द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत .
// नि का ल प त्र //
1) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी आपण त्यांचे कंपनीमध्ये गुंतविलेली रक्कम परत केली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, तक्रारदार श्रीमती. विजया अंकलीकर यांनी जाबदार सीस्टेक सॉप्टवेअर कंपनी यांच्या एका योजनेमध्ये रक्कम रु. 2,50,000/- मात्र गुंतवले होते. या योजने प्रमाणे तक्रारदारांनी गुंतविलेल्या रकमेवर जाबदारांनी 14 % व्याज देण्याचे कबुल केले होते. तसेच एक सॉप्ट वेअरचे पॅकेज सुध्दा देण्याचे जाबदारांनी कबुल केले होते. रक्कम गुंतविल्यानंतर जाबदारांनी काही कालावधीचे व्याज तक्रारदारांस नियमीतपणे अदा केले. मात्र यानंतर जाबदारांनी तक्रारदारांस व्याज देणे बंद केले. या संदर्भात जाबदारांनी तक्रारदारांशी संपर्क साधला असता त्यांनी रक्कम देण्याचे संपूर्णत: नाकारले अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. आपण आपल्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी गुंतविलेली ही रक्कम जाबदारांनी देण्याचे नाकारुन आपल्याला सदोष सेवा दिली आहे. सबब ही रक्कम व्याज व इतर
अनुषंगीक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी
तक्रारीचे पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व जाबदारां बरोबर झालेला पत्र व्यवहार मंचापुढे दाखल केला आहे.
2) सदरहू प्रकरण जाबदाराचं विरुध्द एकतर्फा चालवून तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज दिनांक 30/12/2008 रोजी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र यानंतर जाबदारांनी सन्मा राज्य आयोग यांचेकडे अपिल दाखल केल्यानंतर सदरहू प्रकरण सन्मा राज्य आयोगाने दिनांक 26/04/2010 च्या आदेशाच्या अन्वये मंचाकडे फेर
चौकशीसाठी पाठवून दिले. सन्मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाविरुध्द तक्रारदारांनी सन्मा. राष्ट्रीय आयोगाकडे केलेला रिव्हीजन अर्ज नामंजूर करण्यात आला.
3) सदरहू प्रकरण फेरचौकशीसाठी नेमण्यात आल्यानंतर जाबदारांनी आपले म्हणणे विधिज्ञां मार्फत मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदारांनी तक्रारदाराच्या सर्व तक्रारी नाकारल्या असून सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. तक्रारदारांनी ज्या तथाकथित कंपनीच्या विरुध्द हा अर्ज दाखल केलेला आहे त्या कंपनीशी आपला काहीही संबंध नसून या प्रकरणात अंतर्भूत वाद हा ग्राहक न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेच्या अधिन नाही असाही जाबदारांनी आक्षेप घेतला आहे. एकुणच या प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थितीचे अवलोकन केले असता सदरहू प्रकरण नामंजूर होण्यास पात्र आहे याचा विचार करता तो खर्चासह फेटाळण्यात यावा अशी जाबदारांनी विनंती केली आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याचे पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
4) प्रस्तुत प्रकरणात जाबदारांचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी – 26 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी – 30 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद तसेच जाबदारांनी आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला व या नंतर उभयपक्षकारांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
5) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, म्हणणे, पुरावे व उभयपक्षकारांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद याचे साकल्याने अवलोकन केले असता एकमेव मुद्दा मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतो व तो म्हणजे “तक्रारदार ग्राहक म्हणून सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करु शकतात का ?” या विवादग्रस्त मुद्दाबाबत मंचाचे विवेंचन पुढील प्रमाणे -
तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता आपण जाबदारांच्या कंपनीमध्ये काही रक्कम गुंतविली होती व या गुंतवणूकीसाठी जाबदारांनी आपल्याला एक सॉप्टवेअर व 14 % दराने व्याज देण्याचे कबूल केले होते असे त्यांनी नमूद केलेले आढळते. तसेच लेखी युक्तिवादामध्ये सुध्दा जाबदारांचया योजनेमध्ये आपण रक्कम भरली ( deposit) होती असा त्यांनी उल्लेख केलेला आढळतो. तक्रारदारांच्या या निवेदनाच्या अनुषंगे एक अत्यंत महत्वाची नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे ज्या योजनेच्या अथवा गुंतवणूकीचा तक्रारदार उल्लेख करित आहेत त्या आशयाचा काही लेखी करार अथवा माहीतीपत्रक तक्रारदारांनी या कामी हजर केलेले नाही. या संदर्भांत आपले व जाबदारांचे दरम्यान तोंडी करार झाला होता असे निवेदन तक्रारदारांच्या विधिज्ञांनी मंचाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केले. तक्रारदारांच्या वर नमूद निवेदनाच्या पार्श्वभूमिवर जाबदारांनी हजर केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता या सर्व कागदपत्रांमध्ये तक्रारदारांनी जाबदारांना रक्कम हातउसनी ( hand lone ) व कर्ज म्हणून दिल्याचा स्पष्ट उल्लेख यामध्ये आढळतो. तक्रारदारांनी जाबदारांना रक्कम दिली होती, जाबदार तक्रारदारांना व्याज देत होते तसेच काही कालावधीचे व्याज जाबदारांनी तक्रारदारांना अदा केले नव्हते या सर्व बाबी जरी दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होत असल्या तरीही मुलत: तक्रारदारांनी जाबदारांना रक्कम हातउसनी दिली होती याचा उल्लेख या सर्व कागदपत्रामध्ये सातत्याने आढळतो. ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूंदींचे अवलोकन केले असता सदोष सेवा अथवा सदोष वस्तूसाठी ग्राहक म्हणून न्यायमंचापुढे तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार संबंधितांना प्राप्त होतो. मात्र या प्रकरणात जाबदारांनी तक्रारदारांना कोणतीही सेवा अथवा वस्तु देण्याचे कबूल केलेले आढळून येत नाही. किंबहुना तक्रारदारांनी जाबदारांना रक्कम कर्जाऊ दिलेली आहे व त्यासाठी ते व्याज स्विकारत होते ही बाब दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्टपणे सिध्द होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची ही तक्रार संपूर्णत: रक्कम परत मिळण्यासाठी ( Recovery of amount) केलेली तक्रार ठरते. अर्थातच अशा प्रकारची तक्रार ग्राहक म्हणून ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदीं अंतर्गत तक्रारदार करु शकत नाहीत असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
वरील नमूद सर्व विवेंचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत-
सबब मंचाचा आदेश की,
// आ दे श //
1) तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क
पाठविण्यात याव्यात.