राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ)
सुरक्षित
अपील संख्या 15/1999
(जिला मंच शाहजहांपुर द्वारा परिवाद सं0 77/1998 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 10/12/1998 के विरूद्ध)
1- डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डी0आर0एम0) नार्दन रेलवे, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
2- यूनियन आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवे द्वारा मैनेजर, जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
…अपीलार्थीगण/विपक्षीगण 1 व 2
बनाम
1- श्रीमती राम प्यारी पत्नी स्व0 मुनेश्वर निवासी बखारी कटरा, मुजफ्फर नगर, बिहार।
.........प्रत्यर्थी/परिवादिनी
2- यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी 24 व्हाइट रोड, मद्रास, पिन कोड नं0 600014 (चेन्नई) द्वारा पिंसिपल आफीसर।
.........प्रत्यर्थी/विपक्षी सं0 3
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री एम0एच0 खान।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सक्सेना।
अपील संख्या 60/1999
श्रीमती राम प्यारी पत्नी स्व0 मुनेश्वर निवासी बखारी कटरा, मुजफ्फर नगर, बिहार।
.........अपीलार्थी।/परिवादिनी
बनाम
1- डिवीजनल रेलवे मैनेजर (डी0आर0एम0) नार्दन रेलवे, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
2- यूनियन आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवे द्वारा मैनेजर, जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
3- यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी 24 व्हाइट रोड, मद्रास, पिन कोड नं0 600014 (चेन्नई)
…प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:
1. मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 न्यायिक सदस्य।
2. मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सक्सेना।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री एम0एच0 खान।
दिनांक : 30-12-2014
मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 न्यायिक सदस्य द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
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अपील सं0 15/1999
अपील सं0 15/99 अपीलार्थी ने विद्वान जिला मंच शाहजहांपुर द्वारा परिवाद सं0 77/98 श्रीमती राम प्यारी बनाम डी0आर0एम0 मुरादाबाद एवं अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10/12/1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें कि अपीलार्थी/विपक्षी सं0 1 व 2 को आदेश दिया है कि आदेश के एक माह के अंदर परिवादिनी को दो लाख रूपया मुआवजा अदा करे।
अपील सं0 60/99 अपीलार्थी/परिवादिनी ने भी परिवाद सं0 77/98 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10/12/98 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। चूंकि दोनों अपीलें एक ही प्रश्नगत निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अत: इस निस्तारण एक साथ किया जाता है।
संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिनी मृतक मुनेश्वर की पत्नी है। मृतक मुनेश्वर मुजफ्फरनगर बिहार से नई दिल्ली की यात्रा ट्रेन सं0 4673 द्वारा कर रहा था तथा उसके पास वैध टिकट था। ट्रेन की बोगी सवारी से भरी थी। मुनेश्वर को दरवाजे के पास जगह मिली। जब ट्रेन शाहजहॉंपुर के बाहरी सिगनल के पास पहुंची तब ट्रेन में झटका लगा और यात्रियों के दबाव के कारण मुनेश्वर डिब्बे से गिर गया। यह घटना दिनांक 21/04/98 को 3:30 बजे सुबह हुई। मुनेश्वर को काफी चोटे आई उसे जिला अस्पताल शाहजहॉंपुर लाया गया जहां 22/04/96 को उसकी मृत्यु हो गई तथा उसका पोस्टमार्टम किया गया। मुनेश्वर का टिकट कहीं गिर गया इसलिए प्राप्त नहीं हुआ। मुनेश्वर की अकस्मात् मृत्यु से परिवादिनी को काफी नुकसान हुआ। चूंकि रेलवे द्वारा यात्रियों का बीमा यूनाइटेड इंडिया एश्योरेन्स कंपनी से कराया जाता है इसलिए विपक्षीगण परिवादी को मुआवजा देने के जिम्मेदार है।
विपक्षीगण द्वारा 1 व 2/अपीलार्थीगण द्वारा जवाब दावा दायर किया गया और कहा गया है कि चूंकि मृतक का टिकट दाखिल नहीं किया गया जब कि उसका सामान मिल गया था इसलिए मृतक वैध यात्री नहीं था। उनका कहना था कि इस बात की समुचित साक्ष्य नहीं है कि मृतक ट्रेन में यात्रा कर रहा था और गिरने से उसकी मृत्यु हुई। परिवादिनी मृतक के साथ यात्रा नहीं कर रहा था और यह आवश्यक नहीं कि केवल रेलवे ट्रेक के पास लाश मिलने से यह माना जाये कि ट्रेन से गिरकर उसकी मृत्यु हुई। विपक्षी की सेवा में कमी नहीं है। यदि मृतक की अपनी लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई है तब भी विपक्षीगण मुआवजा के जिम्मेदार नहीं है।
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विपक्षी सं0 3 द्वारा अलग से जवाब दावा दायर किया गया और कहा गया है कि मृतक उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आता है तथा फोरम के समक्ष दावा दायर करने का कोई कारण नही है। बीमा कंपनी केवल नियम के अंतर्गत ही विधि पूर्वक किये गये दावा की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदार है और रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण को ही सुनवाई का अधिकार है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम0एच0 खान एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय सक्सेना के तर्कों को सुना गया एवं प्रश्नगत निर्णय तथा पत्रावली में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों का परिशीलन किया।
अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 13 (1-ए) में यह प्राविधान दिया गया है कि रेलवे एक्ट 1987 की धारा 124 (ए) के अंतर्गत जो भी प्रकरण आयेगा उसके श्रवण का क्षेत्राधिकार उपरोक्त धारा के अंतर्गत रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को नहीं है एवं उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किसी अन्य न्यायालय को श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है। अत: ऐसी परिस्थितियों में प्रश्नगत निर्णय के श्रवण का क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विद्वान जिला मंच द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में उपभोक्ता न्यायालय को श्रवण का क्षेत्राधिकार है।
प्रश्नगत प्रकरण में परिवादिनी ने यह बताया गया है कि उसके मृतक पति मुनेश्वर मुजफ्फर नगर बिहार से नई दिल्ली की यात्रा ट्रेन सं0 4673 द्वारा वैध टिकट लेकर कर रहे थे जब ट्रेन शाहजहांपुर के बाहर सिगनल पर पहुंची तो ट्रेन में झटका लगा और ट्रेन में दबाव के कारण मुनेश्वर डिब्बे से गिर गये । यह घटना दिनांक 31/04/96 को 3:30 बजे सुबह घटित हुई जिसमें की मुनेश्वर को काफी चोटें आयी और उन्हें जिला अस्पताल शाहजहांपुर ले जाया गया जहां दिनांक 22/04/96 को उनकी मृत्यु हो गई। मुनेश्वर की अकस्मात् मृत्यु से परिवादिनी को काफी परेशानी हुई। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 तथा 124 (ए) निम्नवत है:-
124. Extent of liability.- When in the course of working a railway, an accident occurs, being either a collision between train of which one is a train carrying passengers or the derailment of or other accident to a train or any part of a train carrying passengers, then whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on the part of the railway administration such as would entitle a passenger who has been injured or the suffered a loss to maintain an action and recover damages in respect thereof, the railway administration shall, notwithstanding anything contained in any other law, be liable to pay compensation to such
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extent as may be prescribed and to that extent only for loss occasioned by the death of a passenger dying as a result of such accident, and for personal injury and loss, destruction, damage or deterioration of goods owned by the passenger and accompanying him in his compartment or on the train, sustained as a result of such accident.
Explanation- For the puposes of this section ‘’passenger” includes a railway servant on duty.
124A . Compensation on account of untoward incident. – When in the course of working a railway an untoward incident occurs, then whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on the part of the railway administration such as would entitle a passenger who has been injured or the dependant of a passenger who has been killed to maintain an action and recover damages in respect thereof, the railway administration shall, notwithstanding anything contained in any other law, be liable to pay compensation to such extent as may be prescribed and to that extent only for loss occasioned by the death of, or injury to, a passenger as a result of such untoward incident:
Provided that no compensation shall be payable under this section by the railway administration if the passenger dies or suffers injury due to-
- suicide or attempted suicide by him;
- self-inflicted injury;
- his own criminal act;
- any act committed by him in a state of intoxication or insanity;
- any natural cause or disease or medical or surgical treatment unless such treatment becomes necessary due to injury caused by the said untoward incident.
Explanation . For the purposes of this section, ‘’passenger” includes-
- a railway servant on duty; and
- a person who has purchased a valid ticket for travelling by a train carrying passengers, on any date or a valid platform ticket and becomes a victim of an untoward incident.]
उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत यदि कोई दुर्घटना अकस्मात् रूप से घटित हो जाती है जिसके कि फलस्वरूप किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 13 (1- ए) के अंतर्गत ऐसे प्रकरणों का सुनने का क्षेत्राधिकार रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल को है तथा रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 15 के अंतर्गत किसी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के प्रकरण को श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है। अत: ऐसी परिस्थितियों में प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
चूंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बाद रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 तथा रेलवे एक्ट 1989 प्रभावी किया गया है। अत: ऐसी परिस्थितियों में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट की 1987 की धारा 13 (1-ए) के अंतर्गत परिवादिनी का परिवाद रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह परिवाद पोषणीय नहीं है। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 15 के अंतर्गत किसी भी अन्य न्यायालय को इस प्रकार के प्रकरण में श्रवण का क्षेत्राधिकार नहीं है।
अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील 15/99 स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रश्नगत निर्णय क्षेत्राधिकार न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
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अपील सं0 60/99
परिवादिनी द्वारा अपील सं0 60/99 क्षतिपूर्ति को मु0 2,00,000/ रूपये धनराशि पर 18 प्रतिशत ब्याज बढ़ाये जाने तथा उसका भुगतान घटना की तिथि से भुगतान की तिथि तक कराये जाने के लिए प्रस्तुत की गई है तथा मूल पटीशन पर मु0 7,000/ रूपये अपील के कास्ट मु0 5,00/ रूपये भी दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। चूंकि विद्वान जिला मंच को प्रस्तुत प्रकरण के श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है और इस आधार पर प्रश्नगत निर्णय/आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
अत: प्रश्नगत निर्णय/आदेश के विरूद्ध जो अपील, परिवादिनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि को बढ़ाये जाने के लिए प्रस्तुत की गई है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील सं0 15/1999 स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला मंच शाहजहांपुर द्वारा परिवाद सं0 77/1998 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 10/12/1998 निरस्त किया जाता है। परिवादिनी अपने परिवाद/प्रत्यावेदन को रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 की धारा 13 (1-ए) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकती है, जो कि वर्णित परिस्थितियों में काल बाधित नहीं माना जायेगा।
अपील सं0 60/1999 निरस्त की जाती है।
इस निर्णय की एक छायाप्रति अपील सं0 60/1999 में रखी जाय।
उभय पक्ष अपना अपीलीय व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध कराई जाय।
(अशोक कुमार चौधरी)
पीठा0 सदस्य
(संजय कुमार)
सुभाष चन्द्र आशु0 सदस्य
कोर्ट नं0 3
