तक्रारदार : संस्‍थेचे सचिव श्री.माणिक निकम हजर.
सामनेवाले : गैर हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्‍यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्‍यायनिर्णय
1. सा.वाले क्र.1 ही विकासक/बिल्‍डर कंपनी आहे. तर सा.वाले क्र.2 सा.वाले क्र.1 कंपनीचे संचालक आहेत. तक्रारदार ही प्‍लॉट धारकांची नोंदणीकृत गृह निर्माण संस्‍था आहे. तक्रारदार संस्‍थेच्‍या सदस्‍यांना म्‍हाडाने 7000 चौरस फुटाचा भुखंड 99 वर्षाच्‍या भुईभाडे पंटयावर दिला व त्‍या भुखंडावर सा.वाले क्र.1 यांनी इमारत बांधली. तक्रारदारांचे तक्रारीत असे कथन आहे की, सा.वाले हे तक्रारदार संस्‍थेला सदस्‍यांकडून प्राप्‍त झालेल्‍या रक्‍कमा, देयकर व खर्चाच्‍या रक्‍कमा यांचा हिशोब देत नाहीत. सा.वाले यांनी ज्‍यादा चटईक्षेत्र संस्‍थेच्‍या संमतीशिवाय वापरुन अ‍नधिकृत बांधकाम केलेले आहे व काही अपात्र व्‍यक्‍तींना संस्‍थेचे सभासद करुन घेतले आहेत. या प्रकारे सा.वाले यांनी संस्‍थेला सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली असा आरोप व तसे जाहीर होऊन मिळावे तसेच विकास करारनामा दिनांक 16.10.2003 त्‍यातील शर्ती व अटींचे पालन करावे व संस्‍थेला नुकसान भरपाई रुपये 15 लाख अदा करावी अशी दाद तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये मागीतली आहे.
2. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्‍यामध्‍ये तक्रार करणारे श्री.धाकतोडे हे संस्‍थेचे अध्‍यक्ष नाहीत व विना अधिकाराने त्‍यांनी तक्रार दाखल केलेली आहे अशी तक्रार केली आहे. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, म्‍हाडाने भूखंड देवू करताना जे पत्र दिलेले आहे त्‍यामध्‍ये भुखंडाचा वापर केवळ अनुसुचित जाती मधील व्‍यक्‍तींकरीता राहील असे नमुद केलेले नाही. विकास करारनाम्‍यामध्‍ये तशी अट नाही. सा.वाले यांनी असेही कथन केले की, श्री.धाकतोडे व अन्‍य सदस्‍यांनी संस्‍थेच्‍या कार्यकारी मंडळाच्‍या सदस्‍यांच्‍या विरुध्‍द सहकारी न्‍यायालय, मुंबई येथे लवाद क्रमांक 374/2006 दाखल केला. संस्‍थेच्‍या कार्यकारी मंडळाचे सदस्‍य हे अवैध पध्‍दतीने निवडून आलेले आहेत असे कथन केले. त्‍या लवाद दाव्‍यामध्‍ये श्री.धाकतोडे यांनी अंतरीम मनाई हुकुम मागीतला होता, परंतु तो अर्ज रद्द करण्‍यात आला. त्‍यानंतर श्री.धाकतोडे यांनी सहकार अपील न्‍यायालय यांचेकडे अपील क्रमांक 32/2007 दाखल केले ते देखील रद्द करण्‍यात आला. यावरुन श्री.धाकतोडे यांना संस्‍थेच्‍या कारभारात हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही तरी देखील काही व्‍यक्‍तींना हाताशी धरुन श्री.धाकतोडे यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे असे सा.वाले यांनी कथन केले.
3. दोन्‍ही बाजुंनी आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले व लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला. प्रस्‍तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्‍तीवाद यांचे वाचन केले. त्‍यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्‍यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्‍तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.7 मध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्‍द करतात काय ? | नाही. |
2 | तक्रारदार प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये दाद मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ? | नाही. |
3. | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्‍यात येते. |
कारण मिमांसा
4. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत संस्‍थेने म्‍हाडाचे हक्‍कामध्‍ये दिनांक 15.4.1988 रोजी जो करारनामा लिहून दिला त्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. त्‍यातील मजकुरावरुन असे दिसून येते की, जागतीक बँकेच्‍या प्रकल्‍पा अन्‍वये म्‍हाडाने 943.74 चौरस मिटरचा एक भुखंड 90 वर्षाकरीता तक्रारदार संस्‍थेला रु.700/- प्रति चौरस मिटर या भुईभाडे पंटयावर दिनांक 16.6.1987 रोजी वाटप केला. त्‍यामध्‍ये सा.वाले संस्‍थेने असे आश्‍वासन दिले की, भुखंडाचा वापर प्रमाणिक सदस्‍यांकरीता केला जाईल व तो अन्‍य कारणाकरीता वापरण्‍यात येणार नाही. त्‍या वचननाम्‍यामध्‍ये कोठेही संस्‍थेचे सदस्‍य हे केवळ अनुसुचित जातीतील असतील असे नमुद केलेले नाही. तक्रारदार संस्‍थेने संस्‍था नोंदणिच्‍या आदेशाची प्रतीक्षा दाखल केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये देखील या प्रकारची अट नाही. यावरुन सा.वाले यांनी अपात्र व्‍यक्‍तींना सभासद करुन घेतले या कथनामध्‍ये काही तथ्‍य आहे असे दिसून येत नाही. मुळातच विकासक/बिल्‍डर यांना एखादे व्‍यक्‍तीस संस्‍थेचे सभासद करुन घेण्‍याचा अधिकार नाही. ही बाब केवळ संस्‍थेच्‍या कार्यकारी मंडळाच्‍या अधिकारातच येते. तक्रारदारांनी निशाणी ब, पृष्‍ट क्र.21 येथे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांचे दिनांक 13.8.2004 च्‍या पत्राची प्रत हजर केलेली आहे. त्‍यातील मजकुर असे दर्शवितो की, प्रशासकांनी नविन 7 सभासदांची भरती केली होती. व त्‍यांना उप मुख्‍य अधिकारी(पश्चिम), म्‍हाडा यांनी पात्र ठरविले. तथापी विशेष पोलीस निरीक्षक, यांनी त्‍या 7 सदस्‍यांना अपात्र ठरविण्‍यात यावे अशी सूचना केली. एकूणच या कार्यवाहीसाठी सा.वाले यांनी हस्‍तक्षेप केला होता किंवा सा.वाले यांनी त्‍यामध्‍ये काही सहभाग घेतला होता असा पूरावा उपलब्‍ध नाही.
5. तक्रारदार संस्‍थेने तक्रारीसोबत तक्रारदार संस्‍था व सा.वाले यांचे दरम्‍यान दिनांक 16.10.2003 रोजी झालेल्‍या विकास करारनाम्‍याची प्रत हजर केलेली आहे. त्‍यातील तरतुदीवरुन असे दिसते की, संस्‍थेने सा.वाले यांना रु.750/- प्रति चौरसफुट या प्रमाणे बांधकाम खर्चाबद्दल रक्‍कम अदा करावयाची होती. तक्रारीमध्‍ये संस्‍थेचे असे कथन आहे की, सा.वाले यांनी अनाधिकाराने ज्‍यादा चटईक्षेत्र वापरले व ज्‍यादा बांधकाम केले. संस्‍थेने या बद्दल कुठलाही पुरावा हजर केलेला नाही. संस्‍थेने श्री.गरुड यांनी म्‍हाडा कार्यालयास दिलेल्‍या नोटीसीची प्रत हजर केलेली आहे. परंतु त्‍यावरुन सा.वाले यांनी ज्‍यादा चटईक्षेत्र वापरुन ज्‍यादा बांधकाम केले असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही.
6. सा.वाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीमध्‍ये असे स्‍पष्‍टपणे कथन केले आहे की, विकास करारनामा दिनांक 16.10.2003 प्रमाणे सा.वाले यांनी संस्‍थेच्‍या इमारतीचे बांधकाम करुन इमारत संस्‍थेच्‍या ताब्‍यात दिलेली आहे. संस्‍थेच्‍या इमारतीवर संस्‍थेच्‍या सदस्‍यांचा ताबा आहे. तक्रार दाखल करण्‍यापूर्वी तक्रारदार संस्‍थेने सा.वाले यांचेकडे काही कागदपत्रे व हिशोबची मागणी केलेली होती असे दिसून येत नाही. या उलट श्री.धाकतोडे, श्री.निकम, विरुध्‍द संस्‍थेचे काही सदस्‍य यांचे दरम्‍यान वाद झालू होता व तो सहकार न्‍यायालय तसेच सहकार अपील न्‍यायालय यांचेकडे दाखल झाला होता असे दिसून येते. एकूणच प्रस्‍तुतची तक्रार म्‍हणजे संस्‍थेच्‍या काही सदस्‍यांनी आपल्‍या अधिकारास व पदास स्विकृती मिळणेकामी सा.वाले यांना जबाबदार धरुन प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल करुन आपला उद्देश साध्‍य करण्‍याचा एक प्रयत्‍न असे दिसून येते. उपलब्‍ध पुराव्‍याचे एकंदर वाचन केले असतांना तक्रारीतील कुठल्‍याही मुद्यांबाबत सा.वाले यांनी तक्रारदार संस्‍थेला सेवा सुविधा पुरविण्‍यात कसुर केली असे दिसून येत नाही.
7. वरील चर्चेनुरुप व निष्‍कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 501/2007 रद्द करण्‍यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
