::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 05/05/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ता हा अकोला येथील रहीवासी असून त्याला त्याच्या परिवारासह राहण्याकरिता रहीवासी फ्लॅटची आवश्यकता होती. विरुध्दपक्ष क्र. 7 ने, स्वत: करिता आणि विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 6 व श्रीमती कौसल्याबाई सुखरामसिंग राजपुत चे मुखत्यार या नात्याने कसबे अकोला म.न.पा. अकोला चे हद्दीतील राजपुतपुरा भागातील नझुल शीट नं. 28 सी मधील, नझुल प्लॉट नं.76 ची 900 चौ. फुट जागा आणि नझुल प्लॉट नं. 77 ची 1095 चौ. फुट जागा अशी एकूण 1995 चौ. फुट जागेवर बांधत असलेले राधाकृष्ण अपार्टमेंट इमारत मधील तळमजल्याचा रहीवासी फ्लॅट नं. 101 ज्याचा सुपर बिल्टअप बांधकाम क्षेत्र 975 चौ. फुट जागेत अविभाजीत हिश्यासह, तक्रारकर्त्यासोबत विकण्याचा सौदा कायम केला. सदर सौद्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने रु. 3,00,000/- नगदी विरुध्दपक्ष यांना दिले आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, शाखा अकोला चे चेकद्वारे रु. 2,00,000/- विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांचे नावाने दिले. त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्ष क्र. 7 ने तक्रारकर्त्याच्या नावाने ईसार पावती दि. 14/01/2013 ची लिहून दिली. सदर फ्लॅटची खरेदीखत करुन देण्याची तारीख 07/04/2013 ठरली होती व त्या अगोदर फ्लॅटचे बांधकाम पुर्ण करावयाचे होते. परंतु विरुध्दपक्षाने वैयक्तीक कारणाने सदर अपार्टमेंटचे बांधकाम पुर्ण केले नाही, म्हणून विरुध्दपक्षांनी स्वत:हून खरेदीखत करुन देण्याची तारीख वेळावेळी वाढवून दिली, अशा प्रकारे दि. 20/6/2015 पर्यंत खरेदीखत करुन देण्याची वेळ वाढून दिली. त्यानंतरही विरुध्दपक्षाने सदर फ्लॅट नं. 101 चे व अपार्टमेंटचे बांधकाम पुर्ण केले नाही. तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्षास भेटून इमारतीचे बांधकाम पुर्ण करुन देण्याची विनंती केली, परंतु विरुध्दपक्षाने सदर बांधकाम पुर्ण केले नाही व भविष्यातही विरुध्दपक्ष सदर बांधकाम पुर्ण करणार नाही, असे दिसते. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. जानेवारी / फेब्रुवारी 2015 मध्ये तक्रारकर्त्यास असे कळले की, सदर मालमत्ता ही क्लिअर टाईटलची नाही. मंजुर बांधकाम नकाशामध्ये तळमजल्यावर रहीवासी फ्लॅट मंजुर नाही. अपार्टमेंट ॲक्ट अंतर्गत घोषणापत्र विरुध्दपक्ष यांनी नोंदणी करुन तक्रारकर्त्याला त्याची प्रत दिली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष सदर फ्लॅट खरेदीखताद्वारे खरेदी देवू शकत नाही, असे स्पष्ट झाल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दि. 20/02/2015 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून इसाराच्या रकमेची, व्याजासह, तसेच नुकसान भरपाईसह मिळावे, अशी मागणी केली. विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांनी सदर नोटीसचे खोटे उत्तर पाठविले व इतर विरुध्दपक्ष यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यास न्युनता दर्शविली असून, अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन मागणी केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करावी व सर्व विरुध्दपक्ष यांनी संयुक्तीकरित्या व वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला इसाराची रक्कम रु. 5,00,000/- परत करावी व व्याज रु. 80,000/-, तसेच नुकसान भरपाई रु. 4,00,000/- द्यावे. सदर रकमेवर व्याज द्यावे. विरुध्दपक्षांनी तक्रारकर्त्याला, सदर तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- द्यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 09 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र.1,2,3,5,6,व 7 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र.1, 3, 5, 6 व 7 ची रजिस्टर्ड पोष्टाची नोटीस “Not Claimed, Return To Sender” या शेऱ्यानिशी परत आली. त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र.1,3,5,6 व 7 यांच्या विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर असल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आले.
विरुध्दपक्ष क्र.4 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची तक्रार कालबाह्य असल्यामुळे ती मंचासमोर चालु शकत नाही. तक्रारकर्त्याने कल्पीत वादाचे कारण दि. 20/06/2014 दाखविले आहे, त्यास कोणताही आधार नाही. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षामधील इसार दि. 14/1/2013 रोजी झाला, त्याप्रमाणे दाद मागण्याची मुदत ही दि. 13/1/2015 होती. तक्रारकर्त्याने इसाराचे वेळी रु. 3,00,000/- रोख नगदी दिले, परंतु इसारात नमुद रु. 2,00,000/- चा धनादेश हा वटविला गेला नाही, तक्रारकर्त्याने इसार पावतीप्रमाणे दि. 21/02/2013 रोजी रु. 7,50,000/- दिले नाही. सदर फ्लॅट नं. 101 हा पुर्णपणे तयार असून तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम दिल्यास त्यास खरेदीखत नोंदवून देवू, असे तक्रारकर्त्याला अगोदरच कळविले होते. परंतु तक्रारकर्त्याजवळ उर्वरित रक्कम नसल्यामुळे त्याने खरेदीखत नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारकर्त्याने असे सुध्दा कबुल केले होते की, सौद्याची रक्कम वाढवून त्यात विरुध्दपक्षाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम जोडून खरेदीची मुदत वाढविण्यात यावी, त्यास विरुध्दपक्षाने नकार दिला. तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला विरुध्दपक्ष क्र. 4 ने उत्तर दिले व त्यात नमुद केले की, जर खरेदी करुन घेण्यास तक्रारकर्ता तयार असेल तर त्याने एका महिन्यात खरेदीची उर्वरित रक्कम देवून खरेदीखत नोंदवून घ्यावे, अन्यथा सदर गाळा इतर कोणास विकण्यास विरुध्दपक्ष मोकळे राहतील. तसेच असे सुध्दा कळविले होते की, तक्रारकर्त्याची इसाराची मिळालेली रक्कम रु. 3,00,000/- ही तक्रारकर्त्यास सदर गाळयाचा सौदा झाल्यानंतर माफक काळात देण्यात येईल, त्यास तक्रारकर्त्याने केाणतेही उत्तर दिले नाही. या सर्व कारणांवरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर दाखल केले व उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल केलेले सर्व दस्तएवेज, विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर व उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला,तो येणे प्रमाणे…
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1, 2, 3, 5, 6 व 7 यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला आहे. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले सर्व दस्त व त्यास विरुध्दपक्ष क्र. 4 चे स्पष्टीकरण यावरुन उभय पक्षात हया बाबी बद्दल वाद दिसत नाही की, विरुध्दपक्ष क्र. 7 ने स्वत:करिता व विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 6 व श्रीमती कौसल्याबाई सुखरामसिंह राजपुतचे मुखत्यार या नात्याने कसबे अकोला म.न.पालीका अकोला चे हद्दीतील राजपुतपुरा भागातील नझुल शीट नं. 28 सी मधील नझुल प्लॉट नं.76 ची 900 चौ. फुट जागा आणि नझुल शीट नं. 77 ची 1095 चौ. फुट जागा, अशी एकूण 1995 चौ. फुट जागेवर बांधत असलेले राधाकृष्ण अपार्टमेंट इमारत मधील तळ मजल्याचा रहीवासी फ्लॅट नं. 101 ज्याचे बांधकाम क्षेत्र 975 चौ. फुट व जागेत अविभाजीत हिस्स्यासह ज्याच्या चतु:सिमा दस्त पेज नं. 12 वरील स्थावर फ्लॅटची इसार पावतीत नमुद आहेत. तक्रारकर्त्यासोबत विकण्याचा सौदा कायम केला होता व तशी ह्या व्यवहाराची ईसारपावती दि. 14/1/2013 रोजी उभय पक्षात लिहून पावली होती. या बाबीवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 7 चा ग्राहक आहे, असा निष्कर्ष मंचाने काढलेला आहे.
तक्रारकर्ते यांचा युक्तीवाद असा आहे की, सदर सौद्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्षास रु. 3,00,000/- नगदी व रु. 2,00,000/- चेकद्वारे असे एकूण रु. 5,00,000/- इतकी रक्कम सौद्याची अग्रीम रक्कम म्हणून दि. 14/01/2013 रोजी दिली. खरेदी ता. 7/4/2013 च्या आधी सदर फ्लॅटचे बांधकाम पुर्ण करण्यात येईल, असे विरुध्दपक्षाने कबुल करुनही वेळोवेळी खरेदी खताची तारीख वाढविली. आजही फ्लॅटचे बांधकाम अर्धवट आहे, तसेच त्याबद्दलची तक्रारीत नमुद कायदेशीर कार्यवाही विरुध्दपक्षातर्फे पुर्ण झालेली नाही, म्हणून ईसाराची रक्कम व्याजासहीत व इतर नुकसान भरपाई, प्रकरणखर्चासहीत विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 7 कडून वापस मिळावी.
यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 4 चा युक्तीवाद असा आहे की, प्रकरण मुदतबाह्य दाखल केले आहे. ईसार पावतीत नमुद रक्कम रु. 2,00,000/- चा धनादेश हा वटविला गेला नाही, त्यामुळे रु. 3,00,000/- व्यतिरिक्त कोणतीही रक्कम तक्रारकर्त्याकडून मिळालेली नाही. सदर फ्लॅट क्र. 101 हा पुर्णपणे तयार असून, तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम दिल्यास त्यास खरेदीखत नोंदवून देण्यास विरुध्दपक्ष तयार आहे, हे तक्रारकर्त्याला नोटीस उत्तर देवून कळविले होते, परंतु तक्रारकर्त्याने उर्वरीत रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली व खरेदीची तारीख वाढवून घेतली आहे. त्यामुळे तक्रार खारीज करावी.
उभय पक्षांचा युक्तीवाद , दाखल दस्त तपासले असता मंचाचे असे मत आहे की, दाखल दस्त “ स्थावर फ्लॅटची इसार पावती ”, यात असे नमुद आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 7 ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 6 व श्रीमती कौसल्याबाई सुखरामसिंह राजपुत यांची मुखत्यार म्हणून नेमण्यात आली होती व त्यांनी सदर फ्लॅट इसार पावती दि. 14/1/2013 नुसार तक्रारकर्त्यास विकण्याचा सौदा केला होता. सदर ईसार पावतीत फ्लॅट खरेदी करण्याची तारीख 7/4/2013 नमुद आहे, तसेच सदर ईसार पावतीत विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 7 ह्यांना तक्रारकर्त्याकडून सदर सौद्यापोटी दि. 14/1/2013 रोजी रु. 3,00,000/- नगदी व रु. 2,00,000/- चा धनादेश, असे एकूण रु. 5,00,000/- प्राप्त झाले, असे नमुद आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 4 जे एकटे या प्रकरणात हजर झाले, त्यांचा असा आक्षेप आहे की, तक्रारकर्त्याने दिलेला धनादेश रु. 2,00,000/- रकमेचा वटविला गेला नाही, त्यामुळे ती रक्कम विरुध्दपक्षाला प्राप्त झाली नाही. परंतु ही बाब सर्व विरुध्दपक्षातर्फे सांगितल्या गेलेली नाही, शिवाय रेकॉर्डवर सदर धनादेश वटविला गेला नाही, हया बद्दलचे कोणतेही दस्त विरुध्दपक्ष क्र. 4 ने दाखल केले नाही. दाखल ईसार पावतीवरुन खरेदीची तारीखही दि. 7/4/2013 नंतर वेळोवेळी दि. 6/6/2013, 20/1/2014, 20/6/2014 पर्यंत विरुध्दपक्ष क्र. 7 च्या सहीने वाढविण्यात आली होती, असे दिसते. म्हणजे जर सदर रु. 2,00,000/- रकमेचा तक्रारकर्त्याने दिलेला धनादेश वटला नसता तर खरेदीची तारीख वाढवतांनाच विरुध्दपक्ष क्र. 7 चा हा आक्षेप राहीला असता व तशी नोटीस, तेंव्हाच विरुध्दपक्ष क्र. 7 ने तक्रारकर्त्याला पाठविली असती, शिवाय तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त, बँकेचा खाते उतारा व इतर ह्यावरुन हे स्पष्ट होते की, सदर धनादेश वटविला गेला असून, ती रक्कम विरुध्दपक्षाला मिळाली आहे. म्हणजे विरुध्दपक्षाला सदर फ्लॅट च्या सौद्यापोटी ईसाराची एकूण रक्कम रु. 5,00,000/- इतकी तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त झालेली आहे ( धनादेश रु. 2,00,000/- रक्कम धरुन) असे मंचाचे मत आहे. खरेदीची तारीख वेळोवेळी विरुध्दपक्ष क्र. 7 ने वाढवून शेवटी ती दि. 20/6/2014 पर्यंत वाढविण्यात आली होती, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 12/5/2015 रोजी दाखल केलेली सदर तक्रार मुदतीत आहे, असे मंचाचे मत आहे.
सदर फ्लॅट व अपार्टमेंटचे बांधकाम आज रोजी पुर्ण झाले, हे दाखविणारे अकोला महानगर पालीकेचे कोणतेही दस्त विरुध्दपक्षाने रेकॉर्डवर दाखल केले नाही. तसेच सदर बांधकामाला महा नगर पालीकेकडून मंजुरात दिलेली आहे का? हे कागदोपत्री पुराव्याद्वारे विरुध्दपक्षाने स्पष्ट केले नाही. दाखल दस्तावरुन विरुध्दपक्षाची काही जागा ही B tenure अंतर्गत आहे, त्यास सक्षम अधिकाऱ्याकडून बांधकामाची परवानगी मिळालेली आहे का ? ही बाब विरुध्दपक्षाने स्पष्ट केली नाही. अपार्टमेंट ॲक्ट अंतर्गत घोषनापत्राबद्दलच्या आक्षेपास विरुध्दपक्षाने स्पष्टीकरण दिले नाही. दाखल दस्तांवरुन ईसार चिठ्ठीतील श्रीमती कौशल्याबाई सुखरामसिंह राजपुत ह्या मयत आहे असा बोध होतो, परंतु प्रकरणात जे मालमत्ता पत्रक दाखल आहे, त्यातून सदर नाव अद्याप वगळण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सदर फ्लॅट क्र. 101 चे क्लिअर टायटलसह खरेदीखत विरुध्दपक्ष करुन देवू शकणार नाही, असे सुध्दा निदर्शनास येते.
अशा तऱ्हेने नमुद केलेल्या वरील सर्व बाबींवरुन विरुध्दपक्ष क्र. 4 चा युक्तीवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 7 यांनी संयुक्तीक व वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला सदर ईसाराची रक्कम रु. 5,00,000/- सव्याज, इतर नुकसान भरपाई रकमेसह व सदर प्रकरणाच्या न्याईक खर्चासह दिल्यास ते न्यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.म्हणून अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…..
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 7 यांनी संयुक्तीक व वैयक्तीकरित्या तक्रारकर्त्यास सदर ईसाराची रक्कम रु. 5,00,000/- ( रुपये पांच लाख फक्त ) द.सा.द.शे. 8 टक्के व्याज दराने, दि. 14/1/2013 ( ईसार पावती तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यत व्याजासहीत द्यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार फक्त ) व प्रकरणाचा न्याईक खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार फक्त ) इतकी रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
