रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.

                                                   तक्रार क्रमांक – 144/2008

                                                   तक्रार दाखल दि.- 12/12/08

                                                   निकालपत्र दिनांक – 7/1/09

1. श्रीमती सपना पुरुषोत्‍तम नागवेकर,

2. श्री. सुबोध पुरुषोत्‍तम नागवेकर,

3. कु. सोनाली पुरुषोत्‍तम नागवेकर,                           .... तक्रारदार

विरुध्‍द

मे.शिवराम कन्‍स्‍ट्रक्‍शन्‍स कंपनी,

तर्फे भागीदार श्री.माणिक जयराम म्‍हात्रे,

मु. जयराम सदन, सुनिलनगर, डी.एन.सी.

हायस्‍कूल जवळ, नांदिवली रोड,

डोंबिवली (पूर्व), जिल्‍हा ठाणे.

           आणि

नागवेकर वाडी, मराठी शाळेसमोर,

पो.ता.अलिबाग, जि. रायगड.                                  .... विरुध्‍दपक्ष

                   उपस्थिती – मा.श्री.आर.डी.म्‍हेत्रस, अध्‍यक्ष

                              मा.श्री.बी.एम.कानिटकर, सदस्‍य

                   तक्रारदारांतर्फे – अँड.राजेंद्र कुंटे व अँड.प्रतिक्षा वडे

                   विरुध्‍दपक्षातर्फे – ---

- नि का ल प त्र -

द्वारा.मा.सदस्‍य, श्री.कानिटकर.

         तक्रारकर्तीने सदर तक्रार विकासक मे.शिवराम कन्‍सट्रक्‍शन्‍स कंपनी यांचे विरुध्‍द दाखल केली आहे.  तक्रारकर्ती व विरुध्‍दपक्ष यांचेमध्‍ये दि. 10/5/1999 रोजी करार झाला असून तो नोंदविण्‍यात आलेला आहे.  कराराच्‍या तारखेपासून म्‍हणजेच दि. 10/5/99 पासून 30 महिन्‍यांचे आत तक्रारकर्तीला 2 व्‍यापारी गाळे व 2 निवासी गाळे द्यावयाचे असे या करारात ठरले होते.  तसेच या करारामध्‍ये विकासकाला 4 महिन्‍यांची मुदतवाढ देण्‍याचे कलम देखील समाविष्‍ट होते.  त्‍याचप्रमाणे सदर करारामधील कलम 18 नुसार विकसकाने तक्रारकर्तीला वाढविलेल्‍या मुदतीप्रमाणे जर गाळयांचा ताबा दिला नाही तर भरपाई म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष रक्‍कम रु. 21,35,000/- दर साल दर शेकडा 18 टक्‍के दराने दरमहा 5 तारखेच्‍या आत 34 महिन्‍यांची मुदत संपल्‍याच्‍या तारखेपासून ते गाळयांचा प्रत्‍यक्ष ताबा देण्‍याच्‍या कालावधीपर्यंत नुकसान भरपाई देतील.

2.      परंतु सदर करार होऊन 66 महिने उलटूनही आजतागायत विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीस व्‍यापारी व निवासी गाळयांचा ताबा न दिल्‍याने सदर कराराच्‍या कलम 18 प्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला रु 21,35,000/- नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे.  विरुध्‍दपक्षाबरोबर असलेल्‍या चांगल्‍या संबंधांमुळे तक्रारकर्तीने त्‍यांचेवर कोणतीही न्‍यायालयीन कारवाई केली नाही.  तक्रारकर्तीने वारंवार विनंती करुनही सदर गाळयांचा ताबा विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना न दिल्‍याने तक्रारकर्तीने दि. 6/12/04 रोजी विरुध्‍दपक्षाला नोटीस पाठविली.  सदर नोटीस विरुध्‍दपक्षाला मिळूनही त्‍यांनी या नोटीसीला लेखी स्‍वरुपात उत्‍तर दिले नाही.  फक्‍त ते तोंडी आश्‍वासने देत राहिले.  आजमितीस सुमारे 80 महिन्‍यांचे व्‍याज विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला देणे आहे. करारामधील 34 महिन्‍यांची मुदत संपल्‍यावरही त्‍यांनी तक्रारकर्तीला गाळयांचा ताबा दिलेला नाही व नुकसान भरपाईची रक्‍कम दिलेली नाही म्‍हणून तक्रारकर्तीला ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले.

3.       तक्रारकर्तीची मंचाला विनंती की :-  कराराप्रमाणे विरुध्‍दपक्षाने त्‍यांना गाळयांचा ताबा द्यावा.  जर ताबा देणे शक्‍य नसेल तर करारात ठरल्‍याप्रमाणे सदर गाळयांची होणारी रक्‍कम रु. 10,67,500/- दर साल दर शेकडा 18 टक्‍के दराने व्‍याजासहीत देण्‍याचा हुकुम मंचाने करावा.  कराराच्‍या वेळच्‍या बाजारभावाप्रमाणे होणारी किंमत व आजच्‍या बाजारभावानुसार होणारी किंमतीमधील तफावतीपोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीला रु. 5,00,000/- दरसाल दरशेकडा 18टक्‍के दराने व्‍याजासहित देण्‍याचा हुकूम मंचाने करावा.  तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 20,000/- व दाव्‍याच्‍या खर्चापोटी रु. 10,000/- मिळण्‍याचा हुकूम व्‍हावा.

4.       नि. 1 वर तक्रारकर्तीचा तक्रार अर्ज दाखल आहे.  नि. 2 वर तक्रारकर्तीने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.  नि. 4 अन्‍वये अँड. प्रतिक्षा वडे यांनी तक्रारकर्तीतर्फे आपले वकीलपत्र दाखल केले आहे.  नि. 6 वर तक्रारकर्तीने विविध कागदपत्रांची यादी दाखल केली आहे.  त्‍यामध्‍ये मुख्‍यतः दि. 10/5/99 रोजीची तक्रारकर्ती विरुध्‍दपक्ष यांचेमधील करार, दि. 6/12/04 रोजी तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला पाठविलेल्‍या नोटीसीची प्रत, विरुध्‍दपक्षाला नोटीस मिळाल्‍याची पोचपावती यांचा समावेश आहे. 

5.       नि. 6 अन्‍वये मंचाने विरुध्‍दपक्षाला त्‍यांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24 (अ) अन्‍वये मुदतीत कशी येते ?  याचा खुलासा करण्‍याबाबत नोटीस पाठविली व दि. 31/12/08 रोजी सदरकामी युक्‍तीवाद करण्‍यासाठी तारीख नेमण्‍यात आली.  सदर दिवशी तक्रारकर्ती व त्‍यांचे वकील हजर होते.  त्‍यांचे वकीलांनी मुदतीच्‍या मुद्याबाबत नि. 7 अन्‍वये अर्ज दाखल केला मंचाने तो अर्ज मंजूर केला.  दि. 3/1/09 रोजी तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी तक्रारकर्तीची तक्रार मुदतीत असल्‍याबाबतचा लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.  त्‍या युक्‍तीवादामध्‍ये त्‍यांनी AIR 2000 Supreme Court 380 Lata Constructions and others  V/s.  Dr. Rameshchandra Shaha  व 1999 DGLS (Soft) 784 या निवाडयांचा आधार घेऊन सदरची तक्रार मुदतीत असल्‍याबाबतचा युक्‍तीवाद केला.

6.       सदरकामी तक्रारकर्तीच्‍या वकीलांनी आधार घेतलेल्‍या मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयाचे वाचन केले असता तो निवाडा या प्रकरणामध्‍ये तंतोतंत लागू होत नाही असे मंचाचे मत आहे.  त्‍या निवाडयामध्‍ये 2 करार करण्‍यात आले होते.  परंतु पहिला करार संपूर्णपणे बदलण्‍यात आलेला नव्‍हता.  त्‍यामुळे त्‍या निवाडयामध्‍ये Contineous cause of action आहे असे धरले आहे.  दि. 6/12/04 रोजी तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला वकीलामार्फत नोटीस पाठविली त्‍यानंतर तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारकर्तीने काय केले ? याचा खुलासा तिने केलेला नाही.  आपल्‍याला तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब का झाला ? हे व्‍यवस्थितरित्‍या पटवून देण्‍याचे काम तक्रारकर्तीचे आहे तसे त्‍यांनी केलेले नाही.  ग्राहक संरक्षण कायदयाच्‍या कलम 24 (अ) नुसार तक्रार दाखल करतेवेळी विलंब झाला असेल तर विलंब माफी करुन मागण्‍याची तरतूद या कायदयामध्‍ये आहे.  परंतु तक्रारकर्तीने अशा प्रकारचा कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. सांप्रतच्‍या तक्रारीत झालेला विलंब हा Contineous cause of action या सदरात धरता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. 

         तक्रारकर्तीने आपला हक्‍क प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यास अभिप्रेत असलेले कालमर्यादेचे बंधन पाळणे आवश्‍यक होते.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला दि. 10/5/99 रोजी झालेल्‍या कराराची मुदत त्‍यातील वाढीव मुदतीचा विचार करुनही दि. 10/3/2002 रोजी संपत होती.  त्‍याबाबत तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्षाला दिलेली लेखी नोटीसही दि. 6/12/04 रोजी पाठविली आहे.  ती देखील मुदत संपल्‍यावर 2 वर्षे 9 महिन्‍यांनी पाठविलेली आहे.  तसेच त्‍यांनी दि. 12/12/08 रोजी ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे त्‍यामुळे  ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार त्‍याला मुदतीची बाधा येत आहे.

7.       याकामी मंचाने मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी दिलेल्‍या 2008 (4) C.P.R. (N.C.) M/s. Subramanian  V/s. I.C.W.A. या निवाडयाचा आधार घेतला आहे.  त्‍या निवाडयात नमूद केल्‍याप्रमाणे --- Exchange of correspondence does not extend period of limitation.---  याकामी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्तीने पाठविलेल्‍या नोटीसीला कोणतेही उत्‍तर दिले नाही अथवा करार वाढवून दिल्‍याचाही पुरावा अभिलेखात उपलब्‍ध नाही.  त्‍यामुळे सदर तक्रार मुदतबाहय असल्‍याचे मंचाचे मत आहे.

         सबब, आदेश पारीत करण्‍यात येतो की,

                         - अंतिम आदेश -

         सदर तक्रार मुदतबाहय असल्‍याने काढून टाकण्‍यात येते.

दिनांक – 7/1/09

ठिकाण – अलिबाग-रायगड.

                (बी.एम.कानिटकर)   (आर.डी.म्‍हेत्रस)

                  सदस्‍य            अध्‍यक्ष

         रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.