श्री. अतुल आळशी, मा. अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प. स्‍नेहल नागरी सहकारी पत संस्‍था लिमिटेड ही सहकारी संस्‍था असून ते ग्राहकांकडून रकमा स्विकारुन त्‍यावर आकर्षक व्‍याज देतात, तसेच आवर्ती ठेवीसुध्‍दा स्विकारतात. वि.प.क्र. 1 त्‍यांचे नोंदणीकृत कार्यालय आहे व वि.प.क्र. 2 शाखा कार्यालय आहे. तक्रारकर्तीकडून वि.प. संस्‍थेने मुदत ठेवीची आणि आवर्ती ठेवीची रक्‍कम स्विकारुन वि.प.ने देय व्‍याजासह रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे दाखल केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, तिने वि.प.कडे रु.7,00,000/- ही रक्‍कम दि.23.07.2018 रोजी खाते क्र. 8341 अंतर्गत मुदत ठेव  60 महिन्‍यां‍करीता गुंतविली होती. दि.20.07.2023 रोजी सदर ठेव ही परीपक्‍व होणार होती. या गुंतवणुकीवर वि.प. संस्‍था 12%  व्‍याज देणार होती. तक्रारकर्तीला दि.23.07.2018 पासून रु.7,000/- ही रक्‍कम दरमहा मिळणार होती. वि.प.ने तक्रारकर्तीला डिसेंबर 2018 पर्यंत दरमहा रु.7,000/- ही रक्‍कम दिली. परंतू पुढे जानेवारी 2019 पासून रक्‍कम देणे बंद केले. तक्रारकर्तीने सदर रक्‍कम मिळण्‍याची मागणी केली असता वि.प.ने अनेक कारणे देऊन रक्‍कम दिली नाही. शेवटी तक्रारकर्तीने वि.प.संस्‍थेला नोटीस पाठविली असता वि.प.ने त्‍यास प्रतिसाद न देता रक्‍कम परत केली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ही आयोगासमोर दाखल करुन मुदत ठेवीची रक्‍कम रु.7,00,000/- ही 18%  व्‍याजासह परत मिळावी, रु.42,000/- व्‍याजाची रक्‍कम मिळावी मानसिक त्रासाबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               वि.प.ने तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन, तक्रारकर्तीने रु.7,00,000/- ची मुदत ठेव दि.23.07.2018 पासून 60 महिन्‍याच्‍या कालावधीकरीता काढली होती आणि यावर मिळणारा व्‍याज दरमहा रु.7,000/- हा तक्रारकर्तीस देण्‍यात येत होता. मुदत ठेव ही दि.20.06.2023 रोजी परीपक्‍व होणार होती. तक्रारकर्तीला व्‍याजाची दरमहा रु.7000/- प्रमाणे डिसेंबर 2018 पर्यंत देण्‍यात आली. परंतू डिसेंबर 2018 मध्‍ये वि.प.संस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांचे निधन झाल्‍याने वि.प.संस्‍थेचे काम बारगळले आणि तेथील कर्मचा-यांनी काम करणे थांबविले. अशा असामान्‍य परिस्थितीमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याची सहा महिन्‍यांची रक्‍कम आवर्ती खात्‍यात  जमा करता आली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सदर मागणी रास्‍त नसून तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी वि.प.ने केलेली आहे. 

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आल्‍यावर वि.प. आणि त्‍यांचे वकील गैरहजर. तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद त्‍यांचे वकीलांमार्फत ऐकल्‍यानंतर आयोगाने उभय पक्षांमार्फत दाखल कथने, दस्‍तऐवज यांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

                     मुद्दे                                  निष्‍कर्ष

1)   तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे काय ?                          होय.      

2)   वि.प.ने सेवेत निष्‍काळजीपणा केला काय ?                   होय.         3)   तक्रारकर्ता कुठली दाद मिळण्‍यास पात्र आहे ?      अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• नि ष्‍क र्ष  -

5.               मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्तीने नि.क्र. 1 वर दाखल केलेल्‍या  मुदत ठेवीच्‍या प्रतीचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्तीने दि.20.06.2018 ते 20.06.2023 या 60 महिन्‍याच्‍या कालावधीकरीता रु.7,00,000/- ची गुंतवणुक केल्‍याचे दिसून येते. परिपक्‍वता रक्‍कम रु.7,35,000/- दर्शविण्‍यात आली असून त्‍यावर व्‍याज नमूद केलेले नाही. सदर प्रतीवर वि.प.च्‍या चेयरमन/सेक्रेटरी यांची स्‍वाक्षरी असून संस्‍थेचा शिक्‍का आहे. सदर मुदत ठेवीवरील व्‍याजाची रक्‍कम आजतागायत वि.प.ने तक्रारकर्तीला न दिल्‍याने सदर तक्रार ही आयोगाचे मुदतीत आहे. तक्रारकर्ती ही ग्राहक असून वि.प. सेवादाता असल्‍याचे दिसून येते आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.

6.              मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमूद केल्‍याप्रमाणे तिने रु.7,00,000/- मुदत ठेव वि.प. संस्‍थेत गुंतवून त्‍यावरील दरमहा रु.7,000/- मिळणारे व्‍याज डिसेंबर 2018 पर्यंत स्विकारले आहे. सदर बाब वि.प.ने लेखी उत्‍तरामध्‍ये मान्‍य करुन व्‍याजाची रक्‍कम न देण्‍याचे कारण म्‍हणजे डिसेंबर 2018 मध्‍ये वि.प.संस्‍थेचे अध्‍यक्ष यांचे निधन झाल्‍याने कर्मचा-यांनी काम करणे बंद केले व संस्‍थेचे कामाकाजात सुसूत्रता आणता आली नाही. सदर मुदत ठेव ही 20.06.2023 रोजी परीपक्‍व होणार असल्‍याने तक्रारकर्ता जानेवारी 2019 ते जून 2019 या कालावधीची दरमहा रु.7,000/- रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीने मुद्दल रक्‍कम रु.7,00,000/- ही 18% व्‍याजासह मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे, परंतू मागणीचे पुराव्‍यादाखल कुठलाही दस्‍तऐवज दाखल केलेला नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची सदर व्‍याजाची मागणी आयोग फेटाळीत आहे. तक्रारकर्त्‍याने भरपाईची रक्‍कम आणि मानसिक त्रासाबाबत ज्‍या रकमेची मागणी केलेली आहे, त्‍याबाबत झालेल्‍या क्षतिपूर्तीचा उल्‍लेख तक्रारीत किंवा लेखी युक्‍तीवादात केलेला नाही. असे जरी असले तरी एक बाब खरी आहे की, वि.प.ने तिला देय असलेली व्‍याजाची रक्‍कम दिलेली नाही आणि वि.प.ने सुध्‍दा ती बाब मान्‍य केली आहे. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे दिसून येते आणि म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविण्‍यात येतात.   

7.               मुद्दा क्र. 3 – सदर प्रकरण प्रलंबित असतांना तक्रारकर्त्‍याची नि.क्र.1 वर सादर केलेली मुदत ठेव क्र. 8341 ही दि.20.06.2023 रोजी परीपक्‍व झालेली आहे आणि तिचे मुल्‍य रु.7,35,000/- आहे. तक्रारकर्ता सदर रक्‍कम आणि या ठेवीवरील व्‍याजाची रक्‍कम रु.42,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे. दि.20.06.2023 परीपक्‍वता दिनांकानंतरच्‍या कालावधीकरीता मुळ रक्‍कम रु.7,00,000/- वर तक्रारकर्ता द.सा.द.शे. 12%  व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे. तसेच व्‍याजाची रक्‍कम रु.42,000/- हीसुध्‍दा जून 2019 पासून  द.सा.द.शे. 12%  व्‍याजासह मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला सदर रकमा न दिल्‍याने झालेल्‍या मानसिक क्षतिबाबत भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च देणे कायदेशीर व न्‍यायोचित असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

                 उपरोक्‍त निष्‍कर्षानुसार आणि दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• अं ति म आ दे श  -

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला रु.7,00,000/- ही रक्‍कम दि.20.06.2023 पासून रकमेच्‍या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12%  व्‍याजासह  द्यावी. वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला व्‍याजाची रक्‍कम रु.42,000/- हीसुध्‍दा जून 2019 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12%  व्‍याजासह द्यावी.

2)   मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्‍या नुकसान भरपाईदाखल वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला रु.20,000/- आणि तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.

3)   सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे करावे.

4)   तक्रारीच्‍या ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्‍यास पुरविण्‍यात याव्‍यात.

5) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.