ध्द पक्ष यांचेतर्फे अभियोक्ता : व्ही.बी. मराठे आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. प्रस्तुत तक्रारींमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, ते शेतकरी असून विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे सभासद आहेत. शेती सुधारण्याकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून कर्ज घेतले आणि त्यांच्या शेतीच्या 7/12 उता-यावर कर्जाचा बोजा चढविण्यात आला. तक्रारदार यांनी सर्व कर्ज रकमेची परतफेड केली आणि त्याप्रमाणे त्यांना दि.21/7/1999 रोजी पावती देण्यात आली आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांच्या 7/12 उता-यावरील बोजा विरुध्द पक्ष यांनी कमी केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना दुस-या बँकेचे किंवा वित्तीय संस्थेचे कर्ज घेता आले नाही. त्याबाबत तक्रारदार यांनी वारंवार पाठपुरावा करुनही दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रारीद्वारे कर्ज नसल्याचा दाखल देण्याचा व गट नं.173/1/2 च्या 7/12 उता-यावरील बोजा नोंद कमी करण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना आदेश देण्यात यावा आणि मानसिक त्रासापोटी प्रत्येकी रु.10,000/- व खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विरुध्द पक्ष यांनी रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांची तक्रार खोटी व तथ्यहीन असून तक्रारदार यांनी खोटी व बनावट कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तक्रारदार यांनी संपूर्ण कर्ज परतफेड केल्याचे व त्याबाबत पावती देण्यात आल्याचे त्यांनी अमान्य केले आहे. तक्रारदार यांचे कर्ज अद्याप परतफेड न झाल्यामुळे बोजा नोंद कमी करण्याचा व नादेय प्रमाणपत्र देण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. त्यांचे सेक्रेटरी श्री. जोशी यांनी सोसायटीच्या रकमेची अफरातफर व फसवणूक केल्यामुळे त्यांना निलंबीत करण्यात येऊन त्यांच्या विरुध्द फौजदारी कार्यवाही प्रलंबीत आहे. श्री. जोशी यांच्या निलंबनानंतर तक्रारदार यांना पावत्या दिलेल्या आहेत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पावती क्रमांकाची पुस्तिका सोसायटी संघाकडून त्यांना कधीही पुरवठा केलेली नाही. शेवटी त्यांनी तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? होय. 2. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून शेतीकरिता कर्ज घेतल्याबाबत विवाद नाही. तसेच कर्ज घेतल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांच्या शेतजमीन 7/12 उता-यावर कर्जाची नोंद घेतल्याविषयी विवाद नाही. प्रामुख्याने, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या संपूर्ण कर्जाची परतफेड करुनही विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी कर्ज नसल्याचा दाखला दिला नसल्याची व शेती 7/12 उता-यावरील बोजा नोंद कमी केली नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार यांच्याकडून कर्जाची परतफेड झालेली नाही आणि तक्रारदार यांनी खोटया व बनावट पावतीच्या आधारे तक्रार दाखल केल्यामुळे बोजा नोंद कमी करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. 5. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर 7/12 उतारा, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे रक्कम भरणा केल्याच्या पावत्या व कर्ज परतफेड केल्यामुळे नादेय दाखला मिळविण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे केलेले अर्ज रेकॉर्डवर दाखल केले आहेत. त्यांचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी पावत्यांमध्ये नमूद रकमेचा भरणा केल्याचे व सदर रक्कम प्राप्त झाल्याची त्यावर स्वाक्षरी असल्याचे निदर्शनास येते. तसेच तक्रारदार यांनी दि.23/6/2010 रोजी विरुध्द पक्ष यांना अर्ज देऊन नादेय दाखला मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार केल्याचे निदर्शनास येते. 6. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांच्याकडून कर्जाची परतफेड झाली नसल्याचे नमूद केले असले तरी, त्यांनी तक्रारदार यांचा कर्ज खाते उतारा किंवा त्या पृष्ठयर्थ इतर कोणतेही कागदपत्रे रेकॉर्डवर दाखल केलेली नाहीत. तसेच त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पावत्या बनावट असल्याचे सिध्द करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. कर्जदारांना रक्कम प्राप्त झाल्याच्या पावत्या कशा देतात ? आणि तक्रारदार यांना दिलेली पावती त्यामध्ये कशा समाविष्ठ नाहीत ? हे सिध्द केलेले नाही. तसेच तक्रारदार यांनी नादेय दाखला मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जानंतर विरुध्द पक्ष यांनी हरकत असल्यास त्या पावत्या बनावट व खोटया असल्याबाबत तक्रारदार यांना त्याबाबत सूचित केल्याचे निदर्शनास येत नाही. अशा परिस्थितीत, केवळ तक्रारदार यांच्याकडे कर्जबाकी आहे आणि पावत्या बनावट आहे, हे त्यांचे कथन तक्रारदार यांची तक्रार अमान्य असल्याचे सिध्द करण्यास पुरेसे ठरत नाहीत. तसेच त्यांचे कथन की, त्यांचे सेक्रेटरी श्री. जोशी यांनी सोसायटीच्या रकमेची अफरातफर व फसवणूक केल्यामुळे त्यांना निलंबीत करण्यात येऊन त्यांच्या विरुध्द फौजदारी कार्यवाही प्रलंबीत आहे आणि श्री. जोशी यांनी तक्रारदार यांना पावत्या दिलेल्या आहेत. सदर बाब विचारात घेता, श्री. जोशी यांनी केलेल्या कृत्याची जबाबदारी निश्चितच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्यावर येते आणि त्यांना Vicarious Liability मधून मुक्त होता येणार नाही. वरील सर्व विवेचनावरुन तक्रारदार यांनी कर्जाची परतफेड केली नसल्याचे विरुध्द पक्ष हे सिध्द करु शकले नाहीत आणि तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन कर्जाची परतफेड केल्याचे सिध्द होते, या निर्णयाप्रत आम्ही आलो आहोत. सबब, तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून नादेय दाखला व कर्जाच्या बोजाची नोंद कमी होऊन मिळविण्यास पात्र ठरतात. 7. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना कर्ज परतफेड केल्याबाबत नादेय दाखला या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावा. 2. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांच्या शेतजमीन 7/12 उता-यावरील कर्जाची बोजा नोंद कमी करण्याची कार्यवाही या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी. 3. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी प्रत्येकी रु.1,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/1411)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |