::निकालपत्र::
(पारीत व्‍दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या )
(पारीत दिनांक–22 डिसेंबर, 2016)
01. तक्रारकर्त्‍याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द बयानापत्रा नुसार भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याचे कारणावरुन दाखल केली आहे.
02. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-
विरुध्‍दपक्ष हे मौजा शंकरपूर, तालुका जिल्‍हा नागपूर येथील खसर क्रं-65, 66 आणि 66/2, पटवारी हलका क्रं-42, आराजी 1 हेक्‍टर 23 आर या जागेचे मालक असून त्‍यांनी सदर जागेमध्‍ये शासना कडून अकृषक परवानगी प्राप्‍त करुन ले-आऊट पाडले. विरुध्‍दपक्षाने सदर ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-75 व 76, प्रत्‍येकी क्षेत्रफळ-1614 चौरसफूट प्रमाणे, एकूण दोन भूखंडाचे क्षेत्रफळ-3228 चौरसफूट एकूण रुपये-5,16,480/- मध्‍ये विक्री करण्‍याचा करार तक्रारकर्त्‍याशी दिनांक-14/12/2006 रोजी केला.
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास खालील प्रकारे करारातील भूखंडापोटी रकमा अदा केल्‍यात-
अक्रं | दिनांक | दिलेली रक्‍कम | रक्‍कम कशा प्रकारे अदा केली |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 29/05/2006 | 1,21,000/- | By Cheque |
2 | 14/12/2006 | 1,29,000/- | By Cheque |
3 | 04/05/2007 | 30,000/- | Cash |
4 | 09/09/2007 | 30,000/- | By Cheque |
5 | 11/01/2008 | 30,000/- | Directly Transfer cash to the Account of O.P. |
| Total | 3,40,000/- | |
उर्वरीत रक्‍कम रुपये-1,76,480/- रजिस्‍ट्रीच्‍या वेळी देण्‍याचे ठरले. विक्रीस योग्‍य भूखंड करण्‍याची तसेच विक्री पर्यंतचे सर्व कर भरण्‍याची आणि सोसायटीचे ना-हरकत-प्रमाणपत्र आणण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची होती. तर विक्रीपत्रासाठी लागणारे नोंदणी शुल्‍क, मुद्रांक शुल्‍क आणि विकासखर्च भरण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍याची होती. तक्रारकर्त्‍याने वेळोवेळी त्‍याने भूखंडापोटी देणे राहिलेली रक्‍कम स्विकारुन भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची विरुध्‍दपक्षास विनंती केली परंतु काही ना काही अडचणी सांगून विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास टाळाटाळ केली म्‍हणून दिनांक-13/05/2011 रोजी वकिला मार्फतीने कायदेशीर नोटीस विरुध्‍दपक्षानां पाठविला व विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांना नोटीस प्राप्‍त होऊनही त्‍यांनी उत्‍तर दिले नाही वा प्रतिसाद दिला नाही.
तक्रारकर्त्‍याचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे की, विरुध्‍दपक्ष शेतजमीनीचे मालक असल्‍या बाबत 7/12 उता-या मध्‍ये नोंद आहे तसेच सदर्हू जागेस जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांचे दिनांक-06/08/2004 चे आदेशान्‍वये अकृषक वापराची परवानगी सुध्‍दा मिळालेली आहे. ले आऊट आणि भूखंड विक्री संबधीचे अधिकार हे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 व क्रं 3 यांनी, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 यांना दिलेले आहेत. विरुध्‍दपक्षाने करार करुनही ते करारा प्रमाणे वागले नसल्‍यामुळे दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे आणि त्‍यामुळे त्‍यास शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्‍हणून शेवटी त्‍याने तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन उभय पक्षां मधील भूखंड विक्री करारा प्रमाणे मौजा शंकरपूर येथील भूखंड क्रं-75 व 76 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्‍याचे नावे नोंदवून देऊन ताबा देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे. तसेच झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-25,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍यात.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 3) तर्फे एकत्रित लेखी उत्‍तर नि.क्रं 13 वर दाखल करण्‍यात आले. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा नुसार उभय पक्षां मध्‍ये स्‍वतंत्र करार झालेला असल्‍याने तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक होत नाही, सदरची तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक मंचास नाही, ते अधिकार फक्‍त दिवाणी न्‍यायालयालाच आहे या कारणां वरुन तक्रार खारीज व्‍हावी असे नमुद केले. तसेच तक्रारकर्त्‍याने भूखंडापोटी शेवटच्‍या हप्‍त्‍याचा भरणा सन-2008 मध्‍ये केला असल्‍याने तक्रार 2010 पर्यंत दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतु तक्रार उशिरा दाखल केली असल्‍याने मुदतबाहय असून खारीज होण्‍यास पात्र आहे. करारातील अट क्रं-9 प्रमाणे वाद उदभविल्‍यास स्‍पेसिफीक परफॉरमन्‍स मार्गाचा अवलंब करुन तो सोडविण्‍याची तरतुद आहे.
विरुध्‍दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याशी भूखंड विक्रीचा करार केल्‍या नंतर त्‍यचे असे लक्षात आले की, करारातील भूखड हे त्‍यांचे मालकी व कब्‍ज्‍यात येत नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची भेट घेऊन करार रद्द करण्‍याची विनंती करुन पैसे परत करण्‍याचा प्रयत्‍न केला, सुरुवातीस तक्रारकर्त्‍याने पैसे परत घेण्‍याची तयार दर्शविली परंतु नंतर तक्रारकर्ता हा परदेशात गेल्‍याने विरुध्‍दपक्ष रक्‍कम परत करु शकले नाही. दिनांक-14.12.2006 चा करार रद्द झाल्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍यास सन-2008 मध्‍ये सांगण्‍यात आले. सन-2008 नंतर तक्रारकर्त्‍याची व त्‍यांची कधीही भेट झाली नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) हिला नोटीस मिळाल्‍याचे आठवत नाही परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-2 व क्रं 3 यांना कोणत्‍याही प्रकारची नोटीस मिळालेली नाही. नमुद खस-याचे विरुध्‍दपक्ष मालक आहेत परंतु भूखंड क्रं-75 व 76 वरील खस-यात येत नाही वा खस-याचा भाग नाही, त्‍यामुळे करार रद्द करण्‍यात
आला व त्‍याची जाणीव तक्रारकर्त्‍यास आहे. विरुध्‍दपक्षाने विक्री करुन देण्‍यास कधीही टाळाटाळ केलेली नाही. करीता तक्रार खारीज व्‍हावी अशी विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) तर्फे विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीमती वर्षा मोरेश्‍वर कडू हिने केली.
04. तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री चेतन फुंडे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारीतील उपलब्‍ध दस्‍तऐवज, वकीलांचा युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीचे पुष्‍टयर्थ एकूण 09 दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत. दस्‍तऐवज क्रं-1 हा तक्रारकर्त्‍याने करुन दिलेले विशेष मुखत्‍यार पत्र आहे. दस्‍तऐवज क्रं-2 हा विरुध्‍दपक्षाने (“विरुध्‍दपक्ष” म्‍हणजे क्रं-1) श्रीमती वर्षा मोरेश्‍वर कडू, क्रं-2) नितीन पंढरीनाथ भैसे आणि क्रं-3) श्रीमती रेखा चंद्रकांत कडू असे समजण्‍यात यावे ) तक्रारकर्त्‍यास करुन दिलेले बयानापत्र असून ते तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन दिलेले आहे, त्‍यातील मजकूर तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमुद केलेल्‍या विक्री करारनाम्‍याला समर्थन देतात, त्‍यात असे नमुद केले आहे की, भूखंड क्रं-75 व क्रं 76 एकूण क्षेत्रफळ 3228 चौरसफूट असून प्रतीचौरसफूट रुपये-160/- प्रमाणे भूखंडांची एकूण किम्‍मत रुपये-5,16,480/- आहे. भूखंडा पोटी शासनमान्‍य देय विकास शुल्‍क तक्रारकर्त्‍याला लागेल, या विक्रीचे करारनाम्‍या वरुन तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या भूखंडाचे जे वर्णन तक्रारीत केलेले आहे, त्‍याला आधार मिळतो. दस्‍तऐवज क्रं-3 हा 7/12 चा उतारा आहे त्‍यात भूमापन क्रं-66/2 मौजा शंकरपूर येथील एकूण 1 हेक्‍टर 23 आर एवढी शेती विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांचे मालकीची असल्‍याचे सिध्‍द होते. दस्‍तऐवज क्रं-5) हा जिल्‍हाधिकारी, नागपूर यांनी त्‍यांचे दिनांक-06 ऑगस्‍ट, 2004 चे आदेशान्‍वये मौजा शंकरपूर, पटवारी हलका क्रं-42 सर्व्‍हे क्रं 66,
आराजी 2.77 हेक्‍टरआर जमीनीस अकृषक वापराची परवानगी दिल्‍याचे त्‍यात नमुद आहे. दस्‍तऐवज क्रं-6 तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांना दिनांक-13/05/2011 रोजीची पाठविलेली कायदेशीर नोटीस प्रत असून, ती नोटीस पाठविल्‍या बद्दल रजिस्‍टर पोस्‍टाच्‍या पावत्‍या व पोच अभिलेखावर उपलब्‍ध आहेत.
06. भूखंड विक्री करारनाम्‍या मध्‍ये विरुध्‍दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्‍या कडून दिनांक-29/05/2006 आणि दिनांक-14/12/2006 रोजी धनादेशाव्‍दांरे अनुक्रमे रुपये-1,21,000/- आणि रुपये-1,29,000/- अशा रकमा प्राप्‍त केल्‍याची बाब मान्‍य करण्‍यात आलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने भूखंडापोटी एकूण रुपये-3,40,000/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाला दिलेली आहे आणि उर्वरीत रक्‍कम रुपये-1,76,480/- तो देण्‍यास तयार होता व आहे. दोन्‍ही भूखंडाची एकूण किम्‍मत ही रुपये-5,16,480/- एवढी आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिलेल्‍या नोटीस मध्‍ये सुध्‍दा त्‍याने एकूण रुपये-3,40,000/- एवढी रक्‍कम दिल्‍याचा उल्‍लेख केलेला आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 3 तर्फे दिलेल्‍या उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याने भूखंडापोटी दिलेल्‍या रकमे बद्दल कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही तसेच तक्रारीतील परिच्‍छेद क्रं-2) मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने भूखंडापोटी दिलेल्‍या रकमांचा मजकूर खरा असल्‍याचे उत्‍तरात नमुद केले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दोन्‍ही भूखंडापोटी विरुध्‍दपक्षानां एकूण रुपये-3,40,000/- दिल्‍याची बाब मंचा तर्फे गृहीत धरण्‍यात येते.
07. विरुध्‍दपक्षा तर्फे उत्‍तरात नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याशी भूखंड विक्रीचा करार केल्‍या नंतर त्‍यांचे असे लक्षात आले की, करारातील भूखड हे त्‍यांचे मालकी व कब्‍ज्‍यात येत नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची भेट घेऊन करार रद्द करण्‍याची विनंती करुन पैसे परत करण्‍याचा प्रयत्‍न केला, सुरुवातीस तक्रारकर्त्‍याने पैसे परत घेण्‍याची तयार दर्शविली परंतु नंतर तक्रारकर्ता हा परदेशात गेल्‍याने विरुध्‍दपक्ष रक्‍कम परत करु शकले नाही. दिनांक-14.12.2006 चा करार रद्द झाल्‍या बाबत तक्रारकर्त्‍यास सन-2008 मध्‍ये सांगण्‍यात आले. सन-2008 नंतर तक्रारकर्त्‍याची व त्‍यांची कधीही भेट झाली नाही. नमुद खस-याचे विरुध्‍दपक्ष मालक आहेत परंतु भूखंड क्रं-75 व 76 वरील खस-यात येत नाही वा खस-याचा भाग नाही, त्‍यामुळे करार रद्द करण्‍यात आला व त्‍याची जाणीव तक्रारकर्त्‍यास आहे.
08. तक्रारकर्त्‍याने प्रतीउत्‍तर आणि लेखी युक्‍तीवादाव्‍दारे विरुध्‍दपक्षाचे उपरोक्‍त कथनावर जोरदार आक्षेप घेतलेला आहे. विरुध्‍दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्‍याने करार केलेले भूखंड हे वरील खस-यात येत नाहीत या संबधाने कोणताही लेखी दस्‍तऐवजी पुरावा सादर केलेला नाही तसेच तक्रारकर्त्‍याला करारातील भूखंड रद्द केल्‍या बाबत कळविल्‍याचा कोणताही दस्‍तऐवजी पुरावा सादर केलेला नाही. विरुध्‍दपक्षाने लेखी उत्‍तरात मोघम स्‍वरुपाची विधाने केलेली असल्‍यामुळे ती विचारात घेण्‍यास योग्‍य नाहीत, असे मंचाचे मत आहे.
09. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 3) तर्फे लेखी उत्‍तरात उभय पक्षां मध्‍ये स्‍वतंत्र करार झालेला असल्‍याने तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक होत नाही, सदरची तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र जिल्‍हा ग्राहक मंचास नाही, ते अधिकार फक्‍त दिवाणी न्‍यायालयालाच आहे तसेच तक्रार उशिरा दाखल केली असल्‍याने मुदतबाहय आहे. करारातील अट क्रं-9 प्रमाणे वाद उदभविल्‍यास स्‍पेसिफीक परफॉरमन्‍स मार्गाचा अवलंब करुन तो सोडविण्‍याची तरतुद आहे या सर्व कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली.
विरुध्‍दपक्षांचा ले-आऊट पाडून भूखंड विक्रीचा व्‍यवसाय असल्‍याची बाब दस्‍तऐवजां वरुन सिध्‍द होते आणि त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा त्‍यांचा ग्राहक होत असल्‍यामुळे तक्रार चालविण्‍याचे पूर्ण अधिकारक्षेत्र ग्राहक मंचाला आहे. तसेच करारा प्रमाणे जो पर्यंत विरुध्‍दपक्ष तक्रारकर्त्‍याला करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देत देत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडणारे असल्‍यामुळे (Cause of Action is continuing) तक्रार मुदतीत आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षा तर्फे घेण्‍यात आलेल्‍या आक्षेपां मध्‍ये फारसे तथ्‍य दिसून येत नाही.
10. विरुध्‍दपक्षां तर्फे तक्रारकर्त्‍या कडून करारातील भूखंडापोटी दिनांक-29/05/2006 ते दिनांक-11/01/2008 या कालावधीत एकूण रक्‍कम रुपये-3,40,000/- स्विकारण्‍यात आलेली आहे आणि उर्वरीत भूखंडाची रक्‍कम रुपये-1,76,480/- देण्‍याची तयारी वेळोवेळी दर्शवूनही त्‍याला करारातील भूखंडाची आज पावेतो म्‍हणजे सन-2016 अखेर पावेतो विरुध्‍दपक्षानी विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही वा त्‍याने भूखंडापोटी जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍याचा कोणताही प्रयत्‍न केलेला नाही. इतकेच नव्‍हे तर त्‍याने दिलेल्‍या नोटीसला उत्‍तर देण्‍याचे सौजन्‍य सुध्‍दा दाखविलेले नाही, हा सर्व प्रकार पाहता विरुध्‍दपक्षाची एकंदरीत कार्यपध्‍दती कशी आहे हे दिसून येते. नागपूर शहरात दिवसागणीक भूखंडाचे दर वाढत आहेत, सन-2008 मधील अकृषक भूखंडाची सन-2016 मध्‍ये किम्‍मत ही जवळपास किती तरी पटीने वाढलेली आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता करारातील भूखंडांची उर्वरीत रक्‍कम देऊन विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यास पात्र आहे अथवा करारातील भूखंडाचे दुय्यम निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क कार्यालयातील शिघ्रगणका प्रमाणे (Non-Agricultural Rate of Agreed Plots as per Govt. Ready Reckoner ) निकालपत्रातील दिनांकास करारातील भूखंडाचे अकृषीक दरा प्रमाणे येणारी रक्‍कम आणि त्‍यामधून तक्रारकर्त्‍याला भूखंडापोटी देणे असलेली रक्‍कम रुपये-1,76,480/- ची वजावट करुन उर्वरीत येणारी रक्‍कम निकालपत्र पारीत दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच झालेल्‍या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- व तक्रारखर्च म्‍हणून रुपये-3000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
11. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो-
::आदेश::
1) तक्रारकर्ता अजय रेवाराम भांडारकर तर्फे मुखत्‍यार संजय रेवाराम भांडारकर यांची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) श्रीमती वर्षा मोरेश्‍वर कडू, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) नितीन पंढरीनाथ भैसे आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) श्रीमती रेखा चंद्रकांत कडू यांचे विरुध्‍द “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या” (“Jointly & Severally”) अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) उपरोक्‍त नमुद तिन्‍ही “विरुध्‍दपक्षानां” आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचे नावे दिनांक-14/12/2006 रोजीचे करारा प्रमाणे मौजा शंकरपूर, तालुका जिल्‍हा नागपूर येथील भूखंड क्रं-75 व क्रं-76, एकूण क्षेत्रफळ 3228 चौरसफूटाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍या कडून उर्वरीत रक्‍कम रुपये-1,76,480/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष श्‍याहत्‍तर हजार चारशे ऐंशी फक्‍त) स्विकारुन नोंदवून देऊन मोजमाप करुन प्रत्‍यक्ष्‍य ताबे द्दावे. विक्रीपत्रासाठी लागणारे मुद्रांकशुल्‍क आणि नोंदणीशुल्‍काचा खर्च तसेच शासनमान्‍य देय विकास शुल्‍काचा भरणा तक्रारकर्त्‍याने करावा.
3) “विरुध्‍दपक्षानां” करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणीमुळे करुन देणे शक्‍य नसल्‍यास करारातील दोन्‍ही भूखंडांचे निकालपत्र दिनांकास गव्‍हरनमेंट रेडीरेकनर प्रमाणे अकृषक भूखंडाचे जे दर आहेत (Non-Agricultural Rate of Agreed Plots as per Govt. Ready Reckoner ) त्‍या प्रमाणे येणारी रक्‍कम आणि त्‍यामधून तक्रारकर्त्‍याला भूखंडापोटी देणे असलेली रक्‍कम रुपये-1,76,480/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष श्‍याहत्‍तर हजार चारशे ऐंशी फक्‍त) ची वजावट करुन उर्वरीत येणारी रक्‍कम निकालपत्र पारीत दिनांका पासून ते रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.9% दराने व्‍याजासह तक्रारकर्त्‍याला द्दावी.
4) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्षानीं तक्रारकर्त्‍याला द्दावेत.
5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांनी “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या”(“Jointly & Severally”) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
6) तक्रारकर्त्‍याने निकालपत्र दिनांकास करारातील भूखंडाचे अकृषक दराची (Govt. Ready Reckoner ) प्रत दुय्यम निबंधक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क, नागपूर यांचे कार्यालयातून विहित मार्गाने शासन देय शुल्‍क भरुन प्राप्‍त करावी.
7) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन
देण्‍यात याव्‍यात.
