(पारित दिनांक - 20 ऑगस्ट, 2014)
1. तक्रारकर्ता आणि वि.प.च्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद ऐकला.
2. तक्रारकर्त्यातर्फे युक्तीवादात सांगण्यात आले की, त्याने वि.प.कडून बिल्डर व डेव्हलपर कडून स्वतःच्या कुटूंबाचा चरितार्थ चालविण्याकरीता स्वयंरोजगारासाठी दि.31.12.2003 च्या नोंदणीकृत खरेदीखतान्वये ‘साईबाबा चेंबर्स’ गड्डीगोदाम, कामठी रोड, नागपूर येथील तळ मजल्यावरील दुकान क्र. 10 खरेदी केले. सदर खरेदीखताच्या आधारे सदर दुकानाचा स्वतःच्या नावाने फेरफार होण्यासाठी तक्रारकर्ता नागपूर महानगर पालिकेत गेला असता त्यास सांगण्यात आले की, दि.31.12.2003 चे खरेदीखत व नागपूर महानगर पालिका कर पावती यांत कॉर्पोरेशन घर क्रमांकात फरक असल्याने फेरफार होऊ शकत नाही. विक्रीपत्रात घर क्रमांक 14 नमूद असून कर पावतीत 673/14 असे नमूद आहे. त्यामुळे वि.प.ने चुक दुरुस्तीचा लेख लिहून द्यावा, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.ला 23.12.2008 रोजी रजि. पोस्टाने पत्र पाठविले. त्यास वि.प.ने दि.29.12.2008 उत्तर पाठवून कळविले की, तिने तक्रारकर्त्याचे पत्र तिचे वडिलांकडे पाठविले असून ते दि.10.01.2009 रोजी बाहेरगांवाहून परत आल्यावर तक्रारकर्त्याच्या समस्येवर समाधान शोधता येईल असे कळविले. त्यानंतर तक्रारकर्ता दुरुस्ती लेखाच्या मागणीसाठी सतत पाठपुरावा करीत राहिला व वि.प.च्या आश्वासनावर अवलंबू राहिला, म्हणून तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाला आहे. वरील सर्व दस्तऐवज तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केले आहेत.
3. वि.प.तर्फे विलंब माफीच्या अर्जास विरोध करतांना असा युक्तीवाद करण्यात आला की, ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-ए प्रमाणे तक्रारीस कारण उद्भवल्यापासून 2 वर्षाचे आत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणात खरेदीखत 2003 साली नोंदविले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याच्या पत्रास वि.प.ने 2008 सालीच उत्तर दिलेले आहे. परंतू त्यानंतर 4 वर्षांनी सदर तक्रार दाखल केली असून सोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. विलंब माफीसाठी 2 वर्षापेक्षा अधिकच्या कालावधीचा हिशोब देणे आवश्यक असतांना तक्रारकर्त्याने कोणतेही सबळ कारणाशिवाय सदर मोघम अर्ज केला असल्याने तो कायद्याप्रमाणे मंजूरीस पात्र नाही. म्हणून विलंब माफीचा अर्ज खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
4. सदर प्रकरणाच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे -
मुद्दा निष्कर्ष
तक्रारकर्ता विलंब माफीसाठी पात्र आहे काय ? होय.
-कारणमिमांसा-
5. सदर प्रकरणात वि.प. बिल्डर अँड डेव्हलपर यांनी तक्रारकर्त्याकडून घेतलेल्या पैशाच्या मोबदल्यात विकलेल्या दुकान गाळ्याचा नोंदणीकृत खरेदीखतात बिनचुक घर क्रमांकाचा उल्लेख करणे ही वि.प.ची कायदेशीर जबाबदारी असतांना विक्रीपत्रात व महापालिकेत कर पावतीत घर क्रमांकात फरक असेल तर दुरुस्तीच्या लेखाद्वारे योग्य घर क्रमांक खरेदी खतात नमूद करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय तक्रारकर्त्याने खरेदी केलेला दुकानाचा गाळा त्याच्या नावाने महापालिका रेकॉर्डमध्ये नोंद होऊ शकत नाही. सदर चूक वि.प.ने नाकारलेली नाही. त्यामुळे सदर चुक दुरुस्तीचा लेख करुन मिळण्यासाठीचे कारण सतत घडत आहे व म्हणून सन 2008 मध्ये जरी तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे चुक दुरुस्ती लेख करुन देण्याची मागणी केली असली तर वि.प.ने सदर मागणी कधीही नाकारली नसल्याने सदर तक्रारीस कारण सतत घडत आहे. त्यामुळे जरी सन 2008 नंतर सदर तक्रार 2 वर्षापेक्षा अधिक मुदतीनंतर दाखल केली असेल तरी तक्रारकर्ता तक्रार दाखल करण्यासाठी दोन वर्षापेक्षा जास्त झालेला विलंब माफीस पात्र आहे व त्यासाठी विलंबाचा दैनंदिन हिशोब देण्याची आवश्यकता नाही. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
2) प्रबंधक यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याची ग्रा.सं.अ.1986 च्या कलम 12 खालील ग्राहक तक्रार नोंदवून वि.प.वर नोटीस बजावण्यात यावा.