निकालपत्र
(द्वारा- मा.सदस्य - श्री.एस.एस.जोशी)
(१) सामनेवाले यांनी विमा दावा नाकारुन सेवेत त्रुटी केली, या कारणावरुन तक्रारदार यांनी, ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम १२ अन्वये सदरची तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
(२) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांच्या मालकीचा ट्रक क्रमांक एम.एच.१८-ए-००२४ होता. हा ट्रक दि. १८-०१-२०११ रोजी रिलायन्स कंपनीचा प्लास्टीक दाणा माल भरुन गुजरातकडून जळगांव येथे जात होता. दि.१८-०१-२०११ रोजी ट्रक साक्री येथे पोहोचल्यावर चालकाने पोलीस ठाण्यासमोर विश्रामगृहाजवळ तो उभा करुन चालक घरी भोजणासाठी गेला व तेथेच मुक्कमी राहिला. दि.२०-०१-२०११ रोजी पहाटे ०४.३० वाजेचे सुमारास चालक ट्रकजवळ आला तेव्हा त्याला ट्रकची ताडपत्री काढलेली दिसली व ट्रकमधील प्लास्टीक दाण्याच्या गोण्या चोरीस गेल्याचे आढळले. चालकाने त्या बाबत पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. पंचनाम्यात ट्रकमधील ६४० गोण्यांपैकी १५५ गोणी चोरीस गेल्याची नोंद करण्यात आली. ही गोणी प्रत्येकी २५ किलोग्रॅम वजनाची व प्रत्येकी रु.२,०२०/- किमतीची होती. एकूण चोरीस गेलेल्या मालाची किंमत रु.३,१३,१४५/- इतकी होती. या घटनेबाबत तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ यांना कळविले होते. तक्रारदार यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करुन सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे विमा दावा रकमेची मागणी केली. मात्र सामनेवाले क्र.१ यांनी विमा दावा देण्यास नकार दिला. तक्रारदार व सामनेवाले क्र.२ यांच्यात वाहतुकीसंबंधी करार झालेला आहे. त्या करारानुसार सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदार यांना सेवा प्रदान करावयाची आहे. मात्र सामनेवाले क्र.१ हे विमा दाव्याची रक्कम देण्यास नकार देत आहेत, असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे. सामनेवाले क्र.२ यांनी चोरीस गेलेल्या प्लास्टीक दाण्यांच्या गोण्यांपोटी रु.३,१३,१४०/- एवढी रक्कम तक्रारदार यांच्या खात्यातून जमा करुन घेतली आहे. त्यामुळे वरील विम्याची रक्कम तक्रारदार यांना देणे सामनेवाले क्र.१ याची जबाबदारी आहे, असे तक्रारदार यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडून नुकसानीची रक्कम रु.३,५०,४९५/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.४९,५०५/- मिळावेत अशी मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
(३) तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ फिर्यादीची प्रत, घटनास्थळाचा पंचनामा, चालकाचे ड्रायव्हींग लायसन्स, सामनेवाले क्र.१ यांना दिलेली नोटीस, सामनेवाले क्र.१ यांना पाठविलेल्या उत्तराची पावती, सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेले पत्र, सामनेवाले क्र.२ यांनी तक्रारदार यांच्या खात्यातून पैसे काढल्याची डेबीट नोट आदी कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केल्या आहेत.
(४) सामनेवाले क्र.१ यांनी मंचात हजर होऊन आपला खुलासा दाखल केला. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, तक्रारदार यांना सामनेवाले यांच्याकडून कोणतीही मागणी करता येणार नाही. तक्रारदार व सामनेवाले क्र.२ यांच्यात झालेल्या करारानुसार सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार या मंचाला नाही. सामनेवाले क्र.२ यांनी तक्रारदार यांचे पैसे कापून घेतले त्याच्या वसुलीसाठी तक्रारदार यांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे योग्य होईल. वाहनामधून जी चोरी झाली त्याला चालकाचा निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. सदर चालकाने १२ तासापेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी वाहन सोडून दिले होते व त्याच काळात चोरी झाली आहे. त्यामुळे पॉलिसीच्या क्र.७ च्या अटी व शर्ती प्रमाणे सामनेवाले क्र.१ हे कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत, असा खुलासा सामनेवाले क्र.१ यांनी दाखल केला आहे.
(५) सामनेवाले क्र.१ यांनी खुलाशासोबत पॉलिसीच्या अटी व शर्तींची प्रत छायांकीत स्वरुपात दाखल केली आहे.
(६) सामनेवाले क्र.२ यांनी या न्यायमंचाची नोटीस मिळाल्यावर मुदतीत हजर होऊन खुलासा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सामनेवाले क्र.२ यांचे विरुध्द “एकतर्फा” आदेश करण्यात आला आहे.
(७) तक्रारदार यांची तक्रार त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाले क्र.१ यांनी दाखल केलेला खुलासा, त्यासोबत दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता आणि उभयपक्षाच्या विद्वान वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला असता आमच्यासमोर पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरेही आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः | निष्कर्षः |
(अ) तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | : नाही |
(ब) आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(८) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – ट्रकमधून झालेल्या मालाच्या चोरीचा विमा दावा सामनेवाले क्र.१ यांनी अनेकदा मागणी करुनही दिलेला नाही, अशी तक्रार तक्रारदार यांनी केली आहे. तर सामनेवाले क्र.१ यांनी आपल्या खुलाशात म्हटले आहे की, तक्रारदार यांना तक्रार करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार यांच्याच म्हणण्यानुसार तक्रारदार व सामनेवाले क्र.२ यांच्यात मालाच्या वाहतुकीसंदर्भात करार झाला होता. त्या करारात सामनेवाले क्र.१ यांचाही समावेश आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीसोबत ट्रकमधून मालाची चोरी झाली त्या बाबतची कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे त्याच चोरीबाबतच्या विमा दाव्याची मागणी केली आहे. मात्र तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडून कोणत्या प्रकारची पॉलिसी घेतली ?, किती रकमेची पॉलिसी घेतली ? या बाबतचा कोणताही खुलासा किंवा कागदपत्रे प्रकरणात दाखल केलेली नाहीत. सामनेवाले क्र.१ यांनी पॉलिसीच्या नियम व अटी शर्ती सोबत काही माहिती दाखल केली आहे. त्यात सामनेवाले क्र.२ यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडून स्पेशल कॉन्टीजन्सी पॉलिसी (मरीन कार्गो) शेडयूल ही पॉलिसी घेतली होती असे स्पष्ट होते. या पॉलिसीचा क्रमांक १२१६००/२१/२०११/५३ असा आहे. ही पॉलिसी मे.रिलायन्स पोर्ट अॅण्ड टर्मिनल लिमिटेड (आरपीटीएल) अॅण्ड इट्स असोसिएटेड कंपनी, मे.रिलॉजिस्टीक्स् (इंडिया) प्रा.लि. अॅण्ड देअर. इम्प्ॅानर्ल्ड ट्रान्सपोटर्स यांच्या नांवे असल्याचे दिसते. यावरुन मंचाला असे निदर्शनास येते की, विमा पॉलिसी संदर्भात सामनेवाले क्र.१ व सामनेवाले क्र.२ यांच्यात करार झाला होता. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे वाहतुकदार म्हणून काम करीत असावेत. तक्रारदार यांनी त्या बाबतच्या कराराची किंवा अन्य संबंधित कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडून थेटपणे ट्रकची पॉलिसी घेतल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन किंवा उभय पक्षाच्या विद्वान वकिलांच्या युक्तिवादातून मंचाच्या निदर्शणास आले नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ यांचे कशा प्रकारे ‘‘ग्राहक’’ आहेत हे तक्रारदार यांनी सिध्द केलेले नाही. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
(९) मुद्दा क्र. ‘‘ब’’ – उपरोक्त सर्व विवेचनाचा विचार करता, तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ यांचे कशा प्रकारे ‘‘ग्राहक’’ आहेत हे तक्रारदार सिध्द करु शकलेले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ व २ यांचे ‘‘ग्राहक’’ होत नाहीत असे मंचाचे मत बनले आहे. तक्रारदार हे सामनेवाले क्र.१ व २ याचे ‘‘ग्राहक’’ सिध्द होत नसल्याने, सामनेवाले यांच्याविरुध्द सदर तक्रार चालविण्याचा व त्यावर कोणताही आदेश करण्याचा अधिकार या मंचाला पोहोचत नाही, असे मंचाचे मत तयार झाले आहे. म्हणून न्यायाचेदृष्टीने आम्ही पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(१) तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
(२) तक्रार अर्जाचे खर्चाबाबत इतर कोणतेही आदेश नाहीत.
धुळे.
दिनांक : १७-०६-२०१४