::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 04.03.2015 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे. . .
तक्रारकर्ता हा त्याचे विभक्त कुटूंबाचा कर्ता आहे. तक्रारकर्त्याने त्याने अविभक्त हिंदु कुटूंबाकरिता पी.पी.एफ. खाते क्र. 8000335 मार्च 1993 साली पंधरा वर्षाकरिता विरुध्दपक्ष यांचेकडे उघडले व या खात्यात नियमित भरणा केला. मार्च 2008 नंतर सदरचे खाते पुढील पाच वर्षाकरिता नुतनीकरण करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने सदर खात्यात मोठी रक्कम जमा केली असून त्यावर विरुध्दपक्षाने दिलेल्या व्याजाच्या रकमेच्या नोंदी पासबुकला विरुध्दपक्षाने केलेल्या आहेत. सदर खात्याची मुदत मार्च 2013 मध्ये संपली तेंव्हा सदर खात्यामध्ये रु. 17,76,023/- एवढी रक्कम होती. तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम परत करण्याकरिता विनंती केली तेंव्हा विरुध्दपक्षाने भारतीय स्टेट बँकचे शाखेवर धनादेश क्र. 434289 दि. 22/5/2013 चा तक्रारकर्त्याला देण्यात आला. सदर धनादेशामध्ये रक्कम रु. 17,76,023/- खोडून रु. 15,14,735/- अशी करण्यात आली, या बाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे चौकशी केली असता, विरुध्दपक्षाने सन 2011-12, 2012-13, 2013-14 या वर्षाचे जमा असलेल्या रकमेवर व्याजाची रक्कम कमी केल्याचे सांगितले. यावरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रु. 2,61,288/- ही रक्कम कमी दिली. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कधीही कळविले नाही की, त्यांना सन 2011-12 पासून खात्यातील रकमेवर व्याज देण्यात येणार नाही किंवा व्याज देणे बंद केलेले आहे. या उलट विरुध्दपक्षाने दरवर्षी सदर खात्यात जमा रक्कम स्विकारली व मार्च 2013 पर्यंत जमा रकमेवर दरवर्षी होणारे व्याज जमा दाखविले व तशा नोंदी तक्रारकर्त्याच्या पासबुकामध्ये सुध्दा करुन देण्यात आल्या आहेत. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार विरुध्दपक्षाने सदर रक्कम स्विकारुन या रकमेचा वापर केलेला आहे, सबब सदर रकमेवर नियमानुसार 8.5 टक्के प्रमाणे व्याज देण्यास विरुध्दपक्ष बाध्य आहे. जर विरुध्दपक्षाने व्याज न देणे बाबत किंवा सदरचे खाते बंद करण्याबाबत तक्रारकर्त्यास वेळीच सुचना दिली असती तर तक्रारकर्त्याने दरवर्षी एवढी मोठी रक्कम सदरचे खात्यात जमा केलेली नसती. तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम 2011 या वर्षीच काढून इतर बँकेत ठेवली असती व त्याला या रकमेवर योग्य व्याज सुध्दा मिळाले असते. तक्रारकर्त्याने दि. 31/5/2013 रोजी विरुध्दपक्षास लेखी पत्र देवून सदर व्याजाच्या रकमेची मागणी केली, परंतु विरुध्दपक्षाने या पत्राचे उत्तर दिले नाही. सबब तक्रारकर्त्याने पुन्हा दि. 12/7/2013 रोजी विरुध्दपक्षास परत पत्र देवून सदर रकमेची मागणी केली, तेंव्हा विरुध्दपक्षाने दि. 16/7/2013 चे पत्राप्रमाणे उत्तर पाठविले, परंतु पत्रासोबत कोणतेही सहपत्र जोडलेले नव्हते व तक्रारकर्त्याच्या मागणी प्रमाणे व्याजाची रक्कम दिली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत न्युनता केलेली असून त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान व मानसिक, शारीरिक त्रास झालेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुतची तक्रार वि. मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रु. 2,61,288/- पुढील 12 टक्के व्याजासह देण्यात यावे, रु. 25,000/- तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी देण्यात यावे, रु. 10,000/- प्रकरणाचा खर्च देण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. सदर तक्रारीचे अनुषंगाने, विरुध्दपक्ष यांनी आपला लेखीजवाब, शपथेवर दाखल केला व त्यानुसार असे नमुद केले आहे की,…
विरुध्दपक्षाने मान्य केले की, तक्रारकर्त्याने पी.पी.एफ खाते क्र. 8000335 मार्च 1993 साली 15 वर्षाकरिता विरुध्दपक्षाकडे उघडले व त्या नंतर मार्च 2008 साली सदरहू खाते हे पुढील 5 वर्षाकरिता नुतनीकरण करण्यात आले व त्यामध्ये वारंवार मोठी रक्कम जमा केली. विरुध्दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष हा भारत सरकार करिता कार्य करीत असून तो नेहमी भारत सरकार यांनी वारंवार निर्देशित केलेले आदेश व कायद्याला अनुसरुन कार्य करीत असते. पब्लीक प्रोव्हीडंट फंड अकाउांटच्या संबंधातील, पब्लीक प्रोव्हीडंट फंड स्किम 1968 प्रमाणे संबंधीत व्यक्तीचे अकाउंट सुरु करण्याकरिता निर्धारित स्किम मध्ये दिलेल्या नियमांच्या अंतर्गत कार्य करत असून वरील अकाउंट सुरु करण्याकरिता अर्जदाराला फॉर्म नंबर – ए प्रमाणे विरुध्दपक्षाकडे अर्ज सादर करावा लागतो व ते अर्ज सादर करतांना त्यात नमुद केलेल्या शर्ती व अटींच्या आधीन राहू सदरहू शर्ती व अटी ह्या विरुध्दपक्षाने अर्जामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अर्जदारास बाध्य असतात. त्या अर्जामध्ये असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, अकाउंट काढणा-या व्यक्तीला पब्लीक प्रोव्हीडंट फंड स्किम 1968 नुसार व त्यानंतर वेळोवेळी त्या संबंधाने आलेल्या दुरुस्त्या ह्या अर्जदारास बंधनकारक राहतील. वरील सर्व बाबींचा विचार करुनच ह्या स्किम मध्ये सुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे पीपीएफ खाते क्र. 8000335 मार्च 1993 मध्ये 15 वर्षाकरिता काढले व त्या नंतर सदर खाते हे नुतनीकरण करण्याकरिता प्रार्थना केली व त्यानुसार त्यांचे खाते विरुध्दपक्षाने पुढील 5 वर्षाकरिता वाढविले होते. परंतु वरील स्किम संबंधी पीपीएफ ( एचयुएफ) खाते व त्या संबंधाने त्यावर मिळणा-या व्याजासंबंधी भारत सरकार यांनी निर्देशित केलेले आदेश क्र. 3/2013 प्रमाणे दि. 12/3/2013 मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे जर वरील खाते हे 31/3/2011 नंतर खातेदाराने चालू ठेवल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज देता येणार नाही. त्या संबंधीची सुचना तक्रारकर्त्याला देण्यात आली होती. तसेच दि. 20/6/2013 च्या पत्रामध्ये सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास कळविले होते. तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार दि. 22/5/2013 रोजी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रु. 15,14,735/- रुपयाचा धनादेश दिला. वरील बाबींचा विचार करता, विरुध्दपक्षाने कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा केलेला नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने प्रतिज्ञालेखावर पुरावा व लेखी युक्तीवाद दाखल केला व दोन्ही पक्षांनी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
3. सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेले दस्त, विरुध्दपक्षाचा लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करुन व तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद ऐकुण काढलेल्या मुद्दयांचा अंतिम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आाला.
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक असल्याबद्दल कुठलाही वाद नसल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा “ग्राहक” म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
2) तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारकर्त्याने त्याचे अविभक्त हिंदु कुटूंबाकरिता पी.पी.एफ. चे खाते 1993 मध्ये पंधरा वर्षाकरिता म्हणजेच 2008 पर्यंत उघडले होते व मार्च 2008 नंतर सदरच्या खात्याचे पुढील पांच वर्षाकरिता नुतनीकरण केले. मार्च 2013 मध्ये सदर पी.पी.एफ. खात्याची मुदत संपल्यावर तक्रारकर्त्याच्या पासबुकात एकूण जमा रक्कम रु. 17,76,023/- एवढी दर्शविली होती. परंतु तक्रारकर्त्यांने जेव्हा सदर रकमेची मागणी केली असता, तक्रारकर्त्याला देण्यात आलेल्या धनादेशावर खाडाखोड करुन सदर रकमेत बदल करण्यात येऊन अक्षरी सुध्दा रु. 15,14,735/- इतकी रक्कम लिहीण्यात आली. सदर खाडाखोडी नंतर विरुध्दपक्षाच्या अधिकृत अधिका-यांनी त्यावर सही केली. सदरचा धनादेश पुरावा म्हणून प्रकरणात दाखल केला आहे. ( दस्त क्र. अ 3 ) सदर रु. 2,62,288/- रकमेची कपात विरुध्दपक्षाने कुठलीही पूर्व सुचना न देता केल्याने व याची विचारणा केल्यावरही त्याचे स्पष्टीकरण न दिल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली आहे.
परंतु विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार सदरची कारवाई पब्लीक प्रॉव्हीडट स्किम 1968 मध्ये दिलल्या नियमांच्या अंतर्गत करण्यात आली व सदर स्कीम मधील वेळोवेळी करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या ह्या तक्रारकर्त्यास बंधनकारक आहे. विरुध्दपक्षाच्या म्हणण्यानुसार आदेश क्र. 3/2013 प्रमाणे दिनांक 12/3/2013 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे वरील खाते दि. 31/3/2011 नंतर खातेदाराने चालू ठेवल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज देता येणार नाही. याची सुचना तक्रारकर्त्याला दिली होती. तसेच दि. 20/6/2013 च्या पत्राद्वारे सुध्दा तक्रारकर्त्याला कळविले. सदर जास्तीची रक्कम नजर चुकीमुळे लिहील्या गेलेल्या धनादेशावर खाडाखोड करण्यात आली.
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून त्या संबंधीचे दस्त क्र. अ-2 जे उभय पक्षाने दाखल केले आहे ( पृष्ठ क्र. 12 व पृष्ठ क्र. 29 ) याचे अवलोकन केले असता विरुध्दपक्षाने चुकीचे विधाने करुन मंचाची तसेच तक्रारकर्त्याची दिशाभुल केल्याचे दिसुन येते. विरुध्दपक्षाने असे भासवले की, पी.पी.एफ. 1968 स्किम मध्ये आदेश क्र. 3/2013 प्रमाणे दि. 12/3/2013 मध्ये दुरुस्ती केल्याने तक्रारकर्त्याला व्याज दिले नाही. परंतु सदर दस्ताचे वाचन केले असता, सदर दुरुस्ती दि. 14/11/2005 ला पारीत झालेल्या आदेश क्र. 20/2005 नुसार व आदेश क्र. 23/2010 पत्र क्र. 32-01/2010 द्वारे दि. 13/02/2010 लाच विरुध्दपक्षाला कळवली होती. दस्त क्र. अ-2 मधील मजकुरातील 1 ला व 2 रा परिच्छेद येणे प्रमाणे…
1. The undersigned is directed to refer to this office SB Order No 23/2010 issued vide letter no 32-01/2010-SB dated 13.02.2010 vide which it was conveyed that PPF (HUF) accounts opened prior to 13/05/2005 and matured thereafter, if not closed, will not earn any interest after 31.3.2011. A clarification was also issued vide then DDG(FS) D.O. letter No 113-10/2004-SB dated 5.9.2005 which was again reiterated vide SB Order No 20/2005 dated 14.11.2005 that existing PPF accounts opened in the name of HUF prior to 13.5.2005 would continue till maturity and enjoy all facilities available under earlier rules but their maturity period cannot be extended further after 13.5.2005
2. It has been brought to the notice of this office that some post offices have accepted subscription in such PPF accounts even after maturity and interest is being credited into such PPF accounts on the subscriptions accepted, which is highly irregular
दि. 14/11/2005 व दि. 13/02/2010 ला वरिष्ठ कार्यालयाकडून माहीती मिळून सुध्दा विरुध्दपक्ष कार्यालयाकडून ग्राहकांकडून पी.पी.एफ च्या स्कीम मधील दुरुस्तीच्या विरुध्द रक्कम स्विकारल्या जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने विरुध्दपक्षाच्या कर्मचा-यांविरुध्द कारवाई करण्यात येऊ शकते, असे समजपत्र विरुध्दपक्षाच्या वरीष्ठ कार्यालयाने दि. 12/02/2013 रोजी विरुध्दपक्षाला पाठविले. या पत्रातील परिच्छेद क्र. 3 मधील क्र. (iii) नुसार
“If any subscription was accepted in PPF (HUF) accounts matured after 10/6/2005 no interest is to be credited in such PPF accounts after maturity for 2006-07 and onwards. If any such interest is already credited that needs to be reversed immediately form the balance available if account is not yet closed or recovered from the subscriber / official responsible for accepting such deposits”
ग्राहकांना दिल्या जाणारी व्याजाची रक्कम संबंधीत अधिका-यांकडून वसुल केल्या जाणार असल्याचे लक्षात आल्याबरोबर तक्रारकर्त्याचे खाते बंद झाले नसल्याने वरील पत्राच्या सुचनेनुसार, धनादेशात खाडाखोड करण्यात येऊन रु. 2,61,288/- इतक्या व्याजाच्या रकमेची कपात करण्यात आली. विरुध्दपक्षाने जरी त्यांच्या जबाबात असे म्हटले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला सन 2011-12 पासून त्यांच्या खात्यातील रकमेवर व्याज देण्यात येणार नाही, याची सुचना दिली हेाती, परंतु त्याच्या पुष्ठ्यर्थ कुठलेही दस्त मंचासमोर दाखल केलेले नाही. फक्त वरीष्ठ कार्यालयाकडून मिळालेले दि. 12/02/2013 च्या पत्राची प्रत तक्रारकर्त्याला दिलेली दिसून येते. यावरुन विरुध्दपक्षाने बचावाचा पवित्रा घेऊन सर्व जबाबदारी पीपीएफ च्या स्कीम मधील दुरुस्तीवर व वरीष्ठ कार्यालयाच्या दि. 12/02/2013 च्या पत्रावर ढकललेली दिसून येते. प्रत्यक्षात सदर दुरुस्तीची सुचना विरुध्दपक्षाला सर्व प्रथम आदेश क्र. 20/2005 जो दि. 14/11/2005 ला काढण्यात आला होता, त्याद्वारे प्राप्त झाली होती. ( दस्त क्र. अ 2 परि क्र. 1 ) त्याचे पुन:स्मरण सन 2010 ला सुध्दा देण्यात आल्यानंतरही विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला याची कुठलीही कल्पना न देता त्याच्याकडून वेळोवेळी रक्कम स्विकारलेली दिसून येते व दि. 12/02/2013 ला वरीष्ठ कार्यालयाकडून जास्तीच्या व्याजाची रक्कम संबंधीत कर्मचा-यांकडून वसुल करण्याची तंबी मिळाल्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या धनादेशात खाडाखोड केल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आले असल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला देण्यात येणा-या सेवेत, अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन त्रुटी केल्याचे मंच ग्राह्य धरत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता त्याची रक्कम रु. 2,61,288/- व्याजासहीत मिळण्यास व नुकसान भरपाईसह प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. सबब अंतीम आदेश खारील प्रमाणे…
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची कपात केलेली व्याजाची रक्कम रु. 2,61,288/- ( रुपये दोन लाख एकसष्ट हजार दोनशे अठ्ठयांशी फक्त ) दि. 5/12/2013 ते प्रत्यक्ष अदाई पर्यंत द.सा.द.शे 8 टक्के व्याजासह द्यावे.
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार ) व प्रकरणाचा खर्च रु. 3000/- ( रुपये तिन हजार ) द्यावा.
- सदर आदेशाची पुर्तता निकालपत्राची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत विरुध्दपक्षाने करावी व त्याचा पुर्तता अहवाल वि. मंचासमक्ष सादर करावा.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
