(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील सं0- 2213/1997

Hindustan motors ltd., 9/1 R.N. Mukherjee road Calcutta – 700001.

                                                                                                    ………..Appellant

                                                           Versus

Smt. Chandra lekha, W/o Sri Y.P. Chandra, R/o District Medical centre, Lakhimpur-Kheri (Kheri) U.P.

                                                                                             ………….Respondent

समक्ष:-

       माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

       माननीय श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य।

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम0एच0 खान, विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से      : कोई नहीं।

दिनांक:- 25.03.2021

माननीय श्री विकास सक्‍सेना, सदस्‍य द्वारा उद्घोषित

निर्णय

1.        परिवाद सं0- 69/1995 श्रीमती चन्‍द्र लेखा बनाम स्‍पीड मोटर प्राइवेट लि0 में जिला उपभोक्‍ता आयोग, लखीमपुर खीरी द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 29.09.1997 के विरुद्ध यह अपील धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्‍य आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत की गई है।

2.        जिला उपभोक्‍ता आयोग ने परिवाद स्‍वीकार करते हुए अपीलार्थी/विपक्षी को निर्देशित किया है कि वह प्रत्‍यर्थी/परिवादिनी को इक्‍साइज ड्यूटी रिबेट की राशि त‍था उस पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्‍याज अदा करे।

3.        इस निर्णय/आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि विरुद्ध है। प्रत्‍यर्थी/परिवादिनी उपभोक्‍ता की श्रेणी में नहीं आती है।

4.        अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री एम0एच0 खान को सुना गया। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5.        परिवाद पत्र में वर्णित है कि प्रत्‍यर्थी/परिवादिनी ने एक वाहन खरीदा था जिसका टैक्‍सी के रूप में पंजीयन कराया था। प्रश्‍नगत निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्‍यर्थी/परिवादिनी ने परिवाद पत्र में यह उल्‍लेख किया है कि टैक्‍सी चलाने का उद्देश्‍य धन अर्जित करना था। अत: यदि प्रत्‍यर्थी/परिवादिनी द्वारा धन अर्जित करने के उद्देश्‍य से टैक्‍सी क्रय की गई है तब इस टैक्‍सी के क्रय-विक्रय से सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग का निर्णय समाप्‍त हो जाता है। अत: स्‍पष्‍ट हो जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय/आदेश पारित किया गया है जो अपास्‍त होने योग्‍य है। तदनुसार अपील स्‍वीकार किए जाने योग्‍य है।       

आदेश

6.        अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त किया जाता है। परिवाद खारिज किया जाता है।

          अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।                

  (विकास सक्‍सेना)                        (सुशील कुमार)

     सदस्‍य                                सदस्‍य 

शेर सिंह, आशु0,

कोर्ट नं0- 2