आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  विरुध्‍द पक्ष 1 हे मुख्‍य कार्यालय असून विरुध्‍द पक्ष 2 ही त्‍याची शाखा आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना भारतीय रिझर्व बॅंकेच्‍या मार्गदर्शक सूचना बंधनकारक आहेत. तक्रारकर्ता  क्रं. 1 व 2 यांनी रतन पॅलेस गणेशपेठ नागपूर या बहुमजली इमारतीमधील सदनिका क्रं. 203 विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांच्‍याकडून रुपये 7,75,000/- एवढे कर्ज घेऊन खरेदी केली. विरुध्‍द पक्षाने  तक्रारकर्त्‍याची सदर सदनिका गहाण ठेवून कर्ज रक्‍कम त.क.ला  दि. 02.06.2008 ला मंजूर केले होते. विरुध्‍द पक्षाने मंजूर केलेल्‍या कर्ज आदेशानुसार तक्रारकर्त्‍याला  सदरची कर्ज रक्‍कम प्रतिमाह रुपये 7295/- प्रमाणे 180 हप्‍त्‍यात अदा करावयाची होती. आणि व्‍याज फिक्‍स रेट ऑफ इन्टरेस्‍टप्रमाणे आकारणार होते.  
2.      तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने वि.प. बॅंकेला कर्ज रक्‍कमेची परतफेड माहे जुलै 2005 ते जुन 2020 या कालावधीत वि.प. च्‍या मागणीनुसार वाढीव व्‍याज दराने केली आहे.  त.क.ने वि.प.ला आजपर्यंत किती रक्‍कम अदा केली आहे आणि कोणत्‍या व्‍याजदराने अदा केली याबाबत माहिती मागितली असता याबाबत कुठलीही माहिती पुरविली नाही. त.क.ने आजपर्यंत रुपये 15,19,477/- एवढी रकम वि.प.कडे अदा केली आहे, तरी वि.प. हे बेकायदेशीररित्‍या त..क.कडून रक्‍कमेची मागणी करीत आहे. त.क.ने माहे सप्‍टेंबर 2020 ला वि.प.ला बॅंक खाते उता-याची मागणी केली त्‍यावेळी त.क.ला दिलेल्‍या बॅंक खाते उता-यानुसार त.क.ला अजून रुपये 5,01,712/- चे कर्ज अदा करावयाचे आहे.. वि.प. हे भारतीय रिझर्व बॅंक ऑफ इंडिया यांनी दिलेल्‍या मार्गदर्शक सूचनाच्‍या विरुध्‍द वागून त.क.कडून वाढीव दराने रक्‍कमेची वसुली करीत आहे. वि.प.ने आजपर्यंत त.क.कडून गहाण ठेवलेले सदनिकेचे मुळ दस्‍तावेज क्रं. 3753/2005 दि. 20.06.2005 हस्‍तांतरित करण्‍याची कारवाई केली नाही. त.क.ने याबाबत वि.प.शी पत्रव्‍यवहार करुन ही वि.प.ने त.क.च्‍या पत्राची दखल घेतली नाही. त्‍यामुळे त.क.ने वि.प.ला दि. 24.07.2020 वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु वि.प.ने सदरच्‍या नोटीसची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, वि.प.ने त.क.चे दि. 20.06.2005 चे नोंदणी दस्‍तावेज मुळ विक्रीपत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र देण्‍याचे आदेशित करावे. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई  व तक्रारीचा  खर्च देण्‍याचा ही आदेश द्यावा.
3.      विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्‍यात आलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍याच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 04.01.2022 रोजी पारित करण्यात आला.

4.      तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाला करिता खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले

1    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?            होय

2    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय?     नाही

3    विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?  नाही

4    आदेश ?                                  अंतिम आदेशानुसार

कारणमीमांसा

5. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून रतन पॅलेस गणेशपेठ नागपूर या बहुमजली इमारतीमधील सदनिका क्रं. 203 खरेदीकरिता दि. 02.06.2008 ला रुपये 7,75,000/- एवढे कर्ज घेतले होते व सदरच्‍या कर्जाची परतफेड ही 180 हप्‍त्‍यात रुपये 7,295/- प्रतिमाह प्रमाणे करावयाची होती व त्‍या करिता 10.50 टक्‍के व्‍याजदर आकारण्‍यात आले होते  हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
6.      नि.क्रं. 2 (1) वर दाखल मंजूर आदेशामध्‍ये interest type या मथळयाखाली Variable नमूद आहे. तसेच त्‍यासोबत पुरविण्‍यात आलेल्‍या शर्ती व अटी खालीलप्रमाणे नमूद आहे The rate of interest payable by the borrower shall be subject to the changes in guidelines on interest rate made by the Reserve bank from time to time ..........

variable interest rate – usually the bank reviews interest rate every 3 months from the month of disbursement or the previous review The first time your rate of interest may be eligible for a review will not be before the end of 3 calendar month from the month of disbursement.  

7.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या कर्ज रक्‍कमेवर variable interest आधारावर आकारणी केली असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याला पुरविण्‍यात आलेल्‍या कर्ज मंजुरी आदेशात तसेच त्‍या सोबत पुरविण्‍यात आलेल्‍या शर्ती व अटीनुसार आहे. तक्रारकर्त्‍याने नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्‍या बॅंकेच्‍या विवरणामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याकडे रुपये 5,01,715/- एवढी रक्‍कम व्‍याजापोटी शिल्‍लक असल्‍याचे निदर्शनास येते व ते चुकिचे आहे हे सिध्‍द करण्‍याकरिता कुठल्‍याही सनदी लेखापाल (chartered Accountant)  चा अभिप्राय  पुरावा म्‍हणून दाखल केलेला नाही. यावरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्‍हणता येणार नाही असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
2. उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.           
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.