::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 18/07/2016 )
आदरणीय सदस्‍य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्त्याने दि. 8/1/2014 रोजी स्नॅप डील मार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचेकडे स्पाईस कुलपॅड एम.आय. 515 या मोबाईलची ऑर्डर दिली होती त्याचा इनव्हाईस नं. 8288907 आहे. त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्यास सदर मोबाईल फोन ज्याचा आय.एम.ई.आय नं. 911329100393370 व 911320100643378 दि. 8/1/2014 रोजी रक्कम रु. 8199/- 12 महिन्याच्या वारंटीसह दिला. तक्रारकर्ता सदरहू मोबाईल फोन दि. 6/7/2014 पर्यंत वापरत होता. दरम्यान तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले की, सदर फोन मधील वायफाय व ब्ल्युटूथ हे बंद पडले आहे. करिता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कंपनीच्या ईमेल पत्त्यावर ईमेल करुन मोबाईल मधील असलेल्या बिघाडाबाबत कळविले. या बाबत विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचेकडे तक्रार करण्यास कळविल्यावरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 3 ला बिघाडाबाबत कळविले. त्यानुसार त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दुरुस्ती करण्याबाबत कळविले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दि. 7/8/2014 रोजी मोबाईल दाखविला. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी मोबाईलचे अवलोकन करुन सदर मोबाईल 7-8 दिवसांमध्ये दुरुस्त करुन देण्यात येईल, असे सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे गेला असता सदर फोन विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे पाठविल्याचे त्यांनी कळविले व 10 दिवसांनी येण्यास सांगितले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वारंवार फोन बाबत चौकशी केली असता तक्रारकर्त्यास मोबाईल दुरुस्त करुन मिळाला नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांच्याकडे ई-मेलद्वारे कळविल्यानंतर त्यांनी मोबाईल दुरुस्त होणार नाही व मोबाईल बदलवून मिळणार, असे कळविले परंतु तक्रारकर्त्यास आज पर्यंत मोबाईल मिळालेला नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षांना त्यांचे वकीलामार्फत नोटीस पाठवून मोबाईलची मागणी केली, सदर नोटीस मिळून सुध्दा विरुध्दपक्षांनी नोटीसची पुर्तता केलेली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षांनी सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली आहे व म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यास त्याचा मोबाईल दुरुस्त करुन परत करावा, दुरुस्त होत नसल्यास तक्रारकर्त्यास दुसरा मोबाईल बदलवून द्यावा, बदलवून देवू शकत नसल्यास मोबाईलची किंमत व्याजासह परत करावी. मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु. 5000/- विरुध्दपक्षांकडून मिळावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 12 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, सदर मोबाईल दुरुस्त होत नसल्यामुळे त्यांना दुसरा मोबाईल मॉ. नं. MI-509 बदलून देण्याबाबत तक्रारकर्त्याने मान्य केले व या बाबतचा फोन कंपनीच्या ASM यांनी केला. त्या प्रमाणे कंपनीने मॉ.नं. MI-509 मोबाईल ऑक्टोबर 2014 ला पाठविला. परंतु तक्रारकर्त्याला सदर मोबाईल पसंत नव्हता, त्यानुसार कंपनीला कळविण्यात आले. तक्रारकर्त्याने तेंव्हा मॉ. नं. MI-518 किंवा MI-520 ची पसंती दर्शविली. त्यानुसार कंपनीला कळविण्यात आले. कंपनीने MI-520 हा मोबाईल सर्व्हीस सेंटरकडे पाठविला व त्यानंतर तसे तक्रारकर्त्याला कळविण्यात आल्यानंतर त्यांना मोबाईल देण्यात आला. तक्रारकर्त्याला MI-520 पसंत असल्यावर सुध्दा ते स्विकारण्यास तयार नव्हते, त्यांना दुरुस्ती करिता गेलेला वारंटी कालावधी वाढवून पाहीजे होता. त्यानुसार कंपनीने वॉरंटी तिन महिन्यांनी वाढवून दिली. तसे तक्रारकर्त्याला कळवून मोबाईल घेऊन जाण्याबाबत कळविण्यात आले. परंतु तक्रारकर्त्याने तो नाकारला, तेंव्हा पासून सदर मोबाईल विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे पडला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात विरुध्दपक्ष कं. 1 ची व कंपनीची सेवा देण्यामध्ये न्युनता नाही व म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
विरुध्दपक्ष 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नाही, त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.
विरुध्दपक्ष 3 यांचा लेखीजवाब :-
तक्रारकर्त्याच्या दि. 16/2/2016 च्या पुरसीस नुसार, मंचाने आदेश पारीत करुन विरुध्दपक्ष क्र. 3 ला सदर प्रकरणातून वगळण्यात आले
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेली तक्रार व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जबाब व दाखल केलेले दस्त, यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाने खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला, तो येणे प्रमाणे..
तक्रारकर्त्याने दि. 8/1/2014 रोजी स्नॅप डिल मार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून स्पाईस कुलपॅड एमआय 515 विकत घेतला व विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे अकोला जिल्ह्याचे सर्व्हीस स्टेशन असून विरुध्दपक्ष क्र. 3 हे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचे सर्व्हीस प्रोव्हाईडर आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक आहे.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ता यांनी स्नॅपडिल मार्फत स्पाईस कुलपॅड एमआय 515 विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचेकडून दि. 8/1/2014 ला रु. 8,199/- ला विकत घेतला व सहा महिन्यानंतर सदर मोबाईल मध्ये ब्ल्युटूथ व वायफाय मध्ये बिघाड झाल्यामुळे दि. 7/8/2014 ला विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे दाखविला. त्यांचे वर्क ऑर्डर दस्त दाखल केले आहे. दहा दिवसांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे चौकशीसाठी तक्रारकर्ता गेला असता, त्यांनी तो विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे पाठविल्याचे कळविले. मोबाईल मध्ये असलेला बिघाड हा कंपनीचा बिघाड असल्यामुळे तो दुरुस्त होण्यासाठी 10 दिवसांचा वेळ लागेल. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास 10 दिवसांनी बोलावले. तक्रारकर्ता 10 दिवसांनी परत गेला असता, विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याशी संपर्क करण्यास सांगितले. विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्याशी संपर्क केला असता, विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे पाठविला व एक महिन्याचा कालावधी लागेल. एक महिन्याचा कालावधी गेल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्याशी संपर्क केला, ई-मेल पाठविले. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांच्याकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे दि. 6/12/2014 ला वकीलामार्फत नोटीस विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 2 यांना पाठवावी लागली व सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने कोणतेही प्रतिउत्तर दिले नाही. त्यामुळे सदर तक्रार मंचात दाखल करावी लागली.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या मोबाईल मध्ये झालेला बिघाड हा दुरुस्त न होणारा असल्यामुळे कंपनी त्याला दुसरा मोबाईल एमआय 509 बदलून देण्यास तयार होती व तक्रारकर्त्यास ते मान्य होते. त्यामुळे कंपनीने एमआय 509 ऑक्टोबर 2014 ला पाठविला, तसे ई-मेल दस्त क्र. 29 वर दाखल आहे. सदर मोबाईल तक्रारकर्त्याला आवडला नसल्याने तक्रारकर्त्याच्या आवडीनुसार एमआय-518 व एमआय 520 यापैकी एका मोबाईलची पसंती तक्रारकर्त्याने दर्शविली होती. त्यानुसार कंपनीने एमआय 520 हा मोबाईल सर्व्हीस सेंटर मध्ये पाठविला व त्यानुसार तक्रारकर्त्याला कळविले. तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल पसंत केल्यानंतर वॉरंटी कालावधी वाढवून पाहीजे असे सांगितले व त्यानुसार तिन महिन्यांची वारंटी वाढवून देण्यात आली. तसे दस्त क्र. 31 वर दाखल आहे. तरी सुध्दा तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल नाकारला व तेंव्हा पासून सदर मोबाईल सर्व्हीस सेंटरमध्ये Ready for Delivery म्हणून पडला आहे. सदर मोबाईल हा पहील्या मोबाईल पेक्षा अपडेट मॉडल आहे व जास्त किंमतीचा आहे.
तक्रारकर्त्याची तक्रार व दाखल दस्त व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा लेखी जबाब व दाखल दस्त, यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाचे असे निदर्शनास आले आहे की, तक्रारकर्त्याच्या मोबाईल मधील बिघाड हा कंपनीचा बिघाड असल्यामुळे तो दुरुस्त होऊ शकला नाही. त्या बदल्यात कंपनी नविन मोबाईल देण्यास तयार झाली. परंतु तक्रारकर्त्याने त्याच्या तोंडी युक्तीवादात असे म्हटले आहे की, विरुध्दपक्ष जरी तक्रारकर्त्याच्या इच्छेनुसार एमआय – 520 हा देण्यास तयार असला तरी सदर मोबाईल हा सिलपॅक मध्ये नविन नसुन विरुध्दपक्षाकडे असलेला जुना मोबाईल आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता सदर मोबाईल घेण्यास तयार नाही व तक्रारकर्त्याला त्याच्या मोबाईलची खरेदी किंमत रु. 8199/- व्याजासह परत हवी असल्याचे तक्रारर्त्याने म्हटले आहे. तसेच विरुध्दपक्षानेही तो तक्रारकर्त्याला नविन सिलपॅक मोबाईल देत असल्याचे कुठेही नमुद केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची मोबाईलची किंमत मिळण्याची मागणी मंजुर करण्यात येत आहे.
सदर प्रकरण दाखल होण्यापुर्वी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला वेळोवेळी सेवा देवून, दोन वेळा मोबाईल तक्रारकर्त्याच्या इच्छेनुसार देण्याचे कबुल केल्याचे, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या ई-मेलच्या प्रतीवरुन दिसून येते. परंतु हा संपुर्ण पत्र व्यवहार तक्रारीमध्ये कुठेही नमुद केलेला नाही. त्यामुळे सदर बाब तक्रारकर्त्याने मंचापासून लपवून ठेवल्याने तक्रारकर्त्याची मोबाईलच्या किंमतीवर व्याज मिळण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. परंतु सदरच्या ई-मलच्या प्रतीवरुन तक्रारकर्त्याला वारंवार विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधावा लागला, त्यामुळे तक्रारकर्ता झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 2000/- मिळण्यास पात्र आहे.
सबब अंतीम आदेश खालील प्रमाणे
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्यास एमआय 515 हा नविन मोबाईल द्यावा किंवा सदर मोबाईलची किंमत रु. 8199/- (रुपये आठ हजार एकशे नव्यांण्णव फक्त ) परत करावी
- विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्यास सदर प्रकरणाचा खर्च रु. 1500/-(रुपये एक हजार पांचशे फक्त) व शारीरीक आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 2000/- (रुपये दोन हजार फक्त) द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावी.
5. सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
