::: आदेश :::
( पारित दिनांक : 27/02/2018 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने ही तक्रार विरुध्द पक्षाकडून विमा नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल
केलेली आहे.
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निर्णय पारित केला.
2. तक्रारकर्ते यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ते मयत विमाधारक संदीप दिलीप शिंदे यांचे कायदेशीर वारस आहेत. मयत संदीप शिंदे यांचा दिनांक 21/12/2015 रोजी ते स्वतः मालक-चालक म्हणून त्यांची मोटार सायकल चालवत असतांना, समोरुन भरधाव वेगाने येणा-या वाहनाने ठोस मारल्यामुळे जागेवरच मृत्यु झाला, त्याबद्दलचे दस्त एफ.आय.आर, स्पॉट पंचनामा, इंन्क्वेस्ट पंचनामा, पि.एम. रिपोर्ट, मृत्यू प्रमाणपत्र इ. रेकॉर्डवर दाखल केले आहे. मृतक यांनी मोटार सायकल हे वाहन दिनांक 05/12/2015 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्याकडून रुपये 50,789/- या किंमतीत एच.डी.एफ.सी. बँक नागपूर यांचे वित्त सहाय्य रुपये 36,889/- कराराअन्वये प्राप्त करुन घेवून विकत घेतले होते. सदर वाहन बिलात विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी रुपये 175/- गुडलाईफ कार्ड नावाच्या विम्यासाठी प्राप्त करुन घेतले होते व त्या विमा रकमेच्या पोटी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी, निधन झाल्यास एक लाख रुपयांचा विमा क्लेम देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्या व्यतिरीक्त विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी मयत संदिप याच्याकडून दिनांक 05/12/2015 च्या अगोदर विमा प्रिमीयम रक्कम रुपये 688/- घेवून विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे ग्रुप क्रेडीट प्रोटेक्ट इंन्शुरन्स प्लान अंतर्गत दोन वर्षाचा मेंबरशिप विमा प्रिमीयम घेवून त्यास मेंबर बनविले होते. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विमा पॉलिसी अपघातानंतर दिली व त्यात हेतुपूरस्सरपणे कालावधी दिनांक 07/01/2016 ते 06/01/2018, पॉलिसी क्र. CP 000044 Member Code 36571435 असे दर्शवून जारी केली. वास्तविक मयताने हयातीतच विमा रक्कम भरली होती, त्यामुळे सदर रकमेचा ऊल्लेख वाहन खरेदी बिलात आला आहे. सदर विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू असूनही व त्याबद्दल तक्रारकर्ते वारसांनी अनेकदा मागणी करुनही विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वरील विमा पॉलिसीचे लाभ दिले नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी त्याबद्दलचे दस्त ही दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ला प्राप्त होवूनही, त्यांनी दखल घेतली नाही. ही सेवा न्युनता ठरते. म्हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे कथन असे आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा कोणताही संबंध नाही. मयताने अपघातग्रस्त गाडी, सुरुशे अॅटोमोबाईल्स, अनसिंग, ता.जि. वाशिम येथून खरेदी केली होती, त्यामुळे ईनव्हाईस त्यांचेच नावे आहे. सुरुशे अॅटोमोबाईल्स यांनी गुड लाईफ प्रोग्राम मध्ये इनरोल होणेसाठी व ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करणेसाठी मयतास आवश्यक त्या दस्तांची मागणी केली होती. परंतु मयताने ते दस्त पुरविले नाही व रुपये 175/- परत घेवून गेला. त्यानंतर दिनांक 19/01/2016 रोजी मयताच्या नावे गुड लाईफ कार्ड बनविण्यात आले, परंतु त्याआधीच कार्डधारकाचा मृत्यू झाला, ही बाब त्यांनी लपविली. तसेच मयताचे ड्रायव्हींग लायसन्स बनविण्यास टाकले, असे खोटे सांगितले होते. सदर अपघात मयताच्या निष्काळजीपणामुळे झाला. मयताजवळ वाहन परवाना नव्हता, सदर गुड लाईफ कार्ड हे धारकातर्फे, धारकाच्या मृत्यूनंतर काढल्यामुळे लाभ मिळू शकत नाही. तसेच गुड लाईफ प्रोग्राम वाहन उत्पादक कंपनीतर्फे नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत चालविला जात आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांनी तक्रारीत आवश्यक पार्टी म्हणून त्यांना जोडले नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 शी झालेल्या व्यवहारासोबत विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा संबंध नाही, म्हणून तक्रार खारिज करावी.
4. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे थोडक्यात असे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 ही विमा सेवा पुरवविण्याचे कार्य करते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारीबाबत प्राथमिक आक्षेप घेतले, त्याचा उहापोह मंचाने पुढील निर्णयात केला आहे. विमाधारकाने विमा घेतेवेळी प्रस्तावित नमुन्यावर सही केली आहे व त्या आधारे सदरहु पॉलिसी दिली होती. पॉलिसीच्या अटी, शर्ती उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे. गट विमा क्र. CP 000044 या खाली विरुध्द पक्षाने मेंबर सोबत करार केला, व तसे प्रमाणपत्र जारी केले. मयताने पॉलिसी होल्डर कडून लोन घेतले आहे व ते मयत झाले, परंतु त्यांच्यातर्फे त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला विहीत नमुन्यातील कोणतीही सुचना देण्यात आली नाही. सुचनेसोबत आवश्यक ते दस्त पुरवावे लागतात. त्यामुळे मयतातर्फे विमा दाव्याची सुचना, माहिती, सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह विरुध्द पक्षाकडे दाखल करावे, त्यानंतर तक्रारकर्ते यांच्या दाव्याचे मुल्यांकन करता येईल व निर्णय कळविण्यात येईल, त्यामुळे यात विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची सेवा न्युनता नाही.
5. अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते हे मयत संदिप दिलीप शिंदे यांचे वारस आहेत, हे सिध्द होते. दाखल रिटेल इनव्हॉईस या दस्तावरुन असा बोध होतो की, मयताने दिनांक 05/12/2015 रोजी इनव्हॉईस मधील नमुद इंजिन नंबर व चेसीस नंबरचे वाहन विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून रुपये 50,789/- या रक्कमेत विकत घेतले होते, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे आक्षेप नाकारुन, मयत हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा ग्राहक होता या निष्कर्षावर मंच आले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे लाभार्थी / ग्राहक संज्ञेत मोडतात, असे मंचाचे मत आहे. सदर इनव्हॉईस मध्ये विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी गुडलाईफ कार्डच्या नावाखाली मयताकडून रुपये 175/- प्राप्त करुन घेतले होते, असा ऊल्लेख आहे, त्यामुळे याबद्दलचा विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा आक्षेप, कागदोपत्री पुरावा असल्याशिवाय मंचाला स्विकारता येणार नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सदर गुडलाईफ कार्ड बद्दल कोणतेही दस्त, रेकॉर्डवर दाखल केले नाही किंवा तक्रारकर्ते यांनी नोटीस पाठविल्यावरही ते विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदारास कधी पुरविले नाही. त्यामुळे सदर कार्ड बनविण्यापुर्वीच कार्डधारकाचा मृत्यू झाला होता, ही बाब, सिध्द होत नाही. सदर गुडलाईफ कार्ड प्रोग्राम वाहन उत्पादक कंपनीतर्फे विमा कंपनीमार्फत चालविला जातो याची माहिती, सदर दस्त विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी कार्डधारकास न पुरविल्यामुळे, आवश्यक पार्टीला तक्रारीत समाविष्ट केले नाही, हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 चा आक्षेप, गृहीत धरता येणार नाही. तसेच सदर गुडलाईफ कार्ड चे काय फायदे आहेत, हे देखील, रेकॉर्डवर त्याबद्दलचे दस्त दाखल नसल्यामुळे, मंचाला समजु शकले नाही. मात्र सदर कार्ड हे कार्डधारकाच्या मृत्यूपुर्वीच, त्याबद्दलची रक्कम कार्डधारकाकडून स्विकारुन, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी बनविले होते, असा निष्कर्ष निघतो. म्हणून सदर कार्डचे फायदे न देणे, ही कर्तव्यातील त्रुटी होते. सबब त्यापोटीची नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास रक्कम रुपये 50,000/- सव्याज द्यावी, असा आदेश मंच पारित करत आहे.
सदर रिटेल ईनव्हाईस मध्ये वाहन किंमतीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी इन्शुरन्स म्हणून रक्कम रुपये 170/- सुध्दा वेगळी दर्शवून ती मयताकडून वाहन खरेदी करतांनाच घेतली होती, असा बोध होतो, त्याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्या लेखी कथनातुन, व दाखल Member’s Certificate of Insurance यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी गटविमा क्र. CP 000044 खाली मेंबर म्हणून मयत संदीप दिलीप शिंदे यांचे नाव नमूद केले आहे व त्यात पॉलिसीधारक एच.डी.एफ.सी. बँक ज्याच्याकडून मयताने वाहनास वित्तीय सहाय्य घेतले होते, दर्शविली आहे त्यामुळे मयत हा विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा ग्राहक आहे तक्रारकर्ते विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे लाभार्थी / ग्राहक या संज्ञेत मोडतात, असे मंचाचे मत आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने प्रिमीयम रक्कम रुपये 601/- ईतकी वाहन खरेदी करतांनाच दिनांक 05/12/2015 रोजी मयताकडून स्विकारुन देखील त्याचे कव्हर सुरु होण्याची तारीख त्यात दिनांक 07/01/2016 ते 06/01/2018 अशी नमुद केली आहे. त्यामुळे मयत हे विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या ग्रुप क्रेडीट प्रोटेक्ट इंन्शुरन्स प्लानचे वाहन खरेदी दिनांक 05/12/2015 पासुनच लाभार्थी होते, असा बोध होतो. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या सर्व दस्तांवरुन असा बोध होतो की, विमाधारकाचा दिनांक 21/12/2015 रोजी अपघाती मृत्यू झाला आहे व दाखल मेंबर्स सर्टीफिकेट ऑफ इन्शुरन्स यातील मजकुरावरुन, मयत विमाधारक यांना विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडून, रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळावयास पाहिजे होती परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे याबद्दल असे कथन आहे की, त्यांना मृत्यूची सुचना व आवश्यक दस्त तक्रारकर्ते मार्फत मिळाले नाही, म्हणून ते क्लेम प्रोसेस करु शकले नाही. परंतु तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली होती व ती त्यांना प्राप्त झाली होती, असे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसते, तरी विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारदाराकडे मागणी करण्यासाठी कधी त्यांना पत्र पाठवले नाही, असे दिसते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी जे प्राथमिक आक्षेप घेतले त्यात तथ्य नाही, असे मंचाचे मत आहे. सदर तक्रारीस कारण हे वाशिम न्यायमंचाच्या अधिकारक्षेत्रात उद्भवले आहे. अशारितीने विरुध्द पक्ष क्र. 2 ची सुध्दा सेवा न्युनता सिध्द झाल्यामुळे, त्यांनी तक्रारदारास सदर विमा पॉलिसीच्या लाभापोटी रक्कम रुपये 1,00,000/- सव्याज देणे, न्यायोचित आहे. म्हणून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करुन, तक्रारदाराची तक्रार विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द अंशतः मंजूर केली.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारदार यांना सर्व प्रकारची नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये 50,000/- (रुपये पन्नास हजार फक्त), दरसाल, दरशेकडा 10 % व्याजदराने दिनांक 21/12/2015 (मृत्यू तारीख) पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारदार यांना ग्रुप क्रेडीट प्रोटेक्ट इंन्शुरन्स प्लान अंतर्गत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त), दरसाल, दरशेकडा 10 % व्याजदराने दिनांक 21/12/2015 (मृत्यू तारीख) पासुन तर प्रत्यक्ष रक्कम अदायगीपर्यंत द्यावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे, तक्रारकर्ते यांना प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चापोटी रक्कम रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त ) अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 45 दिवसाचे आत करावे.
- या आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य पुरवाव्या.
( श्री.कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, वाशिम,(महाराष्ट्र).
svGiri