Complaint Case No. CC/536/2022 | ( Date of Filing : 28 Jul 2022 ) |
| | 1. SHIVKUMAR SHIBIDEV CHOUDHARI | R/O. PLOT NO.19, BAJRANG NAGAR, SHAHU COLONY, MANEWADA ROAD, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. S & S REALITIES & DEVELOPERS, THROUGH SHRI. SUSHIL DAMODAR SATHAVANE | NEAR TAHSIL OFFICE, MAIN ROAD, KAMTHI, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35 नुसार प्रस्तुत तक्रार दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा – मोहाडी, प.ह.नं. 01, खसरा नं. 27, तह. कुही, जि. नागपूर या शेतजमीनीवर पाडलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रमांक 26 बी , एकूण क्षेत्रफळ 1615 चौ.फु. प्रति चौ.फु. 159/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 2,54,700/- मध्ये विकत घेण्याचा विक्रीपत्राचा करारनामा दि. 30.06.2015 रोजी केला असून करारनामानुसार वि.प.ला रुपये 87,330/- दिले असल्याचे करारनामात नमूद आहे व उर्वरित रक्कम प्रतिमाह रुपये 3530/- प्रमाणे 48 महिन्यात अदा करण्याचे ठरले होते.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 13.05.2015 पासून दि. 14.04.2017 पर्यंत रुपये 2,07,350/- अदा केल्यानंतर ही विरुध्द पक्षाने आजपर्यंत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे भूखंडाचे एन.ए.टी.पी.बाबत विचारणा केली असता विरुध्द पक्षाने विक्रीपत्र करुन देण्याची व लवकरच एन.ए.टी.पी. करुन देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 02.04.2022 ला विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली, परंतु सदरच्या नोटीसची विरुध्द पक्षाने दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भूखंडा पोटी असलेली उर्वरित रक्कम स्वीकारुन भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन द्यावे. किंवा भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,07,350/-, द.सा.द.शे. 24 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. त्याचप्रमाणे शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश करावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर ही विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 15.11.2022 ला पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज व त्यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले .
मुद्दे उत्तर तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ होय विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय? होय काय आदेश ॽ अंतिम आदेशानुसार निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या मौजा – मोहाडी, प.ह.नं. 01, खसरा नं. 27, तह. कुही, जि. नागपूर या शेतजमीनीवर पाडलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रमांक 26 बी , एकूण क्षेत्रफळ 1615 चौ.फु. प्रति चौ.फु. 159/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 2,54,700/- मध्ये विकत घेण्याचा विक्रीपत्राचा करारनामा दि. 30.06.2015 रोजी केला असून करारनामानुसार वि.प.ला रुपये 87,330/- दिले असल्याचे करारनामात नमूद आहे हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे दि. 13.05.2015 ते 14.04.2017 पर्यंत एकूण रक्कम रुपये 2,07,350/- भरले असल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल पावत्यांवरुन दिसून येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे आणि त्यासाठी प्रस्तावित ले-आऊटबाबतचा नकाशा तक्रारकर्त्याला दिलेला आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे विरुध्द पक्ष तक्रारकर्त्याला प्लॉटचे विकसन करुन प्लॉटचे कायदेशीर नोदंणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून भूखंड विक्रीपोटी असलेली रक्कम स्वीकारुन ही तक्रारकर्त्याच्या नांवे उपरोक्त भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा त्याच्याकडे जमा असलेली रक्कम ही परत केली नाही ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः. मंजूर.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून भूखंडा पोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 2,07,350/- व त्यावर दिनांक 14.04.2017 पासून द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करावी.
- विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 30,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 20,000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
| |