-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
( पारित दिनांक-30 जुन,2016)
01. तक्रारकर्त्याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) स्पॅन्को नागपूर डिस्कॉम कंपनी विरुध्द दोषपूर्ण मीटर व त्याअनुषंगाने जास्तीचे आकारण्यात आलेली बिले या संबधाने दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्याने घरगुती वापरा करीता विरुध्दपक्ष कंपनी कडून विजेचा पुरवठा घेतला होता, त्याचा ग्राहक क्रमांक-410011932910 असा आहे. त्याने मे-2012 पर्यंतचे कालावधीची नियमित विज देयके भरलेली आहेत. जुन-2012 मध्ये त्याच्या लक्षात आले की, त्याचेकडील विद्दुत मीटर हे जास्त वेगाने फीरत आहे म्हणून त्याने मीटर तपासणीसाठी विरुध्दपक्षाकडे अर्ज केला. विरुध्दपक्षा तर्फे मीटर तपासणी अंती असे आढळून आले की, ते मीटर 37.50 टक्के वेगाने फीरत आहे. अशाप्रकारे मागील काही महिन्यां पासून मीटर जास्त वेगाने फीरत होते. विरुध्दपक्षाने सप्टेंबर-2012 मध्ये तक्रारकर्त्याची संमती न घेता मीटर दुरुस्त करुन देण्या ऐवजी नविन मीटर बसवून दिले परंतु नविन मीटर पण वाजवी पेक्षा जास्त वेगाने फीरत असल्याचे लक्षात आले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण मीटरच्या आधारे प्रत्यक्ष्य विद्दुत वापरा पेक्षा जास्त विज वापर दर्शवून जास्तीच्या रकमेची वसुली बिलांव्दारे केलेली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला विनंती केली की, त्याचेकडील मागील कालावधीचे विद्दुत देयकांच्या आधारावर त्याचा सरासरी प्रतीमाह विज वापर काढून त्या प्रमाणे विद्दुत देयके त्याला द्दावीत व येणा-या बिलां मधून विद्दुत बिलांपोटी जास्तीची वसुल केलेली रक्कम समायोजित करावी.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने काही महिन्यां पासून त्याला बिले दिलेली नसून अचानक डिसेंबर-2012 मध्ये रुपये-42,830/- एवढया रकमेचे बिल दिले, ज्यामध्ये मागील थकबाकी ही रुपये-40,076/- दर्शविलेली आहे. त्या बिलामध्ये एकूण किती युनिटचा वापर केला आहे हे दर्शविलेले नव्हते, म्हणून ते बिल बेकायदेशीर आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब केला आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने अशी विनंती केली की, वादातील डिसेंबर-2012 मध्ये दिलेले रुपये-42,830/- चे देयक रद्द करण्यात यावे व त्याऐवजी नविन सुधारीत देयक देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. तसेच दोषपूर्ण मीटर संबधाने त्याचे कडून विद्दुत देयकापोटी जास्तीची वसुल केलेली रक्कम त्यास परत करण्यात यावी. या शिवाय त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- व तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित व्हावे अशी मागणी केली.
03. दोन्ही विरुध्दपक्षानां रजिस्टर्ड पोस्टाने मंचाची नोटीस पाठविण्यात आली असता त्यांनी एकत्रित लेखी उत्तर नि.क्रं 9 प्रमाणे मंचा समक्ष सादर केले. तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक असल्याची बाब मान्य केली. परंतु हे नाकबुल केले की, त्याने मे-2012 पर्यंतची विद्दुत देयके नियमित भरलेली आहेत. तो नेहमीच विजेची देयके भरीत नव्हता. तक्रारकर्त्याने त्याचे कडील विज मीटर हे जास्त वेगाने फीरत असल्या बद्दल तक्रार केल्याची बाब मान्य केली. त्यानुसार त्याचेकडील विज मीटरची तपासणी करण्यात आली होती व ते मीटर वेगाने फीरत असल्याचे निष्पन्न झाले होते म्हणून नविन मीटर बसवून देण्यात आले होते. सबब मीटर दुरुस्त करुन देण्याचा प्रश्नच उदभवत नव्हता. परंतु त्यानंतर तक्रारकर्त्याने थकबाकी किंवा चालू विज देयकांची रक्कम भरलेली नाही. मार्च-2012 ते सप्टेंबर-2012 या कालावधीत विजेच्या दरामध्ये सुधारणा झालेली आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्याचे क्रेडीट दिलेले असून थकबाकी वरील व्याज पण माफ केलेले आहे, त्यानुसार त्याला सप्टेंबर-2012 पर्यंत रुपये-13,409.87 पैसे एवढी रक्कम भरणे आवश्यक आहे. जुन-2012 पासून ते लेखी उत्तर दाखल करे पर्यंत तक्रारकर्त्याने विज थकबाकीची कुठलीही रक्कम तसेच चालू बिलाची रक्कम भरलेली नाही. जुन-2013 मध्ये देय रक्कम रुपये-74,798/- एवढी होती व त्याला क्रेडीट/व्याज इत्यादीची रक्कम समायोजित केल्या नंतर त्याचे कडून जुलै-2013 पर्यंत रुपये-47,595/- एवढी रक्कम घेणे निघते. इतर सर्व मजकूर नाकबुल करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. विरुध्दपक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दोन्ही पक्षां तर्फे अभिलेखावरील दाखल दस्तऐवजाच्या प्रतींचे अवलोकन करण्यात आले व त्यानुसार मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे लेखी उत्तरावर आपले प्रतीउत्तर किंवा तक्रारीचे समर्थनार्थ पुरावा म्हणून प्रतिज्ञालेख दाखल केलेला नाही, केवळ त्याची तक्रार व वादातील बिलाची प्रत एवढेच अभिलेखावर दाखल आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या सी.पी.एल. च्या प्रती, मीटर तपासणी अहवाल तसेच बिलामध्ये जी काही रक्कम समायोजित केलेली आहे, त्याच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत. तक्रार केवळ तक्रारीच्या आधारावर निकाली काढता येत नाही. या बद्दल वाद नाही की, जुने मीटर दोषपूर्ण होते म्हणून नविन मीटर बसविण्यात आले. सी.पी.एल.चे वाचन केल्यावर असे लक्षात येते की, दोषपूर्ण मीटरच्या आधारावर जास्तीची वसुल झालेली रक्कम नंतर समायोजित करण्यात आलेली आहे व त्याचे क्रेडीट पुढील बिलात दिलेले आहे, व्याज पण सोडून दिलेले असून त्यानंतर देय थकीत रकमेचे बिल तक्रारकर्त्याला देण्यात आले. परंतु त्याने जुन-2012 पासून एकही बिल भरलेले नाही, साहजिकच त्याची थकबाकीची रक्कम वाढत गेली. वादातील बिला शिवाय त्याने इतर कुठलेही बिल दाखल केलेले नाही, ज्यावरुन हे दिसून येईल की, त्याने त्या नंतरची बिले भरलेली आहेत.
06. अशा परिस्थितीत या तक्रारीमध्ये काहीही तथ्य दिसून येत नाही. येथे आणखी एक बाब नमुद करावी लागेल की, तक्रारकर्त्याचे अर्जावरुन मंचाने त्याचा विद्दुत पुरवठा खंडीत करु नये म्हणून अंतरिम आदेश दिला होता परंतु त्यानंतर दिनांक-08/05/2014 ला तो अंतरिम आदेश खारीज करण्यात आला कारण तक्रारकर्त्याने नियमित विद्दुत देयकाची रक्कम भरलेली नाही, यावरुन तो स्वतःच चुकीसाठी जबाबदार आहे परंतु विरुध्दपक्षावर सेवेत कमतरता ठेवली असा ठपका ठेवत आहे, परंतु त्याच्या या आरोपाशी आम्ही सहमत नाही. एकंदरीत वस्तुस्थिती वरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार ही मंजूर होण्यास पात्र नाही, त्यावरुन आम्ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.