(१) सामनेवाले यांनी आवश्यक कागदपत्रे बनवायला लावून पिक कर्ज आणि राजीव गांधी आवास योजनेसाठीचे कर्ज मंजूर केले नाही या कारणावरुन तक्रारदार यांनी, ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे शासनाच्या पिक कर्ज योजनेचे व राजीव गांधी आवास योजनेचे लाभधारक आहेत. ही दोन्ही प्रकारची कर्जे मिळविण्यासाठी सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना आवश्यक ती कागदपत्रे तयार करायला लावली आणि ऐनवेळी कर्ज देण्यास नकार दिला. तक्रारदार यांना कागदपत्रे तयार करण्यासाठी सुमारे १५,०००/- चा खर्च आला. सामनेवाले यांनी अशा प्रकारे तक्रारदार यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान झाले. त्याचबरोबर त्यांना मानसिक आणि शारीरिक त्रासही सहन करावा लागला. त्याबद्दल सामनेवाले यांच्याकडून रु.१,००,०००/- एवढया रकमेची भरपाई मिळावी अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
(३) तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ भारतीय स्टेट बॅंकेचे नो डयूज प्रमाणपत्र, भारतीय स्टेट बॅंकेचा शोध अहवाल, अॅड.युवराज ठोंबरे यांच्या घराची पावती, अॅड युवराज ठोंबरे यांचे अॅनेक्श्चर बी, नमुना नंबर ८, ७/१२ उतारा, मतदानकार्ड, आयकर विभागाचे कार्ड, खाते उतारा, स्टेट बॅंकेला पाठविलेली नोटीस, रजिष्टर्ड पोष्टाची पावती, ग्राम सभेच्या इतिवृत्ताची नक्कल आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(४) सामनेवाले क्र.१ आणि २ यांनी मंचात हजर होऊन आपला एकत्रीत खुलासा दाखल केला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याविरुध्द तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. सामनेवाले हे बॅंक असून तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. तक्रारदाराने सत्यता लपवून मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तक्रारदार हा राजीव गांधी आवास योजनेचा लाभधारक नाही. त्याला सामनेवाले यांनी कोणतेही नो डयूज प्रमाणपत्र व शोध अहवाल तयार करण्यास सांगितले नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दि.१२-०२-२००९ रोजी पाईप लाईनसाठी रु.१,००,०००/- चे व दि.०१-०६-२००९ रोजी फार्म हाऊससाठी रु.१,२५,०००/- चे कर्ज मंजूर केले आहे. तक्रारदाराकडे सध्या रु.१,४१,९३४/- एवढे कर्ज थकीत झाले आहे. तक्रारदार हा भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचा कार्यकर्ता असल्याचे भासवून सामनेवाले यांना दमबाजी करुन दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्याचा मे.मंचाला अधिकार नाही. त्यामुळे रु.२०,०००/- च्या खर्चासह तक्रार रद्द करावी अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.
सामनेवाले क्र.३ यांच्यातर्फे, वरील खुलासाच समजण्यात यावा अशी पुरसीस सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी दिली आहे.
(५) सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी खुलाशासोबत तक्रारदार यांचा खाते उतारा, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून दि.१२-०२-२००९ रोजी घेतलेल्या कर्जाचा अर्ज, ए.एम.जलगांववाला या दुकानाची पावती, तक्रारदार आणि सामनेवाले यांनी कर्ज देतेवेळी केलेला करारनामा, तक्रारदार यांनी करुन दिलेली जामीनकी, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना करुन दिलेले प्रतिज्ञापत्र, तक्रारदार यांनी दि.०१-०६-२००९ रोजी घेतलेल्या कर्जाच्या वेळी भरलेला अर्ज या सोबत तक्रारदार व सामनेवाले यांच्यात झालेला करारनामा, तक्रारदार यांनी करुन दिलेली जामीनकी, तक्रारदार यांनी भरुन दिलेले प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(६) तक्रारदार यांची तक्रार त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी दाखल केलेला खुलासा, त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे आणि तक्रारदार यांचा लेखी युक्तिवाद पाहता आमच्यासमोर पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरेही आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : होय |
(ब) सामनेवाले यांनी योग्य सेवा दिली नाही हे तक्रारदार यांनी सिध्द केले आहे काय ? | : नाही |
(क) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(७) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – शासकीय योजनेतून पिक कर्ज मिळविण्यासाठी आणि राजीव गांधी आवास योजनेतून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी सामनेवाले यांनी आवश्यक कागदपत्रे तयार करावयास लावली, पण प्रत्यक्षात कर्ज मंजूर केले नाही असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. त्यावर खुलासा करतांना सामनेवाले यांनी अशी कोणतीही कागदपत्रे तक्रारदार यांना करावयास सांगितली नाही. उलट तक्रारदार यांना त्यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे दि.१२-०२-२००९ व दि.०१-०६-२००९ रोजी अनुक्रमे रु.१,००,०००/- व रु.१,२५,०००/- असे कर्ज दिले असल्याचे म्हटले आहे. वरील रकमेपैकी रु.१,४१,९३४/- तक्रारदार यांच्याकडे थकीत झाले आहेत असेही सामनेवाले यांनी खुलाशात नमूद केले आहे. यावरुन तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे पुर्वीपासून ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारदार हे आपले ग्राहक आहेत किंवा नाहीत या बाबतचा नव्याने मुद्दा सामनेवाले यांनी उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक असल्याचे सामनेवाले यांना मान्य असल्याचे दिसून येते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
(८) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी पिक कर्ज मिळविण्यासाठी व राजीव गांधी आवास योजनेतून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनेक आवश्यक कागदपत्रे बनविण्यास सांगितले. त्याचा खर्च सुमारे रु.१५,०००/- झाला. मात्र ऐनवेळी सामनेवाले यांनी कर्ज मंजूर केले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला अशी तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीसोबत त्यांनी तयार केलेल्या कागदपत्रांच्या छायाकीत प्रतीही दाखल केल्या आहेत. या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना ही कागदपत्रे तयार करण्यासाठी कोणतीही लेखी सूचना केलेली दिसत नाही. सामनेवाले यांनी ही कागदपत्रे बनविण्यासाठी कशी व केव्हा सूचना केली आणि कागदपत्रे तयार केल्यानंतर कशा पध्दतीने आणि केव्हा कर्ज मंजूर केले जाईल हे सामनेवालेंनी सांगितले या बाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेला नाही. सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन मंचाच्या असे निदर्शनास आले की, त्यांनी तक्रारदार यांना या पुर्वीच दोन वेळा कर्ज मंजूर केले आहे. त्याची रक्कम रु.१,४१,९३४/- एवढी तक्रारदार यांच्याकडे थकबाकी आहे. त्यावेळी तक्रारदार यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सामनेवाले यांच्याकडे सादर केल्याचे सामनेवाले यांच्या खुलाशावरुन दिसून येते.
आवश्यक ती कागदपत्रे तयार केल्यानंतर सामनेवाले यांनी कर्ज मंजुरीबाबत कोणते वचन दिले होते ?, आश्वासन दिले होते किंवा कर्ज मंजूर करणे सामनेवाले यांच्यावर बंधनकारक होते याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखला किंवा स्पष्टीकरण तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीसोबत किंवा लेखी युक्तिवादात केलेले नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांनीच तक्रारदार यांना आवश्यक ती कागदपत्रे तयार करावयास लावली आणि ती तयार केल्यानंतरही त्यांना कर्ज मंजुरी केली नाही, हे तक्रारदार यांचे म्हणणे ते सिध्द करु शकलेले नाहीत, असे मंचाचे मत बनले आहे. याच कारणामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना योग्य ती सेवा दिली नाही असे म्हणता येणार नाही, असे आम्हाला वाटते. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
(९) मुद्दा क्र. ‘‘क’’ – उपरोक्त सर्व विवेचनाचा विचार करता, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांना योग्य ती सेवा दिलेली नाही हे तक्रारदार सिध्द करु शकलेले नाहीत. म्हणून न्यायाचे दृष्टीने त्यांचे विरुध्द कोणतेही आदेश करणे योग्य होणार नाही आणि तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करणे हिताचे होणार नाही या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. म्हणूनच आम्ही पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(१) तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
(२) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत इतर कोणतेही आदेश नाहीत.
धुळे.
दिनांक : २७-०६-२०१४
(श्री.एस.एस.जोशी) (सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, धुळे.