Exh.No.
सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 24/2012
तक्रार दाखल दि. 04/09/2012
आदेश दिनांक 01/03/2013
श्री सुर्यकांत राघो तांबे
वय वर्षे 37, धंदा- काही नाही
मु.पो.मसुरे देऊळवाडा,
तालुका – मालवण, जिल्‍हा – सिंधुदुर्ग
पिन- 416 608 ... तक्रारदार
विरुध्‍द
1) सिंधुदुर्ग जिल्‍हा उद्योग केंद्र तर्फे
महा व्‍यवस्‍थापक, सिंधुदुर्गनगरी,
ता.कुडाळ, जिल्‍हा सिंधुदुर्ग
2) खादी ग्रामोद्योग आयोग
तर्फे राज्‍य निदेशक,
4 था मजला, रॉयल बिल्डिंग,
चर्चगेट, मुंबई नं.20
3) स्‍टेट बँक ऑफ इंडीया तर्फे
शाखा व्‍यवस्‍थापक,
शाखा – मसुरे, तालुका –मालवण,
जिल्‍हा – सिंधुदुर्ग ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. डी.डी. मडके, अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
3) श्रीमती उल्‍का अंकुश पावसकर, सदस्‍या
तक्रारदारतर्फेः- व्‍यक्‍तीशः
निकालपत्र
(दि. 01/03/2013)
श्री. डी.डी. मडके, अध्‍यक्ष : विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराचा कर्ज प्रस्‍ताव मंजूर न केल्‍याने सदरची तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे.
2) सदर तक्रार अर्ज नियमीत स्‍वीकृतीसाठी ठेवण्‍यात आला आहे. त्‍यावर तक्रारदार यांचा युक्तिवाद ऐकला.
3) तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी पंतप्रधान योजना 2005-06 खाली जनरल स्‍टोअर्स या व्‍यवसायासाठी कर्ज प्रस्‍ताव जिल्‍हा उद्योग केंद्र, सिंधुदुर्ग यांचेकडे केला होता. तो प्रस्‍ताव जिल्‍हा उद्योग केंद्राने दि.23/11/2005 रोजी स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा मसुरेकडे शिफारस करुन पाठवला. त्‍यावर बँकेने दि.26/12/2005 रोजी तक्रारदारास पत्र देऊन सदर व्‍यवसाय आर्थिकदृष्‍टया किफायतशीर नाही, असे कारण देऊन जिल्‍हा उद्योग केंद्राकडे परत पाठवित असल्‍याचे कळवले.
4) त्‍यानंतर तक्रारदार यांना डिसेंबर 2007 या वर्षात स्‍वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजनेंतर्गत बांबू व्‍यवसायासाठी अनुदान वितरीत झालेचे दिसून येते.
5) तक्रारदार यांनी सन 2009 मध्‍ये पुन्‍हा जिल्‍हा उद्योग केंद्रामार्फत पत्रकार- किराणा मालाचे दुकान आणि टुरिस्‍ट या व्‍यवसायासाठी रु.20,00,000/- (रुपये वीस लाख मात्र) चे कर्ज मिळावे यासाठी अर्ज केला होता. त्‍यावर जिल्‍हा उद्योग केंद्राने तक्रारदारास दि.22/01/2009 रोजी पत्र देऊन सदर प्रस्‍ताव राज्‍य निदेशक, खादी व ग्रामोद्योग आयोग, मुंबईकडे प्रस्‍ताव द्यावा असे कळवले. तक्रारदार यांनी खादी व ग्रामोद्योग आयोगाकडे प्रस्‍ताव दिल्‍यानंतर त्‍यांनी तो दि.31/05/2009 रोजी जिल्‍हा उद्योग केंद्राकडे आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी पाठवला. सदर प्रस्‍ताव जिल्‍हा उद्योग केंद्राकडे आला असता त्‍यांनी तक्रारदारास दि.01/12/2009 रोजी पत्र देऊन तक्रारदार यांनी स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा मसुरे यांचेकडून डिसेंबर 2007 या वर्षात स्‍वर्ण जयंती ग्राम स्‍वरोजगार योजनेअंतर्गत बांबु व्‍यवसायासाठी अनुदान वितरीत झाले असल्‍याने विषयक योजनेअंतर्गत मार्गदर्शक तत्‍व पृष्‍ठ क्र.2 वरील मुद्दा क्र.4 मधील अट क्र.9 अन्‍वये कोणत्‍याही केंद्र किंवा राज्‍य शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेनंतर पुन्‍हा लाभ घेता येणार नाही तसेच “किराणा मालाचे दुकान” या निव्‍वळ व्‍यापार उद्योगासाठी कर्ज प्रकरणाची मागणी केली आहे. परंतू विषयक योजनेंतर्गत व्‍यापारासाठी तरतूद नसल्‍याने योजनेंतर्गत आपणांस लाभ देता येत नाही असे कळवले.
6) तक्रारदार यांनी त्‍यानंतर पुन्‍हा दि.08/09/2011 रोजी जिल्‍हा उद्योग केंद्राला पत्र दिले. त्‍याचे उत्‍तरात उद्योग केंद्राने पूर्वी दि.01/12/2009 रोजी कळवलेप्रमाणे यापुढे आपल्‍या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्‍यात येणार नाही असे कळवले.
7) तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दि.04/09/2012 रोजी दाखल केलेली आहे व त्‍यात जिल्‍हा उद्योग केंद्राचे अंतीम पत्र दि.14/09/2011 चे आहे. त्‍यामुळे तक्रार मुदतीत आहे, विलंब झालेला नाही असे नमूद केलेले आहे.
8) आम्‍ही तक्रार अर्जासोबत दाखल पत्रव्‍यवहाराचे अवलोकन केले आहे. या पत्रव्‍यवहारावरुन जिल्‍हा उद्योग केंद्राने दि.01/12/2009 रोजी तक्रारदारास ‘सकारण’ कर्ज का देता येत नाही, हे कळवले आहे. त्‍यामुळे तक्रारीस कारण दि.01/12/2009 रोजी घडले आहे हे स्‍पष्‍ट आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी त्‍यानंतर दोन वर्षाच्‍या आत म्‍हणजे दि.01/12/2011 पूर्वी तक्रार दाखल करणे आवश्‍यक होते. परंतू तक्रारदार यांनी तसे न करता पुन्‍हा विरुध्‍द पक्ष यांना पत्र दिल्‍यामुळे त्‍यांना उद्योग केंद्राने सदर पत्राचा संदर्भ देऊन पुन्‍हा दि.14/09/2011 रोजी उत्‍तर दिल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे सतत पत्रव्‍यवहार करुन तक्रार मुदतीत आहे असे म्‍हणता येणार नाही.
9) मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय, मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी अनेक न्‍यायीक न्‍यायनिवाडयांमध्‍ये सतत पत्रव्‍यवहार केल्‍यामुळे मुदत वाढवली जाऊ शकत नाही तसेच ग्राहक मंचाने तक्रार मुदतीत असेल तरच ती दाखल करुन घ्‍यावी, असे स्‍पष्‍ट केले आहे. यासंदर्भात आम्‍ही मा.राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी AMBE RICE MILL V/S ORIENTAL INSURANCE CO. IV (2012) CPJ 343 या न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत. त्‍यात मा. आयोगाने पुढीलप्रमाणे तत्‍व विषद केले आहे.
Section 24-A of the Consumer Protection Act, 1986, deals with such situation and the same is reproduced as under ;
“24-A. Limitation period :- (1) The District Forum, the State Commission or the National Commission shall not admit a complaint unless it is filed within two years from the date on which the cause of action has arisen.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a complaint may be entertained after the period specified in sub-section (1), if the complainant satisfies the District Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, that he had sufficient cause for not filing the complaint within such period.
Provided that no such complaint shall be entertained unless the National Commission, the State Commission or the District Forum, as the case may be, records its reasons for condoning such delay.”
16. The above provision is clearly peremptory in nature requiring the Consumer Fora to see at the time of entertaining the complaint, whether it has been filed within the stipulated period of two years from the date of cause of action.
17. Hon’ble Apex Court in case of Kandimalla Raghavaiah & Co. versus National Insurance Co. Ltd. and another, 2009 CTJ 951 (Supreme Court)(CP)took view of the observations made in case State Bank of India vs. B.S. Agricultural Industries, 2009 CTJ 481 (SC) (CP) = JT 2009 (4) SC 191, as under:-
“12. Recently, in State Bank of India Vs. B.S. Agricultural Industries, 2009 CTJ 481 (SC) (CP) = JT 2009 (4) SC 191, this Court, while dealing with the same provision, has held;
8. It would be seen from the aforesaid provision that it is peremptory in nature and requires consumer forum to see before it admits the complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action. The consumer forum, however, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in filing the complaint if sufficient cause is shown. The expression, ‘shall not admit a complaint’ occurring in Section 24A is sort of a legislative command to the consumer forum to examine on its own whether the complaint has been filed within limitation period prescribed thereunder. As a matter of law, the consumer forum must deal with the complaint on merits only if the complaint has been filed within two years from the date of accrual of cause of action and if beyond the said period, the sufficient cause has been shown and delay condoned for the reasons recorded in writing. In other words, it is the duty of the consumer forum to take notice of Section 24A and give effect to it. If the complaint is barred by time and yet, the consumer forum decides the complaint on merits, the forum would be committing an illegality and, therefore, the aggrieved party would be entitled to have such order set aside.”
18. Now coming to the plea of learned counsel for the petitioner that cause action will arise from the date of service of the legal notice dated 15.3.2010.
19. This plea is of no help to the petitioner as it is well settled that by serving the legal notice or by making representation, the period of limitation cannot be extended by the petitioner. In this context, reference can be made to Kandimalla Raghavaiah & Co. (supra) in which it has been held;
“By no stretch of imagination, it can be said that Insurance Company’s reply dated 21st March, 1996 to the legal notice dated 4th January, 1996, declining to issue the forms for preferring a claim after a lapse of more than four years of the date of fire, resulted in extending the period of limitation for the purpose of Section 24A of the Act. We have no hesitation in holding that the complaint filed on 24th October, 1997 and that too without an application for condonation of delay was manifestly barred by limitation and the Commission was justified in dismissing it on that short ground.”
20. Thus, the complaint filed by the petitioner before the District Forum was barred by limitation and no application for condonation of delay was filed alongwith the complaint. Under these circumstances, District Forum rightly dismissed the complaint, being barred by limitation
10) वरील निवाडयाचा सखोल अभ्‍यास करुन तक्रारदार यांचा अर्ज मुदतीत नाही, विलंब माफीसाठी त्‍यांचा अर्ज नाही याचा विचार करता, आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
- आदेश -
तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत नसल्‍याने अस्‍वीकृत करण्‍यात येत आहे.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 01/03/2013
Sd/- sd/- sd/-
(वफा जमशीद खान) (डी. डी. मडके) (उल्‍का अंकुश पावसकर(गावकर)
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍या,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
