(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 13/04/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्यानी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दिनांक 13.04.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. सदर तक्रारीत तक्रारकर्ता हा मुळचा नागपूर येथील रहीवासी असुन त्याने आवासाचे दृष्टीकोनातुन गैरअर्जदारांकडे सदनिका खरेदी करण्याचा करार केला होता. तक्रारकर्त्यानुसार गैरअर्जदार क्र.1 ह्या मयत रामशंकर शुक्ला यांच्या कायदेशिर वारस असुन गैरअर्जदार क्र.2 भागीदारी पेढी आहे व ते स्थावर मालमत्तेचा व बांधकामाचा व्यवसायाशी संलग्नीत आहेत. तसेच गैरअर्जदार क्र.2 चे गैरअर्जदार क्र.2-अ व 2-ब भागीदार आहेत. 3. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदार क्र.2 यांनी गैरअर्जदार क्र.1 यांच्या पतीचे मालकीचा प्लॉट क्र.73, गांधीनगर, क्षेत्रफळ 271.925 चौ.मी., जुना वार्ड नं.73, सिटी सर्व्हे नं.547, शिट नं.34, नागपूर येथील संकुलातील सदनिका क्र.201 ज्याची किंमत रु.10,70,000/- होती ती विकत घेण्याचे ठरविले होते. तक्रारकर्त्याने नमुद केले आहे की, अटी व शर्तीनुसार त्याने अनुक्रमे रक्कम गैरअर्जदार क्र.2 यांना दि.27.05.2005 रोजी धनादेश क्र. 712472 रु.25,000/- अग्रिम दिली व त्यानंतर गैरअर्जदारांनी क्र.1 व 2 विक्रीचा करारनामा करुन दिला. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, सदर सदनिका खरेदी करण्याकरीता एच.डी.एफ.सी.बँकेकडून गृह कर्ज घेतले होते व आजपर्यंत गैरअर्जदारांना एकूण रु.10,68,000/- दिलेले आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांनी त्याला सदर सदनिकेचा ताबा मुदतीत दिला नाही, तसेच विक्रीच्या करारनाम्यानुसार अर्ध्यावर काम केल्याचे आढळून आले असुन गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली असुन ती व्दारे गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी दिल्याचे घोषीत करावे. तसेच विक्रीपत्र करुन द्यावे व करारपत्रानुसार आवश्यक त्या सर्व सुखसोई द्याव्यात व सदनिकेची उर्वरित रक्कम रु.2,000/- वजा करुन मागितलेली रक्कम रु.3,99,300/- परत मिळावी अश्या मागण्या केलेल्या आहेत. 4. सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्यांत आली असता त्यांनी सदर तक्रारीची गैरअर्जदार क्र.2, 2-अ व 2-ब ची नोटीस “Unclaimed” या शे-यासह परत आली, त्यामुळे मंचाने दि.17.06.2010 रोजी त्यांचे विरुध्द एकतर्फी कारवाईचा आदेश मंचाने पारित केलेला आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सदर तक्रारीला आपले उत्तर दाखल केले असुन त्यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, श्री. रामशंकर शुक्ला, यांचे निधनानंतर त्यांचे कायदेशिर वारस गैरअर्जदार क्र.1 व त्यांचा मुलगा परेस हे त्यांचे कायदेशिर वारस आहेत. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, श्री. रामशंकर शुक्ला यांनी कुठलीही मालमत्ता गैरअर्जदार क्र.1 व त्यांच्या मुलाचे नावाने हस्तांतरीत किंवा नोंदणीकृत केली नाही. 5. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात तक्रारकर्त्यांचे बहुतांश म्हणणे नाकारले असुन गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत खोटया दस्तावेजांचे आधारे करारनामा केल्याचे म्हटले आहे. तसेच आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, श्री. रामशंकर शुक्ला यांच्या डोळयांची दृष्टि गेली होती व त्यांना 100% आंधळे घोषीत केले होते. तसेच त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, रामशंकर शुक्ला यांचा मृत्यू उत्तरप्रदेश येथे झाला. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्यासोबत केलेला करारनामा खोट्या दस्तावेजांच्या आधारे केलेला आहे, त्यासंबंधाने त्यांनी दिवाणी न्यायालय येथे दावा दाखल केलेला आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणातील मालमत्ता ही दिवाणी न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असल्यामुळे सदर तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे. 6. सदर प्रकरण मंचासमक्ष दि.01.04.2010 रोजी युक्तिवादाकरीता आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार क्र.1 यांचा युक्तिवाद ऐकण्यांत आला तसेच मंचासमक्ष दाखल दस्तावेज व उभय पक्षांचे कथन यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रामाणे निष्कर्षाप्रत पाहचले. -// नि ष्क र्ष //- 7. सदर प्रकरणामध्ये मुख्यत्वे कायदेशिर मुद्दा हा आहे की, सदर तक्रार दाखल होण्यापूर्वी तक्रारीत नमुद असलेल्या संपत्तीचा वाद हा दिवाणी न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असेल अश्या परिस्थितीत मंच निर्णय देऊ शकतो काय? यावर मंचाची अशी माहिती आहे की, गैरअर्जदार क्र.1 यांनी मंचासमक्ष दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन ही बाब स्पष्ट होते की, त्यांनी गैरअर्जदार क्र.2 विरुध्द दावा दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला आहे. तसेच माननीय न्यायालयाने दि.18.01.2011 रोजी आदेश पारित करुन ज्या-ज्या व्यक्तिंनी गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून मालमत्ता/ सदनिका खरेदी केलेली आहे त्यांना सुध्दा पक्ष करण्याचा आदेश पारित केलेला आहे. तसेच सदर प्रकरणामध्ये ज्या सदनिकेचा वाद आहे व ती सदनिका ज्या जागेवर बांधलेली आहे त्या संपूर्ण इमारतीचा व जमीनीचा वाद हा दिवाणी न्यायालयात न्याय प्रविष्ट असल्याचे दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. जमीन मालक व विकासक यांचेमधील वादाचे निराकरण होईपर्यंत तक्रारकर्त्यांना योग्य त्या प्रकारे न्याय देणे अशक्य आहे. दिवाणी न्यायालयामध्ये जमीन मालक व विकासक यांचेमधे वाद आहे, अश्या परिस्थितीत मुळ जमीनीच्या वादाचे निराकरण झाल्याशिवाय तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये केलेली मागणी मान्य करणे न्यायोचित ठरणार नाही. गैरअर्जदार क्र.1 यांनी सुध्दा आपल्या उत्तरात स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, त्यांचे पती रामशंकर शुक्ला हे आंधळे झाले होते व त्यांच्याव्दारे केल्या गेलेल्या दस्तावेजाबद्दल त्यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केलेला आहे. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, सदर दावा हा जमीनीच्या मुळ दस्तावेजांशी संबंधीत असल्यामुळे दिवाणी न्यायालयातील निकालावरच तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेल्या मागणीचे भवितव्य ठरते. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, सदर दाव्याचे निकालानंतर तक्रारकर्ते हे तक्रार दाखल करु शकतात व त्यानंतरच दिवाणी न्यायालयातील आदेशाला विचारात घेऊन तक्रार निकाली काढणे न्यायोचित ठरु शकते. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्यांनी दिवाणी न्यायालयातील दावा क्रमांक 559/2010 चे निकालानंतर तक्रार दाखल करावी व तसा तक्रारकर्त्यांचा हक्क अबाधीत ठेवण्यांत येतो. 8. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता आम्ही वरील निष्कर्षांच्या आधारे खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार निकाली काढण्यांत येते. 2. तक्रारकर्त्याचा दिवाणी दाव्याचा निकाल लागल्यानंतर तक्रार दाखल करण्याचा हक्क अबाधीत ठेवण्यांत येतो. 3. उभय पक्षांनी आपआपला खर्च स्वतः सोसावा.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |