द्वारा: मा. सदस्या: श्रीमती. एस. ए. बिचकर,
// नि का ल प त्र //
1) सदरची तक्रार तक्रारदाराने जाबदार यांचे विरुध्द जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा दिनांक 8/3/2010 रोजी क्लेम नाकारल्यामुळे नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु 9,00,000/- व त्यावर घटना घडले तारखे पासून 12 % व्याज मिळणेसाठी तसेच तक्रारीचा खर्च मिळण्यासाठी दाखल केलेली आहे.
तक्रारदाराची तक्रारच थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारदार यांचे मालकीचे गाडी एम एच 06 एसी 4485 टाटा एस के 1613/36 टिपर अशी असून सदरील वाहनाचा विमा तक्रारदाराने जाबदार यांच्याकडून घेतला होता. वाहनाचा पॉलिसी नं 271000/31/08/6300000846 असा असून त्याचा कालावधी दिनांक 5/9/2008 ते 4/9/2009 पर्यन्त होता.
दिनांक 7/10/2008 रोजी तक्रारदार यांनी श्री गोपाळ साहेबराव कुल्हाळ यांची सदरील वाहनावर चालक म्हणून नियुक्ति केली होती. सबब दिवसभर खडी वाहतुकीचे काम करुन चालकाने वाहन रात्री 8 वाजता त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी लॉक करुन नेहमीप्रमाणे पार्कींगमध्ये लावले होते.
सबब दुसरे दिवशी म्हणजे दिनांक 8/10/2008 रोजी सकाळी 6.45 वाजता तक्रारदार व त्यांचे ड्रायव्हर यांना सदरील वाहन, पार्कींगचे जागेवर नसल्याचे आढळून आले. त्यानंतर त्यांनी वाहनाचा शोध केला परंतु वाहन आढळून न आल्याने त्यांनी त्वरीत भोसरी पोलीस स्टेशन येथे वाहन चोरी गेल्या बाबतची तक्रार दाखल केली.
तक्रारदार यांनी लगेचच जाबदार कंपनीकडे वाहनाचे चोरीची माहिती दिली. वाहनाचा विमा अस्तित्वात असल्याने दिनांक 18/10/2008 रोजी तक्रारदारांने जाबदार कंपनीकडे क्लेम फॉर्म दाखल केला. तसेच क्लेम फॉर्म बरोबर तक्रारदाराने जाबदार यांचे सांगण्यावरुन मुळ व सर्टिफाईड कागदपत्रे दाखल केली. तसेच उपप्रादेशीक परिवहन कार्यालय, पिंपरी चिंचवड, पुणे यांच्या कार्यालयात सदरील वाहन चोरीस गेल्या बाबतची माहिती देऊन त्यांच्याकडे योग्य ती कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
तक्रारदाराने दिनांक 11/10/2008 रोजी भोसरी पोलीस स्टेशन येथे वाहन चोरीचे घटनेची तक्रार दिली असून त्याप्रमाणे भारतीय दंड विधान कलम 379 अन्वये अज्ञात चोरा विरुध्द गुन्हयाची नोंद झालेली आहे. त्याचा एफ आय आर नं 426/2008 असा आहे. तसेच गुन्हयाच्या तपासकामी सदरील वाहनाच्या शोधासाठी वायरलेस मॅसेज प्रत्येक पोलीस चौकीस दिलेले आहेत. त्याच प्रमाणे जाबदार यांनी वेळोवेळी मागणी करुन तक्रारदार यांनी महत्वाचे कागदपत्रे क्लेम मंजूर होणेकामी जाबदार यांचेकडे जमा केलेले आहेत. वाहनाचे चोरीची घटना दिनांक 08/10/2008 रोजी झालेली आहे व वाहनाचा विमा सदरील कालावधीमध्ये अस्तित्वात असुनही तसेच चोरीची घटना पॉलीसीमध्ये कव्हरेज असुनही दिनांक 08/03/2010 रोजीचे पत्रान्वये जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम खालील कारणांमुळे नाकारलेला आहे :
“ Misrepresentation of facts regarding misplacement of R.C. Book, no
Mention abt eng and chasis no IV in FIR, wireless msg after granting
Of A summary, inordinate delay in intimation of theft to RTO”.
तक्रारदार यांचेकडून कुठल्याही प्रकारचे आरसी बुक बाबत मिस रिप्रेझेन्हेशन झालेले नाही तसेच आर सी बुक तक्रारदार यांचेच ताब्यात आहे. तसेच तक्रारदारांकडून कोणत्याही प्रकारचा डिले झालेला नाही. तक्रारदार यांनी प्रतिवर्षी जाबदार यांचेकडे रक्कम रु. 9,893/- प्रिमिअर भरलेला आहे.
तक्रारदार यांनी सदर इन्शुअर्ड व्हेईकलचे कर्ज आय सी आय सी आय बँकेकडून घेतले असून अजूनही कर्जाचे हप्ते तक्रारदार यांचे नांवे बँकेकडे थकलेले आहेत. आजही गाडी तक्रारदार यांचेच नावांवर आहे.
पॉलीसी घेतेवेळी जाबदार यांनी तक्रारदार यांना कुठल्याही प्रकारची माहिती, अटी, शर्ती रुल्स रेग्युलेशन्स व पॉलीसी माहिती पुस्तक दिलेले नाही असे असताना पॉलीसी अटी शर्तींचा भंग झाल्याने तक्रारदार यांचा क्लेम नाकारणे पुर्ण बेकायदेशीर आहे आणि म्हणूनच तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे विरुध्द रक्कम रु. 9,00,000/- नुकसानभरपाई मिळणेसाठी क्लेम दाखल केलेला आहे.
तक्रारदारांने तक्रारी सोबत शपथपत्र, जाबदार यांचेकडून घेतलेली पॉलीसी, गाडी चोरीला गेल्या बाबत पोलीसांकडे दिलेली तक्रार व त्या सोबतचे पोलीस स्टेशनचे सर्व कागदपत्रे, जाबदार यांचेकडे दिलेला क्लेम फॉर्म, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना नाकारलेला क्लेम बाबतचे पत्र असे एकुण 20 कागद दाखल केलेले आहेत.
मंचाने जाबदार यांना दिनांक 13/04/2010 रोजी नोटीस पाठविली असता जाबदार तर्फे दिनांक 14/09/2010 रोजी त्यांचे म्हणणे व शपथपत्र तसेच यादी सोबत कागदपत्रे दाखल करणेत आलेले आहेत.
जाबदार यांनी त्यांचे म्हणणे मध्ये तक्रारदारांचे तक्रारीतील बरेच मुद्दे नाकारलेले आहेत. जाबदार यांनी त्यांचे म्हणणे मध्ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार यांची गाडी दिनांक 08/10/2008 रोजी चोरीला गेलेली आहे. त्या बाबतची तक्रार तक्रारदाराने पोलीसांकडे दिनांक 11/10/2008 रोजी केलेली आहे. परंतु पोलीसांकडील तक्रारीमध्ये आर सी बुक या बाबत काहीही नमुद केलेले नाही. तसेच तक्रारदाराने दिनांक 08/07/2009 रोजीचे अर्जाने असे कळविले की, ज्या वेळेस गाडी चोरीला गेलेली होती त्या बरोबर आर सी बुकही हरवलेले आहे व सदरची आर सी बुकची तक्रार तक्रारदाराने गाडी चोरीला गेल्यानंतर उशिराने म्हणजे नऊ महिन्याने केलेली आहे.
जाबदार यांनी तक्रारदारांची गाडी चोरीला गेल्यानंतर चार दिवसांनी म्हणजे दिनांक 13/10/2008 रोजी आर सी बुक तपासले असता आर सी बुक मध्ये चोरीची नोंद केलेली नव्हती; त्यामुळे तक्रारदाराने पोलीसांकडे आर सी बुक हरविल्याबाबत चुकीचे विधान केलेले आहे.
तक्रारदार यांनी दिनांक 11/10/2008 रोजी गाडीची चोरी झाली अशी पोलीसांकडे तक्रार केली त्यावेळेस एफ आय आर मध्ये गाडीचा इंजिन नंबर व चासीज नंतर नमुद केलेला नाही. तसेच अ समरी दाखल केल्यानंतर तक्रारदार यांनी पोलीस चौकीत वायरलेस मेसेज केलेला आहे. तसेच तक्रारदार यांची गाडी ज्या तारखेस चोरीस गेलेली होती त्यावेळेस तक्रारदार यांचेकडे गाडीचे मोटर व्हेइकल अक्ट प्रमाणे फिटनेस सर्टिफिकीट नव्हते.
जाबदार कंपनीने त्यांचे तर्फे इन्व्हेस्टीगेटर नेमलेले होते. त्यांनी सर्व माहिती घेऊन दिनांक 29/09/2009 व दिनांक 26/10/2009 रोजी त्यांचा इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये तक्रारदार हे जाबदार यांचे पॉलीसी प्रमाणे (शर्ती व अटीं प्रमाणे) वागलेले नाहीत असा स्पष्ट उल्लेख आहे.
तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीकडे गाडीचे नुकसानी बाबत रक्कम रु. 9,00,000/- ची मागणी केलेली आहे ती पुर्णपणे चुकीची असून सदर गाडीचा I D V { Insure Declared Value } ची रक्कम रु 7,48,224/- एवढीच आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार कधीही सेवा देण्यामध्ये कमतरता केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करणेत यावी.
मंचाने तक्रारदार यांची तक्रार व त्यांचे शपथपत्र तसेच जाबदार यांचे म्हणणे, शपथपत्र व दोघांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे तक्रारदारांनी दिनांक 22/12/2010 रोजी प्रती म्हणणे दाखल केले याचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे –
मुद्दे उत्तरे
1) जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या :
सेवेमध्ये त्रृटी आहे काय ? : अंशत: आहे
2) आदेश : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा:
1) तक्रारदारा तर्फे विधिज्ञ अड. श्री. काळाने व जाबदार कंपनी तर्फे विधिज्ञ अड. श्री शेणॉय यांनी दिनांक 15/02/2011 रेाजी त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. मंचाने दिनांक 21/02/2011 रोजी तक्रारदार व जाबदार यांचे विधिज्ञांना ऐकले.
तक्रारदार हे एम एच 06 एसी 4485 टाटा एस के 1613/36 टिपर या वाहनाचे मालक असून त्यांनी जाबदार कंपनीकडून सदर वाहनाचा विमा घेतलेला होता. त्याचा पॉलीसी नं 271000/3/08/6300000846 असा असुन त्याचा कालावधी दिनांक 05/09/2008 ते 04/09/2009 पर्यन्त होता. त्या बाबतची जाबदार कंपनीची पॉलीसी तक्रारदारानी निशाणी – 4 (अ) ने दाखल केलेली आहे. त्यावरुन सिध्द होते.
2) जाबदारांचे म्हणणे असे की तक्रारदाराची गाडी दिनांक 08/10/2008 रोजी चोरीला गेलेली आहे व दिनांक 11/10/2008 रोजी तक्रारदाराने भोसरी पोलीस स्टेशनला एफ आय आर दाखल केलेली आहे. परंतु एफ आय आर मध्ये आर सी बुक याबाबत काहीच नमुद केलेले नाही. व दिनंाक 08/07/2009 ला म्हणजे नऊ महिन्याने तक्रारदाराने पोलीस स्टेशनला अर्ज करुन आर सी बुक हे गाडी चोरीला गेली त्यावेळेसच हरवलेले आहे. त्या बाबतचा पुरावा जाबदार यांनी त्यांचे तर्फे नेमलेले इन्स्पेक्टर यांनी दिनांक 29/09/2009 व दिनांक 26/10/2001 रेाजी निशाणी – 4/3 ने इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट दाखल केलेला आहे. त्या सोबत निशाणी – 4/3 (अ) व निशाणी – (ब) ने माहिती अधिकारी यांनी दिलेला माहीती अहवाल दाखल केलेला आहे; त्याचे मंचाने वाचन केले असता तक्रारदार यांना उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड, पुणे यांचेकडे आर सी बुकमध्ये चोरीच्या गाडीची नोंद करणे बाबत अर्ज केलेला आहे व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी तक्रारदार यांचे आर सी बुकमध्ये गाडी चोरीची नोंद करुन आर सी बुक तक्रारदार यांना दिनांक 10/06/2009 दिलेले आहे. असा स्पष्ट उल्लेख आहे म्हणजे तक्रारदार यांचे आर सी बुकमध्ये गाडीच्या चोरीची नोंद झाालेली आहे हे सिध्द होते. तक्रारदार यांनी पोलीसांकडे गाडी चोरीला गेली त्यावेळेसचे आर सी बुक हरवलेले आहे अशी तक्रार केलेली आहे. असा कोणताही कागदोपत्री पुरावा जाबदार यांनी मंचास दाखल केलेला नाही व जाबदार हे सिध्द करु श्कलेले नाहीत. त्यामुळे जाबदार यांचे म्हणण्यामध्ये मंचास तथ्य दिसून येत नाही.
3) जाबदार यांचे म्हणणे प्रमाणे तक्रारदाराने दिनांक 11/10/2008 रोजी गाडीचे चोरीची एफ आय आर दाखल केलेली आहे. त्यावेळेस गाडीचो इंजिन नंबर व चारीज नंबर चा उल्लेख एफ आय आर मध्ये नाही. परंतु तक्रारदार यांनी दिनांक 11/10/2008 रोजी एफ आय आर दाखल केलेली आहे. त्यावेळेस पोलीसांनी तक्रारदार यांचा जबाब घेतलेला आहे. सदर जवाबामध्ये गाडीचे इंजिन नंबर व चासीज नंबरची नोंद आहे. तसेच भोसरी पोलीस स्टेशनला वायरलेस मेसेज केलेला आहे. त्यामध्येही सदरची नोंद आहे. ही सर्व कागदपत्रे तक्रारदाराने तक्रारी सोबत निशाणी – 6 व निशाणी – 7 ने दाखल केलेली ओहत त्यावरुन सिध्द होते. जाबदार यांचे म्हणणे असे की, तक्रारदाराची गाडी चोरीला गेलेली होती त्यावेळेस मोटर व्हेईकल अक्ट प्रमाणे गाडीचा ड्रायव्हर फिटनेस सर्टिफिकेट शिवाय गाडी चालवित होते. परंतु त्याबाबत मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, तक्रारदाराच्या गाडीचा अपघात न होता तक्रारदाराची गाडी चोरीला गेलेली आहे. त्यामुळे गाडीचे फिटनेस सर्टिफिकेटचा संबंधच येत नाही. तसेच तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे ज्या वेळेस गाडीचा विमा उतरविला त्यावेळेस जाबदार यांनी तक्रारदार यांना पॉलीसीच्या शर्ती व अटी बाबत काहीही माहिती पॉलीसी सोबत दिलेली नाही व जाबदार यांनीही पॉलीसीचे शर्ती व अटीं या म्हणणे सोबत दाखल केलेल्या नाही. त्यामुळे गाडीचा विमा उतरविताना कोणकोणत्या शर्ती व अटी होत्या हे जाबदार कागदपत्राने सिध्द करु शकले नाहीत. त्यामुळे जाबदार यांचे म्हणणे मध्ये मंचास तथ्य दिसून येत नाही.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता असे दिसून येते की, तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून गाडीची पॉलीसी घेतली असून पॉलीसी कालावधी 05/09/2008 ते 04/09/2009 असा आहे. सदरची गाडी दिनांक 08/10/2008 रोजी चोरीला गेलेली आहे. त्याबाबत तक्रारदाराने लगेचच भोसरी पोलीस स्टेशनला एफ आय आर नोंदविलेली आहे व जाबदार यांचेकडेही लगेचच दिनांक 18/10/2008 रोजी क्लेम फॉर्म भरुन दिलेला आहे. त्याची आर सी बुक मध्ये निशाणी 14 ला गाडी चोरीचीच नोंद दिसून येते. म्हणजेच तक्रारदारांची गाडी ही चोरीला गेलेली आहे हे स्पष्ट होते. असे असतानाही जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिनांक 08/03/2010 रोजी वाहनाचा विमा मुदतीत असतानाही क्लेम नाकारलेला आहे. ही जाबदार यांची कृती ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 2 (1) (ग) प्रमाणे सेवेतील त्रृटी ठरते.
तक्रारदार यांनी जाबदार कंपनीकडून रककम रु 9,00,000/- ( रु नऊ लाख फक्त) ची मागणी केलेली आहे. परंतु तक्रारदार यांचे I D V ( Insured Declared Value ) ही 7,48,224/- आहे व त्याची नोंद जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या पॉलीसीमध्ये निशाणी – 4/3 वर दिसून येते. त्यामुळे पॉलीसीप्रमाणे तक्रारदार हे जाबदार कंपनीकडून रु 7,48,224/- 9 % व्याज दराने मिळण्यास हक्कदार ठरतात.
वरील सर्व विवेंचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच खालील आदेश पारित करित आहे.
// आ दे श //
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
2) जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांना गाडीचे क्लेमची रक्कम रु 7,48,224/-
( रु सात लाख अठ्ठेचाळीस हजार दोनशे चोवीस ) ही 9 % व्याजाने
जाबदार यांनी तक्रारदार यांचा क्लेम दिनांक 8/3/2010 रोजी
नाकारलेला आहे त्या तारखे पासून ते रक्कम अदा करे पर्यन्त
दयावी.
3) जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांना तक्रारीचा खर्च रक्कम रु 3,000/-
( रु. तीन हजार फक्त ) दयावा.
4) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची
प्रत मिळाले पासून तिस दिवसांचे आत न केल्यास तक्रारदार
त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत
प्रकरण दाखल करु शकतील.
5) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही बाजूना नि:शुल्क पठवाव्यात.