नि. 1 खालील आदेश
(दि. 02-01-2024 रोजी पारीत)
द्वारा – मा. श्री अरुण रा.गायकवाड, अध्यक्ष
(1) प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या विरुध्द सामनेवाला यांनी दि.01/06/2019 रोजीच्या कराराप्रमाणे तक्रारदारास तक्रार अर्जात नमुद मिळकतीपैकी 9 गुंठे जमीनीचे खरेदीखत करुन देणेबाबत अथवा त्याची बाजारभावाप्रमाणे होणारी रक्कम रु.31,50,000/- नुकसान भरपाई म्हणून मिळावेत म्हणून दाखल केला आहे. सदरचा तक्रार अर्ज आजरोजी दाखलपूर्व युक्तीवादासाठी नेमण्यात आला होता. तक्रारदार तर्फे विधिज्ञांचा युक्तीवाद ऐकला.
(2) तक्रारदारांची तक्रार पाहता, गाव मौजे टेंभे ता.जि.रत्नागिरी येथील जमीन मिळकत गट क्रमांक व उपविभाग 88/2/2 क्षेत्र 0-82-00 सर्व्हे नं.88/2/2/1 ते 88/2/19 ही मिळकत सामनेवाला क्र.1 व 3 यांची मालकीची असून सदर जमीन मिळकतीचे रेखांकनाचे कामकाज सामनेवाला क्र.2 यांनी केलेले आहे. सदर जमीनीच्या रेखांकन करण्याचा खर्च तक्रारदार यांनी केलेला असून त्यापोटी तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 यांना रक्कम रु.4,00,000/- दिलेले आहेत. सामनेवाला क्र.1 यांनी दि.01/06/2019 रोजी तक्रारदारास समजुतीचा करार करुन वाद मिळकतीतील 9 गुंठे जमीन तक्रारदारास विक्री करण्याचे मान्य केले आहे. सामनेवाला क्र.2 यांचे मध्यस्थीने सदरचा व्यवहार झालेला होता. त्यानंतर सामनेवाला क्र.2 यांनी दि.24/06/2023 रोजी नव्याने करारपत्र करुन सदरची बाब मान्य केलेली आहे. परंतु सामनेवाला क्र.1 व 3 यांनी वादातील जमीनीचे रेखांकन झालेनंतर तक्रारदारास वादातील मिळकतीतील 9 गुंठे जमीनीचे खरेदीखत करुन दिले नाही ही सामनेवाला यांची सेवेतील त्रुटी असलेने सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
(3) तक्रारदार तर्फे करण्यात आलेला युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी वादातील मिळकतीतील जमीनीच्या रेखांकन करण्यासाठी सामनेवाला क्र.2 यांना रक्कम दिलेचे दि.01/06/2019 चे समजूतीच्या करारामध्ये नमुद आहे. परंतु सामनेवाला क्र.2 यांनी सदर करारावर साक्षीदार म्हणून सही केलेचे दिसून येते. तसेच तक्रारदार व सामनेवाला क्र.2 यांचेमध्ये दि.24/06/2023 रोजी सामनेवाला क्र.1 व 3 यांच्या वाद मिळकतीविषयी करारपत्र लिहून दिलेले आहे. परंतु सामनेवाला क्र.1 व 3 यांनी तक्रारदारास सदर वाद मिळकतीतील 9 गुंठे प्लॉट कराराने लिहून दिला असलेबाबतचा ॲग्रीमेंट टू सेल अथवा इतर कोणताही करार तक्रारदाराने दाखल केलेला नाही. तसा करार झालेला आहे असे तक्रारी कुठेही नमुद नाही. तसेच तक्रारदाराने सामनेवाला क्र.2 यांना सदर वादातील मिळकतीच्या रेखांकन करिता रक्कम रु.4,00,000/- दिले असे कथन केले आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला क्र.2 यांना रक्कम देणेचा काय संबंध आहे. सामनेवाला क्र.2 हे कोण आहेत त्यांचा सदर मिळकतीशी काय संबंध आहे तसेच सदर जमीनीचे रेखांकन सामनेवाला क्र.2 यांनी केले याबाबतचा कोणताही पुरावा सदर कामी दाखल केलेला नाही. सामनेवाला क्र.2 हे दि.01/06/2019 रोजीच्या समजूतीच्या करारामध्ये साक्षीदार म्हणून सही आहे. एवढाच त्यांचा संबंध दिसून येतो. तक्रारदार हे सामनेवाला क्र.1ते 3 यांचे ग्राहक होतात असा कोणताही पुरावा तक्रारदाराने सदर कामी दाखल केलेला नाही.
तसेच तक्रारदाराने दाखल केलेल्या वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिवाडे
(1) IN THE SUPREME COURT OF INDIA- Civil Appellate Jurisdiction Civil Appeal Nos 2382-2383 of 2022 Bharati Bhattacharjee Vs Quazi MS. Maksuduzzaman & Ors. &
(2) BEFORE THE HON’BLE STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MAHARASHTRA, MUMBAI- First Appeal No.A/15/1114- Suyojit Infrastructure Ltd., Vs Dr. India Rupchandji Oswal
(3) Supreme Court –Rajubhai Tank Vs Bindraaben Bharatkumar Mavani – RSLP (c ) No.12293/2014 Decided on 9 th may, 2014
(4) CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MAHARASHTRA STATE- First Appeal No.1048 of 2007 Decided on 22 April,2008- Shri Anant Bandu Niwalkar Vs Shri Ganesh Baburao & Anr.
वरील न्यायनिवाडयाचे अवलोकन करता तक्रारीतील वस्तुस्थिती व न्यायनिवाडयातील वस्तुस्थिती वेगळी असून कुठेही साधर्म्य दिसून येत नाही. त्यामुळे सदर न्यायनिवाडयाचा येथे विचार करता येणार नाही.
तक्रारदाराने वादातील मिळकतीतील 9 गुंठे जमीन खरेदीपोटी सामनेवाला क्र.1 व 3 यांना कोणताही मोबदला दिलेला दिसून येत नाही. किंवा तक्रारदार व सामनेवाला क्र.1 व 3 जमीन मालक यांचेमध्ये वाद मिळकतीतील जमीनीबाबत कोणताही करार झालेचे दिसून येत नाही. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार या आयोगास ग्राहक तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी आदेश देण्याबाबत ज्या तरतुदी केल्या आहेत, त्यामध्ये तक्रारदाराने मागणी केलेल्या बाबींचा समावेश होत नाही. तक्रारदाराने विनंती कलमामध्ये ज्या मागण्या केल्या आहेत, त्या ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या अधिकारकक्षेमध्ये येत नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार प्रस्तुतची तक्रार या आयोगास चालविणेचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. सबब योग्य त्या न्यायालयात / सक्षम ऑथॉरिटीकडे दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधित ठेवून प्रस्तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदारास परत करण्यात येतो. सबब, आदेश
आ दे श
- ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक होत नसलेने योग्य त्या न्यायालयात/सक्षम ऑथॅारिटीकडे दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधीत ठेवून प्रस्तुतचा तक्रार अज्र तक्रारदारास परत करण्यात येतो.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
