निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* आदेश 1. सा.वाले क्र.1 हे भारतीय जिवन विमा निगम याचे अधिकारी आहेत. तर सा.वाले क्र.2 हे त्‍याचे अध्‍यक्ष आहेत. यानंतर सा.वाले यांना केवळ विमा कंपनी असे संबोधण्‍यात येईल. तक्रारदारांनी दिनांक 26.3.1996 रोजी सा.वाले विमा कंपनी यांचेकडून जिवन आधार ही विमा पॉलीसी विकत घेतली. तक्रारदारांची मुलगी कल्‍पस्‍वी ही मतीमंद असून विमा पॉलीसी घेतली तेव्‍हा ती 11 वर्षाची होती. व सद्या ही 23 वर्षाची आहे. तक्रारदाराचे कथना प्रमाणे विम्‍याचा करार हा 10 वर्षे मुदतीचा होता व त्‍यानंतर तक्रारदारांना विमा कराराप्रमाणे पैसे मिळणार होते. 2. तक्रारदारांना सा.वाले कंपनी यांचेकडून दिनांक 3.1.2006 रोजी पत्र आहे व त्‍यासोबत प्राप्‍त झालेला फॉर्म तक्रारदारांनी भरुन पाठविला व तक्रारदार सा.वाले यांचेकडून पैसे मिळण्‍याची वाट पहात होते. तथापी सा.वाले यांनी त्‍यांचे पत्र दिनांक 10.4.2006 प्रमाणे तक्रारदारांना असे कळविले की, ती विमा पॉलीसी पूर्ण आयुष्‍यभराची होती व तक्रारदारांचे मृत्‍यूनंतर सव अनुषंगीक फायद्यासह त्‍या पॉलीसीची रक्‍कम तक्रारदारांचे वारसांना मिळणार होती. 3. तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथनाप्रमाणे विमा पॉलीसी घेताना विमा एजंटाने त्‍यांना असे सांगीतले होते की, विमा पॉलीसीची मुदत 10 वर्षे आहे व तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या अपंग मुलीकरीता व भविष्‍यातील मुलीच्‍या गरजा भागविण्‍याचे दृष्‍टीने सदरील विमा पॉलीसी विकत घेतली होती. तक्रारदारांना मुलीचे शिक्षणाकामी व अन्‍य गरजा भागविण्‍याकामी पैशाची गरज असल्‍याने त्‍यांनी 10 वर्षे संपणारी अशी पॉलीसी विकत घेतली होती व ती संपुर्ण आयुष्‍यभराची नव्‍हती. 4. तक्रारदारांनी या संदर्भात सा.वाले यांचेकडे पत्रव्‍यवहार केला. परंतु सा.वाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना त्‍यांचे मागणीप्रमाणे पॉलीसीची रककम अदा करण्‍यास नकार दिला. अंतीमतः तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली. 5. सा.वाले विमा कंपनी यांनी आपली कैफियत दाखल केली व त्‍यामध्‍ये असे कथन केले की, जिवन आधार ही पॉलीसी पॉलीसी घेणारे व त्‍यांच्‍यावर अवलंबून असणारी व्‍यक्‍ती या दोघांचेही हिताची होती. व पॉलीसी घेणा-याचे मृत्‍यूनंतर 20 टक्‍के रक्‍कम वारसांना मिळणार होती व त्‍यानंतर तक्रारदार यांचेवर अवलंबून असणारे व्‍यक्‍तींना आयुष्‍यभर ठराविक रक्‍कम हप्‍त्‍यामध्‍ये मिळणार होती. याप्रमाणे विकलांग व अपंग व्‍यक्‍तीला तक्रारदाराचे मृत्‍यूनंतर कायमचा आधार मिळणार होता व त्‍याच हेतुने वरील पॉलीसी घेण्‍यात आली होती. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, चुकीने तक्रारदारांकडे विमा पॉलीसीची रक्‍कम अदा करण्‍याचा फॉर्म पाठविण्‍यात आला. परंतु पडताळणीनंतर विमा कंपनीच्‍या लक्षात वरील चुक आली व त्‍यानंतर विमा कंपनीचे अभिलेखात दुरुस्‍ती करण्‍यात आली. त्‍याप्रमाणे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना त्‍यांचे मागणीप्रमाणे रक्‍कम अदा करण्‍यास नकार देवून सेवा सुविधा पुरविण्‍यास काही कसुर झाली आहे यास नकार दिला. 6. दोन्‍ही बाजुनी आपले पुरावे शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केले. तसेच लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे व लेखी युक्‍तीवाद यांचे वाचन केले. त्‍यानुरुन तक्रारीचे निकाली कामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात. . | मुद्दे | उत्‍तर | 1 | सा.वाले यांनी तकारदारांना विमा कराराची रक्‍कम वर्षे 2006 मध्‍ये अदा करण्‍यास नकार देऊन सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | होय . | 2 | तक्रारदार तक्रारीत मागीतलेली रक्‍कम नुकसान भरपाईसह मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | होय. | 2 | अंतीम आदेश | तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा 7. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत विमा पॉलीसीची प्रत हजर केलेली आहे. त्‍यावरुन असे दिसते की, विम्‍याची पॉलीसी ही जिवन आधार या नावाची होती व विम्‍याचा करार दि.26.3.1996 रोजी अस्तित्‍वात आला. त्‍यानंतर "तालीका एवम अवधी" या रकान्‍यामध्‍ये 114-10 असे लिहिण्‍यात आलेले आहे. त्‍या रकान्‍यातील अंक 10 हा अवधि (टर्म) ध्‍वनीत करतो हे स्‍पष्‍ट आहे. मासीक प्रिमियम 705 रुपये होते व शेवटचा हप्‍ता दि.26.2.2006 रोजी देय होता. विमा पॉलीसीचे पहिल्‍या पृष्‍ठावर अगधी बारीक अक्षरामध्‍ये असे नमुद करण्‍यात आलेले आहे की, ज्‍याचा विमा काढलेला आहे त्‍याचे मृत्‍यूनंतर 20 टक्‍के रक्‍कम देण्‍यात येईल व बाकीची रंक्‍कम तदनुषंगीक फायद्यासह विकलांग व्‍यक्‍ती किंवा विमा करार घेणा-या व्‍यक्‍तींनी नेमलेली व्‍यक्‍ती यांना अदा करण्‍यात येईल. हया संबंधीच्‍या सूचना विमा कराराचे मुख्‍य भागात नव्‍हत्‍या तर मुख्‍य भागामध्‍ये विमा कराराचा अवधी 10 वर्षे व शेवटचा हप्‍ता दि.26.2.2006 असे नमुद करण्‍यात आले होते. वरील सर्व बाबी तक्रारदारांचे तक्रारीतील कथनास पुष्‍टी देतात की, विमा एजंटाने तक्रारदारांना असे सांगीतले होते की, 10 वर्षे हप्‍ता भरल्‍यानंतर विम्‍याची सर्व रक्‍कम रुपये 1 लाख त्‍यावरील बोनससह तक्रारदारांना अदा करण्‍यात येईल. 8. केवळ तक्रारदार नव्‍हेतर सा.वाले यांनीसुध्‍दा विमा कराराचा अर्थ याच पध्‍दतीने काढला होता याचा पुरावा म्‍हणजे सा.वाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना दिनांक 3.1.2006 रोजी एक पत्र पाठविले ज्‍याची प्रत संचिकेचे पृष्‍ठ क्र.53 वर आहे. त्‍यामध्‍ये सा.वाले यांनी असे स्‍पष्‍टपणे कळविले होते की, विमा करार हा दिनांक 26.3.2006 रोजी संपणार आहे व तक्रारदारांना पैसे प्राप्‍त करणेकामी तक्रारदारांनी सोबत जोडलेला फॉर्म मुळचे पॉलीसीसह सा.वाले यांचेकडे पाठवावा. सा.वाले यांनी तक्रारदारांना त्‍या पत्रासोबत जो फॉर्म पाठविला त्‍यामध्‍ये एकूण देय रक्‍कम रु. 1,88,590/- दर्शविली होती. त्‍या फॉर्मची प्रत संचिकेचे पष्‍ठ क्र .54 वर आहे. त्‍यानंतर सा.वाले यांचेकडून दिनांक 16.1.2006 रोजी तक्रारदारांना एक प्राप्‍त झाले आहे जे दिनांक 3.1.2006 चे स्‍मरणपत्र होते. यावरुन असे दिसते की, केवळ तक्रारदारच नव्‍हे तर सा.वाले यांचीसुध्‍दा अशीच धारणा होती की, प्रस्‍तुतच्‍या विमा कराराची रक्‍कम 10 वर्षानंतर म्‍हणजे 2006 मध्‍ये देय होती. 9. तार्कीकदृष्‍टयासुध्‍दा वरील निष्‍कर्ष योग्‍य दिसतो कारण तक्रारदारांची मुलगी कल्‍पस्‍वी ही मनोरुग्‍ण असून त्‍याबद्दलचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र तक्रारदारांनी दाखल केले आहे. साहाजिकच तक्रारदार हे कल्‍पस्‍वीची आई असल्‍याने कल्‍पस्‍वीचे भविष्‍याचे दृष्‍टीने तरतुद करण्‍याचे हेतुने विमा पॉलीसी घेतील परंतु तक्रारदार हे त्‍यांचे मृत्‍यूनंतर रक्‍कम हाती पडणारी पॉलीसी विकत घेतील हे तर्कास पटत नाही. त्‍यादृष्‍टीनेसुध्‍दा तक्रारदारांची वरील पॉलीसी घेताना ती पॉलीसी 10 वर्षे मुदतीची होती हीच धारणा होती असे दिसून येते. 10. या संदर्भात तक्रारदारांनी मा.ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, यांचे एल.आय.सी. ऑफ इंडिया विरुध्‍द गजानन रघुनाथ जोशी (सीपीजे 2009 पृष्‍ठ क्र.58) या प्रकरणातील निकालाचा आधार घेतला. पण त्‍या प्रकरणात देखील सा.वाली विमा कंपनी यांनी चुकीची पॉलीसी पाठविण्‍यात आलेली आहे किंवा पॉलीसीमध्‍ये चुक होती असा पवित्रा पॉलीसीची मुदत संपल्‍यानंतर घेतला होता. मा. राज्‍य आयोगाने विमा कंपनीचा वरील कथनाचा समाचार घेऊन असा अभिप्राय नोंदविला की, मुदत संपल्‍यानंतर व रक्‍कम देय झाल्‍यानंतर विमा कंपनी या प्रकारची कथने करु शकत नाहीत. 11. सा.वाले विमा कंपनी यांनी वरील परिस्थितीत तक्रारदारांना देय रक्‍कम देण्‍यास नकार देऊन सेवा सुविधा पुरविण्‍यास कसुर केली असा निष्‍कर्ष काढावा लागतो. सा.वाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदार यांचेकडे जो फॉर्म पाठविला होता त्‍यात दि.26.3.2006 रोजी देय रक्‍कम रु.1,88,590/- होती असे नमुद करण्‍यात आलेले होते. सा.वाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना वरील रक्‍कम अदा करण्‍यास नकार देऊन तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान केलेले आहे. सबब सा.वाली विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना त्‍या रक्‍कमेवर दि.26.3.2006 पासून 12 टक्‍के व्‍याज दराने व्‍याज द्यावे असा आदेश देणे योग्‍य राहील असे मंचाचे मत झाले आहे. तक्रारदारांनी या व्‍यतिरिक्‍त नुकसान भरपाई मागीतली आहे. परंतु तक्रारदारांना मुळ रक्‍कम व्‍याजासह मिळणार असल्‍याने नुकसान भरपाईचा वेगळा आदेश करण्‍याची आवश्‍यकता नाही असे मंचाचे मत झाले आहे. 12. वरील निष्‍कर्षानुरुप पुढील आदेश करण्‍यात येतो. आदेश 1. तक्रार क्रमांक 200/2008 अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2. सामनेवाले विमा कंपनी यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु.1,88,590/- दिनांक दि.26.3.2006 पासुन 12 टक्‍के व्‍याजाने अदा करावेत. 3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रु.10,000/- खर्चाबद्दल अदा करावेत. 4. सामनेवाले यांनी वरील आदेशाची पुर्तता प्रस्‍तुत आदेश प्राप्‍त झाल्‍यापासून सहा आठवडयाचे आत करावी. 4. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
| | [HONABLE MRS. Mrs.DEEPA BIDNURKAR] Member[HONABLE MR. Mr. J. L. Deshpande] PRESIDENT[HONABLE MR. MR.V.G.JOSHI] Member | | 
