::: नि का ल प ञ ::: (मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 3.12.2011) 1. अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदाराकडून आर.डी.ची जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळण्याकरीता दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे. 2. गैरअर्जदार पोष्टाची अधिकृत एजंट असून, आर.डी.ची रक्कम रुपये 500/- काढण्याकरीता त्यांनी प्रवृत्त केले. त्यानुसार, अर्जदाराने आपल्या नावे आर.डी. खाता क्र.807239 रुपये 500/- सुरु केल्याचा दि.24.2.2007 व खाता क्र.310197 रुपये 500/- सुरु केल्याचा दि.20.7.2007 असे दोन खाते काढले. सदर दोन्ही खाते महिला प्रधान क्षेञीय बचत योजने अंतर्गत कार्ड देऊन नियमितपणे खात्यामध्ये अर्जदाराकडून गैरअर्जदाराने रुपये 500/- प्रमाणे प्रतिमाह रुपये 1000/- पोष्टामध्ये डिपॉझीट करण्याच्या हेतुने स्विकारले व त्या कार्डवर तारीख व सही केली. अशाप्रकारे, गैरअर्जदाराने खाते क्र.807239 मध्ये 14,000/- रुपये 28 महिने भरले व दुस-या खात्यात 24 महिन्याचे रुपये 12,000/- असे एकूण रुपये 26,500/- प्रत्यक्षात गैरअर्जदाराकडे भरले. यासंबंधी, अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडे चौकशी केली असता, अर्जदाराचे दोन्ही खात्यात रक्कम जमा नसल्याचे डाकपाल, पठाणपुरा पोष्ट ऑफीस येथील कार्यालयातून सांगण्यात आले. त्यावेळी, गैरअर्जदाराकडे जमा रकमेची मागणी केली असता, गैरअर्जदाराने आर.डी.डिपॉझीटची रक्कम तिचे बडोदा बँकेतील खात्यामधून दोन चेक रक्कम परत केली. परंतु, सदर चेकची रक्कम अर्जदाराला तिचे खात्यात रक्कम नसल्यामुळे यवतमाळ अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँक, शाखा- चंद्रपूर यांनी परत केले. त्यामुळे, आर.डी.मध्ये गुंतविलेली रक्कम अर्जदाराला परत मिळू शकली नाही. त्यानंतर, अर्जदाराने दि.14.4.2011 व 24.6.2011 ला वकीलामार्फत नोटीस पाठवून रक्कम परत करण्याची विनंती केली. गैरअर्जदाराला नोटीस मिळूनही त्याचे उत्तर दिले नाही. त्यामुळे, अर्जदाराने आर.डी. मध्ये गुंतविलेली रक्कम रुपये 15,000/- व रुपये 12,000/- दि.25.8.09 व 17.9.09 पासून 14 % व्याजासह परत मिळण्यात यावे. अर्जदाराला आलेला नोटीसचा खर्च प्रत्येकी 500/- प्रमाणे रुपये 1000/-, शारीरीक व मानसिक ञासापोटीचा खर्च रुपये 5000/-, केसचा खर्च रुपये 3000/- असे एकूण रुपये 36,000/- गैरअर्जदाराने व्याजासह परत देण्याचा आदेश व्हावे, अशी मागणी केली आहे. 3. अर्जदाराने नि.4 नुसार 10 मुळ दस्ताऐवज दाखल केले आहे. अर्जदारा तक्रार स्विकृत करुन गैरअर्जदारास नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार हजर होऊन नि.11 नुसार लेखी उत्तर व नि.क्र.12 नुसार 1 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. 4. गैरअर्जदार हीने लेखी उत्तरात नमूद केले की, हे खोटे असून नाकबूल आहे की, गैरअर्जदाराने पोष्टाची अधिकृत एजंट असून आर.डी.ची रक्कम रुपये 500/- काढण्याकरीता अर्जदाराला प्रवृत्त केले. यात वाद नाही की, तदनुसार अर्जदाराने आपल्या नावे आर.डी. खाता क्र.807239 रुपये 500/- सुरु केल्याचा दि.24.2.2007 व खाता क्र.310197 रुपये 500/- सुरु केल्याचा दि.20.7.2007 असे दोन खाते काढले. हे खोटे असून नाकबूल की, दोन्ही खाते महिला प्रधान क्षेञीय बचत योजने अंतर्गत कार्ड देवून नियमितपणे या खात्यामध्ये अर्जदाराकडून गैरअर्जदाराने रुपये 500/- प्रतिमाह प्रमाणे रुपये 1000/- पोष्टामध्ये डिपाझीट करण्याच्या हेतुने स्विकारले व त्या कार्डवर तारीख व सही केली. गैरअर्जदाराने, अर्जदाराचे तक्रारीतील बहूतांश कथन हे खोटे असल्याने नाकबूल केले आहे. 5. गैरअर्जदार हीने लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदाराचा अर्ज मुदतबाह्य असून रद्द होण्यास पाञ आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे विक्रेता व ग्राहक म्हणून कुठलेही संबंध नाही. अर्जदाराचा अर्ज मुळतः रक्कम वसूलीबाबतचा असल्यामुळे सदरील प्रार्थना विद्यमान मंचाच्या कार्यकारी क्षेञात येत नाही. वास्तविक, अर्जदारानी दाखल केलेला अर्ज व त्यासोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज मध्ये स्वतः कबूल केले आहे की, अर्जदाराला गैरअर्जदाराकडून एकूण रुपये 27,000/- वसूली बाकी घेणे नाही. अर्जदारांनी अर्ज प्रश्चात बुध्दीने प्रवृत्त होवून कायद्याच्या सल्या खाली कट रचून दाखल केला आहे. अर्जदार यांनी खोट्या दस्ताऐवजाच्या आधारे प्रस्तूत अर्ज दाखल केला आहे. वास्तविक, अर्जदाराने तथाकथित खात्याचे पैसे काढलेले आहे व योग्य पध्दतीप्रमाणे खाते बंद सुध्दा करण्यात आले आहे. अशापरिस्थितीत, अर्जदाराचे खाते संबंधीत नमूद केलेला मजकूर पूर्णपणे खोटा व बनावटी असून, अर्जदाराने हेतुपुरस्पर दस्ताऐवज मंचापासून लपवून ठेवले आहे. अर्जदाराने, गैरअर्जदार हिला फौजदारी केसची धमकी दिली. गैरअर्जदार ही ग्रहस्थ महिला असून तिचे धनादेश अर्जदाराच्या ताब्यात असल्यामुळे ती घाबरुन गेली व त्याचाच गैरफायदा घेऊन अर्जदाराने खोटी केस मंचासमक्ष दाखल केली आहे. अर्जदारानी योग्य त्या पक्षाला गैरअर्जदार म्हणून अर्जात समाविष्ट केलेले नसल्यामुळे, अर्जदाराचा अर्ज खारीज करण्यांत यावा. 6. अर्जदाराने नि.क्र.13 नुसार शपथपञ दाखल केले आहे. गैरअर्जदाराने नि.क्र.14 नुसार लेखी बयानालाच शपथपञ म्हणून संबोधण्यात यावे, अशी पुरसीस दाखल केली. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. // कारणे व निष्कर्ष // 7. अर्जदाराने सदर तक्रारीत गै.अ. ही महिला प्रधान क्षेञीय बचत योजने अंतर्गत एजंट असून तिने आर.डी.खाता अर्जदाराचे नावाने प्रतिमाह रुपये 500/- प्रमाणे दोन खाते उघडले आहे. परंतु, ती रक्कम कार्डवर नोंदणी करुन स्विकारली, परंतु पोष्टात रक्कम जमा केली नाही, त्यामुळे खाता क्र.807239, खाता सुरु केल्याचा दि.24.2.07 आणि खाता क्र.310197 खाता सुरु केल्याचा दि.20.7.07 मध्ये जमा असलेले रुपये 14,000/- व रुपये 12,000/- मागणी केली आहे. अर्जदार हिने आर.डी. खाता कार्डची मुळ प्रत अ-1 व अ-2 वर दाखल केली आहे. सदर दस्ताचे अवलोकन केले असता, दि.17.5.09 पर्यंत रुपये 500/- प्रमाणे नोंद केले आहे. परंतु, अ-1 वरील दस्त हा पूर्णपणे बनावट असल्याचा दिसून येतो. खाता क्र.807239 हा ओव्हर राईटींग केलेला असून, खाता खोलने की तारीख (A/C Open on) 4.4.98 अशी नोंद केलेली आहे. तसेच, दि.24.2.2007 यात खोडाखाड केलेली आहे, त्यामुळे सदर खाता हा अस्तित्वात होता किंवा नाही, याबद्दल शंका निर्माण होतो. तसेच, तो खाता दि.24.2.07 उघडण्यात आला किंवा दि.4.4.98 ला उघडण्यात आला, याबद्दल शंका निर्माण होतो. दूसरी महत्वाची बाब अशी की, सदर दस्त अ-1 वर पी.एस.टिपले म्हणून शिक्का लावलेला आहे आणि पोष्ट ऑफीस पठाणपुरा अशी कार्डवर नोंद आहे. सदर दस्ताची सत्यता पडताळणी करण्याकरीता पोष्ट ऑफीस पठाणपुरा पक्ष असणे आवश्यक आहे. 8. गै.अ.यांनी लेखी उत्तरात योग्य पक्ष केले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. प्रस्तुत, तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन गै.अ.चे म्हणणे संयुक्तीक आहे. अर्जदाराने दाखल केले अ-1 व अ-2 वर पोष्ट ऑफीस पठाणपुराचा उल्लेख केलेला आहे. तसेच, तक्रारीत अर्जदाराने पॅरा 6 मध्ये नमूद केले की, ‘‘दि.14.7.2010 ला मुख्य पोष्ट ऑफीस चंद्रपूर व पठाणपुरा पोष्ट ऑफीस येथे अर्ज दाखल करुन याबाबत रकमेची तथा पासबुकाची मागणी केली. परंतु, त्यांचेकडून या संदर्भात योग्य प्रतिसाद अर्जदाराला मिळाला नाही.’’ या कथनावरुन पठाणपुरा पोष्ट ऑफीस व मुख्य पोष्ट ऑफीस चंद्रपूर यांचेकडून माहिती मागीतली तरी त्यांनी दिली नाही, असे असतांनाही अर्जदाराने तक्रारीत खाते क्र.807239 आणि 310197 असे नमूद केले आहे, ते खाते क्रमांक पोष्टाने दिले की, अजून कुठून देण्यात आले याची शहानिशा करणेसाठी आवश्यक पक्ष होते व आहे, तरी त्यांना पक्ष करण्यांत आले नाही. तसेच, पोष्टाला अर्ज केल्याचा पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे. 9. अर्जदाराने दाखल केले दस्ताऐवजावरुन असे दिसून येतो की, अर्जदार हा स्वच्छ हाताने तक्रार घेवून आलेला नाही आणि महत्वाची माहिती लपविली आहे. गै.अ.यांनी आक्षेप घेतलेला आहे, तो आक्षेप संयुक्तीक आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता, दोन्ही आर.डी.खात्याची रक्कम रुपये 27,000/- मागणी केली. जेंव्हा की, एका खात्यात प्रतिमाह रुपये 500/- प्रमाणे 28 महिन्याचे रुपये 14,000/- आणि दुस-या खात्यात 24 महिन्याचे रुपये 12,000/- असे एकूण रुपये 26,000/- होत असतांना, रुपये 27,000/- ची मागणी करणे आणि त्यावर 14 % व्याजाची मागणी करणे, म्हणजेच अर्जदाराचा हेतु पूर्णपणे वाईट असल्याचा निष्कर्ष निघतो. तसेच, अ-2 वर दाखल केलेल्या खाता क्र.310197 मध्ये दि.20.7.07 पासून 17.5.09 पर्यंत एकूण 23 महिन्याचे रुपये 11,500/- होतात, तरी अर्जदाराने रुपये 12,000/- ची मागणी त्याच कार्डाच्या आधारावर चुकीची मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे, अर्जदाराने दाखल केलेल्या दस्त अ-9 वर अधि.प्रशांत अटाळकर यांच्यामार्फत दि.24.6.11 ला पाठविलेल्या नोटीसात रुपये 5000/- जानेवारी 2011 ला नगदी आणून दिले व त्यासंबंधीची रसिद बिना तारखेची आपण लिहून घेतली आहे. आपलेकडून रुपये 5000/- नगदी आणून दिले, परंतु त्यानंतर बाकी रक्कम आश्वासन देवूनही अजुनपर्यंत रुपये 22,000/- दिले नाही. अर्जदार यांनी नोटीसात रुपये 22,000/- ची मागणी केली आणि तक्रारीत कुठेही जानेवारी 2011 मध्ये रुपये 5000/- मिळाल्याचा उल्लेख केलेला नाही, यावरुन अर्जदाराने महत्वाची बाब लपवून व्देष बुध्दीने खोटी तक्रार केली, तसेच दस्त अ-1 वरील खोडाखाड असलेल्या दस्ताऐवजावरुन खोटी तक्रार दाखल केली असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 26 नुसार तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 10. अर्जदाराने, तक्रारीत असा मुद्दा घेतला आहे की, गैरअर्जदार हीने आर.डी. ची रक्कम परत करण्याकरीता दोन चेक बँक ऑफ बडोदा, चंद्रपूर चे दिले. सदर चेक हे दि.10.2.10 ला पुरेशी रक्कम खात्यात नसल्यामुळे बाऊन्स होऊन परत आले. गै.अ.हिने सदर चेक हे दुस-या व्यवहारातील उधारीची रक्कम परतफेड करण्याकरीता दिले होते, असा बचाव घेतला आहे. गै.अ.चा हा बचाव संयुक्तीक वाटतो, कारण की, अर्जदार यांनी आपले शपथपञ नि.13 मध्ये असे म्हणणे सादर केले आहे की, रुपये 500/- चे पावतीवर आधी 1 आकडा आणि शेवटी 0 आकडा वाढवून रुपये 15000/- केल्याचे अमान्य केले. त्या रसीद वरील दिनांकात 1 च्या आकडयाला घोटून 6 करण्यात आला आणि पेननी ओव्हर राईटींग करण्यात आली. अर्जदाराने शपथपञातील पॅरा 5 मध्ये असे नमूद केले आहे की, ‘‘अर्जदाराची व गै.अ.ची ओळख व चांगले संबंध असल्यामुळे या व्यवहाराशिवाय इतर दुस-या व्यवहारामधील रुपये 500 अर्जदाराच्या सहीची रसीद गै.अ.ने कोठून तरी कशी तरी मिळवून, त्या रुपये 500 च्या रसीदवर घोटून 5 च्या पुढे 1 व 500 च्या पुढे 1 शुन्य वाढवून बनावटी 15000 केल्याचे दिसून येते व अर्जदाराच्या सहीचा कागद त्यामध्ये चिपकवून झेरॉक्स काढल्याचे दिसून येते, तेंव्हा सदरील पावती मुळ प्रतीमध्ये गै.अ.कडून बोलावून त्याबाबत चौकशी करण्यात यावी.’’ या अर्जदाराच्या कथनावरुन आर.डी.च्या व्यवहारा व्यतिरिक्त दुसरे व्यवहार गै.अ.शी व्यवहार झाल्याचे मान्य केले आहे. तसेच, दुसरा असा निष्कर्ष निघतो की, अर्जदाराने रुपये 500/- ची पावतीवर सही करुन होती, ती अर्जदाराचे हातात कशी लागली, यावरुन अर्जदाराने सहीची झेरॉक्स करुन त्यावर चिपकवली. यावरुन, अर्जदाराचा हेतु स्वच्छ नसल्याचा निष्कर्ष निघतो आणि जाणून-बुजून खोटी तक्रार दाखल केली, असे सिध्द होतो. 11. गै.अ.यांनी लेखी बयानात असा मुद्दा घेतला की, अर्जदार हा गै.अ.चा ग्राहक नाही. अर्जदार व गै.अ.यांचे विक्रेता व ग्राहक म्हणून कुठलेही संबंध नाही. अर्जदाराचे वकीलांनी युक्तीवादात या मुद्यावर सांगीतले की, पैसे हे गै.अ.यांनी घेतले, परंतु ते पोष्टात जमा केले नाही. डाकपाल, पठाणपुरा पोष्ट ऑफीस यांनी दोन्ही खात्यात रक्कम जमा नसल्याचे सांगितले, त्यामुळे पोष्टाला पक्ष करण्याची आवश्यकता नाही. अर्जदाराच्या वकीलाचा हा मुद्दा मान्य करण्या योग्य नाही. पोष्टाला पक्ष केल्याशिवाय, अर्जदार व गै.अ.यांच्यात कुठलाही ग्राहक संबंध अस्तित्वात येत नाही. गै.अ. हीने, अर्जदाराकडून आर.डी.ची रक्कम म्हणून घेतली, आणि ती रक्कम पोष्टात जमा केले नाही म्हणून वसूलीकरीता प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे, मालकाच्या कामाकरीता एजंट जबाबदार आहे, असे संबंध स्थापित होत नाही. अर्जदाराच्या तक्रारीवरुन गै.अ.कडून रक्कम वसूली स्वरुपाची (Complaint for recovery of amount) असल्याचे दिसून येतो. अर्जदाराचे म्हणणे नुसार पोष्टा मार्फत आर.डी. जर काढण्यात आली व गै.अ. ही एजंट आहे, तेंव्हा पोष्टाला पक्ष केल्यानंतरच सेवा देण्याचा मुद्दा अस्तित्वात येतो. गै.अ. पोष्टाची अधिकृत एजंट असल्यानंतर त्याला पक्ष न करता फक्त एजंटला पक्ष केल्यावरुन ग्राहक संबंध अस्तित्वात आले, असे म्हणता येत नाही. या कारणावरुनही तक्रार ही खारीज होण्यास पाञ आहे. 12. अर्जदाराने तक्रारीतील प्रार्थना ‘ब’ मध्ये अशी मागणी केली आहे की, गै.अ.ने अर्जदाराची महिला प्रधान क्षेञीय बचत योजनेच्या नावाखाली बचतीचे पैसे गोळा करुन व पोष्टात ते पैसे जमा न करता, त्याचा वापर स्वतः करुन फसविल्याबद्दल तिच्यावर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करुन, योग्य ती शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराची ही मागणी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार मंजूर करण्यास पाञ नाही. वास्तविक, अर्जदाराने गै.अ.कडे आर.डी.खात्यात रक्कम जमा करण्याकरीता दिलेली रक्कम पोष्टात जमा केली नाही, ही बाब अर्जदारास दि.17.5.09 नंतर निदर्शनास आली, तेंव्हापासून पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली नाही, आणि आता मंचा मार्फत फसवणूकीची फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी न्यायोचीत नाही. अर्जदाराने खोट्या व असत्य कथनाच्या आधारावर तक्रार दाखल केली आहे. तसेच, फसवणूक, धोकाधाडी स्वरुपाची तक्रार मंचाला निकाली काढण्याचा अधिकार नाही. मुळातच अर्जदाराची तक्रार ही पैसे वसूली करुन मिळण्याच्या स्वरुपाची असून, उपलब्ध रेकॉर्डवरुन तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 26 नुसार खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन अर्जदाराची तक्रार मंजूर करण्यास पाञ नाही, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने तक्रार नामंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यांत येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज. (2) अर्जदाराने, गैरअर्जदारास खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त केल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (3) अर्जदारानी आपला खर्च स्वतः सहन करावा. (4) अर्जदार व गैरअर्जदारास आदेशाची प्रत देण्यात यावी. चंद्रपूर, दिनांक : 3/12/2011. |