| Complaint Case No. CC/112/2019 | | ( Date of Filing : 07 Feb 2019 ) |
| | | | 1. SHIR SUBHASH MAHADEVRAO BAND | | 33, VAHANE LAYOUT, CEMENT ROAd, BHAMTI NAGPUR 440022 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI AALOK SUBHASH BAND | | 33, VAHANE LAYOUT, CEMENT ROAd, BHAMTI NAGPUR 440022 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. SONAL BUILDERS AND DEVELOPERS THROUGH PARTNER SMT SUREKHA MANOHAR NIMJE | | 259, SHRINAGAR COLONY, NAGPUR 440015 | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारकर्ता क्रं. 1 हे वडील असून तक्रारकर्ता क्रं. 2 हा मुलगा आहे व त्‍याच्‍या वतीने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 1 याने त्‍याचा मुलगा तक्रारकर्ता क्रं. 2 आलोक सुभाष बंड याच्‍या नांवाने विरुध्‍द पक्षाच्‍या ले-आऊट मधील भूखंड क्रं. 38, सर्वे नं. 66/1, मौजा. वेळाहरी येथील 1482 चौ.फु. भूखंड रुपये 74,050/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचे दि. 01.10.2003 रोजी ठरविले व त्‍याकरिता दि. 01.11.2003 रोजी बयाणा दाखल रुपये 25,000/- दिले व बयाणापत्र लिहून घेतले. तक्रारकर्ता क्रं. 2 हे त्‍यावेळी विद्यार्थी दशेत असल्‍याने त्‍यांचे वडील तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी आपल्‍या खात्‍यातून रक्‍कम देऊन तक्रारकर्ता क्रं. 2 च्‍या नावांने भूखंड विकत घेतला होता. तक्रारकर्ता क्रं. 1 यांनी विरुध्‍द पक्षाला दि. 01.11.2003 रोजी रुपये 25,000/- , दि. 10.05.2004 रोजी रुपये 20,000/-, दि. 15.06.2006 रोजी रुपये 25,000/- व रुपये 4,050/- रोख स्‍वरुपात असे एकूण रुपये 74,050/- वि.प.ला अदा केले होते व सदर रक्‍कमेच्‍या नोंदी हया तक्रारकर्त्‍याच्‍या पासबुकात आहे. तसेच भूखंडाबाबतची अंतिम किंमत अदा केल्‍यानंतर जुलै 2006 मध्‍ये वरील भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देण्‍यात येईल असे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सांगितले होते. विरुध्‍द पक्षाला भूखंडाची संपूर्ण रक्‍कम अदा केल्‍यानंतर ही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे भूखंडाचे कायेदशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही किंवा भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा दिला नाही. तसेच भूखंडा संबंधीची कुठलीही कागदपत्रे दाखविली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने नागपूर सुधार प्रन्‍यास मधून माहिती मिळविली असता, त्‍यांना सदरचा ले-आऊट सन 2003 पासून अकृषक झाला नसल्‍याचे कळले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 07.06.2018 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस बजावली व सदरच्‍या नोटीसला विरुध्‍द पक्षाने दि. 23.06.2018 रोजी उत्‍तर दिले. परंतु भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र किंवा प्रत्‍यक्ष ताबा न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केली.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने सदरचे भूखंड क्रं. 38 चे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा व आवश्‍यक असणारी सर्व कागदपत्रे पुरवावी. हे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास तेवढयाच क्षेत्रफळाचा दुसरा भूखंड तक्रारकर्त्‍याला देऊन त्‍याचे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे. व हे दोन्‍ही बाबी शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास 1481 चौ.फु..क्षेत्रफळाचे आजच्‍या शासकीय मुद्रांक शुल्‍काप्रमाणे रक्‍कम द्यावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- देण्‍याचा आदेश द्यावा अशी विनंती केली.
- विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ही दि.01.10.2003 ते 01.10.2004 च्‍या दरम्‍यान मंचात दाखल करणे आवश्‍यक होते . परंतु तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 07.06.2018 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविली होती, त्‍यामुळे सदरची तक्रार ही मुदतबाहय आहे. तसेच या घटनेला तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण म्‍हणून शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याने करारपत्रात ठरल्‍याप्रमाणे सर्व अटींची पूर्तता केलेली नाही व उभय पक्षात ठरलेल्‍या कराराप्रमाणे संपूर्ण रक्‍कम रुपये 74,050/- विरुध्‍द पक्षाला अदा केलेली नाही, त्‍यामुळे या करारपत्राप्रमाणे तक्ररकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला आजतागायत रक्‍कम रुपये 4,050/- देणे बाकी आहे. विरुध्‍द पक्षाची संस्‍था ही नोंदणीकृत भागीदार संस्‍था होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने सर्व भागीदारांन विरुध्‍द सदरची तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते, परंतु तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ही निव्‍वळ सुरेखा मनोहर निमजे यांच्‍या विरुध्‍द दाखल केलेली आहे. तसेच सदरचा दावा हा दिवाणी स्‍वरुपाचा असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष चालू शकत नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदरचा भूखंड हा गुंतवणूक म्‍हणून बुक केला असल्‍याने तक्रारकर्ता हा ग्राहक होत नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार दंडासह खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या कथनाच्‍या समर्थनार्थ खालील न्‍यायनिवाडे नमूद केलेले आहे.
मा. राष्‍ट्रीय आयोग, न्‍यू दिल्‍ली यांनी Punjab Urban Planning and Development Authority and another VS. Krishan Pal Chander , RP No. 1583/2005, व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी Morgan Stanley Mutual Fund VS. Kartick Das reported in (1994) 4 SCC 225 या प्रकरणांचा आधार घेतलेला आहे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्‍याचे सर्व कथन अमान्‍य केलेले असून प्रस्‍तुत तक्रार दंडासह खारीज करण्‍याची विनंती केलेली आहे. - तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजाचे व उभय पक्षांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
अ.क्रं. मुद्दे उत्‍तर 1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय - विरुध्‍द पक्षानी तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय? होय 3. काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा–वेळा हरिशचंद्र, खसरा क्रं. 66/1, ता.जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 38, एकूण क्षेत्रफळ 1481 चौ.फु. हा एकूण किंमत रुपये 74,050/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचे ठरले होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने सदरच्‍या भूखंडाकरिता विरुध्‍द पक्षाला अग्रिम राशी म्‍हणून रुपये 25,000/- अदा केले, हे नि.क्रं. 2 वर दाखल केलेल्‍या दस्‍तावेजावरुन स्‍पष्‍ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला एकूण रक्‍कम रुपये 70,000/- दिले असल्‍याची नोंद बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्रच्‍या पासबुक पुस्तिकेत नमूद असल्‍याचे दिसून येते. परंतु तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे रुपये 4,050/- अदा केल्‍याबाबतचा कोणताही पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. यावरुन सदरची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाला अदा केली असे म्‍हणता येणार नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडा पोटी जवळपास संपूर्ण रक्‍कम स्‍वीकारुन ही तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवाने भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिलेले अथवा भूखंडाचा प्रत्‍यक्ष ताबा सुध्‍दा दिलेला नाही.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी जरी आपल्‍या दाखल केलेल्‍या उत्‍तरात नमूद केले आहे की, भूखंडाचे प्रकरण चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार नाही,. त्‍याकरिता मंचाने मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणात पारित केलेल्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतलेला आहे. सबब सदरच्‍या न्‍यायनिवाडयाप्रमाणे प्रस्‍तुत प्रकरण या मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार आहे. या निर्णयाचा आधार घेता असे स्‍पष्‍ट दिसून येते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली असून त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे मौजा–वेळा हरिशचंद्र, खसरा क्रं. 66/1, ता.जि. नागपूर येथील एकूण क्षेत्रफळ 1481 चौ.फु. भूखंड क्रं. 38, चे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे व त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला उर्वरित रक्‍कम रुपये 4,050/- द्यावे. तसेच भूखंडाच्‍या विक्रीपत्राकरिता लागणारा खर्च तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः सोसावा.
किंवा हे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास याच ले-आऊट मधीलदुसरा भूखंड, (1481 चौ.फुटाचा ) तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे कायदेशीररित्‍या नोंदणीकृत करुन द्यावा व त्‍याचा प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा. किंवा उपरोक्‍त आदेशाचे पालन करणे तांत्रिक दृष्‍टया अथवा कायदेशीररित्‍या अमंलबजावणी करणे शक्‍य नसल्‍यास विरुध्‍द पक्ष यांनी उपरोक्‍त भूखंड क्रं. 38 चे 1481 चौ.फु. ची शासकीय दराने आदेशाच्‍या दिनांकाच्‍या दिवशी असणारी किंमत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी व सदरच्‍या रक्‍कमेवर आदेशाच्‍या दिनांकापासून प्रत्‍यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याजसह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला द्यावी. - विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
- उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 30 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
