श्रीमती गीता बडवाईक, सदस्या यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 14/01/2013)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार या ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारकर्त्याच्या कथनानुसार, त्यांनी गैरअर्जदाराकडून MH 31 CB 9267 TATA LPT 2515 TC या वाहनासाठी रु.5,00,000/- चे कर्ज घेतले होते. त्या कर्जाचा परतफेडीचा मासिक हप्ता रु.16,414/- होता. गैरअर्जदार ही एक वित्तीय संस्था असून रीजर्व बँकेच्या अधिसूचनेप्रमाणे व्याज दर व इतर खर्च आकारुन कर्ज पुरविण्याचे काम करते. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, तो नियमितपणे कर्जाची परतफेड करीत होते. CG 04 G 2359 या ट्रकवरसुध्दा गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्याला कर्ज दिले होते व ते नियमितपणे तो परत करीत होता. परंतू गैरअर्जदाराने तो ट्रक जप्त केला व विकून टाकला. ऑक्टोबर 2008 मध्ये गैरअर्जदाराचे कार्यालयातून फोन आला व त्यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे दोन ट्रक उभे असून ते रु.50,000/- प्रत्येकी भरुन तक्रारकर्त्यास देण्यास तयार आहे. त्याचा क्र. CG 07 C 4152, MH 31 CB 1681 हा होता. तक्रारकर्त्याने रु.50,000/- प्रत्येकी त्याबाबत गैरअर्जदाराकडे जमा केले. गैरअर्जदाराने सांगितले की, दोन्ही ट्रक अनुक्रमे रु.4,50,000/- व रु.4,00,000/- चे कर्जावर देण्यात येईल. ते ट्रक घेण्याकरीता तक्रारकर्त्याने को-या फॉर्मवर सह्या केल्या व रु.50,000/- गैरअर्जदाराकडे जमा केले. गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास या वाहनांचा ताबा दिला व एक आठवड्यात वाहन हस्तांतरणाकरीता संपूर्ण कागदपत्र देण्यात येईल असे सांगितले. एका आठवड्यानंतर तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराचे कार्यालयात जाऊन हस्तांतरणाबाबत कागदपत्रे मागितले असता, त्यांनी ती दिली नाही. एक वर्ष होऊनही वाहनाचे कागदपत्र न दिल्याने तक्रारकर्त्याने वाहन गैरअर्जदारास परत केले. त्यावेळी गैरअर्जदाराचे प्रबंधकांनी सांगितले की, तक्रारकर्त्यांनी जमा केलेले रु.50,000/- प्रत्येकी त्यांच्या जुन्या खात्यात टाकण्यात येईल व त्या खात्यात रु.1,25,839/- टाकले व 1,73,872/- दुस-या खात्यात तक्रारकर्त्यास न सांगता टाकले. मार्च 2009 मध्ये गैरअर्जदारांनी परत दोन ट्रक MH 31 CB 8519, MH 31 CB 8619 हे रु.5,00,000/- व 3,50,000/- चे कर्जावर दिले व पुन्हा को-या फॉर्मवर सह्या घेतल्या. दोन्ही कर्जाचे अनुक्रमे रु.17,500/- व रु.15,701/- हप्ते होते. तक्रारकर्ता गैरअर्जदाराच्या म्हणण्याप्रमाणे कर्जाची रक्कम परत करीत होता. तक्रारकर्त्याने जेव्हा कर्जाच्या खात्याचा उतारा काढला असता, त्याचे असे लक्षात आले की, कर्जापेक्षा जास्त रक्कम त्याने गैरअर्जदाराकडे जमा केली आहे. गैरअर्जदारास खाते उतारा मागितला, त्यावरुन त्याचे लेजर बॅलन्स 17.02.2009 ला एग्रीमेंट व्हॅल्यू रु.7,58,630/- व 07.06.2012 मध्ये त्याचा खात्यात एग्रीमेंट व्हॅल्यू रु.8,10,724/- करुन टाकले आहे. जे हप्ते तक्रारकर्त्याने वादग्रस्त वाहनामध्ये दिले, ते त्याने दुस-या वाहनात टाकले. जी गाडी कधीच तक्रारकर्त्याच्या नावावर नव्हती. तक्रारकर्त्याने ही बाब शाखा प्रबंधकांच्या निदर्शनास आणून दिली असता, त्यांनी त्यांचे खात्यात हेराफेरी झाल्याचे सांगितले व 15 दिवसात दुरुस्त करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. परंतू याच काळात त्यांनी दुरुस्ती न करता तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त केले व दबाव टाकून पैसे न भरल्यास वाहन विकण्यात येईल असे सांगितले. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की, गैरअर्जदाराच्या खाते उता-यावरुन रु.5,00,000/- कर्ज घेतले आहे व आजपर्यंत रु.6,69,221/- भरले आहे. दि.16.07.2012 रोजी ट्रक क्र. MH 31 CB 9267 जप्त केला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने प्रार्थनेप्रमाणे मागणी केलेली आहे. तक्रारीचे पुष्टयर्थ एकूण 5 दस्तऐवज दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत अंतरीम लाभ मिळण्याकरीता अर्ज केला.
2. गैरअर्जदारांना मंचाचा नोटीस प्राप्त झाल्यावर, लेखी उत्तर प्राथमिक आक्षेपासह दाखल केले व नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने व्यावसायिक दृष्टया वाहन चालविण्यासाठी घेतले होते. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये वादग्रस्त वाहन MH 31 CB 9267 तसेच वाहन क्र. CG 07 C 4152, MH 31 CB 1681, MH 31 CB 8519, MH 31 CB 8619 या सर्व वाहनांचा उल्लेख केलेला आहे व ती सर्व वाहने तक्रारकर्त्याची स्वतःची होती. तक्रारकर्त्याने त्याचे तक्रारीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तो एकापेक्षा जास्त वाहनांचा मालक आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर वादग्रस्त वाहन व्यावसायिक वापरासाठी विकत घेतले आहे व ग्रा.सं.का. 1986 अंतर्गत व्यावसायिक उद्देशासाठी घेतलेल्या वस्तुंचा समावेश ‘ग्राहक’ या व्याख्येत बसत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार मंचासमोर चालविण्यायोग्य ठरत नाही. त्यामुळे तक्रार खारीज करण्याची विनंती केलेली आहे.
गैरअर्जदाराचा दुसरा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्याने व्यावसायिक दृष्टया वाहन कर्ज घेतले व त्या संदर्भात 12.07.2006 ला Loan cum hypothecation करारनामा करुन घेतला. ज्या परिशिष्ट 15, पृ.क्र.22 मध्ये वाहनाबाबत कुठलीही तक्रार असल्यास ती आरबीट्रेशनसमोर ठेवल्या जाईल असे कबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याच्या कर्जा संदर्भात आरबीट्रेशनकडे कार्यवाही प्रलंबित आहे. त्यामुळे मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकार नसल्यामुळे तक्रार खारीज करावी असे म्हटले आहे. गैरअर्जदाराचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने एकूण एकत्रितरीत्या सहा वाहनाबद्दल मंचासमोर तक्रार दाखल केली आहे व त्याबाबत वेगवेगळे कर्ज प्रकरण तक्रारकर्त्याने केलेले आहे. वाहन क्र. CG 07 C 4152, MH 31 CB 1681 ही दोन वाहने गैरअर्जदाराचे कर्जाचे हप्ते थकबाकी झाल्याने ताब्यात घेऊन विकलेले आहे. याबाबत तक्रारकर्त्यास कल्पना आहे. सदर तक्रारीमध्ये फक्त MH 31 CB 9267 याचा वाहनाबाबत वाद असून तक्रारकर्त्याने इतर सात वाहनांचा उल्लेख केलेला आहे. या वाहनाचा व उपरोक्त वाहनाशी काहीही संबंध नाही. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का. अंतर्गत दाखल करण्यात आलेली असून ती चुकीची आहे, त्यामुळे तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. गैरअर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने ज्या काही विनंत्या व प्रार्थना केल्या आहेत, त्याला कुठलाही आधार नसून निरर्थक आहे. तक्रारकर्ता हा स्वतः थकबाकीदार आहे. तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतांना Loan cum hypothecation करारनाम्याची अट मान्य केली आहे आणि त्यानुसार तक्रारकर्त्याला कर्जाची परतफेड करावयाची आहे. गैरअर्जदाराचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने 12.06.2006 ला रु.5,00,000/- चे कर्ज MH 31 CB 9267 या वाहना संदर्भात घेतले. त्या कर्जाची 45 हप्त्यामध्ये 12.93% व्याज दराने मासिक हप्ता रु.16,414/- प्रमाणे रु.7,38,630/- परतफेड करावयाचे होते. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास कराराचे दिवशीच दस्तऐवजांच्या प्रती देऊन पोच घेतली. तक्रारकर्ता हा सदर कर्जाचे हप्ते वेळोवेळी भरत नसल्यामुळे गैरअर्जदाराचे अधिका-याने तक्रारकर्त्यास वैयक्तीकरीत्या फोन केला व सुचना पत्रेही लिहिली. कर्ज थकीत झाल्यामुळे वि.प.ने वाहनाचा ताबा घेतला. ताबा घेतल्यानंतर पो.स्टे. गीट्टीखदान यांना 16.07.2012 ला वाहन जप्तीबाबत कळविले. तसेच तक्रारकर्ता आणि त्यांचे जमानतदार यांना 19.07.2012 ला रीपझेशन नोटीस दिला. ज्यामध्ये तक्रारकर्त्यास सदर वाहनाची थकबाकीची रक्कम जमा करुन वाहन घेऊन जावे अशा स्वरुपात मौखित सुचना तक्रारकर्ता हा वि.प.च्या कार्यालयात ज्यावेळेस आला त्यावेळी दिली. तसेच तक्रारकर्त्याच्या पत्यावर पाठविलेला नोटीस “Not Known” व जमानतदार यांचा “Insufficient address” शे-यानिशी परत आला. वि.प.ला तक्रारकर्त्याकडे एकंदरीत रु.5,46,939/- घेणे बाकी आहे. वि.प.ने व्यवस्थितरीत्या काम पार पाडले व कुठल्याही प्रकारचा कामामध्ये हलगर्जीपणा केलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे सेवेत त्रुटी नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी मागणी वि.प.ने केलेली आहे. वि.प.ने लेखी उत्तरासोबत दस्तऐवज यादीप्रमाणे 9 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
4. मंचाने सदर प्रकरणी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरण दाखल तक्रार, लेखी उत्तर, शपथपत्रे, लेखी युक्तीवाद व सोबत दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचासमोर प्रश्न उपस्थित होतात की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे काय ?
-कारणमिमांसा-
5. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे मंचाने वाचन व अभ्यास केला असता, सुरुवातीपासून तर शेवटपर्यंत तक्रारकर्त्याला नेमक्या कुठल्या कर्ज खात्याबाबत तक्रार करावयाची आहे, कोणत्या तारखेच्या करारनाम्यानुसार कर्ज घेतले आहे, कुठल्या वाहनावर किती कर्ज घेतले आहे, मध्येच 5, 6 वाहनांचा क्रमांक व त्यावर कर्ज घेतल्याबाबत जे नमूद केले आहे त्याचा व विवादित वाहनाच्या कर्जातील रकमेचा काय संबंध आहे याबाबत सहजासहजी अर्थबोध होत नाही. तक्रारकर्त्याने ज्या रकमा भरल्या किंवा ज्या काही समायोजित केलेल्या आहेत, त्याही स्पष्टपणे तक्रारीत मांडलेल्या नाहीत. त्यामुळे तक्रारीचे स्वरुप अत्यंत क्लीष्ट स्वरुपाचे असून तक्रारकर्त्याला तक्रारीमध्ये काय मांडावयाचे आहे हे स्पष्ट होत नाही.
6. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता, सकृतदर्शनी ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे शिर्षकामध्ये व्यवसायाचा उल्लेख केलेला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये एकूण सहा वाहनांचा उल्लेख केलेला आहे. ज्या वाहनांना खरेदी करण्याकरीता त्यांनी वि.प.कडून कर्ज घेतले आहे. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीमध्ये उपरोक्त ट्रक/वाहन त्याने स्वयंरोजगारासाठी किंवा स्वतःचा चरितार्थ चालविण्याकरीता घेतले होते असा उल्लेख केलेला असलातरीही 6, 7 ट्रक तक्रारकर्ता स्वतःचा उदरनिर्वाहाकरीता खरेदी करु शकत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने सदर ट्रक व्यावसायिक कारणाकरीता खरेदी केले असल्यामुळे ग्रा.सं.का.चे कलम 2 (i) (d) अन्वये तक्रारकर्ता ‘ग्राहक’ ठरत नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.