Maharashtra

Satara

CC/15/121

Devdatt Araved Pansade - Complainant(s)

Versus

St.Church Kindergarden - Opp.Party(s)

31 Oct 2015

ORDER

सातारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर

उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले, अध्‍यक्षा.

          मा.श्री.श्रीकांत कुंभार, सदस्‍य.

          मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्‍या.

                     

                                                                 तक्रार क्र. 121/2015.

                                                                तक्रार दाखल ता.12-5-2015.

                                                               तक्रार निकाली ता.31-10-2015.

                                      

कु.अनुजा देवदत्‍त पानसांडे,

अ.पा.क.श्री.देवदत्‍त अरविंद पानसांडे,

रा.79, बुधवार पेठ, सातारा,

ता.जि.सातारा.                                                                 ....तक्रारदार.         

          विरुध्‍द

संचालिका,

सेंट थेरेसा किंडर गारटेन, कॅम्‍प, सातारा.

द्वारा- निर्मला कॉन्‍व्‍हेंट स्‍कूल, कॅम्‍प,

सदर बझार, सातारा.                   .....  जाबदार.

 

                     तक्रारदार– स्‍वतः 

                     जाबदारातर्फे- अँड.पी.पी.खामकर/अँड.पी.डी.ससाणे.                                        

                                                न्‍यायनिर्णय

सदर न्‍यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्‍य यांनी पारित केला.                                         

1.     यातील अर्जदारानी त्‍यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 प्रमाणे यातील जाबदारांनी केलेल्‍या सेवेतील त्रुटीबाबत दाखल केली आहे. 

         तक्रारदारांच्‍या तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालीलप्रमाणे-

        प्रस्‍तुत तक्रारदार हा बुधवार पेठ, सातारा येथील रहिवासी असून कु.अनुजा देवदत्‍त पानसांडे ही त्‍यांची 3 वर्षे 9 महिने वयाची मुलगी आहे.  यातील जाबदार हे सेंट थेरेसा किंडर गारटेन कॅम्‍प सातारा द्वारा चालविल्‍या जाणा-या निर्मला कॉन्‍व्‍हेंट स्‍कूल कॅम्‍प सदर बझार सातारा येथील विद्यालय असून सदर शाळा ही सरकारी कायद्यानुसार नोंदणीकृत इंग्रजी माध्‍यमाची शाळा असून सदर संस्‍था पूर्व प्राथमिक ज्‍युनियर के.जी. व सिनीयर के.जी. प्राथमिक- पहिली ते चौथी.   माध्‍यमिक- पाचवी ते दहावी.  अशा प्रकारचे वर्ग जाबदार चालवितात.  जाबदार हे प्रतिवर्षी पूर्वप्राथमिक ज्‍युनियर के.जी.मध्‍ये नवीन विद्यार्थ्‍यांना प्रवेश देते, त्‍यासाठी प्रवेश इच्‍छुकांना अर्ज विक्री करुन रितसर अर्ज सादर केलेल्‍या पालकांना व पाल्‍यांना समक्ष बोलावून त्‍यामध्‍यून प्रवेश दिला जातो.  एकदा ज्‍युनियर के.जी.मध्‍ये पाल्‍याचा प्रवेश झाल्‍यावर त्‍याच शाळेमध्‍ये पाल्‍याचे संपूर्ण दहावीपर्यंतचे शिक्षण होते.  त्‍यामुळे तक्रारदाराने दि.20-3-2015 रोजी जाबदारानी अर्ज विक्री चालू केलेवर जाबदाराकडे रु.50/- भरुन अर्ज विकत घेतला.  त्‍याचा क्रमांक 155 असा होता व तो व्‍यवस्थित भरुन दि.24-3-2015 रोजी जाबदाराचे सूचनेप्रमाणे सर्व कागदपत्रांसह जाबदाराकडे दाखल केला व जाबदारांचे नोटीस बोर्डावरील सूचनेप्रमाणे जाबदारानी नेमले तारीख दि.15-4-15 रोजी सकाळी 10.30 वा. नेमले वेळेत तक्रारदार जाबदारांचे कार्यालयात उपस्थित राहिले.  सर्व अर्जदार त्‍यांचे पाल्‍यासह उपस्थित झालेवर नंबरप्रमाणे प्रत्‍येकास बोलावून पाल्‍याशी व पालकांशी जाबदार चर्चा करुन कागदपत्रे पाहून प्रवेश निश्चित करीत होते.  ज्‍यावेळी तक्रारदारांचा नंबर आला त्‍यावेळी जाबदार संस्‍थेने तक्रारदारांच्‍या मुलीची जन्‍मतारीख दि.27-10-2011 असून आजरोजी तिचे वय 3 वर्षे 5 महिने असून ती पूर्ण 4 वर्षाची नसल्‍याने कु.अनुजा हिला प्रवेश नाकारला.  त्‍यावर प्रस्‍तुत तक्रारदारानी त्‍यांना शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित केलेला शासन निर्णय 9814/प्र.क्र.160/एस.डी.1, दि.21-1-2015 व त्‍याचे शुध्‍दीपत्र दि.23-1-2015 नुसार कु.अनुजा ही प्रवेशास पात्र ठरते हे दाखवणेचा प्रयत्‍न केला, परंतु जाबदारानी, आम्‍हाला ते काहीही पहावयाचे नाही, आमचे कमिटीचा निर्णय आहे की, चार अधिक असेल तरच ज्‍युनियर के.जी.मध्‍ये प्रवेश द्यावा, त्‍यामुळे तुमचे पाल्‍याला प्रवेश देता येणार नाही.   त्‍यावर पुन्‍हा तक्रारदारानी दि.30-4-2015 रोजी रजिस्‍टर पत्र पाठवून जाबदारांना त्‍यांच्‍या पाल्‍यास प्रवेश देणेबाबत विनंती केली, ते पत्र जाबदारांना मिळूनही त्‍यानी तक्रारदारांना काही कळविले नाही.  महाराष्‍ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण विभागाचे दि. 21-1-2015 व दि.23-1-2015 चे शासन निर्णय हे सांगतात की, प्‍लेग्रुप नर्सरीमध्‍ये प्रवेशासाठी किंमान वय तीन अधिक सन 2016-2017 पासून आवश्‍यक आहे.  सन 2015-2016 सालासाठी शासनाने किमान वयाची सक्‍ती केलेली नाही.  शासनाचे सर्व निर्णय जाबदारावर बंधनकारक आहेत.  जाबदार हा बालकांच्‍या शाळा प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करु शकत नाही, त्‍यामुळे वेगवेगळया नियमांची भिती घालून शासन निर्णयांचा अव्‍हेर करुन त्‍याकडे दुर्लक्ष करुन किरकोळ कारणारुन तक्रारदाराचे पाल्‍यांना प्रवेश नाकारणे ही प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराचे पाल्‍याबाबत दिलेली सदोष सेवा आहे, त्‍यामुळे तक्रारदारास अत्‍यंत मानसिक त्रास झाला.  मे.मंचाने तक्रारदारांची पाल्‍य कु.अनुजा हिला तिचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्‍हणून ज्‍युनियर के.जी.वर्गात एक सीट खाली ठेवणेत यावी व तक्रारदाराचे पाल्‍यास वर्गात बसवून घ्‍यावे असा आदेश पारित करणेत आला होता.  त्‍याची अंमलबजावणीसुध्‍दा  जाबदारानी केलेली नाही व त्‍यामुळे प्रस्‍तुत अर्जदाराने जाबदारानी दिलेल्‍या सदोष सेवेमुळे मंचाकडे तक्रार दाखल करुन सन 2015-16  या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देणेबाबत जाबदाराना आदेश व्‍हावा, तसेच अर्जाचा संपूर्ण खर्च रु.15,000/- शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.85,000/- जाबदाराकडून मिळावेत इ.विनंती मागण्‍या प्रस्‍तुत तक्रारदारानी मंचाकडे केलेल्‍या आहेत. 

2.     प्रस्‍तुत तक्रारदाराने नि.1 कडे त्‍याचा तक्रारअर्ज, त्‍याचेपृष्‍टयर्थ नि.2 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.3 सोबत पुराव्‍यची एकूण 11 कागदपत्रे, पैकी नि.3/1 कडे शासननिर्णय क्र.9814, दि.21-1-2015, नि.3/2 कडे शासन निर्णय शुध्‍दीपत्रक दि.23-1-2015, नि.3/3 कडे शासन निर्णय क्र.PRE 2010(215) दि.11-6-2010, नि.3/4 कडे 2014-15 मध्‍ये कु.अनुजा पानसांडे हिने प्‍लेग्रुप नर्सरीचे शिक्षण पूर्ण केलेचा दाखला, नि.3/5 कडे जाबदाराकडे प्रवेशासाठी भरलेल्‍या अर्जाची छायांकित प्रत, नि.3/6 कडे कु.अनुजा हिचे जन्‍माचा दाखला, नि.3/7 कडे कुटुंबाची शिधापत्रिका, नि.3/8 कडे जाबदार संस्‍थेकडे प्रवेशासाठीच्‍या अर्जासोबत मिळालेले मार्गदर्शक सूचनापत्र, नि.3/9 कडे जाबदाराकडे पाल्‍याला शाळा प्रवेश मिळवणेसाठी रजि.पोस्‍टाने पाठवलेले विनंती पत्र स्‍थळप्रत, नि.3/10 कडे जाबदार संस्‍थेच्‍या संचालिका यांना पाठवलेले प्रवेश मिळवणेसाठीचे विनंतीपत्र, इ.पुराव्‍याची कागदपत्रे, नि.4 कडे तूर्तातूर्त ताकीद अर्ज, त्‍यासोबत नि.5 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.2 कडे नि.4 वरील अर्जावर मंचाचा झालेला आदेश, नि.15 कडे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र व त्‍यासोबत निर्मला कॉन्‍व्‍हेंट स्‍कूल सातारा कडील 2014-15 चे कु.अनुजा पानसांडे हिचे प्रवेश अर्जाची छायाप्रत व नि.18 कडे कु.अनुजा पानसांडे हिला St. Paul’s   School & Junior college of Science कडे प्रवेश मिळालेबाबत के.जी.चे वर्गामध्‍ये प्रवेशापोटी भरलेली फी ची पावती इ.कागदपत्रे प्रकरणी पुराव्‍यासाठी दाखल केलेली आहेत.       

3.     प्रस्‍तुत प्रकरणाच्‍या नोटीसा यातील जाबदारांना मे.मंचातर्फे रजि.पोस्‍टाने नोटीस पाठवणेत आली, ती यातील जाबदारांना मिळाली.  त्‍याची पोस्‍टाची पोहोचपावती प्रकरणी नि.8 कडे आहे.  प्रस्‍तुत जाबदारातर्फे नि.12 कडे अँड.खामकर यानी वकीलपत्र दाखल करुन नि.9 कडे त्‍यांची कैफियत व त्‍याचे पृष्‍टयर्थ नि.10 कडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  नि.16 कडे प्रस्‍तुत प्रकरणी दाखल केलेले म्‍हणणे हेच पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र समजणेत यावे अशी पुरसीस दाखल केली असून त्‍यानी तक्रारदाराचे तक्रारीस खालीलप्रमाणे आक्षेप नोंदवले आहेत.   तक्रारदारांचा अर्ज मान्‍य व कबूल नाही.  जाबदारांचे अर्जातील संपूर्ण मजकूर खोटा आहे.  तक्रारदारानी त्‍यांचे तक्रारीत पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक व माध्‍यमिक शाळांबाबत केलेला उहापोह एकमेकाशी संबंधित नाही.  अर्ज कलम 5 मधील कथने काल्‍पनिक आहे, तो दबावतंत्राचा भाग आहे.  अर्ज कलम 7 मधील विनंत्‍या काल्‍पनिक व चुकीच्‍या आहेत, तक्रारदारांचे वतीने मंचाने नि.4 कडे केलेले आदेशाबाबत या जाबदाराना काहीही माहिती  नव्‍हती.  तो आदेश तक्रारदारांनी जाबदारासमोर कधी आणलेला नाही.  तक्रारदारांची तक्रार मेंटेनेबल नाही.  ती मुलीचे अनुषंगाने असूनही तिला त्‍यात सामील पक्षकार केलेले नाही, त्‍यामुळे ही तक्रार चालू शकत नाही.  महाराष्‍ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडाविभाग तसेच शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभाग, विभागीय उपसंचालक उपविभाग कोल्‍हापूर याना याकामी सामील पक्षकार केलेले नाही.  ग्राहक व सेवापुरवठादार असे नाते येथे निर्माण होत नाही.  जाबदारांकडून तक्रारदारानी कोणतीही सेवा घेतलेली नाही, त्‍याबाबत कोणताही मोबदला दिलेला नाही.  सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्षात जाबदाराकडून पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठी 300 अर्ज दिले गेले.  ते निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन दिले व शासन नियमानुसार वयाच्‍या अटीची पूर्तता न होणा-या पाल्‍यांच्‍या पालकांना पुढील शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणेसाठी सुचवले.  जाबदाराकडील बालवाडीची प्रवेश क्षमता 210 विद्यार्थ्‍यांची आहे.  मर्यादित प्रवेश क्षमतेचा विचार करता शासन नियमानुसार सर्वांना प्रवेशअर्ज दिले असले तरी चाळणी पध्‍दतीने प्रवेश दिला जातो.  कमी वयाच्‍या पाल्‍यास प्रवेश दिल्‍यास त्‍याचा परीणाम त्‍यांच्‍या बुध्‍दयांकावर होऊन मानसिक तणाव वाढतो त्‍यामुळे पूर्वप्राथमिक शाळेमध्‍ये कमीतकमी वयाच्‍या शासन अटीनुसार पात्र पाल्‍यास प्रवेश मिळतो.  सध्‍या पूर्वप्राथमिक वर्गाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत.  तक्रारदारांनी कोणतेही प्राथमिक निकष पूर्ण केलेले नाहीत.  शासन निर्णयानुसार तक्रारदाराची पाल्‍य वयाचा निकष पूर्ण करीत नसल्‍याने तिला रितसर प्रवेश नाकारलेला आहे.  त्‍यामुळे तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा.  तक्रारदारांचे कृत्‍यामुळे जाबदाराना मानसिक, शारिरीक त्रास झाला त्‍याची नुकसानभरपाई रक्‍कम रु.10,000/-(exemplary cost) तक्रारदाराकडून जाबदाराना मिळावी व तक्रारअर्ज फेटाळावा असे आक्षेप तक्रारदारांचे अर्जास नोंदलेले आहेत. 

4.        प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांची तक्रार, त्‍यातील आशय व जाबदारांची कैफियत व त्‍यातील आक्षेप यांचा विचार करता सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ आमचेसमोर पुढील मुद्दे उपस्थित होतात-

अ.क्र.           मुद्दा                                     निष्‍कर्ष

1.   तक्रारदारांची पाल्‍य ही जाबदारांची ग्राहक आहे काय?          होय.

2.  प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदारांच्‍या पाल्‍याला शासनाच्‍या

    वेळोवेळी पारित करणेत येणा-या आदेशाप्रमाणे, निर्णया-

    प्रमाणे अधीन न राहून तक्रारदारांच्‍या पाल्‍यास कायदेशीरदृष्‍टया

    प्रवेशास पात्र असताना प्रवेश नाकारुन सदोष सेवा तक्रारदाराना

    दिली आहे काय?                                      होय.

3.  अंतिम आदेश काय?                                तक्रार अंशतः मंजूर.

                     कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 3-

5.        प्रस्‍तुत जाबदार ही शिक्षण संस्‍था असून ती तिच्‍या पूर्वप्राथमिक वर्गापासून माध्‍यमिकच्‍या वर्गापर्यंतच्‍या विद्यार्थ्‍यांना शिक्षण देते.  सदरचे शिक्षण हे प्रवेशपात्र विदयार्थ्‍यांना शासनाने निर्धारित केलेली फी भरुन घेऊन त्‍याना प्रवेश देते.  अशा प्रकारे संबंधित विद्यार्थ्‍यांना सशुल्‍क शिक्षण सेवा प्रस्‍तुत जाबदार विद्यार्थ्‍यांना देतो.  प्रस्‍तुत तक्रारदारांनी जाबदाराकडे त्‍यांची पाल्‍य कु.अनुजा पानसांडे हिला पूर्वप्राथमिक ज्‍युनियर के.जी.मध्‍ये प्रवेशासाठी अर्ज फी रक्‍कम रु.50/- भरुन घेऊन प्रवेशासाठी अर्ज केला व तिची निवड ज्‍युनियर के.जी.ला झाली असती तर तिलाही नियमानुसार पैसे भरुनच शैक्षणिक सेवा घ्‍यावी लागली असती, ज्‍युनियर के.जी.चे शिक्षण सशुल्‍क आहे. त्‍यामुळे ज्‍युनियर के.जी.चे प्रवेशासाठी अर्ज केलेनंतर ती जाबदारांची ग्राहक होते हे निर्विवादरित्‍या शाबित होते.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो. 

5.1.      प्रस्‍तुत तक्रारदारानी जाबदाराकडे प्रवेश घेताना त्‍यानी तक्रारदारांच्‍या मुलीला तक्रारदाराचे मुलीचे वय 3 वर्षे 5 महिने असून ते 4 वर्षे पूर्ण नसलेने तक्रारदारांचे मुलीला प्रवेश देता येणार नाही असे म्‍हणून प्रवेश नाकारला.  तक्रारदारानी त्‍याबाबत जाबदाराना शाळाप्रवेशासाठी शा.नि.क्र.संकीर्ण-9814/प्र.क्र.160/एस.डी.1, दि.21-1-2015 व याच शासन निर्णयाचे अनुषंगाने महाराष्‍ट्र शासनाने दि.23-1-2015 रोजी प्रसिध्‍द केलेले शुध्‍दीपत्रक त्‍याना दाखविले.  सदर शासननिर्णयानुसार मुलीचे जुलैअखेरीस वय 3 वर्ष 9 महिने होते व जुलैमध्‍येच शाळेचे वर्ष सुरु होते.   जाबदारांनी मुलीचे वय विचारात घेता दि.15-4-2015 रोजी मुलीचे वय 3 वर्षे 5 महिने व 12 दिवस होते.  प्रस्‍तुत पाल्‍याने ज्‍युनियर के.जी.चा नर्सरी कोर्स पूर्ण केलेला आहे.  तक्रारदारांनी वरीलप्रमाणे जरी वस्‍तुस्थिती असली तरी शासननिर्णयानुसार वयाबाबतचा मानीव दिनांक हा 31 जुलै धरलेला आहे.  41 जुलै रोजी विषयांकित पाल्‍याचे वय 3 वर्षे 9 महिने होते.  त्‍यामुळे 21 जानेवारी 2015 चे शासन निर्णयानुसार प्‍ले ग्रुप नर्सरी या वर्गासाठी सन 2015-16 वर्षासाठी पाल्‍याचे वय किमान 3+ असणे आवश्‍यक आहे असे निश्चित केले आहे.  त्‍याचप्रमाणे या शासननिर्णयास अनुषंगाने दि.23-1-2015 चे महाराष्‍ट्र शासनाचे शाळाप्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करणेबाबतचे शुध्‍दीपत्रक पाहिले असता दि.31-1-2015च्‍या शासननिर्णयातील परि.क्र.2 च्‍या तक्‍त्‍यातील अंमलबजावणीचे वर्ष अ.क्र.1 बाबत सन 2015-16 ऐवजी सन 2016-17, अ.क्र.2 साठी 2018-19 ऐवजी 2019-20 असे वाचावे.  अशा प्रकारचे नियम घालून दिलेले आहेत.  त्‍याचा व या नियमास अनुसरुन तक्रारदाराची पाल्‍य शाळाप्रवेशास पात्र असलेचे वरील शासन निर्णयानुसार स्‍पष्‍ट होते. ही बाब तक्रारदारांनी जाबदारांसमोर उपस्थित केली असता त्‍यानी तक्रारदारांस असे उत्‍तर दिले की, आमचे कमिटीचा निर्णय आहे की, ''4+किमान वय असेल तरच ज्‍युनियर के.जीमध्‍ये पाल्‍याना प्रवेश द्यावा त्‍यामुळे तक्रारदारांचे पाल्‍यास प्रवेश देता येणार नाही."  तक्रारदारांनी जाबदारांना दिलेल्‍या शासननिर्णयाचे अवलोकनही जाबदार संस्‍थेने केले नाही.  यावरुन एक बाब स्‍पष्‍ट होते की, जाबदारांनी शासनाच्‍या केलेल्‍या शाळाप्रवेशासाठी किमान वयनिश्चितीच्‍या शासनाच्‍या आदेशाला जाणीवपूर्वक बगल दिली.  शासनाचे निर्णयापेक्षा जाबदारांचे कमिटीचा निर्णय हा अंतिम व शासनावर बंधनकारक आहे असा निष्‍कर्ष काढून प्रस्‍तुत जाबदारानी कमिटीचे निर्णयाला प्राधान्‍य दिले असे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  प्रकरणी नि.3/1 व नि.3/2 कडे वरील शासननिर्णय दाखल आहेत.  वरीलप्रकारे तक्रारदारांची पाल्‍य ही जाबदारांचे शाळेच्‍या ज्‍युनियर के.जी.वर्गात प्रवेशासाठी पात्र असताना तिला किरकोळ कारणावरुन शासननिर्णयाची छाननी न करता बेफिकिरीने प्रवेश नाकारुन जाबदारानी तक्रारदारांस सदोष सेवा दिल्‍याचे निर्विवादरित्‍या शाबित होते.  सदर प्रकारानंतर तक्रारदारानी जाबदाराना नि.3/7 प्रमाणे पुन्‍हा एकदा अर्जवजा नोटीस पाठवून शासननिर्णयाचा मान ठेवून त्‍यांच्‍या पाल्‍यास ज्‍युनियर के.जी.मध्‍ये प्रवेश देणेची विनंती केली.  तरीही जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या नोटीसवजा विनंतीअर्जास कोणताही खुलासा केला नाही.  त्‍यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारांना त्‍यांच्‍या पाल्‍याचा प्रवेश शासननिर्णयानुसार वैध ठरत असताना तो नाकारुन तक्रारदाराना सदोष सेवा दिल्‍याचे निर्विवादरित्‍या शाबित होते.  त्‍यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देतो. 

5.2 -   यातील तक्रारदारानी जाबदारांचे वर्तणुकीवरुन बोध घेऊन जाबदारांकडून त्‍वरीत कु.अनुजा हिचे प्रवेशाबाबत काहीही प्रतिसाद न मिळाल्‍याने त्‍यानी दि.4-7-2015 रोजी मराठी मिशनचे St.Paul’s School & Junior College of Science,  या शाळेत आहे त्‍या वयावर ज्‍युनियर के.जी.मध्‍ये प्रवेश घेतला व प्रवेशापोटी शैक्षणिक फीसह एकूण रु.10,400/- संबंधित संस्‍थेकडे भरलेचे नि.18 कडील कागदपत्रावरुन दिसते.  याचा अर्थ शासनाच्‍या नियम व अटीनुसार वागणेचे सर्व शाळांवर बंधन आहे.  परंतु सदर शाळेने तक्रारदारानी दाखवलेल्‍या शासनाच्‍या नवीन जी.आरप्रमाणे त्‍यानी तक्रारदाराचे पाल्‍यास त्‍वरीत प्रवेश दिलेचे दिसून येते.  याच पध्‍दतीने शैक्षणिक फी आकारुन तक्रारदारांचे पाल्‍यास यातील जाबदार शिक्षण संस्‍था प्रवेश देणार होती.  येथे जाबदार संस्‍था ही मोफत शिक्षण देत नाही या बाबीचा विचार केलेस प्रस्‍तुत तक्रारदाराची पाल्‍य ही जाबदारांची ग्राहकच असल्‍याचे पुनश्‍चः सिध्‍द होते. 

5.3.       सदर कामी जाबदारानी त्‍यांचे म्‍हणण्‍यात घेतलेल्‍या आक्षेपांचा विचार करता सदर कामी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक विभाग, जिल्‍हा परिषद सातारा व उपविभागीय उपसंचालक, शिक्षण विभाग कोल्‍हापूर याना सामील पक्षकार करणे आवश्‍यक होते त्‍यामुळे तक्रारीस For non joinder of necessary party तत्‍वाचा बाध येतो.  त्‍यामुळे तक्रार काढून टाकावी.  याबाबत आमचे मत असे की, सदर तक्रारदारांनी रीतसर जाबदाराकडे त्‍यांचे पाल्‍यासाठी प्रवेश मागितला होता.  प्रवेशाबाबत बालकाचे किमान वय निश्चित करणेसाठी शासनाने जानेवारी 2015 मध्‍ये बालकांचे वयनिश्चितीसाठी तयार केलेल्‍या नियमांचा शासननिर्णय पारित केला होता.  तो सर्व शाळांवर बंधनकारक आहे.  त्‍यास अनुसरुन जाबदारानी त्‍यात नमूद केलेल्‍या बाबींस अनुसरुन प्रवेश देणे योग्‍य व न्‍याय्य होते, त्‍यासाठी जाबदारानी आक्षेप घेतलेल्‍या शिक्षणाधिकारी व शिक्षण संचालक यांची कोणती आवश्‍यकता या कामी नव्‍हती.  जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या नि.3/7 कडील अर्जास कोणताही खुलासा केलेला नाही वा तो योग्‍य त्‍या कायदेशीर बाबी घालून तक्रारदारांची नि.3/7 मधील कथने नाकारलेली नाहीत.  2015-2016 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देणेसाठी प्रकरणी दाखल असलेले नि.3/1 व नि.3/2 कडील शासन निर्णय केवळ पुरेसे असल्‍याचे आमचे स्‍पष्‍ट मत आहे, त्‍यामुळे सामील पक्षकार करणेचे अवडंबर येथे करणेची कोणतीही आवश्‍यकता असलेचे आम्‍हांस वाटत नाही.  प्रस्‍तुत जाबदार हे त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यातील कलम 4 मध्‍ये मान्‍य करतात की, शासन नियमानुसार विहीत वयाची अट पूर्तता करणा-या पाल्‍यास शासनाचे तरतुदीनुसार प्रवेश दिला जातो.  याबाबत निःसंशयरित्‍या आमचे असे मत आहे की, सदर प्रकरणातील नि.3/1 व नि.3/2 हे या शासनाच्‍या तरतुदीच आहेत व त्‍या जाबदारानी डावललेल्‍या आहेत हे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  शासन संस्‍था या विद्यार्थ्‍याच्‍या सर्वांगीण कल्‍याणासाठी असतात परंतु प्रस्‍तुत संस्‍था तक्रारदारांचे पाल्‍याबाबत त्‍या पध्‍दतीने वागली नाही.  तक्रारदारानी सादर केलेले शासन निर्णयही पहाणेस त्‍यानी नकार दिला हे आमचेपुढे स्‍पष्‍ट झालेले आहे.  त्‍याचप्रमाणे तक्रारदारांनी असे कोठेही म्‍हटलेले नाही की, जाबदार संस्‍थेकडून त्‍यांचे पाल्‍यास मोफत शिक्षण मिळावे.  त्‍यामुळे इतर संस्‍थेप्रमाणे जाबदार संस्‍था ही तक्रारदारांचे पाल्‍याला योग्‍य ती शैक्षणिक फी घेऊनच प्रवेश देणार होती.   जाबदारांचे म्‍हणण्‍यात असे कोठेही नमूद नाही की ते ज्‍युनियर के.जी.सिनियर के.जी च्‍या वर्गात पाल्‍याना मोफत शिक्षण दिले जाते.  त्‍यामुळे एकूणच जाबदारांनी त्‍यांचे आक्षेप पुराव्‍यानिशी शाबित केलेले नाहीत हे पूर्णतः शाबित होते परंतु तक्रारदारानी त्‍यांची तक्रार पुराव्‍याने शाबित केलेली आहे.  जाबदारांनी या कामी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाकडील सादर केलेले न्‍यायनिवाडे सदर प्रकरणाची वस्‍तुस्थिती भिन्‍न असलेने त्‍यास लागू पडत नाही.  अंतिम क्षणापर्यंत महाराष्‍ट्र शासन बालकांचे प्रवेशासाठी जे नियम लागू करेल त्‍याची अंमलबजावणी होणे महत्‍वपूर्ण असते त्‍यामुळे मागील निर्णय आपोआप मागे पडत असतात या बाबी विचारात घेऊन सदर तक्रारदारांनी त्‍यांची तक्रार पुराव्‍याने शाबित केलेली आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर होणेस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत.  सदर प्रकरणी तक्रारदारांची बाजू 2015 च्‍या शासननिर्णयाप्रमाणे न्‍याय्य असताना त्‍याना जाबदारानी प्रवेश नाकारुन जो पत्रव्‍यवहार जाबदाराना करावा लागला त्‍याबाबत जाबदारांचे कृतीने निःसंशयरित्‍या तक्रारदाराना शारिरीक, मानसिक त्रास झाला आहे.  त्‍यामुळे त्‍यांना मंचाकडे अर्ज करुन दाद मागावी लागली, त्‍यासाठी खर्च करावा लागला, या सर्व बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे जाबदाराकडून शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही आलो आहोत. 

6.      वरील कारणमीमांसा व विवेचन यांस अनुसरुन खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत-

                              आदेश

1.    तक्रारदारांचा अर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    प्रस्‍तुत जाबदारांनी तक्रारदारांचे पाल्‍यास त्‍यांचा प्रवेश शासननिर्णयाप्रमाणे वैध असताना शासननिर्णयाकडे दुर्लक्ष करुन शाळेच्‍या कमिटीचा निर्णय अंतिम समजून तक्रारदारांचे पाल्‍यास प्रवेश नाकारुन तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेचे घोषित करणेत येते. 

3.     प्रस्‍तुत जाबदारानी तक्रारदाराना शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- आदेश प्राप्‍त झालेपासून 4 आठवडयाचे आत तक्रारदाराना द्यावेत.

4.       प्रस्‍तुत तक्रारदारांचे पाल्‍यास St.Paul’s School & Junior College of Science,   या शाळेत प्रवेश मिळाला असलेने तक्रारदारानी तक्रारअर्ज कलम 7- अ कु.अनुजा हिला जाबदारांचे ज्‍युनियर के.जीमध्‍ये सन 2015-16 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश देणेबाबत आदेश व्‍हावेत ही मागणी व कलम 7-ब मधील मागणी रद्द करणेत येते. 

5.     सदर न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.

6.     सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात.

ठिकाण- सातारा.

दि.31-10-2015.

 

        (सौ.सुरेखा हजारे)  (श्री.श्रीकांत कुंभार)  (सौ.सविता भोसले)

           सदस्‍या           सदस्‍य            अध्‍यक्षा.

               जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.