(आदेश पारीत व्‍दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 19 मार्च, 2018)

1.    तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून, तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे आहे.  

2.    तक्रारकर्ती वरील वादातीत पत्‍यावर कायमची रहिवासी आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 हे भूखंड क्रमांक 27 ते 34 (अंदाजे 8762 चौरस फुट) जागेचे मालक आहेत.  ही जागा गैरकृषि असून टाऊन प्‍लॅनिंगव्‍दारे स्विकृत असून ही जागा खसरा नंबर 73/1 मध्‍ये येते व ती 1.82 हे.आर. (18200 चौरस फुट) इतकी असून ती मौजा – बेसा (ग्रामपंचायत), तहसिल – नागपुर (ग्रामीण), जिल्‍हा – नागपुर मध्‍ये येते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी दिनांक 23.2.2005 रोजी रद्द होऊ न शकणारे ‘आममुखत्‍यारपत्र’ उपनिबंधक नागपुर (ग्रामीण) येथे नोंदणीकृत क्रमांक 1314/2005 व्‍दारे नोंदणी केली आहे. 

3.    विरुध्‍दपक्ष क्र.5 व 6 हे में.श्री ओम-शिवसाई हाऊसिंग आणि डेव्‍हलपर्सचे भागीदार आहे. तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.7 ते 9 हे विरुध्‍दपक्ष क्र.6 या फर्मचे भागीदार आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.6 ही नोंदणीकृत भागीदारी फर्म आहे.  त्‍याचे भागीदार विरुध्‍दपक्ष क्र.5, 7, 8, 9 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांच्‍यासोबत दिनांक 23.2.2005 रोजी बांधकाम व जागेच्‍या विकासाचा करारपत्र केला व तो उपनिबंधक नागपुर (ग्रामीण) येथे अनुक्रमे नं.1312 व्‍दारे नोंदणीकृत केला व विकास कार्याचा करारनामा दिनांक 28.12.2007 रोजी उपनिंबंधक कार्यालय, नागपुर (ग्रामीण) येथे अनुक्रमे नं.6334 व्‍दारे नोंदणीकृत केला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी त्‍यांच्‍या हद्दीत असलेला 1.82 हे.आर. विरुध्‍दपक्ष क्र.6 (फर्म) यांना संपुर्ण जागेचा विकास व बांधकाम करण्‍याकरीता दिले.   

4.    तक्रारकर्तीने उपरोक्‍त लेआऊटमध्‍ये अपार्टमेंटमधील सदनिका क्र.405 ज्‍याचा बिल्‍टअप एरिया 509.9 चौरस मीटर असलेला विरुध्‍दपक्ष क्र.6 शिवसाई अपार्टमेंटमध्‍ये एकूण रुपये 15,65,000/- मध्‍ये दिनांक 4.12.2014 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्र  क्रमांक 12979-2014 व्‍दारे विकत घेतला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी त्‍याचे आममुखत्‍यारपत्र श्री ज्ञानेश्‍वर पुंडलिकराव पांडे व विरुध्‍दपक्ष क्र.6 (फर्म) यांनी विक्रीपत्राच्‍या कागदपत्रावर सह्या केल्‍या आहेत.  विक्रीपत्राच्‍या दिवशी तक्रारकर्ती सदनिका क्रमांक 405 च्‍या ईलेक्‍ट्रीक मीटर करीता रुपये 25,000/- विरुध्‍दपक्ष क्र.6 यांना दिले व विरुध्‍दपक्ष क्र.6 ने त्‍यांना त्‍यासंबंधी रसिद दिली.  उपरोक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्र.6 शिवसाई अपार्टमेंट यात 28 सदनिका आहेत व चवथ्‍या माळ्यावर 6 सदनिका आहे व पाचव्‍या माळ्यावर चार सदनिका आहे.  संपूर्ण तळ मजला हा सदनिकाधारकांच्‍या वाहनांकरीता आरक्षित ठेवला आहे.  विरुध्‍दपक्षाने नोंदणीकृत विक्रीपत्र झाल्‍यानंतर प्रत्‍यक्ष सदनिकेचा ताबा तक्रारकर्तीस दिला.  विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी तक्रारकर्तीस आश्‍वासन दिले की, लवकरच ते ईलेक्‍ट्रीक मीटर व वायरींगचे काम करुन देतील.  त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी तक्रारकर्तीस आश्‍वासन दिले की, लवकरच ते अपार्टमेंटमध्‍ये लिफ्ट बसवुन देणार आहे.  तक्रारकर्तीची सदनिका ही चवथ्‍या माळ्यावर असल्‍यामुळे व तेथे विक्रीपत्र करतेवेळी लिफ्टची, त्‍याचप्रमाणे ईलेक्‍ट्रीक मीटरची व्‍यवस्‍था नसल्‍यामुळे तक्रारकर्ती तेथे राहण्‍यास जाऊ शकली नाही.  त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी तळ मजल्‍यावर टाईल सुध्‍दा लावून दिलेली नव्‍हती, यावरुन विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याचे दिसून येते.  तक्रारकर्तीने जवळपास रुपये 16,00,000/- एवढी प्रचंड रक्‍कम विरुध्‍दपक्षास दिली तरी देखील मुलभूत सुविधा जसे, लिफ्ट, तळ मजल्‍यावर टाईल्‍स फिटींग, सार्वजनिक ईलेक्‍ट्रीक कनेक्‍शन लावून दिले नाही. 

5.    तक्रारकर्तीने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासामुळे दिनांक 8.4.2015 रोजी वकीलामार्फत विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांना नोटीस पाठविला व तक्रारकर्तीस व्‍यवस्थित सेवा पुरविण्‍यास सुचविले.  त्‍याचप्रमाणे, तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्र.5, 6, 7 यांना देखील वकीला मार्फत नोटीस पाठविली.  परंतु, त्‍यांनी त्‍याचे कोणतेही उत्‍तर दिले नाही व नोटीस तक्रारकर्तीस परत आल्‍या व सेवेतील त्रुटी विरुध्‍दपक्षाव्‍दारे आजपर्यंत भरुन काढल्‍या गेल्‍या नाही.  यावरुन, विरुध्‍दपक्षांनी अनुचित व्‍यापर पध्‍दतीचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केल्‍याचे निदर्शनास येते.  त्‍यामुळे तक्रारकर्तीने खालीलप्रमाणे प्रार्थना केलेली आहे.

1) मंचाने विरुध्‍दपक्षास त्‍याच्‍या सेवेत सुधार करण्‍याचे आदेश द्यावे.  जसे, लिफ्ट बसवुन द्यावी, ईलेक्‍ट्रीक वायरींग करुन द्यावी, तळ मजल्‍यावर फ्लोरींग करुन द्यावी, सदनिका क्र.405 चे स्‍वतंत्र ईलेक्‍ट्रीक मीटर बसवुन द्यावे व सदनिका क्र.405 चे ईलेक्‍ट्रीक वायरींग पूर्ण करुन द्यावी.

2) विरुध्‍दपक्षाने  स्विकारलेली रक्‍कम रुपये 15,65,000/- वर पैसे स्विकारल्‍यापासून 24 % द.सा.द.शे. व्‍याज देण्‍यात यावे.  कारण, नोंदणीकृत विक्रीपत्र झाल्‍यानंतर देखील वरील सर्व त्रुटींमुळे तक्रारकर्ती आपल्‍या सदनिकेत राहण्‍यास जाऊ शकली नाही व त्‍याचा आनंद घेऊ शकली नाही.

3) तक्रारकर्तीस झालेल्‍या मानिकस, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 5,00,000/- देण्‍यात यावे.  त्‍याचप्रमाणे नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपे 25,000/- मागितले आहे.

6.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन सर्व विरुध्‍दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍दपक्ष क्र.8 यांचे विरुध्‍द सदर प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश मंचाव्‍दारे दिनांक 4.11.2015 रोजी निशाणी क्र.1 वर करण्‍यात आला.

7.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 7 व 9 यांनी लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या नावे वरील लेआऊटमधील व उपरोक्‍त अपार्टमेंटमध्‍ये दिनांक 23.2.2005 रोजी सदनिका क्र.405 हा नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिले होते, यात दुमत नाही.   हे खरे आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.7 व 9 हे श्री ओम-शिवसाई हाऊसिंग आणि डेवलपर्सचे भागीदार आहेत व विरुध्‍दपक्ष क्र.8 श्री सुनिल खानोरकर यांचा या फर्मशी काहीही संबध नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.8 हे सदरच्‍या प्रकरणात आवश्‍यक पक्ष नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी कधीही रद्द न होणारे ‘आममुखत्‍यारपत्र’ विरुध्‍दपक्ष क्र.5 श्री ज्ञानेश्‍वर पांडे यांच्‍या नावाने केलेले आहे, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 हे देखील सदर प्रकरणात आवश्‍यक पक्ष नाही.  हे खरे आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.6 हे नोंदणीकृत भागीदारी फर्म आहे व त्‍याचे भागीदार विरुध्‍दपक्ष क्र.5, 7 व 9 हे असून त्‍यांना सदरची फ्लॅट स्‍कीम बनविण्‍याचा अधिकार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी दिला होता.  नोंदणीकृत विक्रीपत्र करतेवेळी तक्रारकर्तीने कोणतीही रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.6 यांना दिली नाही, त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.6 यांनी तक्रारकर्तीस त्‍यासंबधी कोणतीही रसिद दिलेली नाही.  हे खरे आहे की, श्री ओम-शिवसाई अपार्टमेंटमध्‍ये 28 सदनिका आहेत.  चवथ्‍या मजल्‍यावर 6 सदनिका आहे, तळ मजला हा सदनिकाधारकांच्‍या वाहनांकरीता आरक्षित आहे.  हे खरे आहे की, ईलेक्‍ट्रीक व पाण्‍याचे मीटर हे लावून देण्‍याची जबाबदारी बिल्‍डरची असते, परंतु बिल्‍डींगच्‍या सदनिकाधारकांना यासंबधी आपल्‍या हिश्‍याची रक्‍कम बिल्‍डरकडे भरली नाही, त्‍यामुळे बिल्‍डरला आर्थिक त्रास सोसावा लागला व त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष यांनी सर्व सेवा तक्रारकर्तीस देण्‍यास विफल राहिला. परंतु, तरी देखील सर्व सदनिकाधारकांसाठी कॉमन ईलेक्‍ट्रीक मीटर अगोदरच बसविले आहे, परंतु सर्व सदनिकाधारकांना स्‍वतंत्र मीटर बिल्‍डर आपल्‍या पैशातून सर्व सदनिकाधारकांना बसवून देऊ शकत नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.5 ने सदर बिल्‍डींगकरीता लिफ्ट बसवून देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते, परंतु त्‍याकरीता सर्वांना स्‍वतःच्‍या हिश्‍यातून येणारी रक्‍कम, व्‍हॅट (Vat), सर्वीस टॅक्‍स व इतर येणारा खर्च देणे आवश्‍यक हाते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांनी अगोदरच लिफ्ट बसविण्‍याकरीता अर्ज केला आहे व त्‍याकरीता सुरुवातीला लागणारी रक्‍कम सुध्‍दा भरली आहे, परंतु सदनिकाधारकांनी पुढील येणारा खर्च विरुध्‍दपक्षास दिला नाही.  त्‍यामुळे, विरुध्‍दपक्षास स्‍वतःच्‍या पैशातून लिफ्टसाठी खर्च करु शकत नाही.  स्विकृत नकाशा प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.6 ने तंतोतंत ईमारत बनविली आहे व तळ मजल्‍यावरील फ्लोरींग देखील केलेली होती, त्‍यामध्‍ये कोणतेही बांधकाम आता बाकी नाही.  तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ही विरुध्‍दपक्षांना मा‍नसिक, आर्थिक व शारिरीक त्रास देण्‍याकरीता दाखल केली आहे, त्‍यामुळे ती भारी खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.  तक्रारकर्तीकडून केवळ सदनिकेचे पैसे विरुध्‍दपक्षांकडून आकारण्‍यात आले होते.  ईलेक्‍ट्रीक मीटर हे सदनिकेचा ताबा घेतल्‍यानंतरच सदनिकाधारकांस स्‍वतंत्र ईलेक्‍ट्रीक मीटर प्राप्‍त होते, त्‍यामुळे ती रक्‍कम सदनिकेच्‍या किंमतीत आकारण्‍यात आली नव्हती, त्‍याचप्रमाणे लिफ्टची रक्‍कम देखील तक्रारकर्तीकडून सुरुवातीला मागण्‍यात आली नव्‍हती. विक्रीपत्रानंतर सर्व सदनिकाधारकांच्‍या सहमतीने ईमारतीमधील लिफ्ट लावण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता.  जर सर्व सदनिकाधारकांनी स्‍वतःच्‍या हिश्‍यात येणारी रक्‍कम बिल्‍डरकडे जमा केली असती तर बिल्‍डरने ती सेवा तक्रारकर्तीस पुरविली असती.  परंतु, विरुध्‍दपक्षांकडे आता करारपत्राप्रमाणे कोणतीही सेवा देणे बाकी नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार भारी खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी.

8.    तक्रारकर्तीच्‍या वकीलाचा युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षाने युक्‍तीवाद संधी मिळूनही केला नाही. उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, लेखीबयाण, दस्‍ताऐवज व युक्‍तीवादाचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                         : निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्‍यास पाञ आहे काय ?    :   होय.

  2) आदेश काय ?                                  :  अंतिम आदेशा प्रमाणे  

//  निष्‍कर्ष  //

9.    तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्र.6 च्‍या में. श्री ओम-शिवसाई हाऊसिंग आणि डेव्‍हलपर्स यांच्‍या ईमारतीत सदनिका क्रमांक 405 दिनांक 4.12.2014 ला नोंदणीकृत विक्रीपत्राव्‍दारे रुपये 15,65,000/- मध्‍ये खरेदी केले, त्‍याचा नोंदणी क्रमांक 12979-2014 असा आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.6 ने त्‍याचदिवशी सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा देखील तक्रारकर्तीस दिला, परंतु त्‍यात तक्रारकर्तीच्‍या नावे स्‍वतंत्र ईलेक्‍ट्रीक मीटर लावले नव्‍हते. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तीने रुपये 25,000/- ईलेक्‍ट्रीक मीटर व इतर कामाकरीता विरुध्‍दपक्ष क्र.6 यांना दिले.  त्‍याचप्रमाणे शिवसाई अपार्टमेंटमधील ईमारतीमध्‍ये लिफ्ट लावण्‍यात आली नव्‍हती.  तक्रारकर्तीची सदनिका ही चवथ्‍या माळ्यावर असल्‍यामुळे ते सदर सदनिकेचा प्रत्‍यक्ष ताबा घेऊनही तेथे राहण्‍याकरीता जाऊ शकली नाही.  त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने तळमजल्‍यावर टाईल्‍स फिटींग केली नव्‍हती.  तक्रारकर्तीच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तिच्‍या घरातील आंतमधील ईलेक्‍ट्रीक फीटींगचे कार्य सुध्‍दा अपुरे होते.  निशाणी क्र.5 वर लावलेल्‍या फोटोवरुन हे स्‍पष्‍टपणे दिसून येत आहे. 

10.   त्‍यानंतर, दिनांक 17.3.2016 सदर बांधकामाचा अहवाल घेण्‍याकरीता कमिश्‍नरची नियुक्‍ती करण्‍याचा आदेश मंचातर्फे देण्‍यात आला, त्‍यानुसार श्री व्‍होरा यांना कमिश्‍नर म्‍हणून नियुक्‍त करण्‍यात आले होते.  त्‍यांनी सदर बांधकामाचा अहवाल दिनांक 16.4.2016 रोजी मंचात दाखल केला.  त्‍यांनी सांगितल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष यांचे समक्ष दिनांक 21.3.2016 रोजी स्‍थळपंचनामा केला, त्‍यावेळी तक्रारकर्ती त्‍याचे वकील तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.6, 7, 9  व त्‍यांचे वकील हे पंचनामास्‍थळी उपस्थित होते.  त्‍यावेळी त्‍यांना तळमजल्‍याचे सिमेंट फ्लोरींग केले असल्‍याचे निदर्शनास आले. त्‍यानंतर ईलक्‍ट्रीक मीटरसंबंधी पाहणी केली असता, त्‍यांना एकूण 15 मीटर ईमारतीत लावल्‍याचे दिसून आले, त्‍यात एक मीटर सार्वजनिक मीटर होते व एका मीटरवर सौ. पुजा मुळे यांचे नाव लिहून होते त्‍याचा नंबर 413255152800/3 असा होता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.7 व 9 यांचेकडून माहिती घेता असे कळले की, त्‍यांनी नुकतेच ते मीटर 2 एप्रिल ला म्‍हणजे 14 दिवसांपूर्वी बसविले होते.  त्‍यानंतर, सदर सदनिका क्रमांक 405 चे अंतर्गत पाहणी केली असता, सदनिकेचे पूर्ण वायरींग काम स्विचबोर्डसह केलेले आढळले व तक्रारकर्तीने स्‍वतःच्‍या पैशाने पी.ओ.पी. चे काम करीत असल्‍याचे आढळून आले.  अंदाजे 14 दिवसांपूर्वी मीटर बसविल्‍यानंतर व सदनिकेचे अंतर्गत वायरींगचे काम पूर्ण झाल्‍यानंतर तक्रारकर्ती हा पी.ओ.पी. चे काम करीत असल्‍याचे तक्रारकर्तीने कमिश्‍नर श्री व्‍होरा यांना सांगितले.  परंतु, जिन्‍यावर व पार्कींगचे जागेमध्‍ये लाईट किंवा त्‍याचे पार्इंट आढळून आले नाही.

11.   “KONE” कंपनीची लिफ्ट जिन्‍याच्‍या बाजुला फीट केल्‍याचे कमिश्‍नर यांचे म्‍हणणे आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.7 व 9 यांनी सांगितले की, P.W.D. विभागाकडून त्‍यांना अजुनही लिफ्ट वापरण्‍यासंबंधी प्रमाणपत्र प्राप्‍त झाले नाही, त्‍यामुळे लिफ्टचा वापर करता येत नव्‍हता.  कंपाऊंड भिंत बनविली होती व ईमारतीच्‍या चारही साईडने दारे बसविल्‍याचे म्‍हटले आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.7 व 9 यांनी सांगितले की, बोरवेलचे पाणी घेऊन ते वरच्‍या टंकीत नेल्‍या जाते त्‍यासंबंधी तक्रारकर्त्‍याचा वाद नसल्‍याचे त्‍यांनी म्‍हटले आहे.

12.   वरील सर्व बाबींवरुन असे निदर्शनास येते की, ईमारतीचे व सदनिका क्रमांक 405 चे बहुतांश कार्य हे एप्रिल 2016 मध्‍ये करण्‍यात आले व तक्रारकर्तीचे नोंदणी विक्रीपत्र दिनांक 4.12.2014 ला करण्‍यात आले होते.  म्‍हणजेच साधारणतः एक ते दिड वर्षे तक्रारकर्तीने सदनिकेत गुंतविलेली रक्‍कम रुपये 15,65,000/- चा आनंद किंवा उपयोग तक्रारकर्ती करु शकली नाही.  त्‍यांना तोपर्यंत दुस-या घरात राहावे लागले, कारण तक्रारकर्तीची सदनिका ही चवथ्‍या माळ्यावर असल्‍यामुळे प्रत्‍येकवेळेस उतार-चढ करणे तक्रारकर्तीस शक्‍य नव्‍हते.  त्‍याचप्रमाणे, सदनिकेचे आतील वायरींगचे कार्य, ईलेक्‍ट्रीक मीटर त्‍यांचे नावे नसल्‍या कारणाने ते सदनिकेत राहण्‍यास जाणे शक्‍य नव्‍हते, यावरुन विरुध्‍दपक्षाने सेवेत त्रुटी केल्‍याचे निदर्शनास येते.

13.   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 हे जागेचे मुळ मालक आहे व त्‍यांनी सदरचा भूखंड क्रमांक  27 ते 34 (अंदाजे 8762 चौरस फुट) जागेचा विकास व बांधकाम करण्‍याकरीता विरुध्‍दपक्ष क्र.5 व 6 यांना कधीही रद्द न होणारे आममुखत्‍यारपत्र करुन दिले आहे, त्‍यामुळे त्‍यांना दोषी धरता येणार नाही.  त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍दपक्षांच्‍या जबाबाप्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्र.8 याचा सदरच्‍या प्रकरणाशी काहीही संबध नसल्‍यामुळे त्‍यांना देखील दोषी धरता येऊ शकणार नाही.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.6 हे ‘श्री ओम-शिवसाई हाऊसिंग आणि डेव्‍हलपर्स’ असल्‍यामुळे व विरुध्‍दपक्ष क्र.5 श्री ज्ञानेश्‍वर पुंडलिकराव पांडे हे विरुध्‍दपक्ष क्र.6 भागीदार आहे व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.5 यांचे नावे कधीही रद्द न होणारे आममुखत्‍यारपत्र करुन दिले आहे व त्‍यांनी सदरच्‍या ईमारतीचे बांधकाम व विकासाचे कार्य केले आहे, यावरुन त्‍यांनी तक्रारकर्तीस सेवा देण्‍यात त्रुटी केली आहे.  त्‍याचप्रमाणे, विरुध्‍दपक्ष क्र.7 व 9 हे देखील ‘श्री ओम-शिवसाई हाऊसिंग आणि डेव्‍हलपर्स’ चे भागीदार असल्‍या कारणाने ते देखील तेवढेच दोषी आहे, असे मंचाचे मत आहे.  करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.  

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.5, 6, 7 व 9 यांचेविरुध्‍द  अंशतः मंजुर करण्‍यात येते.  

(2)   विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 5, 6, 7 व 9 यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या “KONE” या बसविलेल्‍या लिफ्टचे P.W.D. विभागाकडून त्‍वरीत लिफ्ट वापरण्‍याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्‍त करावे व लिफ्टला सार्वजनिक उपयोगाकरीता ईमारतीतील सदनिकाधारकांना वापर करण्‍याकरीता स्‍वातंत्र्य द्यावे.

(3)   तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 5, 6, 7 व 9 यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या व संयुक्‍तीकरित्‍या, तक्रारकर्तीने सदनिका करीता रुपये 15,65,000/- गुंतवणुक करुन सुध्‍दा त्‍याचा त्‍यांना उपभोग घेता आला नाही व त्‍यांना दुसरीकडे राहावे लागले, याकरीता वरील विरुध्दपक्ष यांनी रुपये 2,25,000/- (रुपये दोन लाख पंचवीस हजार फक्‍त) तक्रारकर्तीस आर्थिक, मानसिक, शारिरीक त्रासाकरीता द्यावे व तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 25,000/- (रुपये पंचवीस हजार फक्‍त)  तक्रारकर्तीस द्यावे.         

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 5, 6, 7 व 9 यांनी आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.  

(5)   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ते 4 व विरुध्‍दपक्ष क्र.8  यांचेविरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.

                         (6)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

दिनांक :- 19/03/2018