श्री. सतीश देशमुख, सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 16/03/2013)
1. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा आहे की, तक्रारकर्त्यांनी वि.प.पतसंस्थेकडे रु.2,50,000/- (दोन लक्ष पन्नास हजार फक्त) ही रक्कम द.सा.द.शे. 11% व्याज दराने मासिक व्याज रु.2,300/- यानुसार सहा महिन्याचे कालावधी दि.02.05.2011 ते 02.11.2011 पावेतो ठेवली असता वि.प. पतसंस्थेने तक्रारकर्त्यांना ठराल्यानुसार मासिक व्याज रु.2,300/- दिले नाही व ठेव मुदत संपल्यानंतर फक्त मुळ रक्कम रु.2,50,000/- चा उमिया अर्बन को-ऑप. बँक, वर्धमान नगर, नागपूरचा दि.02.11.2011 चा धनादेश क्र.381630 दिला.
तक्रारकर्त्याने सदर धनादेश दि.02.11.2011 ला वटविण्याकरीता दिला असता उपरोक्त बँकेचे सदर धनादेश वि.प.चे खात्यात ‘पूरेशी रक्कम’ नसल्याचे कारणास्तव परत पाठविला. करिता तक्रारकर्त्यांनी वि.प.ला याविषयी माहिती दिल्यानंतर वि.प.नी सदर धनादेश पुनश्च दि.16.11.2011 बँकेत वटविण्याकरीता टाकण्याचे सांगितले.
वि.प.चे सांगण्यावर विश्वास ठेवून तक्रारकर्त्याने सदर धनादेश पुनश्च दि.16.11.2011 रोजी वटविण्याकरीता दिला असता, ‘नीधीअभावी’ या शे-याससिहत न वटता दि.17.11.2011 रोजी परत आला.
करिता तक्रारकर्त्यांनी वि.प.ला दि.21.11.2011 रोजी वकिलांमार्फत नोटीस बजावून रकमेची मागणी केली तरीही, वि.प.ने आजपावेतो तक्रारकर्त्यांची रक्कम अदा केली नाही. करिता तक्रारकर्त्यांनी खालील प्रार्थनेसह एकूण 10 दस्तऐवजासह प्रतिज्ञापत्रावर सदर तक्रार या न्याय मंचात दाखल केलेली आहे.
प्रार्थना
1) मुदत ठेवीत ठेवलेली रक्कम रु.2,50,000/- परत मिळावी.
2) व्याजापोटी प्रतिमाह रु.2,300/- याप्रमाणे ठरलेली दि.02.05.2011 ते 14.03.2012 पर्यंत या कालावधीची संपूर्ण व्याज रक्कम रु.24,100/- हि मिळावी.
3) मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- मिळावे.
4) आर्थिक नुकसानापोटी रु.25,000/- मिळावे.
5) तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.25,000/- असे एकूण रु.3,49,100/- मिळावे.
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने या न्याय मंचाने वि.प.ला नोटीस बजावली असता वि.प.ला नोटीस प्राप्त होऊनही वि.प.ने आपला लेखी जवाब दाखल केला नाही. करिता मंचाने वि.प.विरुध्द एकतर्फी प्रकरण पुढे चालविण्याचा दि.14.01.2013 रोजी आदेश पारित केला.
-निष्कर्ष-
3. तक्रारकर्त्याची तक्रार, त्या अनूषंगाने दाखल केलेले कागदपत्र व युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्टपणे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्यांनी वि.प.चे पतसंस्थेत दि.02.05.2011 ते 02.11.2011 या कालावधीकरीता रु.2,50,000/- इतकी रक्कम 11% व्याजाप्रमाणे मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली होती व त्या मूळ रकमेच्या परताव्यापोटी वि.प.ने तक्रारकर्त्यांना रु.2,50,000/- (दोन लक्ष पन्नास हजार रुपये फक्त) दि.02.11.2011 चा उमिया अर्बन को-ऑप. बँक मर्या., वर्धमान नगर, नागपूर या शाखेचा धनादेश क्र. 381630 हा दिलेला होता.
4. सदर धनादेश हा दि.03.11.2011 रोजी वि.प.चे ‘पूरेशी रक्कम’ नसल्याचे कारणाने न वटता परत आला. तसेच पुनश्च वटविण्याकरीता दि.16.11.2011 रोजी बँकेत टाकला असता दि. ‘नीधी कम है’ या शे-यासह/या कारणास्तव परत आला.
5. थोडक्यात तक्रारकर्त्यांनी वि.प.कडे सहा महिन्याचे कालावधीकरीता मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली ठेव रक्कम रु.2,50,000/- ची वि.प.कडे मागणी करुनही वि.प.ने ती पूर्ण केलेली नाही. ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 तील कलम 2 (1) (जी) अंतर्गत सेवेतील त्रुटी सिध्द होते. हीच बाब मा. राष्ट्रीय आयोगाने खालील निवाडयातून स्पष्ट केलेली आहे.
FDR – Maturity amount not paid.
Inability to pay maturity amount due to financial crises would not absolve OP/Bank.
Roshan co-operative credit society Ltd. Vs. Noor and I Footwel (NC) 2007 (NCJ) 703 I 2007 CPR 222 (NC)
6. करिता तक्रारकर्ते हे सदर मुदत ठेव व त्यांचे संपूर्ण रकमेचा परतावा होईपर्यंत 11% व्याज दराने व त्यांना झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मागण्यास पात्र ठरतात.
7. करिता हे मंच खालील अंतिम आदेश पारित करुन सदर तक्रार निकाली काढीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.क्र. 1 ते 3 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांनी मुदत ठेव म्हणून ठेवलेली रक्कम रु.2,50,000/- ही दि.02.05.2011 पासून तर संपूर्ण रक्कम प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 11% व्याज दराने परत करावी.
3) वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यांना शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.10,000/- द्यावे.
4) वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,500/- द्यावे.
5) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे अन्यथा सदर तारेखनंतर दंड म्हणून प्रतिदिन रु.50/- याप्रमाणे दंडाची रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र राहील.