Exh.No.27
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 40/2014
तक्रार दाखल झाल्याचा दि. 13/10/2014
तक्रार निकाल झाल्याचा दि. 20/03/2015
1) श्री प्रमोद रघुवीर नाईक
वय – 52 वर्षे, धंदा- नोकरी,
रा.साई अपार्टमेंट, फ्लॅट क्र.2, दुसरा मजला,
सि.स.नं.594/ए, जवाहर चौक,
(माळी टॉकीज चौकाजवळ),
सांगली – 416 416
2) सौ. राजश्री प्रमोद नाईक
वय 50 वर्षे,
रा.साई अपार्टमेंट, फ्लॅट क्र.2, दुसरा मजला,
सि.स.नं.594/ए, जवाहर चौक,
(माळी टॉकीज चौकाजवळ),
सांगली – 416 416 ... तक्रारदार
विरुध्द
1) सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., तर्फे
अध्यक्ष,
प्रधान कार्यालय, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस,
ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग- 416 812
2) शाखा व्यवस्थापक,
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,
शाखा- सावंतवाडी शहर शाखा,
सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि.,
प्रधान कार्यालय, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस,
ता.कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग- 416 812 ... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्री कमलाकांत ध. कुबल, प्रभारी अध्यक्ष,
2) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्य.
तक्रारदारतर्फे – व्यक्तीशः
विरुद्ध पक्ष क्र.1 ते 3 तर्फे विधिज्ञ – श्री शामराव सावंत, श्री सुमित सुकी.
निकालपत्र
(दि.20/03/2015)
द्वारा : मा. प्रभारी अध्यक्ष, श्री कमलाकांत धर्माजी कुबल.
1) प्रस्तुतची तक्रार अशी आहे की, तक्रारदाराने 30 वर्षे मुदतीसाठी रु.5,00,000/- रक्कमेची विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचेकडे मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक केली, दरम्यानच्या कालावधीत रिझर्व्ह बँकेचा मुदती संदर्भातील नियम दाखवून मासिक व्याज देण्याचे विरुध्द पक्ष यांनी बंद केले. सदरची बाब ही सेवेतील त्रुटी असून दीर्घ मुदतीचा करार करुन तो मध्येच एकतर्फा थांबवून अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी केल्याने मंचासमोर दाखल केलेली आहे.
2) प्रस्तुत प्रकरणाचा थोडक्यात गोषवारा असा -
तक्रारदार हे नोकरदार असून त्यांचे मुळ गाव आरोंदा, ता.सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग येथील आहेत. नोकरीनिमित्त ते सांगली येथे वास्तव्यास आहेत. पुढील भविष्यकालीन योजनांची आर्थिक तरतूद, मुलांचे शिक्षण इ.साठी दरमहा व्याज मिळणेच्या दृष्टीकोनातून विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे स्वतःच्या वैयक्तिक नावे रु.3,00,000/- मुलीच्या व स्वतःच्या नावे संयुक्तपणे रु.1,00,000/- पत्नीच्या व स्वतःच्या नावे संयुक्तपणे रु.1,00,000/- अशी रु.5,00,000/- लाखाची रक्कम 7 वेगवेगळया पावत्यांमध्ये दीर्घ मुदत 30 वर्षांसाठी गुंतवणूक केली. सदर मुदत ठेवी सन 2030, सन 2031, सन 2032 या कालावधीमध्ये मुदतपूर्ण होणार होत्या. त्यापैकी 4 पावत्यांवर देय व्याज द.सा.द.शे. 12% व इतर 3 पावत्यांवर 11% व्याजदर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 कडून निश्चित करण्यात आला आहे. सदर पावत्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे-
कोष्टक ‘अ’
अ.क्र. | पावती क्रमांक/लेजर पान नंबर | ठेव रक्कम | मुदत वर्ष | रक्कम गुंतविल्याची तारीख/अखेर मुदत तारीख | व्याज दर |
1 | 094417/ 50-11-108 | 25,000/- | 30 | 10/01/2000-10/01/2030 | 12% |
2 | 094418/ 50-11-109 | 60,000/- | 30 | 10/01/2000-10/01/2030 | 12% |
3 | 094444/ 50-11-135 | 60,000/- | 30 | 26/02/2000-26/02/2030 | 12% |
4 | 094583/ 50-12-117 | 55,000/- | 30 | 26/12/2000-26/12/2030 | 12% |
5 | 106135/ 50-13-102 | 1,00,000/- | 30 | 24/12/2001-24/12/2031 | 11% |
6 | 106189- 50-13-150 | 1,00,000/- | 30 | 26/03/2002-26/03/2032 | 11% |
7 | 106111/ 50-13-84 | 1,00,000/- | 30 | 17/11/2001-17/11/2031 | 11% |
एकूण | 5,00,000/- | |
सदर व्याजदराप्रमाणे सलग 10 वर्षे नियमीत व्याज बँक अकाऊंटला जमा होत होते. मात्र काही पावत्यांवर सन 2010, 2011 व काही पावत्यांवर सन 2012 पासून विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी व्याज देणे पूर्णतः बंद केले. दि.31/3/2004 ला नि.2/2 वर प्रथमतः पत्र पाठवून रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार 10 वर्षापेक्षा जास्त मुदतीच्या ठेवी स्वीकारता येत नसल्याने आपल्या ठेवीची मुदत 10 वर्षापेक्षा जास्त असल्याने ती 10 वर्ष करण्यात येत आहेत असे एकतर्फा विरुध्द पक्षाकडून कळविण्यात आले. तक्रारदाराचे म्हणणे असे आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी सदरचे रिझर्व्ह बँकेचे 10 वर्ष मुदतीचे धोरण आपण ज्यावेळी 30 वर्ष मुदतीसाठी रु.5 लाख गुंतवणूक केले त्यावेळी निदर्शनास आणावयास हवे होते. कारण 1993 चा रिझर्व्ह बँकेचा 10 वर्ष मुदतीचा नियम अस्तित्वात असतांना तो माझ्यापासून लपवून का ठेवण्यात आला ? त्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आपल्या सही शिक्यानिशी बॅकेचे सील मारुन मला ठेव पावत्या दिलेल्या असून त्यावर स्पष्टपणे मुदत 30 वर्षे व व्याजदर 11 % व 12 % असा उल्लेख आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 व माझ्यामध्ये ठेव पावतीद्वारे झालेला कायदेशीर करार असून त्यात एकतर्फी बदल करण्याचा अधिकार विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना नाही. सदर ठेव पावत्यांवर शाखा व्यवस्थापक श्री एस.आर. कर्पे, सब अकाऊंटट- क्लार्क डिचोलकर एन.एम. तांबोसे बी.पी, एस.व्ही. कामत, व्ही. ई. सावंत यांच्या नावाचे शिक्के व सहया आहेत. सदर ठेव पावत्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे असून त्यामध्ये वार्षिक व्याजरक्कम बंद केल्याची तारीख व त्या तारखेपासून दि.30/08/2014 पर्यंत येणे रक्कम नमूद आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे -
कोष्टक ‘ब’
मासिक व्याज | वार्षिक व्याज | व्याज देणे बंद केल्याची तारीख | 30 ऑगस्ट 2014 पर्यंतची येणे रक्कम | 10% चक्रवाढ व्याज सहीत रक्कम |
248 | 2976 | 10/01/2010 | 55 महिने x 248 रु. = 13640/- | 16928 |
594 | 7128 | 10/01/2010 | 55 महिने x 594 रु. = 32670/- | 40554 |
594 | 7128 | 26/2/2010 | 54 महिने x 594 रु. = 32076/- | 39533 |
545 | 6540 | 26/12/2010 | 44 महिने x 545 = 23980/- | 28172 |
908 | 10896 | 24/12/2011 | 32 महिने x 908 = 29056/- | 32433 |
908 | 10896 | 26/03/2012 | 29 महिने x 908 = 26332/- | 29709 |
908 | 10896 | 17/11/2011 | 33 महिने x 908 = 29964/- | 33341 |
4705 दर महिना | 56460 दर वार्षिक | एकूण रक्कम | 187717/- | 221090 |
वर नमूद केलेप्रमाणे कोष्टक ‘अ’ मधील रक्कमांवर ज्या दिवसापासून व्याज देणे वि.प.ने बंद केले त्या तारखांचा उल्लेख कोष्टक ‘ब’ मध्ये केला आहे व त्या व्याजाच्या रक्कमा नमूद तारखांपासून मिळणे क्रमप्राप्त आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
3) प्रत्येक पावतीची सुरुवातीची 10 वर्षे संपल्यानंतर वरील सर्व ठेव पावत्यांवरील दरमहिना व्याज तक्रारदार यांना देणे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी बंद केले आहे. त्यांचे म्हणणेप्रमाणे ठेव पावत्यांची मुदत संपलेली असून मुदतवाढ करुन घेणेसाठी, पावतीचे नुतनीकरण करण्यासाठी, पुनर्गुंतवणूक करणेसाठी व मुदतीमध्ये 10 वर्षाचा बदल करणेसाठी ठेव पावत्या विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे आणून दयाव्यात असे वेगवेगळे संदर्भ असलेली पत्रे विरुध्द पक्षाने पाठवून तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा धाक दाखवणारी दबावात्मक पत्रे पाठवून तक्रारदार यांना नाहक आर्थिक, मानसिक, वैचारिक त्रास सतत दिल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. रक्कम गुंतवणूक केल्यापासून म्हणजे सन 2000 पासून दि.30/3/2004 पर्यंत 4 वर्षे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी मुदतीबाबत काहीही कळविलेले नाही. मात्र दि.31/3/2004 पासून वारंवार पत्रे पाठविलेली आहेत. त्याला कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद आपण दिला नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 कडून व्याज देणे बंद करण्यात आले असून हा आर्थिक गुन्हा आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार रु.5 लाख ठेवीच्या रक्कमेवर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 व्यापारी हेतूने नफा कमावत आहेत. व्याज न देणे ही सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्यापारी पध्दतीचा अवलंब विरुध्द पक्षाने केला आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तक्रारदाराने नि.23 वर दाखल केलेल्या विरुध्द पक्ष क्र.1 च्या जाहिरातीमध्ये कमाल मुदतीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होतो असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने सदरची तक्रार मंचाकडे दाखल केली असून आपल्या विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या सर्व 7 ठेव पावत्यांवर ठेव कराराप्रमाणे ठरलेले द.सा.द.शे.12% व द.सा.द.शे 11% प्रमाणे व्याज तक्रारदाराच्या खात्यावर जमा होऊन मिळणेबाबत तसेच विरुध्द पक्षाकडून ठेव पावत्यांवरील व्याज देण्याचे बंद केल्याचे तारखेपासून दि.30/8/2014 पर्यंतची रक्कम रु.1,57,753/- व तक्रारदार यांच्या पत्नीची रु.29,964/- व सदर रक्कमेवर 10% चक्रवाढव्याजाने रक्कम वसूल होऊन मिळावी तसेच विरुध्द पक्ष यांचेकडून पुढील 20 वर्षाचे एकूण व्याज रक्कम म्हणजेच तक्रारदार नं.1 यांना दर वार्षिक व्याज रककम रु.45,564 X पुढील 20 वर्षे = रु.9,11,280/- व ठेवीची रक्कम रु.4,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी तसेच तक्रारदार यांच्या पत्नीला वार्षिक व्याज रु.10,896 x पुढील 20 वर्षे= 2,17,920/- व ठेवींची रक्कम रु.1,00,000/- असे मिळून रु.3,17,920/- नुकसान भरपाई मिळावी. तसेच तक्रारदार यांना झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी भरपाई रु.3,00,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- वसुल होऊन मिळणेबाबत विनंती केली आहे.
4) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नि.2 वर एकूण 5 हेडखाली 33 कागदपत्रे नि.15 वर 3 कागदपत्रे, नि.23 वर एक कागदपत्र, नि.26 वर एक कागदपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच तक्रारदार क्र.2 चे कुलमुखत्यार म्हणून तक्रारदार क्र.1 यांना नेमल्याचे नि.7 वर कागदपत्र दाखल केले आहेत.
5) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आपले म्हणणे नि.13 वर दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये त्यांनी सदर तक्रार पूर्णपणे चुकीच्या माहिती व कागदपत्रांवर आधारलेली असल्याने मान्य व कबुल नसल्याचे कथन केले आहे. मात्र ठेवीच्या रक्कमा, ठेवींच्या पावत्या, व्याज दर इत्यादी मजकूर खरा असल्याचे मान्य केले आहे. मुदत ठेव पावतीवर मुदत चुकून 30 वर्षे नमूद करण्यात आलेली आहे. ही चूक विरुध्द पक्षाच्या निदर्शनास आल्यावर त्वरीत वि.प. बँकेकडून सदरच्या चुकीची दुरुस्ती केल्याबाबत तक्रारदारास दि.31/3/2004 रोजी कळविणेत आलेचे म्हटलेले आहे. RBI च्या धोरणानुसार 10 वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीसाठी रक्कम स्वीकारता येत नसल्याने तक्रारदारांच्या ठेवींची मुदत 10 वर्षे करण्यात आलेबाबत वारंवार कळविणेत आले. ठेवींचे नुतनीकरण न केल्याने ‘म्यॅच्युअर्ड बट नॉट पेड’ खाती सदर ठेवी वर्ग करण्यात आल्याचे कळविणेत आले असतांनाही विनाकारण बँकेने आर्थिक फसवणूक केल्याबाबत आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागात बँकेच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याची धमकी दिलेली आहे. सदरची वृत्ती पूर्णतः बेकायदेशीर असून वि.प. बँकेला नाहक त्रास देत आहेत. वि.प. बँक RBI यांनी ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार आर्थिक व्यवहार करणारी असून RBI कडील मार्गदर्शक तत्वांच्या विरुध्द जाऊन वि.प. कोणतिही बेकायदेशीर कृती करत नाही. वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदींच्या विरुध्द जाऊन कोणतेही कृत्य केलेले नाही. वि.प. बँकेस RBI च्या पतधोरणाप्रमाणे तसेच त्यांच्या सूचनेप्रमाणे वेळोवेळी आपल्या ठेवीच्या धोरणात व नियमात बदल करणेचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे त्यामुळे तक्रारदाराची कोणतीही मागणी मान्य करण्यात येऊ नये असे म्हटले आहे.
6) आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ नि.18 वर 10 कागद दाखल केले आहेत. तसेच बँकेचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे वतीने श्री मिलिंद श्रीधर सावंत यांना ग्राहक मंचातील कामकाजात सहभाग घेणेबाबत अधिकारपत्र देणेत आले आहे.
7) तक्रारदाराची तक्रार, त्याचे म्हणणे, कागदोपत्री पुरावे, वि.प.1 ते 3 चे म्हणणे, कागदोपत्री पुरावे, लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन करता मंच खालील निकर्षाप्रत येत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हा वि.प.1 ते 3 यांचा ‘गाहक’ आहे काय ? | होय |
2 | वि.प.1 ते 3 यांनी तक्रारदार यांस दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय |
3 | वि.प.1 ते 3 यांनी तक्रारदार यांस दयावयाच्या सेवेत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय ? | होय |
4 | तक्रार मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? आदेश काय ? | होय. खालीलप्रमाणे |
8) मुद्दा क्रमांक 1 - तक्रारदाराने नि.2 वर मुदतठेवीच्या 7 पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. सदर पावत्यांचे निरिक्षण केले असता वि.प.1 ते 3 बँकेचे सिल व इतर तपशीलावरुन तक्रारदार व वि.प.1 ते 3 यांचेमध्ये ग्राहक व सेवादार नाते असल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.1 ते 3 यांनीही आपल्या म्हणण्यात ते मान्य केलेले असल्यामुळे तक्रारदार हा वि.प.1 ते 3 यांचा ‘ग्राहक’ असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहेत
9) मुद्दा क्रमांक 2- तक्रारदाराने स्वतःच्या, पत्नीच्या आणि मुलांच्या नावे संयुक्तपणे मुदत ठेवीमध्ये रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे. त्यामध्ये स्पष्टपणे 30 वर्ष मुदतीचा उल्लेख आहे असे असतांना वि.प.क्र.1 ते 3 यांनी मासिक व्याज दि.10/01/2010 पासून बंद करणे ही सेवेतील त्रुटी आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्त्र होकारार्थी देत आहोत.
10) मुद्दा क्रमांक 3 - मुळतः ठेव पावती हा कायदेशीर लेखी करार असतो. तो दोघांनाही बंधनकारक असतो. वित्तीय संस्थेमध्ये विश्वासार्हतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे एका बाजूने त्यामध्ये बदल करणे कायदयाने अभिप्रेत नाही. 30 वर्षे मुदत चुकून झाली हा वि.प.1 ते 3 ने घेतलेला बचाव समर्थनीय नाही. तक्रारदाराला पाठविलेला कोणत्याही पत्रात चुकून झाल्याचा उल्लेख नाही. RBI च्या धोरणाचा उल्लेख वि.प.1 ते 3 यांनी सातत्याने केलेला आहे. मात्र नि.2/2 वर बँकेच्या अध्यक्ष महोदयांनी पाठविलेल्या दि.4/10/2013 च्या पत्रात RBI कडील जा.क्र.UBD NO.(PCB) 69/DC VI 92-93 दि.15/05/1993 च्या परिपत्रकाप्रमाणे 10 वर्षावरील मुदत ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत असा संदर्भ दिलेला आहे. तक्रारदाराने वि.प.1 ते 3 यांजकडे 10/1/2000 ते 26/3/2002 या कालावधीत रु.5 लाख गुंतवणूक केलेली आहे. याचा अर्थ असा होतो की तक्रारदाराने रक्कम गुंतवणूकीच्या आधी RBI चे 10 वर्षासंदर्भातील धोरण स्पष्ट असतांना तक्रारदाराला गुंतवणूक करतांना सदर धोरणाची (मुदतीसंदर्भात) कल्पना का दिली नाही ? हे समजून येत नाही. त्याही पलिकडे सहकार कायदयाप्रमाणे बँकेचे लेखा परिक्षण प्रत्येक वर्षी व अंतर्गत लेखा परिक्षण दर 3 महिन्यांनी होते त्यावेळी मुदतीबाबतची त्रुटी लेखा परिक्षणात नमूद का झाली नाही ? व हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीत ठेवण्याचे प्रयोजन काय ? हया प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. तक्रारदाराने नि.23 वर वि.प.1 ते 3 बॅकेचे जाहीरातीचे पत्रक दाखल केले आहे. त्या जाहिरातीमध्ये कमाल मुदतीचा उल्लेख नाही. 1 वर्षापासून 5 वर्षाच्या वर व्याजदर दर्शविलेले आहेत. म्हणजे 5 वर्षानंतर किती ?, 10 वर्षानंतर किती ?, 15 वर्षानंतर किती ?, 20 वर्षानंतर किती ? , 50 वर्षानंतर किती ? याचा उल्लेख नाही. याचा अर्थच असा होतो की ठेवी गोळा करणेसाठी ग्राहकांना आकर्षित करायचे व ग्राहकांने ठेव ठेवल्यानंतर कालांतराने RBI च्या धोरणाचा बडगा दाखवायचा ही अनुचित व्यापारी पध्दत असून ती ग्राहकांवर अन्यायकारक आहे. तक्रारदाराने ठेवी ठेवल्या सन 2000 मध्ये, RBI चे धोरण 1993 पासूनचे आणि वि.प.1 ते 3 बँक तक्रारदाराला मुदतीबाबत कळविते दि.31/3/2004 ला म्हणजे वि.प.1 ते 3 ला RBI च्या 10 वर्ष मुदतीबाबत परिपत्रकाची माहिती असून सुध्दा संबंधितांनी ती तक्रारदारापासून लपवून ठेवली. वि.प.1 ते 3 बँक ही सहकार क्षेत्रातील नामवंत वित्तीय संस्था आहे. सहकार कायदयाप्रमाणे आणि नाबार्ड आणि RBI चे त्यावर नियंत्रण असतांना RBI च्या निर्देशाचे उल्लंघन कसे झाले ? यासंदर्भात वि.प.1 बँकेने संबंधितांना जबाबदार धरायला हवे. केवळ चूक झाली म्हणून तक्रारदारच्या ठेवीची 30 वर्षे मुदत नाकारणे हे सबळ कारण होऊ शकत नाही. आर्थिक संस्थेमध्ये अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा किंवा चूक मान्य करता येणार नाही. अशा अक्षम्य चुकीबद्दल ग्राहकांनी भुर्दंड का सोसावा ? या सर्व कारणे वि.प.1 ते 3 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे तक्रारदाराच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीला वि.प.1 ते 3 हे जबाबदार आहेत असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे मुद्दा क्र.3 बाबत हे मंच होकारार्थी निष्कर्षाप्रत येत आहे.
11) मुद्दा क्र.4 – i) वि.प.1 ते 3 ने तक्रारदाराच्या 30 वर्ष मुदतीसाठी ठेव रक्कम स्वीकारत असल्याचा सुस्पष्ट लेखी उल्लेख केल्यामुळे ठेव पावत्या हया RBI च्या नियमानुसार संबंधित बँकेला बंधनकारक करार असल्यामुळेच 30 वर्षापर्यंत प्रत्येक पावतीवर त्या त्या वेळच्या ठरलेल्या व्याजाप्रमाणे नियमित व्याज देणे बंधनकारक आहे. वि.प.1 ते 3 ला 15/5/1993 पासून RBI चा मुदतीबाबतचा कायदा माहीत असूनसूध्दा ठेव पावत्या 30 वर्षांसाठी जाणीवपूर्वक स्वीकारणे, त्यानंतर ठरलेले देय्य व्याज नाकारणे, मानसिक, आर्थिक त्रास देऊन तक्रारदाराची दिशाभूल करणे, जादा व्याज दरांची जाहिरात आकर्षकपणे करुन ठेवी स्वीकारल्यानंतर ठराविक कालावधीनंतर त्यावरील देय व्याज नाकारणे, कायदा माहीत असूनसूध्दा ग्राहकांपासून सुरुवातीला तो लपवून ठेवणे व नंतर अमुक अमुक कायदा आहे असे सांगून लेखी कळवून कायदयाचा बडगा दाखविणे, ठेवींची रककम तशीच बिनव्याजी स्वतःकडे ठेवणे हे अन्यायकारक असून तक्रारदाराचे कथन मान्य करणे क्रमप्राप्त आहे.
ii) वि.प.1 ते 3 यांनी नि.18 वर मुदत ठेव खाते उघडण्याचा फॉर्म दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये ठळकपणे दर्शविलेल्या टीप 1 मध्ये नियमात आगावू कळविल्याशिवाय फेरफार करण्याचा अगर नवीन नियम करण्याचा अधिकार बँकेला राहिल असे नमूद आहे. त्यावर तक्रारदाराने लेखी युक्तीवादात म्हटल्याप्रमाणे ठेव पावतीवर किंवा ठेव पावतीच्या कागदपत्रांवर एकतर्फा वाटेल तो बदल करण्याचा तसेच फेरफार करण्याचा म्हणजेच ठेवीवरील पावती क्रमांक, लेजर पान नंबर, सुरुवातीची तारीख इत्यादी तपशीला संबंधीत विरुध्द पक्षाला कायदयाने अधिकार नाहीत कारण असा सुस्पष्ट उल्लेख किंवा नियम बँकेने दिलेल्या नियमावलीत नाही. हे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य करावे लागते. कारण ठेव पावती हा एक करार आहे आणि तो पाळणे दोघांवरही बंधनकारक आहे.
iii) तक्रारदाराने सदर ठेव दीर्घकालीन निश्चित मासिक व्याज देणारी आर्थिक योजना म्हणून मुलीच्या शिक्षणासाठी व त्यानंतर स्वतःला व पत्नीसाठी (पेन्शनसारखी) आर्थिक सोय व्हावी म्हणून गुंतविलेली आहे. त्यामुळे भविष्यातील तक्रारदाराच्या आर्थिक योजना सदर योजनेवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे त्याला पूर्ण 30 वर्ष मुदतीपर्यंत सदर ठेवीवर व्याज मिळणे अत्यावश्यक आहे किंबहूना ती वि.प.1 ते 3 यांची बांधिलकी आणि जबाबदारी आहे असे मंचाचे मत आहे.
iv) एकच चूक 7 वेळा वेगवेगळया तारखांना वेगवेगळया दिवशी, वेगवेगळया कालावधीमध्ये, वेगवेगळया पदाच्या, वेगवेगळया व्यक्तींकडून कधीच होत नसते, तर ती जाणीवपूर्वक वेगवेगळया व्यक्तींनी एकत्र येऊन स्वीकारलेली व निर्माण केलेली ‘कायदेशीर कृती’ घटना ठरते, हे तक्रारदाराचे कथन ग्राहय धरावे लागते. त्यामुळे 30 वर्षे मुदतीचा कालावधी पाळणे हे वि.प.1 ते 3 यांचेवर बंधनकारक आहे आणि त्यामुळे वि.प.1 ते 3 यांना सदरच्या ठेवी Matured but not paid खाती परस्पर वर्ग करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही असे मंचाला वाटते.
v) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या सर्व 7 ठेव पावत्यांवर ठेव कराराप्रमाणे ठरलेले द.सा.द.शे.12% व द.सा.द.शे 11% प्रमाणे व्याज तक्रारदाराच्या खात्यावर जमा होऊन मिळणेबाबत तसेच विरुध्द पक्षाकडून ठेव पावत्यांवरील व्याज देण्याचे बंद केल्याचे तारखेपासून दि.30/8/2014 पर्यंतची रक्कम रु.1,57,753/- व तक्रारदार यांच्या पत्नीची रु.29,964/- व सदर रक्कमेवर 10% चक्रवाढव्याजाने रक्कम वसूल होऊन मिळावी तसेच विरुध्द पक्ष यांचेकडून पुढील 20 वर्षाचे एकूण व्याज रक्कम म्हणजेच तक्रारदार नं.1 यांना दर वार्षिक व्याज रककम रु.45,564 X पुढील 20 वर्षे = रु.9,11,280/- व ठेवीची रक्कम रु.4,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी तसेच तक्रारदार यांच्या पत्नीला वार्षिक व्याज रु.10,896 x पुढील 20 वर्षे= 2,17,920/- व ठेवींची रक्कम रु.1,00,000/- असे मिळून रु.3,17,920/- नुकसान भरपाई मिळावी. तसेच तक्रारदार यांना झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी भरपाई रु.3,00,000/- व तक्रार खर्च रु.10,000/- वसुल होऊन मिळणेबाबत विनंती केली आहे. ती अंशतः मान्य करण्यात येते. तक्रारदाराला वि.प.1 ते 3 कडून मुदत ठेवीवरील ठरलेले व्याज मिळणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच वि.प.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराने गुंतविलेल्या रु.5 लाख रक्कमेवर 5 वर्षाहून अधिक काळ व्याज दिलेले नाही. सदर व्याज वि.प. यांचेकडे जमा आहे. सदर व्याजाच्या रक्कमेवर 8% व्याज देणे क्रमप्राप्त आहे असे मंचाला वाटते. तसेच तक्रारदाराला झालेला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास विचारात घेऊन सदर त्रासापोटी रु.25,000/- आणि तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- वि.प.1 ते 3 यांनी दयावेत. उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे तक्रारदार यांच्या कोष्टक ‘अ’ मध्ये नमूद 7 ठेव पावत्यांची मुदत 30 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्रत्येक ठेव पावतीवरील उल्लेखाप्रमाणे ठेव कराराप्रमाणे ठरलेले द.सा.द.शे.12% व द.सा.द.शे.11% व्याज रक्कम देणे बंद केल्याच्या तारखेपासून त्याच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करावे व 30 वर्षाची मुदत संपेपर्यंत नियमित व्याज तक्रारदाराला देणेत यावे.
3) वि.प.1 ते 3 यांनी तक्रारदाराला रु.5,00,000/- च्या ठेवीवर दि.10/01/2010 पासून (न दिलेल्या कालावधीतील) व्याज दिलेले नाही. त्यामुळे व्याजाची रक्कम वि.प.1 ते 3 यांचे ताब्यात असल्याने त्या रक्कमेवर 8% सरळव्याज दराने रक्कम देण्यात यावी.
4) तक्रारदाराला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- तसेच प्रकरण खर्चापोटी रु.5,000/- वि.प.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकपणे तक्रारदार यांना अदा करावेत.
5) मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.05/05/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 20/03/2015
(वफा ज. खान) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्या, प्रभारी अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.