगस्‍ट 2008 ते ऑक्‍टो. 2008 | 3 | रु.9,807/- |
नोव्‍हे.2008 ते चालू महिन्‍यापर्यंत | 25 | रु.10,477/- |
याबाबत गैरअर्जदारावर तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीस बजावला व आकारलेला व्‍याजदर मान्‍य नसल्‍याचे कळविले. तसेच त्‍याबाबत कोणतीही सूचना वा पुरावा त्‍यांना देण्‍यात आला नव्‍हता. म्‍हणून अतिरिक्‍त व्‍याजदर लावून आकारलेली रक्‍कम परत करण्‍याबाबत विनंती केली असता, बँकेने 12.75 टक्‍केऐवजी 10.45 टक्‍के व्‍याजदर केल्‍याचे सुचित केले. तक्रारकर्त्‍याच्‍या मते रीझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाचे निर्देशानुसार व्‍याजदर न लावता व प्रकाशित न करता, स्‍वेच्‍छेने व्‍याजदर लावला असून ही गैरअर्जदाराची सेवेतील त्रुटी आहे असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. त्‍यामुळे अतिरिक्‍त रकमेचा भरणा करावा लागला व मानसिक त्रास सहन करावा लागला.
3. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविण्‍यात आली असता त्‍यांनी तक्रारीला लेखी उत्‍तर दाखल करुन, तक्रारीवर प्राथमिक आक्षेप घेऊन, नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रक्‍कम मिळाल्‍यापासून तर परतफेडीपर्यंत अर्धवट दस्‍तऐवजासह तक्रार दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे हे सिध्‍द होत नाही. गैरअर्जदार बँक ही मल्‍टीनॅशन स्‍तरावरील बँक असून सर्व व्‍यवहार हे कागदोपत्री आहेत, त्‍यामुळे फसवणूकीचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच मान्‍य केले आहे की, बदलत्‍या स्‍वरुपाचे (Variable) व्‍याजदर निश्चित करण्‍यात आले होते व याबाबत तक्रारकर्त्‍याला वेळोवेळी माहिती पुरविण्‍यात आलेली होती. कर्जमंजूरी पत्रासोबत अटी व शर्तीमधील परिच्‍छेद क्र. 19 मध्‍ये नमूद असल्‍याप्रमाणे कर्जाची आकारणी करण्‍यात आलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार अवैधरीत्‍या व्‍याजदर लागू करुन जास्‍त रक्‍कम आकारलेली आहे, याकरीता सबळ पुराव्‍याची गरज असल्‍याने सदर प्रकरण दिवाणी स्‍वरुपाचे आहे. म्‍हणून सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 26 प्रमाणे खारीज करावी. पुढे परिच्‍छेदनिहाय दिलेल्‍या उत्‍तरात, गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍याला बदलत्‍या स्‍वरुपाचे व्‍याजदराप्रमाणे गृहकर्ज दिल्‍याची बाब मान्‍य करुन सन 2005 पासून 2010 पर्यंत ते परतफेड करीत राहीले. परंतू 2011 कर्ज परतफेड करण्‍याची ईच्‍छा नसल्‍याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे असे नमूद केले आहे. जेव्‍हा की, तक्रारकर्त्‍याला बदलत्‍या व्‍याजदराची सुचना त्‍यांच्‍या ई-मेलवर, तसेच तक्रारकर्त्‍याला आवश्‍यकता पडल्‍यास वेबसाईटवर आणि हेल्‍पलाईनवर उपलब्‍ध होण्‍याची सोय करण्‍यात आलेली आहे. इतर सर्व तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे गैरअर्जदाराने नाकारले आहे. आपल्‍या विशेष कथनात गैरअर्जदाराने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला जर गैरअर्जदाराने आकारलेला बदलत्‍या स्‍वरुपाचा व्‍याजदर हा अतिरिक्‍त वाटत होता तर त्‍याने सुरुवातीलाच 2006 मध्‍ये तक्रार दाखल करावयास पाहिजे होते आणि आता 5 वर्षानंतर तक्रार दाखल केलेली आहे, त्‍यामुळे मंचासमोर सदर तक्रार चालविण्‍यायोग्‍य नसून सदर तक्रार कायदाभंग करणारी आहे.
4. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराचे उत्‍तरावर प्रतिज्ञालेख दाखल करुन सदर तक्रारीतील वाद हा व्‍याज दराशी संबंधित असल्‍याने तक्रार चालविण्‍याचे मंचास अधिकारक्षेत्र आहे व गैरअर्जदाराचे प्राथमिक आक्षेप ग्राह्य धरण्‍यात येऊ नये असे म्‍हटले आहे. तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने पुन्‍हा शपथपत्रावर कथन केलेले आहे व म्‍हटले की, सदर तक्रार ही मुदतबाह्य नाही.
5. मंचाने दोन्‍ही पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकला. गैरअर्जदाराने लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. दोन्‍ही पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवजांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले. मंचाचे निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
-निष्‍कर्ष-
6. तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदार बॅंकेतर्फे गृहकर्जाचे रुपाने सेवा प्राप्‍त केल्‍यामुळे ग्रा.सं.का.चे कलम 2 (i) (d) नुसार तक्रारकर्ता गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो. गैरअर्जदाराने सदर तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही असा आक्षेप घेतला. त्‍याबाबत गैरअर्जदाराने म्‍हटले की, तक्रारकर्त्‍यास डिसेंबर 2006 ते फेब्रुवारी 2007 या कालावधीचे वाढीव व्‍याज दर भरण्‍यास गैरअर्जदार भाग पडेल. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने म्‍हटले आहे की, डिसेंबर 2007 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने गैरअर्जदाराचा व्‍यवहार पटलेला नाही. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने 5 वर्षानंतर तक्रार दाखल केलेली आहे व ती मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्त्‍यानुसार डिसेंबर 2006 पासून व्‍याज दरात सतत वाढ होत आहे, त्‍यामुळे वादाचे कारण हे सतत सुरु असून तक्रार मुदतीत दाखल केली नाही असे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे मंचास संयुक्‍तीक वाटत नाही.
7. तक्रारकर्त्‍याने अनुक्रमे पृष्‍ठ 12 वर गृहकर्जाच्‍या मंजूरीच्‍या पत्रावरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, सदर बँकेचे Regular Home Loan Rate हा 10.5 टक्‍के होता, त्‍यातच interest variable असे होते. त्‍यावरुन असा अर्थबोध होतो की, special offer म्‍हणून 8.25 टक्‍के व्‍याज दर दिलेला होता. परंतू त्‍या व्‍याजाची validity ही कर्ज घेतल्‍यापासून एक महिना होती. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी रीझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाच्‍या नियमावलीचा उल्‍लेख केलेला आहे. परंतू तक्रारकर्त्‍याने कुठलीही नियमावली मंचासमोर सादर केलेली नाही हेसुध्‍दा स्‍पष्‍ट केलेले नाही की, वेळोवेळी रीझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाचा काय Rate of interest होता, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणण्‍यात मंचास तथ्‍य वाटत नाही.
8. गैरअर्जदाराने म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या गृहकर्जावर व्‍याजाची आकारणी ही Variable rate of interest होत असल्‍यामुळे व त्‍याबाबत वेळोवेळी SMS द्वारे तक्रारकर्त्‍याने सुचित करण्‍यात आले होते व त्‍या SMS ची प्रत गैरअर्जदाराने दाखल केलेली आहे. त्‍यावरुन सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने जे म्‍हटले आहे की, त्‍यांना सुचना देण्‍यात आलेली नाही हे म्‍हणणे सुध्‍दा तथ्‍यहीन ठरते. गैरअर्जदाराने पृष्‍ठ क्र. 58 ते 71 वर दाखल दस्‍तऐवजावरुन वेळोवेळी बदल झालेले/वाढ झालेले व्‍याजदर तक्रारकर्त्‍यास कळविण्‍यात आलेले होते. गैरअर्जदाराने अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र. 72 वर व्‍याज दराचा फरकाचा आलेख दिलेला आहे, त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, कर्ज घेतल्‍यापासून कशाप्रकारे व्‍याजाची आकारणी झालेली आहे व EMI मध्‍ये कशाप्रकारे फरक पडलेला आहे हे स्‍पष्‍ट होते. मंचाचे असे स्‍पष्‍ट मत आहे की, तक्रारकर्त्‍याने रीझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडियाच्‍या नियमावलीची शहानिशा न करता गैरसमजापोटी सदर तक्रार दाखल केलेली आहे असे मंचाचे मत आहे, कारण रीझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया ही सामान्‍यपणे Bench Mark Prime Lending Rate म्‍हणजे BPLR ठरवित असतात. त्‍यानुसार गैरअर्जदार बँकेने Fix Lending Rates तसेच interest rate for loan, leaving of penal rates of interest तसेच इतर बाबी आकारण्‍याची मुभा दिलेली आहे हे दाखल दस्‍तऐवजावरुन स्‍पष्‍ट होते. तसेच गैरअर्जदाराने अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र. 102 वर Mr. Janak Raj ह्यांनी सर्व कॉमर्शियल बँकेने Guidelines on base rates, तसेच ते कसे निर्धारित करावे ह्याची पध्‍दतसुध्‍दा नमूद केलेली आहे. त्‍यावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, गैरअर्जदाराविरुध्‍द केलेले आक्षेप तक्रारकर्ता सिध्‍द करु शकला नाही. उलटपक्षी, गैरअर्जदाराने संपूर्ण दस्‍तऐवजासह तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे खोडून काढून त्‍यांनी दिशानिर्देशानुसार कृती अवलंबिलेली आहे हे सिध्‍द केले आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदाराचे सेवेत त्रुटी नसून, अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब न केल्‍यामुळे तक्रार खारिज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यात येत आहे.
2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च स्‍वतः सोसावा.
