(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

अपील सं0 :- 2475/2000

(जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद सं0- 567/1999 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27/04/2000 के विरूद्ध)

1. MCS Limited Sri Venkatesh Bhavan 212-A, Shahpur Jat New Delhi-110049
2. Unit Trust of India Regency Plaza Building 5, Park Road Lucknow.

•                                                                            s

1. Smt. Shashi Prabha G-112. Sanjay Gandhi Puram Post Office Indira Nagar Lucknow.
2. Keshav Sehkari Bank Ltd. Karol Bagh New Delhi.
3. Buld Mailing Centre-II Vasant Lok Vasant Vihar New Delhi-110057

समक्ष

1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य
2. मा0 श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण  की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता:- श्री यू0के0 श्रीवास्‍तव, अधिवक्‍ता           

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता:-   कोई नहीं

दिनांक:-15.03.2022   

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.          जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वितीय, लखनऊ द्वारा परिवाद सं0- 567/1999, शशि प्रभा बनाम यू0टी0आई0 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27/04/2000 के विरूद्ध यह अपील इन आधारों पर प्रस्‍तुत की गयी है कि जिला उपभोक्‍ता फोरम द्वारा गलत निर्णय पारित किया है क्‍योंकि परिवादिनी को अंकन 9,207/- रूपये का भुगतान कर दिया गया था।
2.         केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता को सुना गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3.          निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निर्णय में यह उल्‍लेख है कि दिनांक 23.03.2000 को फोरम के समक्ष भुगतान किया गया है इसलिए विलम्‍ब की अवधि के दौरान 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्‍याज अदा करने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि दस्‍तावेज सं0-19 के अनुसार परिवाद प्रस्‍तुत करने के पूर्व ही भुगतान कर दिया गया था, परंतु जिला फोरम मंच ने अपने निर्णय में उल्‍लेख किया है कि फोरम के समक्ष 9,207/- रूपये का भुगतान किया गया है इसलिए इस उल्‍लेख को सत्‍य होने की अवधारणा की जायेगी, जबकि दृढ साक्ष्‍य से इसका खण्‍डन नहीं किया जाये, चूंकि दिनांक 07.04.2000 को भुगतान किया गया है। अत: स्‍पष्‍ट है कि भुगतान हो चुका है, परंतु यह भुगतान विलम्‍ब से हुआ है, इसलिए ब्‍याज अदा करने का आदेश दिया गया है।
4.       अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्‍याज अदा करने का आदेश अनुचित है। ब्‍याज राशि उच्‍च दर से निर्धारित की गयी है, यह तर्क उचित प्रतीत होता है। अत: ब्‍याज राशि 18 प्रतिशत के स्‍थान पर 09 प्रतिशत करने का आदेश करना विधिसम्‍मत होगा।

अपील आंशिक रूप से स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता मंच द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश में संशोधन करते हुए ब्‍याज की दर 18 प्रतिशत के स्‍थान पर 09 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

              आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

(विकास सक्‍सेना)(सुशील कुमार)

     संदीप आशु0कोर्ट नं0 2