Complaint Case No. CC/596/2021 | ( Date of Filing : 07 Oct 2021 ) |
| | 1. SMT. VISHAKHA D DHABRE | R/O. 73, MADHUKAR APARTMENTS, RAMBAGH LAYOUT, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. SMT. KALPANA VIJAY MESHRAM | R/O. FLAT NO.A/4, AMRUTA APARTMENTS, MAHALAXMI NAGAR, MANEWADA, NAGPUR | NAGPUR | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 35(1) अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, तिने विरुध्द पक्षाकडून मौजा – कोलार, खसरा क्रं. 224/2, तह.जि. नागपूर या शेतजमीनीवर पाडलेल्या ले- आऊट मधील प्लॉट क्रं. 54 व 59 एकूण क्षेत्रफळ 5000 चौ.फु. एकूण रक्कम रुपये 6,41,250/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा दि. 12.02.2008 रोजी विक्रीचा करारनामा केला होता व करारानुसार दि. 01.02.2008 ला रुपये 10,000/- व दि. 11.02.2008 ला रुपये 2,80,000/- असे एकूण रक्कम रुपये 2,90,000/- दिले असून उर्वरित रक्कम रुपये 3,51,250/- प्रतिमाह रुपये 11,708/- प्रमाणे 30 महिन्यात म्हणजेच दि. 11.02.2010 पर्यंत अदा करावयाची होती व त्यानंतर विरुध्द पक्ष तक्रारकर्तीच्या नांवे दि. 11.02.2010 ला विक्रीपत्र करुन देणार असल्याचे करारपत्रात नमूद केलेले आहे.
- तक्रारकर्तीने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्षाला वेळोवेळी नगदी स्वरुपात अथवा धनादेशा द्वारे दि. 18.11.2009 पर्यंत असे एकूण रुपये 4,75,000/- अदा केलेले आहे. सन 2010 मध्ये विरुध्द पक्ष कल्पना मेश्राम हिचे पती श्री. विजय मेश्राम यांचे निधन झाले. त्यानंतर विरुध्द पक्षाने सुप्रीम अर्बन रिअलिस्टीक प्रा.लि. या नावाने व्यवसाय सुरु केला. त्यानंतर तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयास भेट देऊन जमीनीचे विकसन करुन विक्रीपत्र करुन देण्याची अनेक वेळा विनंती केल्यानंतर ही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे दि. 21.08.2021 ला विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु सदरची नोटीस प्राप्त होऊन त्याची दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या नांवे भूखंड क्रं. 54 व 59 चे कायदेशीर विक्रीपत्र करून भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. किंवा भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास भूखंडाचे आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत देऊन त्यावर सन 2010 पासून द.सा.द.शे. 24 टक्के दराने व्याजासह रक्कम परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च ही देण्याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 29.06.2022 रोजी पारित करण्यात आला.
- तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्तऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
1 तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे काय ? होय 2 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय 3 काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार कारणमीमांसा - मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाचे पती विजय मेश्राम यांच्याकडून मौजा- कोलार, खसरा नं. 224/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 54 व 59, एकूण क्षेत्रफळ 5000 चौ.फु. हा रक्कम रुपये 6,41,250/- एवढया रक्कमेत विकत घेण्याचा करारनामा दि. 12.02.2008 रोजी केला होता व त्याकरिता दि. 01.02.2008 ला रुपये 10,000/- व दि. 11.02.2008 ला रुपये 2,80,000/- असे एकूण रक्कम रुपये 2,90,000/- दिले होते आणि उर्वरित रक्कम रुपये 3,51,250/- प्रतिमाह रुपये 11,708/- प्रमाणे 30 महिन्यात दि. 11.02.2010 पर्यंत अदा करण्याचे ठरले होते व त्यानंतर विरुध्द पक्ष दि. 11.02.2010 ला विक्रीपत्र करुन देणार असल्याचे करारपत्रात नमूद केले आहे हे नि.क्रं. 2(1) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीने सदरचा करारनामा हा विरुध्द पक्ष कल्पना मेश्राम हिचे पती विजय मेश्राम यांच्या सोबत केला होता. परंतु सन 2010 मध्ये विरुध्द पक्ष कल्पना मेश्राम हिचे पती विजय मेश्राम यांचे निधन झाल्याने कल्पना मेश्राम ही कायदेशीर वारस असल्यामुळे सदरच्या भूखंडाचे तक्रारकर्तीच्या नांवे विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे दि. 18.11.2009 पर्यंत रुपये 4,75,000/- जमा केले असल्याचे नि.क्रं. 2 (3) वर दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते.
- विरुध्द पक्ष यांनी मिळकतीचे विकसन करुन भूखंड तयार करण्याचे वचन दिलेले आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या .M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc. Vs. Union of India and ors. Etc. II (2012) CPJ 4 (SC) या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे विरुध्द पक्ष कल्पना मेश्राम ही तक्रारकर्तीला प्लॉटचे विकसन करुन प्लॉटचे कायदेशीर नोदंणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास जबाबदार आहे. विरुध्द पक्षाने भूखंड विक्री पोटी तक्रारकर्तीकडून रक्कम रुपये 4,75,000/- स्वीकारुन ही व भूखंड विक्री पोटी उर्वरित असलेली रक्कम अदा करण्यास तयार असतांना देखील विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या नांवे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन दिले नाही, ही विरुध्द पक्षाची दोषपूर्ण सेवा असून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर.
- तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे मौजा- कोलार, खसरा नं. 224/2, तह. जि.नागपूर येथील भूखंड क्रं. 54 व 59, एकूण क्षेत्रफळ 5000 चौ.फु. पोटी उर्वरित असलेली रक्कम रुपये 1,66,250/- जमा केल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या नांवे उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र करुन प्रत्यक्ष जागेचा ताबा द्यावा. तसेच सदरच्या विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीने स्वतः सोसावा. किंवा
उपरोक्त भूखंडाचे कायदेशीर विक्रीपत्र नोंदूवन देणे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीकडून भूखंडापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 4,75,000/- व त्यावर रक्कम भरल्याच्या शेवटची तिथी दि. 18.11.2009 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्तीला द्यावे. - विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई करिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- द्यावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
| |