SHUBHASHREE MAHILA NAGRI SAHAKARI PATSANSTHA THROUGH PRESIDENT V/S MOHAN GANPATRAO SHIRPURKAR
MOHAN GANPATRAO SHIRPURKAR filed a consumer case on 25 Feb 2015 against SHUBHASHREE MAHILA NAGRI SAHAKARI PATSANSTHA THROUGH PRESIDENT in the Wardha Consumer Court. The case no is CC/63/2013 and the judgment uploaded on 13 Apr 2015.
Maharashtra
Wardha
CC/63/2013
MOHAN GANPATRAO SHIRPURKAR - Complainant(s)
Versus
SHUBHASHREE MAHILA NAGRI SAHAKARI PATSANSTHA THROUGH PRESIDENT - Opp.Party(s)
ADV.R.R. RATHI
25 Feb 2015
ORDER
निकालपत्र
( पारित दिनांक :25/02/2015)
( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त.का हा वर्धा येथील रहिवासी आहे. वि.प. ही शुभश्री महिला नागरी सहकारी पत संस्था आहे. वि.प. संस्थेकडून रमा नंदलाल अहिर उर्फ कमलानंदकिशोर यादव, यांनी त्यांच्या मालकीची मौजा उमरी-मेघे येथील शेत सर्व्हे क्रं. 67/2, मधील प्लॉट क्रं. 12 पैकी 80 चौ.मि. क्षेत्रफळावर केलेले घराचे बांधकामव खाली जागा तक्रार अर्जाच्या परिच्छेद 3 मध्ये वर्णन केलेली वि.प. पतसंस्थेकडे तारण ठेवले होते. सदरील कर्जदाराने कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे वि.प. पत संस्थेने सदरील प्लॉटचा लिलाव करण्याचे ठरविले होते. संपूर्ण कारवाई पूर्ण केल्यानंतर लिलावाची कारवाई दि. 28.03.2011 रोजी करण्यात आली. त.क. ने सर्वात जास्त बोली लावल्यामुळे सदर लिलावातील वादातील घराची किंमत रुपये 2,39,000/- निश्चित करण्यात आली. लिलावाच्या वेळेस विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 हजर होते व त्यांनी सदर मिळकतीचा निष्कलंक ताबा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ताबा देण्याबाबत सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था वर्धा यांना दि.29.08.2011 रोजीच्या पत्रानुसार वि.प.ला कळविले होते. त.क.ने वि.प.कडे रुपये 2,39,000/-चा भरणा रीतसर विक्री करते वेळी केली आहे व त्याप्रमाणे वि.प.3 विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, सौ.वंदना पुणेकर, यांनी दि. 12.11.2012रोजी वादातील मिळकतचे खरेदीखत करुन दिले आहे व वादातील मिळकतीचा ताबा ताबडतोब त.क.ला देण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते व वि.प. 3 ने दि. 05.01.2013 रोजीच्या पत्राद्वारे मुळ मालक रमा ऊर्फ कमला नंदलाल यादव यांना कळविले होते.
त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, वादातील मिळकतीचा ताबा देण्याचे आश्वासन देऊन सुध्दा वि.प.ने आजपर्यंत ताबा दिला नाही किंवा कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे त.क. संपूर्ण रक्कम भरुन सुध्दा सदर मिळकतीचा उपभोग घेऊ शकत नाही व आज ही तो भाडयाच्या घरात राहत आहे व त्यासाठी त्याला 4000/-रुपये प्रतिमाह भाडे द्यावे लागत आहे. वि.प. पतसंस्थेला वादातील घर खाली करुन देण्याची व त्याचा ताबा त.क.ला देण्याची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी वि.प. यांची आहे. परंतु वि.प. यांनी तसे न करता सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला आहे. म्हणून त.क. यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन वि.प. यांनी सेवा देण्यात कसूर केला असे घोषित करण्यात यावे व वादातील घर खाली करुन त्याचा ताबा त.क.ला देण्यात यावा व तसे न केल्यास त.क. ने सदर घराची भरलेली किंमत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह व त.क. ला घराचा उपभोग घेता आला नाही, त्यामुळे भाडयाच्या घरात राहावे लागले त्याची रक्कम रु.32,000/-, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून 25,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 7,500/- मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.
वि.प. 1 ते 3 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 14 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. वि.प. चे पुढे म्हणणे असे की, वादातील जागेचे विक्रीपत्र त.क.च्या नांवे नोंदविल्या गेले असल्याने आता ताबा मिळविण्याची पूर्णपणे जबाबदारी त.क.ची आहे. त्याकरिता वि.प. पत संस्था ही त.क.ला सहकार्य निश्चितच करेल. त.क. हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. तसेच त.क.ने वादासाठी कोणतेही कारण किंवा वि.प. कशा प्रकारे जबाबदार आहे याची योग्य प्रकारे मांडणी केलेली नाही. म्हणून वि.प.ला कमतरतेच्या सेवेसाठी जबाबदार धरता येणार नारही. वि.प. ने केलेल्या सेवेमध्ये कसल्याही प्रकारची उणीव नसून काटेकोरपणे व कायदेशीर पूर्तता केलेली आहे. तसे त.क.च्या नोटीसला उत्तर देतांना स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त.क. विक्रीनंतर मालक झाला असून त्याला कोर्टातून दाद मागावी लागेल. वि.प. मालक नसतांना कायदेशीर कोणतीही कारवाई करु शकत नाही. तसेच त.क.ने बबलु नंदकिशोर यादव, निलेश नंदकिशोर यादव, उमा नंदकिशोर यादव, कमला नंदकिशोर यादव यांना ही या प्रकरणात पक्षकार करणे आवश्यक आहे. त.क.ची तक्रार ही अयोग्य व तथ्यहीन असल्यामुळे खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 18 वर दाखल केले असून वर्णन यादी नि.क्रं. 4 प्रमाणे एकूण 5 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प.ने त्याचा लेखी जबाब हेच त्याचे शपथपत्र गृहीत धरण्यात यावे म्हणून नि.क्रं. 15 वर पुरसीस दिलेले आहे. त.क.ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. वि.प.ने आपला लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 16 वर दाखल केलेला आहे. त.क. व वि.प.यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
वरील प्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं.
मुद्दे
उत्तर
1
विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यास वादातील घराचा विक्रीपत्राप्रमाणे ताबा न देऊन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय?
होय
2
तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ?
अंशतः
3
अंतिम आदेश काय ?
तक्रार अंशतः मंजूर.
-: कारणमिमांसा :-
मुद्दा क्रं.1व 2 ः- वि.प. पत संस्थेने त्याचे कर्जदार रमा नंदलाल अहिर यांनी पत संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे त्यांनी पत संस्थेकडे तारण ठेवलेले मौजा उमरी-मेघे येथील शेत सर्व्हे नं. 67/2 मधील प्लॉट क्रं. 12 पैकी 80 चौ.मि. क्षेत्रफळावर केलेले घराचे बांधकाम व खाली जागेचा जाहीर लिलाव केला व त्या लिलावात त.क. ने सर्वात जास्त बोली लावल्यामुळे सदर घराची किंमत रु.2,39,000/- निश्चित करण्यात आली. तक्रारकर्त्याने ती रक्कम वि.प.कडे जमा केली व त्यानुसार विरुध्द पक्ष 3 ने सदरील मिळकतीचे खरेदीखत तक्रारकर्त्याला दि.12.11.2012 रोजी करुन दिले हे वादातीत नाही. त.क.ने विक्रीपत्राची झेरॉक्स प्रत वर्णन यादी नि.क्रं. 4 (1) प्रमाणे दाखल केलेली आहे. त्याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, वि.प.3 वंदना पुणेकर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी या नात्याने वि.प. पतसंस्थेचे कर्जदार बबलु नंदकिशोर यादव, निलेश नंदकिशोर यादव, उमा नंदकिशोर यादव व कमला नंदकिशोर यादव यांच्याकरिता वादातील घराचे खरेदीखत तक्रारकर्त्याला दि.12.11.2012 रोजी करुन दिले. तसेच सदर जाहीर लिलावास सहा. निबंधक सहकारी संस्था वर्धा यांनी दिनांक 29.08.2011रोजी मान्यता दिलेली आहे. सदर खरेदी खता सोबत जोडलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, सर्व कायदेशीर बाबीची पूर्तता करुन विरुध्द पक्ष पत संस्थेकडे तारण असलेल्या मिळकतीचे जाहीर लिलाव केला व त्या जाहीर लिलावात तक्रारकर्त्याने सर्वात जास्त बोली लावल्यामुळे व त्यानी संपूर्ण रक्कम विरुध्द पक्ष पत संस्थेकडे जमा केल्यामुळे त्याचे खरेदीखत करुन देण्यात आले आहे. परंतु सदर मिळकतीचा ताबा त.क.ला देण्यात आलेला नाही.
त.क.ची तक्रार अशी आहे की, जरी लिलावाच्या वेळेस वि.प. 1 ते 3 यांनी ताबडतोब वादातील मिळकतीचा निष्कलंक ताबा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते व त्या अनुषंगाने ताबा देण्याबाबत सहा.निबंधक सहकारी संस्था वर्धा यांनी वि.प.ला दि. 29.08.2011 च्या पत्रानुसार कळविले होते व तसेच खरेदीखताच्या वेळी सुध्दा वि.प. 3 यांनी ताबडतोब ताबा मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आजपर्यंत वि.प.ने त.क.ला लिलावात विकत घेतलेल्या मिळकतीचा ताबा मिळवून दिला नाही, ही त्याची कायदेशीर जबाबदारी होती.
या उलट वि.प.ने असे कथन केले आहे की, सदर मिळकतीच्या जागेचे विक्रीपत्र त.क.च्या नांवे नोंदविल्या गेले असल्याने आता ताबा मिळविण्याची पूर्णपणे जबाबदारी त.क.ची आहे. त्यामुळे त्याने ती कारवाई कोर्टामार्फत करणे आवश्यक आहे व त्यात ते सहकार्य करण्यास तयार आहेत. अशा पध्दतीने वि.प.ने त्याच्या लेखी जबाबात कथन केल्यामुळे हे निश्चित सिध्द होते की, त्यानी त.क.ला खरेदी खताप्रमाणे व जाहीर लिलावाप्रमाणे ताबा मिळवून देण्याचे नाकारत आहे. मंचासमोर असा प्रश्न निर्माण होतो की, त.क. ने लिलावात मिळविलेल्या मिळकत घराचा ताबा मिळवून देण्याची जबाबदारी वि.प.ची आहे की , त.क.ने स्वतः घ्यावयाचे आहे. या ठिकाणी असे नमूद करावेसे वाटते की, वि.प. पत संस्थेने त्याच्या कर्जदाराची मिळकत जप्त करुन जाहीर लिलावात विक्रीसाठी काढले व जाहीर लिलावात ती विकली तेव्हा कायदेशीर दृष्टीने वि.प. पत संस्थेची कर्जदाराच्या मिळकतीचा खाली ताबा त.क.ला देण्याची जबाबदारी येते व ती जबाबदारी वि.प. पत संस्था टाळू शकत नाही. तसेच वि.प. 3 ने वि.प. पत संस्थेकरिता व कर्जदाराकरिता जे खरेदीखत त.क.ला करुन दिले आहे, त्याचे अवलोकन केले असता वि.प. पत संस्थेने असे कबूल केले आहे की, वादातील घराचे वि.प. पत संस्थेचे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांचे मार्फेत नियम व कायद्यानुसार घर लिलाव ताबे पावती अन्वये ताबा देण्यात येईल. म्हणजेच याचा अर्थ वि.प.ने त.क.ला सदरील घराचा ताबा देण्याचे कबूल केले होते. परंतु खरेदी खतानंतर वि.प. पत संस्थेने कर्जदारांकडून सदरील घराचा ताबा घेऊन त.क.ला देण्याची कुठलीही कार्यवाही केलेली आढळून येत नाही.कोणताही व्यक्ती विना ताबा जाहीर लिलावामध्ये घर विकत घेणार नाही. वि.प. पत संस्थेने त.क.कडून जाहीर लिलावाप्रमाणे रक्कम जमा करुन फक्त खरेदीखत करुन दिले आणि ताबा देण्याची आपली जबाबदारी टाळलेली आहे. अशा प्रकारे वि.प. पत संस्थेचे जे कृत्य आहे ते निश्चितच बेकायदेशीर आहे व सेवा देण्यात त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला आहे असे दर्शविते. अशा पध्दतीने जर संपूर्ण रक्कम घेऊन ही ताबा दिला नसेल तर निश्चितच असे प्रकरण या मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येते. तसेच मा. राष्ट्रीय आयोग यांनी दि. 18.11.2011 रोजी राजीव खोड विरुध्द अर्बन डेव्हल्पमेंट या केसचा न्याय निर्णय देतांना नमूद केलेले आहे. म्हणून त.क. हा वि.प. यांचा ग्राहक होतो व त्यानी केलेली मागणी ही निश्चितच मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येते. वि.प. पत संस्थेने खरेदीखताप्रमाणे त.क.ला वादातील मिळकतीचा ताबा न देऊन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्यामुळे वि.प.ने त.क.ला वादातील मिळकतीचा ताबा मिळवून देणे जरुरीचे आहे व ते बांधील आहेत.
त.क. ने जाहीर लिलावामध्ये घर घेऊन सुध्दा त्याचा वापर करता आला नाही म्हणून त्याला भाडयाच्या घरात राहावे लागत आहे आणि तो प्रतिमाह रुपये 4000/- भाडे भरीत आहे. त्याची सुध्दा मागणी त्यांने वि.प.कडे केलेली आहे. हे सत्य आहे की, त.क.ला खरेदीखताप्रमाणे वि.प.ने वादातील मिळकतीचा ताबा दिलेला नाही. परंतु त.क. हा भाडयाच्या घरात राहत आहे व त्याकरिता 4000/-रुपये भाडे देत आहे याबद्दलचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदर मागणी मिळण्यास त.क. पात्र ठरत नाही असे मंचाचे मत आहे.
जरी यथाकदाचित वि.प. पत संस्थेला सदरील घराचा ताबा देता आला नाही तर वि.प. पत संस्थेकडून त.क.ने लिलावात मिळकतीच्या घराकरिता भरलेली रक्कम जमा केल्याच्या तारखेपासून व्याजासह रक्कम वि.प. पत संस्थेकडून मिळविण्यास त.क. हक्कदार आहे.
तसेच त.क.ने रुपये 2,39,000/- विक्रीपोटी जाहीर लिलावात भरुन सुध्दा मिळकतीचा ताबा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्याला वि.प. पत संस्थेकडे चक्रा माराव्या लागल्या व कायदेशीर नोटीस देऊन मंचासमोर यावे लागले. त्यामुळे निश्चितच त.क.ला शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता या सदराखाली त.क.ला नुकसानभरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 3000/-रुपये मंजूर करणे न्यायोचित होईल असे मंचास वाटते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2 विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला वादातील मिळकतीचा घराचा निष्कलंक ताबा सर्व कायदेशीर पूर्तता करुन आदेश पारित तारेखपासून 3 महिन्याच्या आत मिळवून द्यावे. तसे विरुध्द पक्ष पत संस्थेला शक्य नसेल तर विरुध्द पक्षांनी खरेदी खताची रक्कम रुपये 2,39,000/- जमा तारखेपासून म्हणजेच खरेदी खताच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.12.11.2012 पासून ते प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह द्यावी.
3 विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 3,000/- द्यावेत.
4 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.