(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 24 मार्च 2017)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. सदरची तक्रार विरुध्‍दपक्ष यांनी दिनांक 26.3.2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे घरी वीज मिटरची तपासणी करुन मागील 2 वर्षांसाठी फेरआकारणी करुन तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 24,000/- कंपाऊंडींग शुल्‍क व रुपये 1,54,426/- वीज शुल्‍काच्‍या वसूलीबाबत आहे.  सदरचे प्रकरण हे ‘वीज चोरी’ या संज्ञेत मोडत असल्‍याचे दिसून येते.  मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी “U.P.Power Corporation Ltd. –Vs.- Anis Ahmed and others, (2013) 8 SCC 491”  या प्रकरणात वीज चोरीची प्रकरणे ही ग्राहक मंचासमक्ष चालू शकत नसल्‍याचा निर्वाळा दिलेला आहे.  मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सदर निकालात दिलेले मत पाहता प्रस्‍तुत वीज चोरीचे प्रकरण हे ग्राहक मंचासमक्ष चालू शकत नसल्‍याचे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  करीता, सदर प्रकरण हे मंचाचे कार्यक्षेञात येत नसल्‍यामुळे खारीज होण्‍यास पाञ आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. 

सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  तक्रारकर्त्‍यास वाटल्‍यास तो योग्‍य त्‍या सक्षम न्‍यायालयात जाऊन तेथे दाद मागू शकतो.

(2)   खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.