1.           तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये विरुध्‍द पक्षाकडे पॉलिसी अंतर्गत प्रीमीयमची भरलेली रक्‍कम परत मिळण्‍याबाबत दाखल केलेली आहे.

 

2.          तक्रारकर्तींची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे –

 

            तक्रारकर्ता शासकीय सेवेत कार्यरत आहे. वि.प.क्र. 2 च्‍या मार्फत वि.प.क्र.1 भारतीय जिवन बिमा निगमची ‘जिवन आनंद लाभासहित’ (दुर्घटना हितलाभसहित) पॉलिसी घेतली व दि.25.01.2011 रोजी रु.31,900/- प्रीमीयमची रक्‍कम अदा केली. वि.प.नी 25.01.2011 ला प्रपोजल डिपॉझिट रीसीप्‍ट दिली. पॉलिसीची प्रत दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विचारणा केल्‍यानंतर अधिकची रक्‍कम रु.2,715/- भरण्‍यास सांगितले व तक्रारकर्त्‍याने एप्रिल 2011 ला सदर रक्‍कम रु.2,715/- भरली. नंतर दि.02.06.2011 ला वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीची नियमावलीबाबत संदर्भ पत्राद्वारे पाठविला.

 

3.          दि.07.06.2011 ला पॉलिसीची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याला सविस्‍तर माहिती मिळाली की, ‘जीवन आनंद लाभासहीत’ (दुर्घटना हितलाभसहीत) पॉलिसी तालिका क्र. 149 4, कालावधी 08, अर्धवार्षिक प्रीमीयम किस्‍त रु.34,615/- व प्रस्‍ताव क्र. 14196, प्रस्‍ताव दि.25.01.2011, अंतिम भुगतान तिथी 25.10.2018 आहे. तेव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला लक्षात आले की, सदर पॉलिसीच्‍या अन्‍वये रु.3,50,000/-, अर्धवार्षिक प्रीमीयम रु.34,615/- असे आठ वर्षाच्‍या कालावधीकरीता रु.5,53,840/- अदा करावयाचे आहे आणि आठ वर्ष पूर्ण झाल्‍यानंतर, तक्रारकर्त्‍याला केवळ रु.3,50,000/- विमा राशी लाभासहित रु.4,75,000/- मिळणार. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे रु.78,840/- चे नुकसान होत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने वि.प.क्र. 1 ला प्रीमीयमची रक्‍कम रु.34,615/- परत मिळण्‍याकरीता विनंती केली. परंतू वि.प.यांनी सदर रक्‍कम परत करण्‍यास नकार दिला.

 

4.          वि.प.ची उपरोक्‍त कृती त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटीमुळे, तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्‍यामुळे रु.50,000/- नुकसान भरपाईची मागणी, वि.प.ने स्विकारलेली रक्‍कम रु.34,615/- स्विकारली त्‍या दिनांकापासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यंत 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावी, वि.प.नी पॉलिसी अंतर्गत त्रुटीपूर्ण सेवा व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍यामुळे झालेल्‍या खर्चाबाबत रु.5,000/- ची मागणी तक्रारकर्त्‍याने केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 3 दस्‍तऐवज अनुक्रमे पृ.क्र.7 ते 10 वर दाखल केले आहेत.

5.          सदर तक्रारीची नोटीस मंचाद्वारा वि.प.क्र. 1 व 2 यांना पाठविण्‍यात आली. वि.प.क्र.1 यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले. वि.प.क्र. 2 हे मंचासमोर उपस्थित झाले नाही, म्‍हणून मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

 

6.          वि.प.क्र.1 यांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात, तक्रारकर्ता हे शासकीय सेवेत आहेत, त्‍यांनी जीवन आनंद पॉलिसी घेतली. आयुर्विमा महामंडळ हे पॉलिसीत जीवनकाल आणि मृत्‍युनतर जोखीम स्विकारते हे मान्‍य करुन, वि.प.क्र.2 यांनी पॉलिसी घेण्‍यास बाध्‍य केले ही बाब नाकारली आहे व तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसीचे फायदे समजावून घेतल्‍यावर पॉलिसी घेतली हे तक्रारीतील कथनावरुन स्‍पष्‍ट होत असल्‍याचे नमूद केले आहे.

 

7.          सदर पॉलिसीकरीता तक्रारकर्त्‍यांनी दि.25.01.2011 रोजी रु.31,900/- प्रपोजल डिपॉजिट जमा केले होते. त्‍याची पावती 5871569 तक्रारकर्त्‍याला देण्‍यात आली होती. पॉलिसी प्रस्‍ताव डिपॉजिट रक्‍कम भरल्‍यानंतर स्विकृतीची प्रक्रीया सुरु होते व जोपर्यंत प्रस्‍ताव स्विकृत होत नाही. पॉलिसी दिली जात नाही व पॉलिसी धारकाची जोखिमसुध्‍दा तोपर्यंत स्विकारल्‍या जात नाही. प्रस्‍ताव स्विकृतीसाठी मेडीकल अहवाल, विशेष वैद्यकीय तपासणी अहवाल व प्रीमीयमची रक्‍कम भरल्‍यानंतरच प्रस्‍ताव स्विकृत झाल्‍यास पॉलिसी देण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याचे पॉलीसीत एकूण सहामाही प्रीमीयम रक्‍कम रु.34,615/- होती, त्‍यामुळे उर्वरित रक्‍कम रु.2,715/- भरल्‍यावर त्‍यांना सदर पॉलिसी देण्‍यात आली.

 

8.          वि.प.क्र.1 यांनी दि.02.06.2011 च्‍या पत्रासोबत दि.07.06.2011 चा शिक्‍का असलेली पॉलिसी दि.10.06.2011 ला स्‍पीड पोस्‍टाद्वारे तक्रारकर्त्‍याला पाठविली होती. त्‍यांनी कोणताही अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला नाही किंवा त्‍यांच्‍या सेवेत न्‍युनता नाही.

 

9.          सदर पॉलिसी दि.25.04.2011 ला सुरु होणारी रु.3,50,000/- ची अर्धवार्षिक प्रीमीयम रु.34,615/- असणारी व प्रीमीयम भरण्‍याचा कालावधी आठ वर्षे असलेली आहे. पॉलिसी बोनसचा लाभसहीत आहे. प्रीमीयम भरण्‍याच्‍या मुदतीपर्यंत जीवित असला तर रु.3,50,000/- व बोनस मिळणार आहे. याशिवाय पॉलिसी मुदतीत अपघाती मृत्‍यु झाल्‍यास व पॉलिसी चालु स्थितीत असल्‍यास अधिकची रक्‍कम रु.3,50,000/- अपघाती लाभ मिळणार आहे.

 

10.         तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती मान्‍य नसल्‍यास सुरुवातीच्‍या 15 दिवसांच्‍या आत पॉलिसी रद्द करता येते. परंतू पॉलिसी धारक तक्रारकर्त्‍याने असे लिखित पत्र पॉलिसी रद्द करण्‍याबाबत वि.प.ला दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याचा पॉलिसी रद्द करण्‍याचा अधिकार संपुष्‍टात आलेला आहे व त्‍यांनी प्रीमीयम भरणे बंद केले तर पॉलिसी बंद राहील व त्‍यांनी भरलेली प्रीमीयमची रक्‍कम रु.34,615/- मिळणार नाही. सदर पॉलिसी तक्रारकर्ता यांनी वयाच्‍या 54 व्‍या वर्षी घेतली. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या प्रीमीयमची रक्‍कम जास्‍त आहे. वि.प. यांनी कोणत्‍याही प्रकारची सेवेतील त्रुटी किंवा अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला नाही. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्‍लंघन केले नाही व नुकसान भरपाई रु.50,000/- ची मागणी मान्‍य नाही. पॉलिसीचा करार जसाच्‍या तसा दोन्‍ही पक्षांवर बंधनकारक असतो, असे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या General Assurance Society Limited Vs. Chandumal Jain and anr. (1996) 3 SCR 500 या केसमध्‍ये नमूद आहे. वि.प. यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ एकूण 3 दस्‍त दाखल केले आहे.

 

 

11.          तक्रारकर्त्‍याने व वि.प.ने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार आयुर्विमा महामंडळ यांची ‘जीवन आनंद’ हा पॉलिसी प्रस्‍ताव दि.25.01.2011, वयाच्‍या 54 व्‍या वर्षी दुर्घटना लाभासहित दिला व पॉलिसी 97764110, दि.25.04.2011, रु.3,50,000/- रक्‍कम व कालावधी 8 वर्ष असा आहे. तक्रारकर्ता यांनी रु.34,615/- अर्धवार्षिक प्रीमीयमचा भरणा पहिला हप्‍ता म्‍हणून केलेला आहे. परंतू ते पॉलिसीची रक्‍कम परत मिळावी असे म्‍हणतात. वि.प.चे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीसह पॉलिसी दिली होती. तक्रारकर्ता सुशिक्षीत असून शासकीय सेवेत कार्यरत व्‍यक्‍ती असून, त्‍याने पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती वाचल्‍या होत्‍या. वि.प.हे आय.आर.डी.ए. द्वारा संचालित व त्‍यांच्‍या दिशा-निर्देशानुसार व्‍यवसाय करणारी कंपनी असल्‍यामुळे, आय.आर.डी.ए.च्‍या नियमाबाहेर जाऊन प्रीमीयमची रक्‍कम परत करता येत नाही किंवा कोणताही निर्णय घेता येत नाही. मंचाला वि.प.च्‍या या म्‍हणण्‍यावर तथ्‍य वाटते, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची सदर तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2)    खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.