जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.
मा.अध्यक्ष - श्री.डी.डी.मडके.
मा.सदस्य – श्रीमती.एस.एस.जैन.
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – 279/2010
तक्रार दाखल दिनांक – 17/09/2010
तक्रार निकाली दिनांक – 29/11/2012
सौ.इंदुबाई त्र्यंबक सोनवणे. ----- तक्रारदार
उ.वय.70 वर्ष, धंदा-काही नाही.
पत्ता-मु.पो.चिंचखेड,
ता.जि.धुळे.
विरुध्द
(1)श्री.साई सेवा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित.----- विरुध्दपक्ष
धुळे,ता.जि.धुळे.
(समन्स/नोटीसची बजावणी मॅनेजर हयांचेवर
करण्यात यावी.)
(2)श्री.सुर्यभान वामन ठाकरे (चेअरमन)
रा.7 ब,विजय पोलीस कॉलनी,
वाडीभोकर रोड,देवपूर,धुळे.
(3)श्री.शिवाजीराव सीताराम बागुल.(सचिव)
(4)श्री.विजय बाबुलाल चौधरी.(मॅनेजर)
(5)श्री.मनिष शिवाजीराव बागुल.(संचालक)
(6)किशोर चौधरी.(संचालक)
(7)महेंद्र अशोक भामरे.(संचालक)
(8)अमित सिताराम सोनार.(संचालक)
नं.3 ते 8 रा.द्वारा-श्री.साई सेवा नागरी
सहकारी पतसंस्था मर्यादित,धुळे.
22,भाग्यरेषा,म्युनिसीपल कॉलनी,
देवपूर,धुळे.जि.धुळे.
न्यायासन
(मा.अध्यक्ष – श्री.डी.डी.मडके)
(मा.सदस्या – श्रीमती.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील सौ.चेतना अनिल अग्रवाल(पोद्दार).)
(विरुध्दपक्ष तर्फे – गैरहजर.)
--------------------------------------------------------------------------
निकालपत्र
(द्वारा-मा.सदस्याः श्रीमती.एस.एस.जैन)
--------------------------------------------------------------------------
(1) मा.सदस्याःश्रीमती.एस.एस.जैन – विरुध्दपक्ष पतसंस्थेने तक्रारदारांच्या मुदत ठेवीची रक्कम मुदती अंती न देऊन सेवेत त्रृटी केली म्हणुन तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ही नोंदणीकृत सहकारी बँक असून, विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 4 हे विरुध्दपक्ष क्र.1 चे अनुक्रमे चेअरमन,सचिव,मॅनेजर व विरुध्दपक्ष क्र. 5 ते 8 हे संचालक मंडळ आहे. तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष बँकेचे ग्राहक असून त्यांचेकडे तक्रारदारांनी मुदत ठेव स्वरुपात काही रकमा ठेवल्या आहेत. त्याचा सविस्तर तपशिल खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे आहे.
अ.नं. | पावती क्रमांक | ठेव दिनांक | ठेव रक्कम | ठेव देय दिनांक | व्याजदर | मुदतीअंती देय रक्कम |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 357 | 20-10-2008 | 20,539/- | 20-11-2009 | 13 % | 23,432/- |
2 | 287 | 22-08-2007 | 37,000/- | 22-09-2008 | 13 % | 42,232/- |
3 | 355 | 20-10-2008 | 79,873/- | 20-11-2009 | 13 % | 91,122/- |
4 | 288 | 22-08-2007 | 45,000/- | 22-09-2008 | 13 % | 51,363/- |
5 | 289 | 22-08-2007 | 45,000/- | 22-09-2008 | 13 % | 51,363/- |
6 | 356 | 20-10-2008 | 60,000/- | 20-11-2009 | 13 % | 68,450/- |
| 2,87,412/- | | | 3,28,962 + व्याज |
(3) तक्रारदारांनी उपरोक्त मुदत ठेव स्वरुपात ठेवलेल्या ठेव रकमेची मुदतीअंती विरुध्दपक्ष यांचेकडे वेळोवेळी मागणी केली असता, विरुध्दपक्ष यांनी वेळोवेळी खोटीनाटी कारणे सांगून रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे तक्रारदारांनी दि.21-06-2010 रोजी सहकार आयुक्त पुणे यांना लेखी पत्र पाठवून त्यांची रक्कम अदा करण्याबाबत विरुध्दपक्षास आदेश करण्याची मागणी केली. परंतु तरीही विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदारांची देय रक्कम अद्याप दिलेली नाही. तक्रारदारांना त्यांच्या कौटूंबिक गरजा व स्वतःचा उदरनिर्वाहासाठी सदर रकमेची अत्यंत आवश्यकता आहे. परंतु विरुध्दपक्षाने अशी रक्कम न देऊन सेवेत कसून केला आहे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे. रक्कम वेळेत न मिळाल्याने तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रास होत आहे.
(4) तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडून मुदत ठेवीपोटी मंदतीअंती देय रक्कम रु.3,28,962/- व्याजासह मिळावेत, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.50,000/- तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- आणि सदर रकमा तक्रारदारास अदा होईपावेतो द.सा.द.शे.12 टक्के दराने व्याज मिळावे अशी विनंती केली आहे.
(5) तक्रारदार यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ नि.नं.2 वर शपथपत्र तसेच नि.नं.4 वर पुराव्याची काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात मुदत ठेव पावतीच्या साक्षांकीत प्रतींचा समावेश आहे.
(6) विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 8 यांना या न्यायमंचाच्या नोटिसीची बजावणी न झाल्यामुळे,तक्रारदारांनी नि.नं.7 वर केलेल्या विनंती अर्जा प्रमाणे विरुध्दपक्ष यांना जाहीर नोटीस बजावणीचा आदेश करण्यात आला आहे व त्याप्रमाणे जाहीर नोटीस दै.वार्ता धुळे यात देण्यात आली आहे. परंतु विरुध्दपक्ष हे सदर प्रकरणी नेमलेल्या सर्व तारखांना गैरहजर आहेत, तसेच त्यांनी स्वतः अथवा अधिकृत प्रतिनिधी द्वारे स्वतःची कैफीयतही दाखल केली नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा सुनावणीचा आदेश करण्यात आला आहे.
(7) तक्रारदार यांची तक्रार व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच त्यांच्या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खलील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) विरुध्दपक्ष बँकेने तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रृटी केली आहे काय ? | ः होय. |
(ब) तक्रारदार अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? | ः होय. |
(क) आदेश काय ? | ः अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(8) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष बँकेमध्ये मुदत ठेव पावती स्वरुपात काही रक्कम ठेवल्याचे व मुदतीअंती सदर रक्कम व्याजासह मिळण्यास ते पात्र असल्याचे मुदत ठेव पावत्यांच्या छायांकीत प्रतीवरुन स्पष्ट होते. परंतु मुदतीअंती सदर रकमेची तक्रारदारांनी वारंवार मागणी करुनही रक्कम परत न करणे हे विरुध्दपक्ष यांचे कृत्य अत्यंत अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे असे आमचे मत आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष बँकेने तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रृटी केल्याचे सिध्द होते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(9) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – आमच्या मते तक्रारदार हे विरुध्दपक्ष बँकेकडून त्यांच्या सर्व मुदत ठेव पावत्यांच्या रकमा मुदतीअंती देय व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच विरुध्दपक्षाच्या अशा बेकायदेशीर वागणूकीमुळे तक्रारदारांना वेळेवर स्वतःची रक्कम न मिळाल्यामुळे निश्चितच मानसिक त्रास व पैशांची अडचण भासणे स्वाभावीक आहे, त्यासाठी तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम मिळण्यासही तक्रारदार पात्र आहेत. तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 यांच्या दैनंदिन कामकाजास व व्यवहारास विरुध्दपक्ष क्र. 2 ते 8 हेच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु मा.मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ वर्षा ईसाई विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्यायीक दृष्टांतामध्ये संचालकांना वैयक्तिक रित्या रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे खालील प्रमाणे तत्व विषद केले आहे.
As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertainable against the society, the Directors or members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Cooperative Societies Act. To hold the Directors of the banks/ members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.
(10) वरील न्यायीक दृष्टांतातील तत्व पाहता संचालकांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 88 नुसार चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत संचालकमंडळास वैयक्तिक रित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची मुदत ठेवीची रक्कम देण्यास त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही असेही या न्यायमंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे सदर रक्कम विरुध्दपक्ष क्र.1 बँकेकडून मिळण्यास पात्र आहेत असे आमचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(11) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त सर्व विवेचनावरुन हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
(ब) विरुध्दपक्ष क्र.1 श्री.साई सेवा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित धुळे ता.जि.धुळे. यांनी, तक्रारदारांना खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या मुदत ठेवीच्या रकमा, मुदतीअंती ठरलेल्या देय व्याजदरासह ठेव दिनांकापासून ते संपूर्ण रक्कम देऊन होईपर्यंतचे कालावधीसाठी द.सा.द.शे.6 टक्के व्याजासह, या आदेशाच्या प्राप्ती पासून पुढील 30 दिवसांचे आत द्याव्यात. (मुदत ठेव पावतीचा सविस्तर तपशील खालील तक्त्या प्रमाणे)
अ.नं. | पावती क्रमांक | ठेव दिनांक | ठेव रक्कम | ठेव देय दिनांक | व्याजदर | मुदतीअंती देय रक्कम |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 357 | 20-10-2008 | 20,539/- | 20-11-2009 | 13 % | 23,432/- |
2 | 287 | 22-08-2007 | 37,000/- | 22-09-2008 | 13 % | 42,232/- |
3 | 355 | 20-10-2008 | 79,873/- | 20-11-2009 | 13 % | 91,122/- |
4 | 288 | 22-08-2007 | 45,000/- | 22-09-2008 | 13 % | 51,363/- |
5 | 289 | 22-08-2007 | 45,000/- | 22-09-2008 | 13 % | 51,363/- |
6 | 356 | 20-10-2008 | 60,000/- | 20-11-2009 | 13 % | 68,450/- |
| 2,87,412/- | | | 3,28,962 + व्याज |
(क) विरुध्दपक्ष क्र.1 श्री.साई सेवा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित धुळे ता.जि.धुळे. यांनी, तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम 1,000/- (अक्षरी रु.एक हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी 500/- (अक्षरी रु.पाचशे मात्र) या आदेशाच्या प्राप्ती पासून पुढील 30 दिवसांचे आत द्यावेत.
(ड) उपरोक्त आदेश कलम (ब) आणि (क) मध्ये उल्लेखीलेल्या रकमेमधून, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारदारांना काही रक्कम किंवा व्याज रक्कम दिली असल्यास, तक्रारदारांना काही कर्ज दिले असल्यास अथवा तक्रारदारांकडून काही रक्कम नियमानुसार येणे असल्यास, अशी रक्कम नियमानुसार वजावट करुन उर्वरीत रक्कम व्याजासह तक्रारदारांना अदा करावी.
धुळे.
दिनांक – 29/11/2012.
(श्रीमती.एस.एस.जैन.) (डी.डी.मडके)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.