(मंचाचा निर्णय:- श्री. मिलींद केदार- सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 09.09.2010) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 29.09.2009 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्त्यांनी नमुद केले आहे की, ते गैरअर्जदार सहकारी पत संस्थेचे ठेवीदार असुन त्यांनी सदर संस्थेमध्ये खालिल प्रमाणे ठेवी तक्त्यात दर्शविलेल्या व्याज दराप्रमाणे ठेवलेल्या आहेत... नांव | रक्कम | दिनांक | व्याजाचा दर | खाते क्रमांक | श्री.सी.के.गेहाणी | 59,813/- | 01.04.2009 | द.सा.द.शे.12% | 45 | सौ. हिना सि. गेहाणी | 3,56,576/- | 01.04.2009 | द.सा.द.शे.12% | 424 | श्रीमती गोपीबाई गेहाणी | 50,380/- | 01.04.2009 | द.सा.द.शे.12% | 72 | कु. मीरा गेहाणी | 67,416/- | 01.04.2009 | द.सा.द.शे.12% | 96 | सौ. भावना गेहाणी | 81,438/- | 29.05.2009 | द.सा.द.शे.12% | 408 |
3. गैरअर्जदार क्र.1 हे अध्यक्ष असुन गैरअर्जदार क्र.2 हे सदर पत संस्थेचे सचिव आहे व गैरअर्जदार क्र.3,4,5,6 व 7 हे सिंधी हिंदी उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्या., पांचपावली या संस्थेचे संचालक असुन त्यांचे विरुध्द तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तसेच सदर तक्रारीमध्ये दि.30.01.2010 रोजी सुधारणा करण्याकरीता तक्रारकर्त्यांनी अर्ज सादर केला व त्यावर मंचाने दि.02.02.2010 रोजी आदेश पारित केला सदर आदेशान्वये गैरअर्जदार क्र.8,9,10 यांना सुध्दा गैरअर्जदार म्हणून सदर तक्रारीमध्ये समाविष्ट करण्यांत आले. 4. तक्रारकर्त्यांनी नमुद केले आहे की, त्यांनी गैरअर्जदारांना ठेवींची रक्कम परत मिळण्याची विनंती एप्रिल, मे-2009 मध्ये केली तसेच दि.28.05.2009 रोजी लेखी पत्र सुध्दा दिले. त्यानंतर दि.21.07.2009 रोजी मागणी केली व सदर मागणीची सुचना गैरअर्जदार संस्थेस दि.23.07.2009 रोजी प्राप्त झाली, त्यावर गैरअर्जदार संस्थेने तक्रारकर्त्यांना मौखिक कळविले की, ठेवींची रक्कम ऑगष्ट महिन्यात परत करण्यांत येईल. त्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी परत ऑगष्ट-2009 मध्ये तक्रारकर्ता क्र.1 मार्फत ठेवी परत मागितल्या, परंतु गैरअर्जदारांनी ठेवी परत न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यांनी दि.28.08.2009 रोजी नोंदणीकृत डाकेव्दारा गैरअर्जदार पत संस्थेस तिच्या अध्यक्षा मार्फत लेखी सुचना पाठविली. सदर सुचना गैरअर्जदारांना दि.29.08.2009 रोजी प्राप्त झाली व त्याबाबतची तक्रार आर्थीक गुन्हेशाखा, सिव्हील लाईन्स्, नागपूर येथे दि.01.09.2009 रोजी दाखल केली. तक्रारकर्त्यानी पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांनी ठेवींची रक्कम परत न केल्यामुळे सेवेत त्रुटी दिलेली आहे व त्यामुळे तक्रारकर्ते स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कर्जाचा परतावा करु शकले नाही. तक्रारकर्त्यांनी आपल्या ठेवींच्या रकमा मिळण्याकरता व गैरअर्जदारांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटीकरता प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. 5. प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्यांत आली असता गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 हजर झाले असुन त्यांनी आपले लेखी उत्तर खालिल प्रमाणे दाखल केलेले आहे... 6. गैरअर्जदार क्र. 1 व 7 यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 ते 5 हे गैरअर्जदार संस्थेचे सदस्य आहेत तर तक्रारकर्ता क्र.2,3 व 4 हे गैरअर्जदार संस्थेचे सदस्य नाहीत, परंतु ते गैरअर्जदार क्र. 1 ते 5 चे नातेवाईक आहेत. त्यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, सदर वाद हा सहकारी न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्रातील असल्यामुळे सहकार न्यायालयातच चालवावयास पाहिजे व त्याबाबत मंचास अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात नमुद केले आहे की. तक्रारकर्ता क्र.1 ते 5 यांच्या ठेवी गैरअर्जदार संस्थेकडे जमा होत्या, परंतु तक्रारकर्ता क्र.1 सोडून तक्रारकर्ता क्र.2,3,4 व 5 यांच्या ठेवी पूर्णपणे मान्य केल्या जाऊ शकत होत्या, तक्रारकर्ता क्र.1 यांची सुध्दा ठेव पुर्णतः मान्य केल्या जाऊ शकली असती परंतु गैरअर्जदार संस्थेमध्ये अफरातफर झाल्यानंतर दि.24.06.2009 रोजी पोलिसांकडून मिळालेल्या लेजर बुकवरुन असे लक्षात आले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी तक्रार दाखल करण्या आधी गैरअर्जदार संस्थेतुन तब्बल रु.25,000/- एवढी रक्कम एन.डी.सी.सी. बँकेच्या अंतर्गत काढली होती. तक्रारकर्ता क्र.1 यांना ही रक्कम दि.16.07.2009 रोजी त्यांचे खाते पुस्तिकेच्या आधारावर धनादेश क्र.087407 व्दारा देण्यांत आली होती. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.1 यांना पुन्हा रु.34,813/- एवढी रक्कम देणे बाकी आहे. त्यांनी आपल्या उत्तरात पुढे असेही नमुद केले आहे की, संस्थेत काही पदाधिका-यांच्या अफरातफरीमुळे पोलिस स्टेशन पाचपावली, नागपूर येथे दि. 10.09.2009 रोजी तक्रार क्र.231/2009 अन्वये तक्रार दाखल केलेली आहे व त्याची चौकशी माननीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था करीत आहे. मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी दि.10.09.2009 चे आदेशानुसार सर्व पदाधिका-यांचा संस्था चालविण्याचा अधिकार काढण्यांत आला व संस्थेचे खाते देखिल गोठविण्यांत आले. परिणामी संस्थेचे पदाधिकारी तक्रारकर्त्यांना ठेवींच्या जमा राशीची परतफेड करयांस असमर्थ असल्याचे नमुद केले आहे. त्यांनी आपल्या उत्तरात पुढे असेही नमुद केले आहे की, दि.12.08.2009 रोजी ठराव पारित करण्यांत आला होता. गैरअर्जदार संस्था परतफेड करण्यांस असमर्थ असल्याची जाणीव तक्रारकर्ता क्र.1 यांना होती व सदर ठेवीची प्रत संस्थेच्या कार्यालयात दि.13.08.2009 रोजी लावण्यांत आली होती. तसेच त्यामधे नमुद केले आहे की, जर ठेवीदारांना परतफेड हवी असेल तर त्यांनी मा. उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे आदेशानुसार संस्थेच्या पदाधिका-यां ऐवजी मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना संपर्क करणे गरजेचे होते. या गोष्टीची जाणीव असुनही तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार मंचात दाखल केली असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्यांचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले आहे. त्यांनी आपल्या सुधारीत उत्तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र. 1 हे गैरअर्जदार क्र.1 संस्थेच्या दि.24.07.2009 रोजी संपन्न झालेल्या वार्षिक आमसभेमध्ये उपस्थित होते, त्यामध्ये संस्थेत झालेल्या अफरातफरीची तक्रार पोलिस स्टेशनमधे नोंदवावी असा प्रस्ताव होता, त्याचे अनुमोदन श्री अशोक मोटवाणी यांनी केले होते. तसेच ठराव क्र.3-ब प्रमाणे 11 सदस्यांची एक समिती उघडण्यांत आली होती ज्याचे संयोजक पद वरील 11 सदस्यांच्या समिती मार्फत श्री. अशोक मोटवाणी यांना दिले होते, त्या समितीमध्ये तक्रारकर्ता क्र.1 सदस्य आहे. सदर 11 लोकांच्या समितीने दि.08.08.2009 रोजी 11 प्रस्ताव पारित केलेले होते. त्यापैकी प्रस्ताव क्र.7 प्रमाणे संस्थेला जुलै-2009 नंतर प्राप्त झालेल्या रकमे मधुन त्याचे वाटप मुदत ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीच्या प्रमाणात द्यावे असे ठरविले होते. तसेच ठराव क्र.10 प्रमाणे ज्यांना जलै-2009 अगोदर काही रक्कम मिळालेली आहे त्यांना पैसे परत करण्याचा विचार हा ठराव क्र.7 प्रमाणे ऑगष्ट-2009 नंतर व तो पर्यंत करण्यात येणार नाही, असे ठरविले होते. गैरअर्जदारांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, सदर बाब तक्रारकर्ता क्र.1 यांना माहिती आहे. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी दि.16.01.2010 रोजी गैरअर्जदार संस्थेचे पदाधिकारी बरखास्त करुन 3 सदस्यांचे प्रशासकीय मंडळ निर्माण केलेले आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 मार्फत श्रीमती निशा मेथवानी व गैरअर्जदार क्र.2 ते 7 विरुध्द तक्रार चालू शकत नसल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार खारिज करण्यांत यावी, असे नमुद केले आहे. 7. गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांनी खालिल प्रमाणे उत्तर दाखल केलेले आहेः- गैरअर्जदार क्र. 8,9 व 10 यांनी आपल्या उत्तरातील प्रथम परिच्छेदात सिंधी हिन्दी हायर सेकंडरी स्कुल एम्प्लॉईज कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमि. नागपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 चे तरतुदीनुसार सहकार खात्याव्दारे दि.18.05.1978 रोजी नोंदणीकृत करण्यांत आल्याचे मान्य केले आहे व त्याचा क्रमांक एनजीपी/बीएनके/272 हा आहे. सदर संस्थेचे वर्गीकरण ‘साधन संस्था’ व उपवर्गीकरण ‘पगारदार नोकरांची पत संस्था’ असे असल्याचे नमुद केले आहे. सदर संस्थेमध्ये आर्थीक गैरव्यवहार घडल्याच्या तक्रारी आल्यामुळे व संस्थेतर्फे सन 2008-09 या वर्षाचे अंकेक्षणा करीता वेळीच रेकॉर्ड उपलब्ध न झाल्यामुळे मा. उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर (शहर) यांनी संस्थेची कार्यरत व्यवस्थापक कमिटी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम 78(1) नुसार बरखास्त करुन त्यांचे जागी (1) श्री. वासू लामसोगे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-1, (2) श्री. सुनिल पांडे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 व (3) श्री. हेमंत सौलाखे, सहकारी अधिकारी श्रेणी-2 यांची प्रशासकीय मंडळ म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांनी आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात तक्रारकर्ता क्र.1 व 5 हे गैरअर्जदार संस्थेचे कर्मचारी असुन सभासद असल्याचे मान्य केले आहे, तर तक्रारकर्ता क्र.2,3 व 4 हे गैरअर्जदार संस्थेचे सभासद नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.1 ते 5 यांनी गैरअर्जदार संस्थेकडे खालिल प्रमाणे ठेवी जमा केल्याचे व परत घेतल्याचे संस्थेतील लेजर वरुन तसेच तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या पासबुक वरुन दिसुन येते... क्र. | नाव | लेजर वरील नोदी नुसार | शिल्लक देणे बाकी | पासबुक वरील बाकी | कालावधी | जमा | परतावा | 1. | श्री.सी.के. गेहानी | 31.03.02 ते 16.06.09 | 1,50,000/- | 1,74,631/- | 24,631/-(+) | 59,813/- | 2. | सौ.हिना सी. गेहानी | 10.04.03 ते 01.04.09 | 4,99,000/- | 2,23,000/- | 2,76,000/-(-) | 3,56,576/- | 3. | श्रीमती गोपीबाई गेहानी | 31.03.02 ते 01.04.09 | 23,933/- | 2,000/- | 21,933/-(-) | 50,380/- | 4. | कु.मीरा गेहानी | 03.04.08 ते 01.04.09 | 60,000/- | ... | 60,000/- (-) | 67,416/- | 5. | सौ. भावना गेहानी | 02.12.03 ते 29.05.09 | 5,02,000/- | 4,58,620/- | 43,380/- (-) | 81,438/- | | एकूण | | 1234933/- | 8,58,251/- | 3,76,682/- | 6,15,623/- |
त्यांनी पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार संस्थेचे पोट नियमातील सेक्शन-सी-भागभांडवल व निधी उभारणी शिर्षाने क्र.(1)(सी) नुसार फक्त सभासदांकडून ठेवी स्विकारण्याची तरतुद आहे, मात्र ठेवींवर व्याज देण्याची तरतुद नाही. या करीता सहकारी पत संस्थेने नियमावली तयार करुन त्यावर संस्था नोंदणी अधिका-यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. पण तसे घडलेले नाही त्यामुळे व्याज देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, ठेवीदारास त्याच्या ठेवी तोंडी मौखिक आदेशाने परत करता येत नाही, त्याकरता लिखीत मागणी असणे जरुरी आहे. त्यांनी पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने मागणी केलेली रु.5,00,000/- एवढी रक्कम खरी नाही, कारण तक्रारकर्त्याने दि.16.06.2009 रोजी रु.25,000/- एवढी रक्कमेची संस्थेतून उचल केलेली आहे, तसेच उपनिबंधक यांचे आदेशान्वये ठेवीदारांची जमा रक्कम परत करता आली नाही. त्यांनी आपल्या उत्तरात पुढे असेही नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने संस्थेमध्ये रु.6,15,623/- च्या ठेवी ठेवल्या होत्या हे म्हणणे अमान्य केले आहे. त्यांनी पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने फक्त रु.3,76,682/- देणे बाकी आहे, तसेच त्यांनी तक्रारकर्त्याचे इतर सर्व म्हणणे नाकारले असुन आपल्या उत्तरात मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदार संस्थेकडे एकूण रु.12,34,933/- जमा केले होते, त्यापैकी रु.8,58,251/- त्यांनी संस्थेकडून परत घेतलेले आहेता व उर्वरित रक्कम रु.3,66,682/- गैरअर्जदार संस्थेकडे बाकी असुन तक्रारकर्त्यास बिना व्याजी देय पात्र ठरते. गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांनी पुढे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्यांची तक्रार गुणवत्तेवर आधारीत नसल्यामुळे ती खारिज करण्याची विनंती केलेली आहे. 8. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.10.08.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता स्वतः व त्यांचे वकील हजर. उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 1. तक्रारकर्ता क्र.1 व 5 हे गैरअर्जदार सिंधी हिंदी उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी सहकारी पतपेढी मर्यादित, पाचपावली, नागपूर (यानंतर सहकारी पतपेढी असा उल्लेख राहिल) चे सभासद असल्याचे उभय पक्षाच्या कथनावरुन स्पष्ट होते, तर तक्रारकर्ता क्र.2,3,व 4 यांच्या ठेवी गैरअर्जदार क्र.1 सहकारी पतपेढीत जमा होत्या, ही बाब सुध्दा उभय पक्षाच्या कथनावरुन स्पष्ट होते. गैरअर्जदार क्र.1 च्या अध्यक्षा श्रीमती निशा ज. होलाराम मेथवानी ह्या होत्या व गैरअर्जदार क्र.2 सदर सहकारी पत पेढीचे सचिव होते. गैरअर्जदार क्र.2 ते 7 सदर सहकारी पत पेढीचे संचालक होते. तक्रारकर्त्यांनी सदर सहकारी पत पेढीत ठेवी ठेवल्या त्यावेळी गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 संचालक होते. मा.उपनिबंधक सहकारी संस्था यांचे आदेशावरुन गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांना सदर सहकारी पतपेढीवर प्रशासकीय मंडळ म्हणून नेमण्यांत आले, ही बाब गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 पान क्र.95 वरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 हे सदर सहकारी पतपेढीचे प्रशासकीय मंडळ म्हणून कारभार पाहत आहेत. सदर सहकारी पतपेढी मध्ये तक्रारकर्त्यांनी ठेवी ठेवल्या त्यावेळी गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 हे कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात होते व त्यांना तक्रारकर्त्यांनी वारंवार ठेवी परत मिळण्याकरता विनंती केल्याचे दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा सदर सहकारी पत पेढीचा व गैरअर्जदार क्र.2 ते 7 चा ग्राहक ठरतो. तसेच आज सदर सहकारी पतपेढीवर प्रशासकीय मंडळ म्हणून गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 आहेत, त्यामुळे ते सदर प्रकरणात आवश्यक पक्ष आहेत व तक्रारकर्ता हा त्यांचा सुध्दा ग्राहक ठरतो. कारण पान क्र.95 वर दाखल दस्तावेजानुसार सदर सहकारी पत पेढी संस्थेचा कारभार चालविण्याकरीता त्यांची नियुक्ती उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर शहर यांनी केलेली आहे. परंतु तक्रारकर्ता हा आदेशाचे अंमलबजावणी करीता गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 25 अंतर्गतच कारवाई करण्यांस पात्र ठरेल. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 27 अंतर्गत कारवाई करण्यांस तक्रारकर्ता गैरअर्जदार क्र. 8,9 व 10 यांचे विरुध्द कारवाई करण्यांस पात्र ठरणार नाही कारण सदर कारवाईही फौजदारी स्वरुपाची असल्यामुळे वैयक्तिकरित्या गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांना जबाबदार धरता येणार नाही. 2. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीमध्ये गैरअर्जदारांकडे खालिल प्रमाणे ठेवी ठेवल्याचे म्हटले आहे... नांव | रक्कम | दिनांक | व्याजाचा दर | खाते क्रमांक | श्री.सी.के.गेहाणी | 59,813/- | 01.04.2009 | द.सा.द.शे.12% | 45 | सौ. हिना सि. गेहाणी | 3,56,576/- | 01.04.2009 | द.सा.द.शे.12% | 424 | श्रीमती गोपीबाई गेहाणी | 50,380/- | 01.04.2009 | द.सा.द.शे.12% | 72 | कु. मीरा गेहाणी | 67,416/- | 01.04.2009 | द.सा.द.शे.12% | 96 | सौ. भावना गेहाणी | 81,438/- | 29.05.2009 | द.सा.द.शे.12% | 408 |
उपरोक्त तक्त्यातील बाबी सिध्द करण्यांकरता गैरअर्जदारांनी मंचासमक्ष दस्तावेज क्र.1 पान क्र.11 , दस्तावेज क्र.2 पान क्र.12, दस्तावेज क्र.3 पान क्र.13, दस्तावेज क्र.4 पान क्र.14, दस्तावेज क्र.5 पान क्र.15 दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता क्र.2,3,4 व 5 यांच्या ठेवी पूर्णपणे मान्य केल्या जाऊ शकतात असे म्हटले आहे. त्यांनी आपल्या उत्तरात पुढे असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ता 1 यांनी सदर पत पेढीतून रु.25,000/- एवढी रक्कम एन.डी.सी.सी. बँकेच्या अंतर्गत काढली होती, असे नमुद केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.1 याचे रु.34,813/- एवढी रक्कम देणे बाकी आहे, असे नमुद केले आहे. सदर बाबी सिध्द करण्याकरीता गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 यांनी मंचासमक्ष पान क्र.65,66,67,68,69 वर Ledger book च्या छायांकित प्रति दस्तावेज म्हणून दाखल केलेल्या आहेत. गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांनी आपल्या उत्तरात तक्रारकर्ता क्र.1 ते 5 यांचे गैरअर्जदार सहकारी पतपेढीकडे खालिल प्रमाणे ठेवी जमा केल्याचे व परत घेतल्याचे संस्थेतील लेजर वरुन तसेच तक्रारकर्त्याने दिलेल्या पासबुक वरुन दिसुन येते, असे नमुद केले आहे. क्र. | नाव | लेजर वरील नोदी नुसार | शिल्लक देणे बाकी | पासबुक वरील बाकी | कालावधी | जमा | परतावा | 1. | श्री.सी.के. गेहानी | 31.03.02 ते 16.06.09 | 1,50,000/- | 1,74,631/- | 24,631/-(+) | 59,813/- | 2. | सौ.हिना सी. गेहानी | 10.04.03 ते 01.04.09 | 4,99,000/- | 2,23,000/- | 2,76,000/-(-) | 3,56,576/- | 3. | श्रीमती गोपीबाई गेहानी | 31.03.02 ते 01.04.09 | 23,933/- | 2,000/- | 21,933/-(-) | 50,380/- | 4. | कु.मीरा गेहानी | 03.04.08 ते 01.04.09 | 60,000/- | ... | 60,000/- (-) | 67,416/- | 5. | सौ. भावना गेहानी | 02.12.03 ते 29.05.09 | 5,02,000/- | 4,58,620/- | 43,380/- (-) | 81,438/- | | एकूण | | 1234933/- | 8,58,251/- | 3,76,682/- | 6,15,623/- |
परंतु उपरोक्त तक्त्यातील नोंदी सिध्द करणारे कोणतेही दस्तावेज मंचासमक्ष दाखल केले नाही. त्यांनी आपल्या उत्तरात सदर सहकारी पत पेढी संस्थेचे उपविधीत व्याज दराबाबत तरतुद नसल्याचे म्हटले आहे परंतु सदर उत्तरातील कथन सिध्द करण्याकरीता उपविधी दाखल केलेली नाही किंवा त्यासंबंधीचे कोणतेही दस्तावेज मंचासमक्ष दाखल केलेले नाही. मंचाच्या मते तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे सी.के. गेहाणी तक्रारकर्ता क्र.1 यांना रु.59,813/- घेणे आहे. परंतु गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 यांनी दाखल केलेल्या पान क्र.69 वरील दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता क्र.1 यांना फक्त रु.34,813/- घेणे बाकी आहे, हे स्पष्ट होते. तसेच पान क्र. 65,66,67 व 68 वरील दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ती क्र.2 यांना गैरअर्जदार सहकारी पतपेढी कडून रु.3,56,576/- घेणे आहे, हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ती क्र.3 हिला रु.50,380/- गैरअर्जदार सहकारी पतपेढी कडून घेणे बाकी आहे, हे स्पष्ट होते, तक्रारकर्ती क्र.4 हिला गैरअर्जदार सहकारी पतपेढी कडून रु.67,416/- घेणे बाकी आहे, हे स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ती क्र.5 हिला गैरअर्जदार सहकारी पतपेढी कडून रु.81,438/- घेणे बाकी आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्यांची गैरअर्जदारांकडे ठेवीची रक्कम असतांना व त्याबाबतची मागणी तक्रारकर्त्यांनी गैरअर्जदारांकडे केल्याचे दस्तावेज क्र.7 पान क्र.18, दस्तावेज क्र.8 पान क्र.19 वरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्ते यांनी त्यांचे ठेवींच्या मागणी करीता गैरअर्जदारांना दि.26.08.2009 ला नोटीस पाठवुन सुध्दा गैरअर्जदार सहकारी पतपेढीने सदर मागणीची व नोटीसची तसदी घेतली नाही किंवा तक्रारकर्त्यास ठेवीची रक्कम परत करण्याकरता कोणतेही उचित कारवाई केली नाही. गैरअर्जदारांनी ठेवींची रक्कम कोणत्या कारणाकरीता दिली नाही याबद्दल सुध्दा कोणतेही न्यायोचित कारण दिले नाही. तक्रारकर्त्यांची ठेवींची रक्कम न देणे ही गैरअर्जदारांची सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते हे त्यांची ठेवींची रक्कम अनुक्रमे रु.34,813/-, रु.3,56,576/-, रु.50,380/-, रु.67,416/- व रु.81,438/- मिळण्यांस पात्र ठरतात. सदर रक्कम आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासुन 30 दिवसात न दिल्यास त्यावर द.सा.द.शे. 12% दराने रक्कम अदा होई पर्यंत व्याज मिळण्यांस सुध्दा तक्रारकर्ते पात्र ठरतात. 3. गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 यांनी आपल्या उत्तरात तक्रारकर्ते व त्यांचे मधील वाद हा सहकार न्यायालयात चालवावयास पाहिजे असे म्हटले आहे. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 नुसार व मा. राष्ट्रीय आयोगाने अनेक न्याय निवाडयांत दिलेल्या मतानुसार मंचास सदर प्रकारच्या तक्रारी चालविण्याचे अधिकार असल्याचे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, ठेवीदारांच्या ठेवी मौखिक आदेशाने परत करता येत नाही, त्याकरता लिखीत मागणी असणे आवश्यक आहे. मंचाने प्रस्तुत तक्रारीत दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्यांनी लिखीत स्वरुपात मागणी केल्याचे स्पष्ट होते, त्यामुळे तक्रारकर्ते हे त्यांच्या ठेवी मिळण्यांस पात्र ठरतात, असे मंचाचे मत आहे. 4. गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 यांनी आपल्या उत्तरामध्ये सदर पत संस्थेचे पदाधिकारी मंडळ बरखास्त केल्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार चालू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्त्यांनी सदर सहकारी पतपेढीत ठेवी ठेवल्या त्यावेळी गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 सदर सहकारी पतपेढीचे पदाधिकारी होते व त्यांचेच कालावधीत तक्रारकर्ते यांनी ठेवींची मागणी केल्याचे दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. सहकार कायद्यानुसार ज्या पदाधिका-यांच्या काळामध्ये व्यवहार झाला असेल ते सर्व पदाधिकारी व्यवहाराकरीता उत्तरदायी असतात. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 यांच्या काळात तक्रारकर्त्यांनी ठेवी ठेवल्या असल्यामुळे व सदर ठेवींची मागणी सुध्दा त्यांच्याच काळात केली असल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 ते 7 हे जबाबदार आहेत असे मंचाचे मत आहे. 5. गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांची नेमणूक प्रशासकीय मंडळ म्हणून मा.उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर यांनी केलेली आहे. सदर नेमणूक करीत असतांना सहकारी पतपेढीचा कारभार चालविण्या करीता त्यांची नेमणूक केल्याचे पान क्र.95 वर दाखल केलेल्या दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होते. सदर आदेशात सभासदांचे हिताकरीता करण्यांत आली आहे. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, संस्थेच्या सभासदांचे व ठेवीदारांचे हित जोपासण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांची आहे. त्यामुळे आज सदर संस्थेच्या प्रशासकिय अधिकार गैरअर्जदार क्र.8,9 व 10 यांचेकडे असल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या ठेवी परत करावयास पाहिजे. तसे न करणे ही सेवेतील कसुरी असुन न्यायोचितरित्या मिळालेल्या अधिकाराचे व जबाबदारीचे पालन न केल्यासारखे होते. 6. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीमध्ये मागणी केलेल्या इतर मागण्या पुराव्या अभावी सिध्द होऊ शकत नसल्यामुळे त्या खारिज करण्यांत येत आहे. परंतु तक्रारकर्त्यांना सदर तक्रार दाखल करण्यांस खर्च आलेला आहे, त्यामुळे तो खर्च मिळण्यांस ते पात्र ठरत असल्यामुळे तक्रारकर्ते रु.5,000/- तक्रारीचा खर्च मिळण्यांस पात्र ठरतात, असे मंचाचे मत आहे. वरील सर्व निष्कर्षांच्या आधारे मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येते की, त्यांनी तक्रारकर्ता क्र.1 यांना रु.34,813/-, तक्रारकर्ती क्र.2 हिला रु.3,56,576/-, तक्रारकर्ती क्र.3 हिला रु.50,380/-, तक्रारकर्ती क्र.4 हिला रु.67,416/- तक्रारकर्ती क्र.5 हिला रु.81,438/- द्यावे. सदर रक्कम आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसांत न दिल्यास सदर रकमेवर द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह रक्कम अदा होई पर्यंत परत कराव्या. 3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना तक्रारीच्या खर्चाचे रु.5,000/- अदा करावे. 4. वरील आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदारांना आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.
| [HONABLE MR. Mr. Milind R. Kedar] Member[HONABLE MR. Ramlal Somani] PRESIDENT | |